बैठे-ठाले कुछ तो कर,  

और नहीं तो पैदल चल 

हर दल अब यात्रा पर निकले,  

भले ही प्रदेश में हो रहा दलदल

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाल चुकी है, कांग्रेस के बड़े नेता देश में नहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश में परिवर्तन कराकर कांग्रेस की सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। कभी छत्तीसगढ़ से विजयी कांग्रेसी विधायकों की संख्या के आधार पर अविभाजित म.प्र. में कांग्रेस की सरकार बनती थी पर बड़े भाई यानि म.प्र. से अलग होने के बाद आखिर क्या हो गया कि बड़े भाई म.प्र. और छोटे भाई छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार पिछले 2 बार के विधानसभा चुनावों में नहीं बन सकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार बनती आ रही है और अब तीसरी बार तिकड़ी बनाने भाजपा प्रयासरत है। विजय यात्रा पर अब भाजपा निकालने वाली है। 

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास लम्बे समय तक राजनीतिक अनुभव रखने वाले विद्याचरण शुक्ल है तो पूर्व राज्यसभा, लोकसभा सदस्य, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री तथा आईपीएस , आईएएस रह चुके अजीत जोगी है तो म.प्र. में मुख्यमंत्री , केन्द्रीय मंत्री तथा उत्तरप्रदेश के राज्यपाल रह चुके वयोवृद्ध नेता मोतीलाल वोरा है। डा. चरणदास जैसे अनुभवी नेता है। महेन्द्र कर्मा जैसे वरिष्ठ आदिवासी नेता है तो परसराम भारद्वाज जैसे वरिष्ठ सतनामी नेता भी है फिर भी कांग्रेस को लगातार दो बार पराजय का सामना करना पड़ा.

इधर भाजपा के पास तो मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह है जो इन नेताओं के मुकाबले राजनीतिक तौर पर कम अनुभवी है। उनके पास तो जाति, समाज के स्तर पर भी बड़े नेताों की कमी भी है। पिछड़े वर्ग के नेता रमेश बैस तो डा. रमन सिंह से अलग-थलग से हैं। सतनामी समाज में पुन्नुलाल मोहिले , विजय कुमार गुरू, डा. कृष्णमूर्ति बांधी आदि है पर इनकी समाज में स्थिति किसी से छिपी नहीं है। आदिवासी क्षेत्र में दखल रखने वाले बलीराम कश्यप अब नहीं रहे वहीं दिलीप सिंह जूदेव भी कम से कम खुले दिल से तो डा. रमन सिंह के साथ नहीं है। मंत्रिमंडल में शामिल ननकीराम कंवर के तो बयानबाजी को लेकर चर्चा उठ रही है कि वे डा. रमन सिंह के साथ है या नहीं, केदार कश्यप, लता उसेण्डी, विक्रम उसेण्डी , रामविचार नेताम की तो अपने क्षेत्र में ही प्रभावी भूमिका नहीं रही है. ऐसे हालत में डा. रमन सिंह रणनीति के बल पर दो बार मुख्यमंत्री बनाया गया है और यदि सरकार अपनी तिकड़ी बनाने में सफल रही तो डा. रमन सिंह की तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी की पूरी संभावना है। 

बहरहाल कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा शुरू हो गई है। अम्बिकापुर से शुरू यात्रा की शुरूआत अच्छी कही जा सकती है। अपनी वृद्धावस्था के चलते झुकी कमर के साथ मोतीलाल वोरा, अपनी धीमे थके हुए कदमों के साथ विद्याचरण शुक्ल, व्हील चेयर्स में अजीत जोगी पहुंचे तो परसराम भारद्वाज सहित नेता प्रतिपक्ष रविन्द्र चौबे तथा अगली बार सरकार कांग्रेस की बनाने की पूरी उम्मीद के साथ नंदकुमार पटेल भी पहुंचे। वैसे म.प्र. के मुकाबले छत्तीसगढ़ की परिवर्तन यात्रा की शुरूआत अच्छी रही। अब वरिष्ठ नेताओं की एकता के पीछे राहुल के तेवर थे, अधिक दिन सत्ता से दूरी थी या सरकार बनने की संभावना थी यह तो नहीं कहा जा सकता पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को एक मंच पर देखकर आम कांग्रेसी जरूर खुश हुए होंगे।

12 जिलों में आसार अच्छे नहीं

गांवों में कृषि, वनभूमि और सामुदायिक उपयोग की जमीन को उद्योगों के लिये अधिग्रहित करने की राज्य सरकार, सरकारी मशीनरी और निवेशकों की नीति के चलते प्रदेश के लगभग 12 जिलों में ग्रामीणों नाखुश है कई जगह तो तनाव की स्थिति भी बन रही है। राईट्स एण्ड रिर्सोसेज इनशिएटिव्ह की रिपोर्ट कहती है प्रदेश सरकार के इशारे पर निजी उद्योगपतियों, निवेशकों के लिये गांवों में सामुदायिक उपयोग की जमीन को उद्योगों के लिये अधिग्रहित किया जा रहा है। प्रदेश के 12 जिलों में करीब 10 लाख हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण की कार्यवाही या तो हो चुकी है या चल रही है। आदिवासी तथा नक्सली प्रभावित दंतेवाड़ा में मासी और दुर्ली गांव में 1500 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर ली गई है। वहां एनएमडीसी, टाटा और एस्सार ने जमीन अधिग्रहण तो किया है पर अभी तक एमओयू के मुताबिक उद्योग स्थापित नहीं किया है, समय सीमा जरूर बढ़ाई जा रही है।

भदौरा की चर्चा भी

भदौरा में भूमि घोटाला का मामला सुर्खियों में है। किसानों की जमीनों की फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार कर दलालों द्वारा किसानों की जानकारी के बिना ही तीन कंपनियों को जमीन बेचने का मामला उजागर हुआ है। भदौरा ग्राम में शासकीय और निजी भूमि मिलाकर करीब 60 एकड़ जमीन पिछले 3 साल के भीतर फर्जी तौर पर बिक चुकी है। तीन कंपनियों में एक कंपनी के संचालक एक वरिष्ठ भाजपा नेता के पुत्र है यह तो तय है। वहीं कुछ कांग्रेसी और भाजपा नेताओं को भी दलालों ने फर्जीवाड़ा कर उपकृत किया है। कांग्रेस भदौरा जमीन घोटाले पर राज्य सरकार के एक मंत्री को निशाना बना रहे है तो उक्त मंत्री ने कांग्रेसियों पर आरोप मढकर किसी भी स्तर पर जांच कराने की बात कही है। प्रदेश में सरकार जब उनकी है तो स्वयं भी मुख्यमंत्री से किसी एजेंसी से जांच कराने की मांग तो कर ही सकते हैं।

जे.पी. सीमेण्ट और...

दुर्ग जिले के मलपुरी खुर्द में अपनी भूमि देने के मामले में वहां स्थापित हो रहे जेपी लक्ष्मी सीमेंण्ट प्रबंधन से नौकरी की मांग को लेकर हाल ही में ग्रामीण आक्रोशित हो गये। ग्रामीणों पर आरोप है कि कुछ ही घण्टों में ग्रामीणों ने 600 करोड़ की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा दिया। बाद में वहां के पुलिस कप्तान और डाक्टर छाबड़ा ने मुख्य आरोपी कुर्रे को भी गिरफ्तार किया, उसके घर से एक रजिस्ट्रर भी जप्त किया जिसमें सीमेण्ट संयंत्र में आग लगाने की योजना थी। खैर पुलिस ने तो 2 देशी बम भी वहीं बरामद कर लिया, कुर्रे नक्सलियों के संपर्क में था यह भी जल्दी ही पता लगा लिया। सवाल यह है कि अप्रशिक्षित ग्रामीण 600 करोड़ की सम्पत्ति को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं। चर्चा है कि बैंक ऋण लेकर सीमेंण्ट प्रबंधन ने काम शुरू किया था। अप्रैल में पहली किश्त भी देना था पर सीमेंण्ट संयंत्र तो शुरू ही नहीं हो सका है। जहां तक प्रभावितों को नौकरी की बात है तो मलपुरीखुर्द में अधिकांश किसानों से जेपी सीमेंट प्रबंधन की जगह कुछ हरियाणा के लोगों ने जमीन खरीदी और उसे प्रबंधन को बेच दी। सीमेण्ट प्रबंधन का कहना है कि जब हमने किसानों से सीधे जमीन ही नहीं खरीदी तो उन्हें जमीन के एवज में नौकरी देने का सवाल ही नहीं उठता है। किसानों का कहना है कि हमें धोखे में रखकर प्रबंधन ने अपने एजेण्टों के माध्यम से जमीन खरीदी है, किसान कहते हैं कि जमीन हमारी कमाई तुम्हारी, अब नहीं चलेगी। वैसे एडीजी संजय पिल्ले ने जेपी सीमेण्ट में आगजनी की जांच शुरू कर दी है। 

एनएमडीसी और पार्टनर...

बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर से 20 किलो मीटर दूर ओडि़सा सीमा पर स्थित नगरनार में 16 हजार करोड़ की लागत से बन रहे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के स्टील प्लांट का निर्माण विवादों में रहा है अब नया विवाद सामने आ रहा है। नया छत्तीसगढ़ बनने के बाद सन 2001 में पूर्व सांसद बलीराम कश्यप के प्रयास से बस्तर में औद्योगिक विकास की शुरूआत हुई. 

सन् 2003 में तत्कालीन उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने रोमेल्ट तकनीक पर आधारित इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिये भूमिपूजन किया था। भूमिपूजन के बाद ही एनएमडीसी ने कम जमीन होने का बहाना बनाकर अपना वादा तोड़कर नगरनार में मिनी स्पंज प्लांट की स्थापना का मन बनाया। बस्तर में ग्रामीणों के आक्रोश के चलते ही 17 सितम्बर 2008 को तत्कालीन इस्पात मंत्री रामविलास पासवान नगरनार के 3 मिलियन टन क्षमता के इंट्रीग्रेटेड इस्पात संयंत्र की स्थापना की पुन: आधारशिला रखी थी।

अब ग्लोबल टेण्डर कर एनएमडीसी पुन: चर्चा में है। एनएमडीसी ने ग्लोबल टेण्डर बुलाकर 49 फीसदी शेयर स्टील निर्माण में विशेषज्ञता प्राप्त कंपनी को दिए जाने का प्रस्ताव है। इससे निर्माणाधीन स्टील प्लांट पर एनएमडीसी का एकाधिकार नहीं रहेगा इसी बात को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल और संगठन अब एनएमडीसी के खिलाफ एकजुट  हो रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि जब एमओयू में ज्वाइंट वेंचर की बात नहीं थी तब पब्लिक सेक्टर की कंपनी एमएमडीसी अपने साथ किसी निजी कंपनी को पार्टनर कैसे बना सकती है...। 12 साल से चल रहे इस गडबड़झाले को लेकर ग्रामीण भी आक्रोशित हैं।

और अब बस

भदौरा गांव में जमीन के फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद महिला सरपंच सहित कुछ लोग पता नहीं कहां चले गये हैं।

2 भाजपा के प्रदेश कार्यालय के लोकार्पण समारोह में संगठन मंत्री सौदान सिंह मंच पर नहीं बैठे उनकी नाराजगी का कारण पता लगाने का प्रयास चल रहा है।

3 छत्तीसगढ़ विस चुनावों में नेता प्रतिपक्ष पुन: चुनाव नहीं जीतता है.. वैसे पंचायत मंत्री की वापसी के विषय में भी यही कहा जाता है।

4 छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद दूसरी बार छत्तीसगढिय़ां जनसंपर्क संचालक बनाया गया है। रायगढ़ जिले के मूल निवासी अभी ओमप्रकाश चौधरी बने पहले तिवारी जी संचालक बनाए गये थे. 

मैं दहशतगर्द था मरने पर बेटा बोल सकता है
हुकुमत के इशारे पर तो मुरदा बोल सकता है
हुकुमत की तवज्जों चाहती है ये जली बस्ती
अदालत पूछना चाहे तो मलबा बोल सकता है
नंदिनी अहिवार में निर्माणाधीन जे.के. लक्ष्मी सीमेण्ट प्लांट में स्थायी नौकरी और जमीन का उचित मुआवजा की मांग को लेकर ग्रामीण उत्तेजित हो गये और प्रदर्शन हिंसक हो गया। आगजनी, तोडफ़ोड़, मारपीट के कारण प्लांट प्रबंधन ने 600 करोड़ के नुकसान का दावा किया है पर यह बाते गले नहीं उतर रही है कि क्या गांव वाले इतने हिंसक होकर कुछ भी समय में करोड़ों की सम्पत्ति को फूंक सकते हैं। वैसे पुलिस और प्रशासन अपना काम कर रह हैं पर इस आगजनी तथा आगजनी के कारणों की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए।
दुर्ग जिले के अंतर्गत मलपुरी गांव के आसपास बड़े-बड़े फार्म हाऊस है यहां खेती के साथ फल, साग-सब्जी आदि का भी उत्पादन होता है। चर्चा हो रही है कि विधिवत अनुमति के बिना मलपुरी में जे.के. लक्ष्मी प्लांट की आधार शिला रखी गई है। यहां प्लांट के लिये जमीन खरीदी में अनियमितता, स्थायी नौकरी देने के वादे, गांव की सड़क बंद करने, प्लांट के सुरक्षा कर्मियों की दादागिरी, मारपीट को लेकर अक्सर प्लांट प्रबंधन और ग्रामीणों में टकराव होता रहा है। इसकी रिपोर्ट भी थाने सहित कलेक्टर, एसपी के पास पहुंचती रहती है कई बार मध्यस्थता भी हो चुकी है पर हालात जस के तस है।
करीब 2 साल से छुटपुट विरोध कर रहे ग्रामीणों ने करीब पौने 2 माह पूर्व 14 फरवरी को स्थायी नौकरी की मांग को लेकर आंदोलनरत थे। 4 अप्रैल को भी सुरक्षा सुरक्षाकर्मियों और आंदोलनकर्मियों के बीच झड़प हुई और यहा स्थिति सामने आई, पुलिस ने हालांकि जेके. सीमेण्ट संयंत्र के पास दो हेण्डग्रेनेड जप्त करने का दावा किया है पर सवाल यह उठ रहा है कि ग्रामीणों या आंदोलनकारियों ने कुछ ही समय में 600 करोड़ की सम्पत्तियों को नुकसान कैसे पहुंचाया. ग्रामीण कोई प्रशिक्षित नक्सली तो थे नहीं कि उन्होंने योजना बनाकर इस घटना को अंजाम दिया, कहीं इस पूरी घटना के पीछे प्रबंधन की भूमिका तो नहीं थी। बहरहाल  सरकार  ने प्रशासनिक और एडीजी संजय पिल्ले जांच कराने की घोषणा की वैसे इतनी बड़ी घटना के लिये जिसमें कुछ समय के भीतर 600 करोड़ की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है बड़े स्तर की जांच जरूरी है।
सुनील का दिप्वास्वप्न
रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एक बार फिर नगरवासियों को दिप्वास्वप्न दिखाया जा रहा है। नगर निगम में महापौर, सभापति आदि पद की जिम्मेदारी सम्हाल चुके सुनील सोनी काफी अनुभवी नेता है। जनता की कमजोरी को जानते हैं, विवादित कमल विहार योजना से ध्यान हटाने कुछ नई योजनाओं की शुरूआत की घोषणा कर दी है। शहर की जनता वैसे इन योजनाओं को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़ रही है।
पहले ईएसई कालोनी (जिलीधीश कार्यालय से लगी) के जीर्णोद्वार में राविप्रा लाखों रूपए खर्च कर चुका है अब उसी कालोनी में स्वाभिमान प्लाजा बनाने की घोषणा हाल ही में राविप्रा के बजट में की गई है। राविप्रा दक्षिण कोरिया स्थित सियोल के ग्वांगवामन स्केवेयर की तर्ज पर ईएसई कालोनी में प्रस्तावित छत्तीसगढ़ स्वाभिमान प्लाजा पर 480 करोड़ खर्च करने की योजना बना चुका है। इसके लिये 2013-2014 के बजट में प्रावधान किया गया है। इस मनोरंजन स्थल में प्रवेश पर आम लोगों से तगड़ा शुल्क लिया जाएगा। इस प्लाजा की कमाई से टाटीबंध से तेलीबांधा तथा शास्त्री चौक से स्टेशन चौक के बीच फ्लाईओवर बनाने की घोषणा है।
इस संबंध में राविप्रा की इस कागजी योजना पर एक किस्सा याद आ रहा है। एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी को बताया कि वह एलसीडी लेना वाला है उसके पड़ोसी ने पूछा कि -कब एलसीडी लोगे तो उसने कहा कि जब हम अपना नया मकान बनाएंगे। पड़ोसी ने फिर पूछा कि नया मकान कब बनेगा। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि जब तक पुराना मकान अपने आप नहीं गिर जाएगा। कुछ इसी तरह राविप्रा भी स्वाभिमान माल और फ्लाई ओवर की बात कर रहा है।
सड़क चौड़ीकरण?
नगर निगम ने आमापारा से जयस्तंभ चौक तक सड़क चौड़ीकरण की योजना बनाई थी उसमें तात्यापारा तक तो चौड़ीकरण हो चुका है बस फूल चौक से जयस्तंभ चौक के बीच सड़क चौड़ीकरण होना है, उसके लिये बजट भी स्वीकृत है फिर क्यों सड़क चौड़ीकरण नहीं किया गया यह किसी को पता नहीं है। भाई सुनील सोनी सत्ताधारी दल के एक प्रमुख सदस्य है, राविप्रा के अध्यक्ष है तथा नगर निगम में महापौर, सभापति की जिम्मेदारी सम्हाल चुके है। वे शहर के ह्रदयस्थल जयस्तंभ तक इस सड़क के कुछ मीटर ही चौड़ीकरण कराने पहल करें तो रोज जाम में फंसे लोगों की दुआएं हासिल कर सकते हैं।
राजनांदगांव दौरा करें
पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को सपनों का सौदागार कहा जाता है. उन्होंने भी अपने कार्यकाल में रेलवे स्टेशन से शास्त्री चौक होकर कालीबाड़ी तक ओव्हर प्लाई बनाने की घोषणा की थी खैर आमानाका और फाफाडीह स्थित ओव्हर ब्रिज उनकी ही कल्पना के कारण अस्तित्व में आ चुका है।
राविप्रा ने टाटीबंध से तेलीबांधा तथा शास्त्री चौक से स्टेशन चौक तक फ्लाई ओव्हर बनाने की योजना बनाई है। भाई सुनील सोनी कभी राजनांदगांव नहीं गये हैं ऐसा लगता है। राष्ट्रीय राजमार्ग में राजनांदगांव शहर में फ्लाईओव्हर बनाने के बाद उस शहर की यातायात व्यवस्था की दुर्दशा हुई है वह किसी से छिपी नहीं है। मुख्यमंत्री के करीबी वरिष्ठ भाजपाई नेता लीलाराम भोजवानी से तो सुनील सोनी सलाह ले ही सकते है। खैर कुछ कांग्रेसी नेता कहते है कि आगामी विधानसभा चुनाव में शहर से सुनील सोनी भाजपा की टिकट चाहते हैं और यह दिवास्वप्न का उसी से गहरा संबंध है।
17 आईएएएस 10 प्रमोटी
छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश की भाजपा सरकार ने अंतिम फेरबदल किया है। कुछ प्रमुख सचिवों सहित 7 जिलो कलेक्टरों को बदल दिया है वहीं 15 आईएएस अफसरों के प्रभार में भी फेरबदल कर दिया है। नए फेरबदल के बाद प्रदेश के 27 जिलों में 17 जिलों की कमान सीधी भर्ती के आईएएस अफसरों को सौंपी गई है। इस तरह 10 जिलों में आईएएस पदोन्नत अफसरों के जिम्मे जिलों का प्रभार है। आईएएस और पदोन्नत आईएएस की नियुक्ति के लिये सरकार के मुखिया डा. रमन सिंह की क्या नीति है इसका खुलासा तो नहीं हो सका है पर कुछ आईएएस और पदोन्नत आईएएस अफसर जरूर जिलों का प्रभार नहीं मिलने से नाखुश है. कुछ तो जिला पंचायतों में सीईओ बनाने से नाराज है. वैसे सरकार की मंशा क्या है यह तो वही जाने पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सीधी भर्ती के आईएस सिद्धार्थ कोमल परदेशी की तैनाती है तो न्यायाधानी बिलासपुर में सीधी भर्ती के ठाकुर रामसिंह बतौर कलेक्टर पदस्थ है और दुर्ग-भिलाई में भी पदोन्नत ब्रजेश मिश्रा बतौर कलेक्टर कार्यरत है। तो अशोक अग्रवाल मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र राजनांदगांव में आरपीएस त्यागी जांजगीर जिले कार्यरत है. वैसे राजधानी में हाल ही में तबादले से प्रभावित एक सीधी भर्ती का आईएएस अफसर दुर्ग कलेक्टर बनने प्रयत्नशील है। इधर अन्य प्रमुख जिलों में पदोन्नत आईएएस कलेक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं। खैर आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यदि सरकार ने बतौर कलेक्टर नई नियुक्ति की है या कलेक्टर पद पर यथावत रखा है तो कोई बात तो जरूर होगी।
शराब से पानी तक
हाल ही में राज्यशासन की तबादला सूची में गांधी जी के अनन्य भक्त , गांधीजी के बताए आदर्श पर चलने और चलाने पर यकीन करने वाले भाई गणेश शंकर मिश्रा को आबकारी और विक्रयकर प्रमुख से हटाकर सीधे पीएचई (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) के प्रमुख के पद पर पदस्थापित कर केदार कश्यप के साथ संलग्न करने की कम से कम मंत्रालय सहित अफसरों में जमकर चर्चा है सत्ता के काफी करीबी रहनेवाले भाई गणेश शंकर मिश्रा इस सरकार में अफसरों की मनचाही पदस्थापना कराने में सक्षम माने जाते थे। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से उनके मधुर संबंध भी किसी से छिपे नहीं थी पर (सम्मान) की भूख ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। महात्मा गांधी को आदर्श मानने वाले भाई गणेश शंकर ने सरकार सहित वेबरेज निगम के अध्यक्ष भाई देवजी पटेल को विश्वास में लिए बिना ही महात्मा गांधी को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर विपक्ष के निशाने पर आ गए, वहीं सरकार की किरकिरी कराने भी कोई कोताही नहीं बरती। बताया जाता है कि उनके खिलाफ पार्टी के ही कुछ नेता सहित अफसर लगातार शिकायत भी करते रहे थे। खैर शराब विभाग के प्रमुख को नल बोरिंग विभाग का प्रमुख बना दिया गया है। वैसे भाई गणेश शंकर  को यह तो पता ही होगा कि सरकार के करीबी  रहे पूर्व मुख्य सचिव पी जाय उम्मेन और पूर्व पुलिस महानिदेशक विश्वरंजन को किस तरह सरकार ने एक झटके में ही समय पूर्व हटा दिया था आपकी तो अभी नौकरी में कुछ समय बचा भी है।
तारण और जनसंपर्क!
रायगढ़ जिले के मूल निवासी ओमप्रकाश चौधरी संचालक जनसंपर्क बन गये है इसके पहले से नगर निगम रायपुर में कमिश्नर रह चुके हैं। राजनांदगांव के कलेक्टर अशोक अग्रवाल इसके पहले संचालक जनसंपर्क रह चुके हैं। वे रायपुर नगर निगम में आयुक्त रह चुके है। मनोज श्रीवास्तव (अब म.प्र.) भी रायपुर निगम के कमिश्नर रहे है और बाद में म.प्र. सरकार में जनसंपर्क आयुक्त बने। इस हिसाब से तो वर्तमान आयुक्त तारण प्रकाश सिन्हा के सितारे भी बुलंद दिख रहे है। भविष्य में वे भी संचालक जनसंपर्क बन सकते है। वैसे भी जिस तरह पार्षद से लेकर आम जनता महापौर की जगह उनके  जनसंपर्क करने या समस्या बताने अधिक प्रयासरत है उससे उनके जनसंपर्क अधिकारी के रूप में अच्छी ट्रेनिंग हो रही है।
... और अब बस
द्य सेल (स्टील एथारिटी आफ इंडिया) के नाम से नकली सरिया बनाकर उसे बड़े प्रोजेक्ट को आपूर्ति करने वाले उद्योगपति अग्रवाल पिता पुत्र के पीछ आखिर किस राजनेता का पैसा लगा है। दोनों पिता-पुत्र अचानक कैसे अमीर हो गये?
द्य नई राजधानी के एक भव्य समारोह में भाजपा की महिला नेत्री को किस आईएएस अफसर ने सुश्री की जगह श्रीमती कहकर संबोधित किया?
द्य किस वरिष्ठ आईएएस अफसर को उसके ओहदे से नीचे के पद पर नई पदस्थापना की गई है।

मांगने वाला तो गूंगा था मगर
देने वाला तू भी बहरा हो गया
छत्तीसगढ़ में लगातर दो बार भाजपा की सरकार बनाने वाले डा. रमन सिंह भाजपा सरकार की तिकड़ी बनाने के लिये प्रयत्नशील है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरूण जेटली सहित सभी बड़े भाजपा नेता डा. रमन सिंह की सार्वजनिक मंच सहित पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठकों में तारीफ कर चुके हैं पर राजनाथ सिंह की टीम में छत्तीसगढ़ को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से कुछ नाराजगी जरूर है।
भाजपा महिला मोर्चा में जरूर दुर्ग की सांसद सुश्री सरोज पांडे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। पर उनसे मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह से संबंध किसी से छिपे नहीं है। डा. रमन सिंह के समर्थक किसी भी नेता को राष्ट्रीय कार्यसमिति में जगह नहीं मिली है जबकि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ को अधिक महत्व मिलने की उम्मीद थी। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की भतीजी तथा पूर्व सांसद श्रीमती करूणा शुक्ला को भी इस बार राजनाथ सिंह की टीम में जगह नहीं मिली है। वैसे वे एक मात्र भाजपा सांसद प्रत्याशी रहीं जिन्हें पिछले लोस चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा था। इधर चर्चा थी कि डा. रमन सिंह को भी पार्टी के संसदीय बोर्ड में शामिल किया जा रहा है पर शिवराज सिंह का नाम भी आने से केवल नरेन्द्र मोदी को ही संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया है। बहरहाल छत्तीसगढ़ की इतनी अधिक उपेक्षा की चर्चा जमकर है।
लता की सक्रियता
छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में शामिल एक मात्र महिला मंत्री लता उसेण्डी के कार्यकाल में आखिर हो क्या रहा है। उनके विधानसभा से लगे झलियामारी कन्या आश्रम में 5 से 12 साल की उम्र की बच्चियों से बलात्कार मामले की चर्चा देश में होती रही। राष्ट्रीय स्तर पर इससे छग की छवि को धक्का लगा और इस मामले में कुछ लोगों को आरोपी बनाकर प्रभावित बच्चियों को मुआवजा देकर उन्हें दूसरे आश्रम में रखकर राज्य सरकार ने अपना काम पूरा कर लिया। बालौद के एक छात्रावास आमाडुला में एक लड़की को छात्रावास अधीक्षिका द्वारा दूसरो के सामने पेश करने का मामला प्रकाश में आया, रात में आश्रम में बड़ी-बड़ी कारों में लोगों के आने का भी मामला उभरा था। छात्रावास अधीक्षिका अनिता ठाकुर ( खन्ना) को जेल भेज दिया गया। उसके बयान के भी एक कसबायी पत्रकार से पुलिस ने पूछताछ करना उचित नहीं समझा जबकि आरोप के चलते उसकी पत्रकारिता की एजेन्सी वापस ले ली गई और एक जनप्रतिनिधि ने अपने प्रतिनिधि के पद से हटा दिया गया। सबसे आश्चर्य तो यह है कि महिला अधीक्षिका के मोबाईल को आने वाले नंबरों की जांच भी नहीं की गई यही नहीं जेल के भीतर रहते उसे पदोन्नति का लाभ देने की खबर है। ये प्रकरण अभी चर्चा में ही थे तभी दुर्ग के बेथल चिल्ड्रन होम में कुछ बच्चों के साथ अप्राकृतिक कृत्य और कार्यवाही न करने के आरोप में  केयरटेकर और संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया। छत्तीसगढ़ में आखिर यह हो क्या रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री लता उसेण्डी कन्यादान योजना, महिलाओं को सिलाई मशीन, सायकल वितरण कराने सहित आईपीएल मैच कराकर छत्तीसगढ़ सरकार को वाहवाही दिलाने में व्यस्त है। सवाल यह उठ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो बच्चों के यौन शोषण की खबर आ रही है उससे बदनामी भी हो रही है आाखिर इसके लिये राज्य सरकार कर क्या रही है। झलियामारी में पुरूषों की तैनाती से बच्चियों का यौन शोषण हुआ तो बालोद के आमाडुला में महिला अधीक्षिका पर ही यौन शोषण कराने का आरोप है। कुल मिलाकर सरकारी आश्रम, छात्रावास सहित अन्य संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे  बाल, महिला आश्रम को अच्छा वातावरण बनाने के लिये राज्य सरकार को कठोर कदम उठाने होंगे।
भदौरा जमीन घोटाला
कांग्रेस ने भदौरा  में जमीन की अवैध खरीदी-बिक्री को लेकर अमर अग्रवाल पर निशाना साधा है हालांकि अमर अग्रवाल ने इस मामले को स्वयं को दूर बताकर 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस भी भिजवा दिया है।
भदौरा गांव में जमीन खरीदी बिक्री का सिलसिला पिछले 4 साल से चल रहा है। गांव में 127 बिक्री पत्रों के जरिये 205.96 एकड़ जमीन की खरीदी-बिक्री की गई। इसमें सरकारी जमीन खसरा नंबर 509 में 11.54 एकड़ भी शामिल है यह जमीन निस्तार पत्रक में चराई मद और धरसा मद में दर्ज है फिर भी किसी द्धिवजराम को विक्रेता बनाया गया है। किसी जसकरण सिंह कोरबा ने चिड़ीपाल गैस प्राईवेट लिमिटेड के लिये 16.20 एकड़ निजी और 11.54 एकड़ जमीन खरीदी वहीं अकुंश गोयल ने रंजू इन्फ्राकान के लिये 8.31 एकड़ निजी और 5.39 एकड़ शासकीय जमीन, मो. रफीक ने रूक्मिणी इन्फास्ट्राक्चर रायगढ़ के लिये 4.06 एकड़ निजी जमीन, संजय गर्ग दिल्ली ने 8.10 एकड़ निजी, मनोज तोसनवाल ने 5.93 एकड़ निजी जमीन फर्जी तरीके से खरीदने का आरोप है।
प्रदेश में सियासी मुद्दा बने भदौरा जमीन घोटाले की जांच मस्तूरी पुलिस  कर रही है। जिला प्रशासन की जांच कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 16.93 एकड़ शासकीय और 42.93 एकड़ निजी जमीन की फर्जी बिक्री की तस्दीक हो चुकी है। कमिश्नर आर.पी. जैन ने कलेक्टर को रजिस्ट्री शून्य करने के निर्देश दिए हैं। सबसे बड़ा तथ्य यह सामने आ रहा है कि मृतक व्यक्ति को न केवल जीवित बताया गया है बल्कि मृत व्यक्ति भदौरा से चलकर मस्तूरी तक पहुंचता है और रजिस्ट्रार के सामने अपनी जमीन बेचकर फिर मर जाता है। बहरहाल अमर अग्रवाल ने इस घोटाले में अपना नाम लपेटे जाने पर नाखुश है उन्होंने महापौर वाणीराव और कांग्रेस के सचिव वाजपेयी को 100 करोड़ के मानहानि का नोटिस भेजा है।
कहां है पवन, तरूण!
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने के बाद नंदकुमार पटेल ने प्रदेश में विपक्ष जिंदा है इसका एहसास तो भाजपा सरकार को कराया है इसमें कोई संदेह नहीं है उनकी सक्रियता और सरकार के खिलाफ आंदोलनों के चलते कांग्रेसी भी उत्साहित हैं वही अगली सरकार बनाने के मंसूबे भी पाल रहे हैं। वैसे अगले विधानसभा चुनाव में यदि कांग्रेस के पक्ष में बेहतर परिणाम आते हैं तो उसका श्रेय भाजपा सरकार को ही जाएगा। यह भी तय है अभी से चर्चा चल रही है है कि यदि ऐसा होता तो कांग्रेस की जीत नहीं भाजपा की हार प्रमुख रूप से जिम्मेदार होगी। बहरहाल नंदकुमार पटेल के साथ एक कमी जरूर खल रही है वह यह कि उन्होंने रूठे और प्रमुख पुराने नेताओं को फिर से जोड़ने और सक्रिय करने का संभवत: प्रयत्न नहीं किया है। छत्तीसगढ़ में गांधी के नाम से चर्चित पवन दीवान अपने आश्रम तक ही सीमित है। पवन दीवान, छत्तीसगढ़ियों के बीच एक बड़ा और लोकप्रिय नाम है। उनके प्रशंसक आज भी छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में मिल जाएंगे पर वे भी पूरे मन से राजनीति से जुड़ नहीं सके हैं। रायपुर शहर में कभी शहर जिला कांग्रेस से लोक निर्माण मंत्री बनने वाले तरूण चटर्जी भी न जाने कहां है, एक समय में रायपुर की राजनीति में उनका बड़ा सक्रिय नाम था, राजेश मूणत से एक बार पराजित होने के बाद उनका भी अता-पता नहीं है। ये तो कुछ उदाहरण है ऐसे कई समर्पित कांग्रेसी अभी भी सक्रिय नहीं है। वैसे नंदकुमार पटेल पर यह आरोप लगता रहता है कि जनाधार विहीन कुछ नेताओं से वे घिरे रहते है जो कभी विद्याचरण शुक्ल, अजीत जोगी के दरबार में जी-हुजुरी किया करते थे। एक बात यह अच्छी है कि उनके करीबी नेता कांग्रेस संगठन के बड़े पद पर तो है पर विधानसभा टिकट नहीं चाहते है क्योंकि उन्हें जनता के बीच अपनी हैसियत का अंदाजा है। बहरहाल नंदकुमार पटेल, रविन्द्र चौबे और चरणदास महंत का त्रिफला सक्रिय है। महंत ने तो आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने सहित मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं होने का खुलासा पत्रकारावार्ता में कर दिया है। अजीत जोगी स्वास्थ्यगत कारणों से मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहेंगे पर भाभी डा. रेणु जोगी का नाम जरूर बढ़ाएंगे ऐसे में नंदकुमार पटेल और रविन्द्र चौबे को उम्मीद तो करना ही चाहिए।
और अब बस
1
बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ महापौर किरणमयी नायक को चुनाव लड़ाने की चर्चा है...। कांग्रेस की मजबूरी है बृजमोहन के खिलाफ कोई कांग्रेसी चुनाव लड़ने तैयार नहीं है।
2
मुख्य सचिव सुनील कुमार के दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर जाने की अफवाह पता नहीं कौन फैला रहा है.... कुछ माह का कार्यकाल बचा होने पर केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति नहीं होती है यही नियम है।
3
बस्तर की एक मात्र सामान्य विधानसभा सीट से रायपुर के एक बड़े नेता के चुनाव लड़ने की चर्चा है तो जमीन के धंधे से जुड़े एक भाजपा के नेता महासमुन्द जिले से चुनाव लड़ने की तैयार शुरू कर चुके हैं।
4
प्रदेश के सबसे वरिष्ठ आईपीएस अफसर संत कुमार पासवान पुलिस महानिदेशक बने बिना सेवानिवृत्त हो गए, इसके पहले तब के सबसे वरिष्ठ आईएएस अफसर बी.के.एस.रे. भी बिना मुख्य सचिव बने रिटायर हो गये थे।
5
भाजपा नेता अगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस बार होली मिलन पर अधिक ध्यान दे रहे हैं यह बात और है कि मिलने समारोह में कम भीड़ देखकर नेता परेशान भी लग रहे हैं।
6
नितिन गडकरी के प्रदेश भाजपा के प्रभारी बनने की चर्चा शुरू होते ही एक आईएएस अफसर काफी खुश है उन्हें जिले की कमान मिलने की पूरी संभावना है।

जागते रहिए की आवाज लगाने वाला
लूटनेवालों को होशियार भी कर सकता है
छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी भाजपा और प्रमुख विपक्षीदल कांग्रेस की अपनी अपनी रणनीति बन रही है। भाजपा के अपने सर्वे सहित आईबी के सर्वे में भाजपा की हालत पतली बताई जा रही है, इससे भाजपा के कर्णधार कुछ मायूस है तो कांग्रेसी काफी खुश है।
भाजपा के अपने सर्वे, वरिष्ठ नेताओं को मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान 50 फीसदी विधायकों में 27 की अगले चुनाव में वापसी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है यानि 50 से प्रतिशत अधिक विधायकों की वापसी खतरे में है। ऐसे में 27 वर्तमान विधायकों की टिकट कटने के संकेत मिल रहे है। वैसे 2008 के विस चुनाव में भी भाजपा में 18 विधायकों के टिकट काटे थे और उसका लाभ भी हुआ था दूसरी बार लगातार भाजपा सत्तासीन हुई थी सूत्र कहते हैं कि बस्तर प्रदेश के करीब 7 मंत्रियों की वापसी पर भी सर्वे रिपोर्ट से सवाल लग गये हैं। बस्तर सहित सरकार बनाने का प्रमुख द्वार है इस बार वहां बलीराम कश्यप के बिना ही चुनाव होना है। वैसे तो उनके पुत्र केदार कश्यप तथा एकमात्र महिला मंत्री सुश्री लता उसेडी, वनमंत्री विक्रम उसेण्डी मंत्रिमंडल के सदस्य है पर चर्चा है कि ये लोग अपनी अपनी सीट बचा लें यही काफी है। सरगुजा, रायपुर संभाग के भी 3-4 मंत्रियों की हालत ठीक नहीं है। इधर रायपुर ग्रामीण, बालौद, डौंडीलोहारा, गुंडरदेही, कांकेर, चित्रकूट, कोण्डागांव, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, तखतपुर, बेमेतरा, मस्तूरी, बेलतरा, भटगांव, प्रेम नगर आदि में वर्तमान विधायकों की हालत ठीक नहीं है यह सर्वे रिपोर्ट में सामने आया है।
इधर कांग्रेस की हालत भी ठीक नहीं है पर भाजपा के प्रति आदिवासियों , सतनामियों, पिछड़ों, शिक्षाकर्मियों, सरकारी कर्मचारियों आदि के असंतोष का लाभ मिलने की संभावना से कांग्रेस उत्साहित है। वैसे आगामी चुनाव में टिकट वितरण में सागौन बंगला की भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता है। वैसे नेता प्रतिपक्ष रविन्द्र चौबे, नंदकुमार पटेल, डा. चरणदास महंत आदि भी अपने कुछ खास समर्थकों को टिकट दिला सकते है पर अजीत जोगी लगता है कि सभी पर भारी पडेंगे। राहुल गांधी ने 40 फीसदी चुनावों को टिकट देने की बात की है ऐसे में अजीत जोगी के पास तो युवक कांग्रेस, भाराछंस की भारी भरकम टीम है वहीं 15-20 विधायक तो जोगी खेमे में आज भी है यह माना जाता है। वैसे बस्तर, सरगुजा सहित दुर्ग जिले से कांग्रेस को काफी सीटें जीतने का भरोसा है।
विधायकों का वेतन 25 से 75 हजार!
छत्तीसगढ़ में महंगाई इतनी अधिक बढ़ गई है कि आम जनता, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी तो बेहाल है वहीं विधायक भी कम परेशान नहीं है। हाल ही में बसपा के विधायक द्ध्जिराम बौद्ध ने विधायक को मिलनेवाले वेतन, भत्ते में परिवार चलाने में मुश्किल पडऩे की गुहार लगाते हुए गरीबी रेखा का राशनकार्ड मुहैय्या कराने की मांग खाद्यमंत्री से कर दी। उसका कहना था कि विधायक बनने के पहले वे कारपेंटर थे और उनका राशनकार्ड से 35 किलो चांवल आदि मिलता था पर विधायक बनने के बाद उनसे वह सुविधा वापस ले ली गई। अब बसपा विधायक दल का नेता होने के कारण उन्हें दौरा करना पड़ता है और वेतन तो डीजल में ही चला जाता है ऐसे में 6 बच्चों सहित पत्नी का गुजारा करना मुश्किल है। खाद्य मंत्री पुन्नुलाल मोहिले का कहना है कि विधायक जी आयकर दाता है ऐसे  में उन्हें गरीबी रेखा का राशनकार्ड नहीं दिया जा सकता है।
इधर प्रदेश के करीब 2 लाख शिक्षाकर्मी कम वेतन, वर्षों तक सेवा करने के नाम पर अपना वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सप्रे शाला के मैदान में परिवार सहित आंदोलन पर रहे थे, भूखहड़ताल भी किया, बूढ़ा तालाब में घुसकर धरना भी दिया, कुछ युवाओं ने अर्धनग्न प्रदर्शन भी किया पर निलंबन, बर्खास्तगी का डर दिखाकर आंदोलन को जबरिया समाप्त करा दिया गया। प्रदेश के लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मी भी लम्बे समय तक आंदोलन पर रहे पर सरकार ने उनकी भी नहीं सुनी। महंगाई बढऩे पर वेतन भत्ता वृद्धि की मांग राज्य सरकार ने ठुकरा दी।
पर प्रदेश सरकार का लगता है कि अपने मंत्रियों, विधायकों की महंगाई से होने वाली दिक्कतों पर जरूर ध्यान गया। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 12 साल पूरे हो चुके हैं और 12 सालों के भीतर सरकार ने मंत्रियों, विधायकों के वेतन भत्ते आदि में 8 बार बढ़ोत्तरी की है। इस हिसाब से हर डेढ़ साल में जनप्रतिनिधियों के वेतन में वृद्धि हो रही है। जब मध्यप्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था उस समय विधायकों का वेतन 25 हजार रुपये मासिक था। भाजपा की सरकार बनने के बाद 9 सालों के भीतर विधायकों का वेतन करीब 75 हजार के आस पास हो गया है यानि छत्तीसगढ़ में 9 सालों में विधायकों के वेतन तीन गुना हो गया है। छत्तीसगढ़ राज्य बनते समय विधायकों को 50 हजार का प्रतिवर्ष यात्रा कूपन मिलता था वह यात्रा कूपन अब 3 लाख का हो गया है यानि यात्रा कूपन राशि में 6 गुना वृद्धि कर दी गई है। वैसे इतिहास बताता है कि जब भी अविभाजित म.प्र. या छत्तीसगढ़ में गैर कांग्रेसी सरकार बनती रही है तब तब विधायकों, मंत्रियों का वेतन में वृद्धि होती रही है। एक वरिष्ठ कांग्रेसी के अनुसार अगले चुनाव में वापसी की उम्मीद नहीं होने के कारण ही गैर कांग्रेसी सरकार वेतन वृद्धि करती है। बहरहाल महंगाई के लिए केन्द्र सरकार पर राज्य सरकार आरोप मढ़ती है और केन्द्र सरकार महंगाई बढऩे राज्य सरकार को दोषी ठहराती है। ऐसे में विधायकों का वेतन तो राज्य सरकार बढ़ा रही है पर आमजनता को तो कोई राहत नहीं मिल रही है न तो खाना पकाने की गैस और न ही पेट्रोल, डीजल आदि पर राज्य सरकार कोई कर कम कर रही है।
रक्तचाप बढ़ रहा है आईएएस अफसरों का
छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र जल्दी समाप्त होगा या पहले ही सत्रावसान हो जाएगा इसको लेकर कांग्रेस-भाजपा के विधायक चिंतित नहीं है बल्कि प्रदेश के कई आईएएस अफसरों का रक्तचाप बढ़ गया है। काफी समय से यह संभावना प्रकट की जा रही है कि प्रदेश में जल्दी ही एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी होनी है जिसमें 27 जिलों में कम से कम 15 जिलों के कलेक्टर बदले जा सकते हैं वही प्रमुख सचिव से सचिव स्तर पर भी कुछ लोग प्रभावित हो सकते हैं। आगामी विस चुनाव को देखते हुए इस सरकार की यह आखरी प्रशासनिक सर्जरी होगी। पिछले विधानसभा चुनाव के पूर्व सन 2008 में तत्कालीन मुख्य सचिव शिवराज सिंह ने कुछ अनुभवी आईएएस अफसरों को जिलों का कमान सौंपी थी और उसका लाभ भी सरकार को मिला था। भाजपा की सरकार दूसरी बार सत्ता में आ गई थी। इधर इस बार मुख्य सचिव के रूप में सुनील कुमार जैसे सख्त अफसर तैनात हैं। अन्य मुख्य सचिवों की तरह इनकी कोई कोटरी नहीं है। काम से काम रखने वाले सुनील कुमार के आसपास चापलूस अफसर फटकते भी नहीं हैं ऐसे में कुछ अच्छे छवि के आईएएस अफसरों को जिलों की कमान मिलने की उम्मीद है तो कुछ दागी अफसर पदस्थापना के लिए राजनेताओं की शरण में हैं। खैर नई पदस्थापना को लेकर कई आईएएस अफसरों के रक्तचाप बढ़ गये हैं। सूत्र कहते हैं कि होली के आसपास नई प्रशासनिक सर्जरी होना लगभग तय है।
एलेक्स पॉल फिर चर्चा में
सुकमा के जिलाधीश बतौर नक्सलियों द्वारा पहले अपहरण और बाद में रिहा किये गये आईएएस एलेक्स पॉल मेमन फिर चर्चा में है। हाल ही में रायपुर विकास प्राधिकरण में साज सज्जा, कीमती मोबाइल, लेपटाप आदि खरीदी को लेकर चर्चा में थे। वहीं हाल ही में धमतरी जिले में बतौर मुख्य कार्यपालन अधिकारी उन्होंने बारहवें वित्त आयोग से प्राप्त ब्याज की राशि से 4 लाख 97 हजार 667 रुपये से नई एम्बेसडर कार खरीदने और उसकी साज-सज्जा में करीब 91 हजार खर्च करने का मामला सूचना के अधिकार के तहत मिले दस्तावेजों से सामने आया है। नियमानुसार यह राशि केवल पंचायत विकास के ही खर्च होना था। वैसे जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में भी आईएएस एलेक्स पॉल मेमन ने अनुमति लेना उचित नहीं समझा। वैसे यह मामला पूरी तरह वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। हालांकि धमतरी के कलेक्टर नवल सिंह मंडावी जांच कराने की बात कह रहे हैं। पर एक आईएएस अफसर की जांच कैसे होती है यह किसी से छिपा नहीं है।
और अब बस
(1)
मनरेगा के तहत कागजों की जगह सही में तालाब खुदाई होती तो छग में तेल का भंडार मिल गया होता...दूसरी टिप्पणी...यदि वृक्षारोपण सही में होता तो हम अभी हम जंगलों के बीच बैठे होते।
(2)
महात्मा गांधी को ब्रांड एम्बेसडर बनाने वाले रेडियस वाटर मामले से जुड़े एक बड़े अफसर को अचानक हटाया गया...पहले पी. जॉय उम्मेन और विश्वरंजन को भी तो अचानक ही हटाया गया था...।
(3)
आईपीएल के लिये सुरक्षा के नाम पर पुलिस विभाग ने 5 करोड़ मांगा...पर बजट में तो केवल 50 लाख का ही प्रावधान रखा गया है।
(4)
गिरौधपुरी में कुतुबमीनार के समान जैतखाम के लोकार्पण को लेकर सतनामी समाज के गुरु विजयकुमार भाजपा सरकार से दूर हो रहे हैं तो कांग्रेस से तो बहुत ही दूर हो चुके हैं।
(5)
एक समारोह में विभागीय संचालक तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री के बगल में मंच में बैठे रहे तो विभागीय प्रमुख सचिव दर्शकदीर्घा में। यही नहीं दर्शकदीर्घा से बुलवाकर प्रमुख सचिव से अतिथियों का स्वागत करवाया गया और फिर उन्हें जाकर दर्शकदीर्घा में ही बैठना पड़ा। वहां भी दो कुर्सियों में तीन अधिकारियों को एडजेस्ट करना पड़ा।
 वेतन एक नजर में
मुख्यमंत्री 93 हजार मासिक (करीब)
विस अध्यक्ष 91 हजार
उपाध्यक्ष 89 हजार
कबीना मंत्री 90 हजार
राज्यमंत्री 88 हजार
संसदीय सचिव 83 हजार
विधायक 75 हजार

अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है
बस्तियां छोड के जाने को कहा जाता है
पत्तियां रोज गिरा जाती हैं जहरीली हवा
और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है
छत्तीसगढ़ में भाजपा की राज्य सरकार आगामी विधानसभा और उसके बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के लिये आरक्षण को लेकर परेशान है तो कांग्रेस इन वर्ग के असंतोष को लेकर हवाई किला बनाकर अपनी सरकार निश्चित बनने का भ्रम पाल बैठी है। एक बार जरूर है कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस की जीत नहीं भाजपा की हार कारण होगा।
बहरहाल छत्तीसगढ़ में जाति वर्ग की राजनीति अपने पूरे शबाब में है। आदिवासी, सतनामी तथा पिछड़ा वर्ग के लोग सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। हाल ही में अन्य पिछड़ा वर्ग ने चारामा से राजधानी तक पदयात्रा निकालकर सरकारी नौकरी में 14 की जगह 27 फीसदी आरक्षण की मांग की वही अपनी आबादी 51 फीसदी होने का दावा करते हुये 51 फीसदी  विधानसभा, लोकसभा की सीट की मांग कर डाली है। वही सरकार के करीब 6 माह पूर्व ही एससी वर्ग के आरक्षण 16 फीसदी के स्थान पर कटौती करके 12 प्रतिशत कर दिया है इससे सतनामी समाज आक्रोशित है। इधर आदिवासियों का आरक्षण 28 फीसदी के स्थान पर 32 फीसदी तक दिया है पर इससे आदिवासी समाज भी खुश नहीं है क्योंकि न्यायालय से क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगा दी है। सतनामी, आदिवासी और अन्य पिछड़ा वर्ग की नाराजगी करने मे प्रदेश की भाजपा सरकार के पसीने छूट रहे हैं।
राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के एक बड़े नेता रमेश बैस भाजपा के प्रमुख आधार स्तंभ है। छत्तीसगढ़ के सबसे वरिष्ठ सांसद होने के साथ केन्द्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक, चन्द्रशेखर साहू भी पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते है पर हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। रमेश बैस और डा. रमन सिंह के बीच का तनाव जगजाहिर है।
इधर सतनामी समाज को मनाने के लिये भाजपा के पास सतनामी समाज के गुरू गद्दीनशीन विजय गुरू है तो पुन्नुलाल मोहिले जैसे पुराने नेता भी है पर सतनामी समाज इनके समझाने से और भी बिगड़ रहा है, राज्य सरकार ने राज्यसभा में भी भूषण लाल जांगड़े को भेजा है पर असर नहीं हो रहा है वैसे भाजपा के एक नेता कहते है कि हमे सतनामी समाज का मत मिलता ही कहा था। सवाल यह उठ रहा है कि सतनामी समाज का मत भाजपा को मिलता था या नहीं यह बात और है पर सतनामी समाज खुलकर सरकार का विरोध तो नहीं करता था इस बार तो सतनामी समाज का बड़ा हिस्सा आरक्षण में कटौती पर सरकार से नाखुश है।
बात आदिवासी समाज की है तो वह भी सरकार से कम से कम खुश तो नहीं है। आरक्षण का प्रतिशत तो बढ़ा पर सलवा जुडुम अभियान, नक्सली हिंसा में बढ़ोत्तरी, कई गांव खाली करने, उद्योगों के लिये आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण आदि कई मुद्दे ऐसे है जिससे आदिवासी वर्ग भी नाखुश है। भाजपा के पास नंदकुमार साय, ननकीराम कंवर, शिवप्रताप सिंह जैसे वरिष्ठ नेता है पर इनकी सरकार के प्रति नाराजगी भी कभी कभी दिखाई दे जाती है बस्तर में बलीराम कश्यप के निधन के बाद उनका स्थान रिक्त है। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री केदार कश्यप, विक्रम उसेंडी, लता उसेंडी, सांसद दिनेश कश्यप भी मिलकर बलीदादा की जगह नहीं भर सकते है। वैसे कांग्रेस असंतोष से खुश है और नाराजगी को कांग्रेस की तरफ मतों में तब्दील करने प्रयासरत है।
मनमोहन के मुंह में छग डाला
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जनसंपर्क विभाग में प्रयोग दर प्रयोग किया जा रहा है। किसी भी आईएएस को जनसंपर्क संचालनालय का मुखिया बना दिया जाता है और उसे अन्य कामों की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है और वह अफसर जनसंपर्क को (पार्ट-टाईम) की तरह ही समझता है। वर्तमान में पदस्थ संचालक जनसंपर्क सोनमणी बोरा  जमीन, मकान के काम में इतने उलझे है कि उन्हें जनसंपर्क विभाग के लिये समय निकालना कठिन हो जाता है। राज्य के मुखिया जब नये जिलों की स्थापना के समारोह में जा रहे थे तब संचालक को जनसंपर्क कार्यालय जाने का समय नहीं मिला था। प्रेस क्लब में वरिष्ठ पत्रकारों को डा. रमन सिंह ने सम्मानित किया पर संचालक ने वहां जाना मुनासिब नहीं समझा, एक बड़े समाचार पत्र के विमोचन समारोह में जाने का समय संचालक को नहीं मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि जनसंपर्क कार्यालय जाने वाले पत्रकारों को छोड़कर वे अन्य पत्रकारों को ठीक से पहचानते भी नहीं है। उनके कार्यालय में नियमित नहीं आने से वहां की व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है यह तय है। वैसे तो सूत्र कहते हैं कि वे जनसंपर्क में रहने में रूचि नहीं रखते है यह भी चर्चा है कि राज्य सरकार उन्हें जनसंपर्क में रखने भी अब तैयार नहीं है बहरहाल किसी पड़ोसी जिले का कलेक्टर बनाने की भी चर्चा है। वैसे प्रजातंत्र के चौथे पाये से संबंधित विभाग में सरकार कब तक नये-नये प्रयोग करेगी यह समझ से परे है। वैसे प्रदेश की संवेदनशील सरकार के मुखिया डा. रमन सिंह जनसंपर्क विभाग के मुखिया है और उन्हें अब निर्णय लेना है।
प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने छत्तीसगढ़ का नाम भी नहीं लिया और राज्य के मीडिया में खबर आई कि छत्तीसगढ़ देश का दूसरा सबसे तेज विकास वाला राज्य है-प्रधानमंत्री
केन्द्र सरकार के कुछ मंत्री जरूर आकर छत्तीसगढ़ की तारीफ करते थे। लेकिन ताजा मामला प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ सरकार के जनसंपर्क विभाग ने 8 मार्च को एक विज्ञप्ति जारी करते हुये आंकड़ों के साथ दावा किया है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में हुई चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ की तारीफ करते हुये उसे देश का दूसरा सबसे तेज विकास वाला राज्य बताया है जबकि हकीकत तो यह है कि प्रधानमंत्री ने भाषण में छत्तीसगढ़ का नाम नहीं लिया।
छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि- देश के नक्शे पर 26 वें राज्य के रूप में सिर्फ 12 साल पहले अस्तित्व में आये छत्तीसगढ़ के विकास की राह पर जिस तेजी से कदम बढ़ाये है आज प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने भी उसकी प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव में हुई चर्चा के जवाब में कहा कि देश के बिमारू कहे जाने वाले राज्यों ने हाल के वर्षों में अच्छी प्रगति की है। उन्होंने लिखित भाषण में कहा है कि छत्तीसगढ़ देश का दूसरा सबसे तेज गति से विकास करने वाले राज्य के रूप में पहचाना जा रहा है।
हकीकत ये है कि प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में अपने भाषण में छत्तीसगढ़ का नाम ही नहीं लिया है। राज्यसभा की वेबसाईट पर मौजूद प्रधानमंत्री के भाषण में जब छत्तीसगढ़ को तलाशने की कोशिश की गई तो इस खबर की सच्चाई सामने आई।
चंपू से भोंदू भारी!
छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री सांसद चंद्रशेखर साहू ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर थाने में दर्ज- गैर जमानती (एफआईआर) को रद्द कराने पत्र भेजा है। आरोपी सरपंच ईश्वरी बाई साहू पर बलवा और आगजनी जैसे संगीन मामले है। 6 अक्टूबर 12 को भेजे गए पत्र पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। वही भाजपा के एक नेता अब्दुल अजीम भोंदू के खिलाफ जेल में बंद होने के दौरान ही धारा 307 हटा दी गई और वह जेल से जमानत पर रिहा हो गया।
निरीक्षक स्तर के दो अफसरों ने वारंट तामिली के दौरान हुई हमले पर खुद रिपोर्ट लिखाई थी कि उन पर जानलेवा हमला हुआ था। थाना निरीक्षक उमेश मिश्रा और थाना निरीक्षक आर.के. दुबे की रिपोर्ट पर थाने में हमलावारों के खिलाफ 147,148,149,186, 353,332, 307, 209 तथा 506 वी के तहत जुर्म कायम हुआ था। इसी के बाद कुछ भाजपा नेताओं सहित समाज ने दबाव बनाया था और उसके बाद अफसर कर्मियों से मारपीट के मामले में धारा 307 हटा दी गई। सूत्र कहते हैं कि अधिकारियों के डाक्टरी मुलाहिजा में गंभीर चोट नहीं पाई गई इसलिये धारा 307 हटाई गई है। सवाल यह है कि रिपोर्ट लिखने वाले और गलत धारा लगाने वाले के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? खैर चम्पू भैय्या से तो भोंदू भाई ही भारी निकले है।
और अब बस...
0 बस्तर के तोकापाल तहसील में एक अरब 22 करोड़ 62 लाख का वृक्षारोपण एनजीओ, वन,कृषि उद्यान विभाग द्वारा कराया गया। मनरेगा के तहत वृक्षारोपण वास्तविक क्षेत्र से अधिक भूमि में कैसे कराया गया है यह जांच का विषय है
0 राज्य सरकार के मुखिया के करीब दिखाई देने वाले एक सेवानिवृत्त अफसर आजकल मिलने-जुलनेवालों से जल्दी दिल्ली में स्थायी तौर पर जाने की बात करने लगे है।
0 बसपा विधायक दूजराम बौद्ध ने वेतनभत्ता कम होने पर बीपीएल कार्ड की मांग सदन में कर डाली। डा. रमन सिंह ने कैबिनेट की बैठक लेकर  सभी मंत्रियों, विधायकों के वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव पास कर लिया। इसे कहते है संवेदनशील मुख्यमंत्री।

अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है
बस्तियां छोड के जाने को कहा जाता है
पत्तियां रोज गिरा जाती हैं जहरीली हवा
और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है
छत्तीसगढ़ में भाजपा की राज्य सरकार आगामी विधानसभा और उसके बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के लिये आरक्षण को लेकर परेशान है तो कांग्रेस इन वर्ग के असंतोष को लेकर हवाई किला बनाकर अपनी सरकार निश्चित बनने का भ्रम पाल बैठी है। एक बार जरूर है कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस की जीत नहीं भाजपा की हार कारण होगा।
बहरहाल छत्तीसगढ़ में जाति वर्ग की राजनीति अपने पूरे शबाब में है। आदिवासी, सतनामी तथा पिछड़ा वर्ग के लोग सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। हाल ही में अन्य पिछड़ा वर्ग ने चारामा से राजधानी तक पदयात्रा निकालकर सरकारी नौकरी में 14 की जगह 27 फीसदी आरक्षण की मांग की वही अपनी आबादी 51 फीसदी होने का दावा करते हुये 51 फीसदी  विधानसभा, लोकसभा की सीट की मांग कर डाली है। वही सरकार के करीब 6 माह पूर्व ही एससी वर्ग के आरक्षण 16 फीसदी के स्थान पर कटौती करके 12 प्रतिशत कर दिया है इससे सतनामी समाज आक्रोशित है। इधर आदिवासियों का आरक्षण 28 फीसदी के स्थान पर 32 फीसदी तक दिया है पर इससे आदिवासी समाज भी खुश नहीं है क्योंकि न्यायालय से क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगा दी है। सतनामी, आदिवासी और अन्य पिछड़ा वर्ग की नाराजगी करने मे प्रदेश की भाजपा सरकार के पसीने छूट रहे हैं।
राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के एक बड़े नेता रमेश बैस भाजपा के प्रमुख आधार स्तंभ है। छत्तीसगढ़ के सबसे वरिष्ठ सांसद होने के साथ केन्द्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक, चन्द्रशेखर साहू भी पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते है पर हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। रमेश बैस और डा. रमन सिंह के बीच का तनाव जगजाहिर है।
इधर सतनामी समाज को मनाने के लिये भाजपा के पास सतनामी समाज के गुरू गद्दीनशीन विजय गुरू है तो पुन्नुलाल मोहिले जैसे पुराने नेता भी है पर सतनामी समाज इनके समझाने से और भी बिगड़ रहा है, राज्य सरकार ने राज्यसभा में भी भूषण लाल जांगड़े को भेजा है पर असर नहीं हो रहा है वैसे भाजपा के एक नेता कहते है कि हमे सतनामी समाज का मत मिलता ही कहा था। सवाल यह उठ रहा है कि सतनामी समाज का मत भाजपा को मिलता था या नहीं यह बात और है पर सतनामी समाज खुलकर सरकार का विरोध तो नहीं करता था इस बार तो सतनामी समाज का बड़ा हिस्सा आरक्षण में कटौती पर सरकार से नाखुश है।
बात आदिवासी समाज की है तो वह भी सरकार से कम से कम खुश तो नहीं है। आरक्षण का प्रतिशत तो बढ़ा पर सलवा जुडुम अभियान, नक्सली हिंसा में बढ़ोत्तरी, कई गांव खाली करने, उद्योगों के लिये आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण आदि कई मुद्दे ऐसे है जिससे आदिवासी वर्ग भी नाखुश है। भाजपा के पास नंदकुमार साय, ननकीराम कंवर, शिवप्रताप सिंह जैसे वरिष्ठ नेता है पर इनकी सरकार के प्रति नाराजगी भी कभी कभी दिखाई दे जाती है बस्तर में बलीराम कश्यप के निधन के बाद उनका स्थान रिक्त है। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री केदार कश्यप, विक्रम उसेंडी, लता उसेंडी, सांसद दिनेश कश्यप भी मिलकर बलीदादा की जगह नहीं भर सकते है। वैसे कांग्रेस असंतोष से खुश है और नाराजगी को कांग्रेस की तरफ मतों में तब्दील करने प्रयासरत है।
मनमोहन के मुंह में छग डाला
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जनसंपर्क विभाग में प्रयोग दर प्रयोग किया जा रहा है। किसी भी आईएएस को जनसंपर्क संचालनालय का मुखिया बना दिया जाता है और उसे अन्य कामों की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है और वह अफसर जनसंपर्क को (पार्ट-टाईम) की तरह ही समझता है। वर्तमान में पदस्थ संचालक जनसंपर्क सोनमणी बोरा  जमीन, मकान के काम में इतने उलझे है कि उन्हें जनसंपर्क विभाग के लिये समय निकालना कठिन हो जाता है। राज्य के मुखिया जब नये जिलों की स्थापना के समारोह में जा रहे थे तब संचालक को जनसंपर्क कार्यालय जाने का समय नहीं मिला था। प्रेस क्लब में वरिष्ठ पत्रकारों को डा. रमन सिंह ने सम्मानित किया पर संचालक ने वहां जाना मुनासिब नहीं समझा, एक बड़े समाचार पत्र के विमोचन समारोह में जाने का समय संचालक को नहीं मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि जनसंपर्क कार्यालय जाने वाले पत्रकारों को छोड़कर वे अन्य पत्रकारों को ठीक से पहचानते भी नहीं है। उनके कार्यालय में नियमित नहीं आने से वहां की व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है यह तय है। वैसे तो सूत्र कहते हैं कि वे जनसंपर्क में रहने में रूचि नहीं रखते है यह भी चर्चा है कि राज्य सरकार उन्हें जनसंपर्क में रखने भी अब तैयार नहीं है बहरहाल किसी पड़ोसी जिले का कलेक्टर बनाने की भी चर्चा है। वैसे प्रजातंत्र के चौथे पाये से संबंधित विभाग में सरकार कब तक नये-नये प्रयोग करेगी यह समझ से परे है। वैसे प्रदेश की संवेदनशील सरकार के मुखिया डा. रमन सिंह जनसंपर्क विभाग के मुखिया है और उन्हें अब निर्णय लेना है।
प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने छत्तीसगढ़ का नाम भी नहीं लिया और राज्य के मीडिया में खबर आई कि छत्तीसगढ़ देश का दूसरा सबसे तेज विकास वाला राज्य है-प्रधानमंत्री
केन्द्र सरकार के कुछ मंत्री जरूर आकर छत्तीसगढ़ की तारीफ करते थे। लेकिन ताजा मामला प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ सरकार के जनसंपर्क विभाग ने 8 मार्च को एक विज्ञप्ति जारी करते हुये आंकड़ों के साथ दावा किया है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में हुई चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ की तारीफ करते हुये उसे देश का दूसरा सबसे तेज विकास वाला राज्य बताया है जबकि हकीकत तो यह है कि प्रधानमंत्री ने भाषण में छत्तीसगढ़ का नाम नहीं लिया।
छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि- देश के नक्शे पर 26 वें राज्य के रूप में सिर्फ 12 साल पहले अस्तित्व में आये छत्तीसगढ़ के विकास की राह पर जिस तेजी से कदम बढ़ाये है आज प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने भी उसकी प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव में हुई चर्चा के जवाब में कहा कि देश के बिमारू कहे जाने वाले राज्यों ने हाल के वर्षों में अच्छी प्रगति की है। उन्होंने लिखित भाषण में कहा है कि छत्तीसगढ़ देश का दूसरा सबसे तेज गति से विकास करने वाले राज्य के रूप में पहचाना जा रहा है।
हकीकत ये है कि प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में अपने भाषण में छत्तीसगढ़ का नाम ही नहीं लिया है। राज्यसभा की वेबसाईट पर मौजूद प्रधानमंत्री के भाषण में जब छत्तीसगढ़ को तलाशने की कोशिश की गई तो इस खबर की सच्चाई सामने आई।
चंपू से भोंदू भारी!
छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री सांसद चंद्रशेखर साहू ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर थाने में दर्ज- गैर जमानती (एफआईआर) को रद्द कराने पत्र भेजा है। आरोपी सरपंच ईश्वरी बाई साहू पर बलवा और आगजनी जैसे संगीन मामले है। 6 अक्टूबर 12 को भेजे गए पत्र पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। वही भाजपा के एक नेता अब्दुल अजीम भोंदू के खिलाफ जेल में बंद होने के दौरान ही धारा 307 हटा दी गई और वह जेल से जमानत पर रिहा हो गया।
निरीक्षक स्तर के दो अफसरों ने वारंट तामिली के दौरान हुई हमले पर खुद रिपोर्ट लिखाई थी कि उन पर जानलेवा हमला हुआ था। थाना निरीक्षक उमेश मिश्रा और थाना निरीक्षक आर.के. दुबे की रिपोर्ट पर थाने में हमलावारों के खिलाफ 147,148,149,186, 353,332, 307, 209 तथा 506 वी के तहत जुर्म कायम हुआ था। इसी के बाद कुछ भाजपा नेताओं सहित समाज ने दबाव बनाया था और उसके बाद अफसर कर्मियों से मारपीट के मामले में धारा 307 हटा दी गई। सूत्र कहते हैं कि अधिकारियों के डाक्टरी मुलाहिजा में गंभीर चोट नहीं पाई गई इसलिये धारा 307 हटाई गई है। सवाल यह है कि रिपोर्ट लिखने वाले और गलत धारा लगाने वाले के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? खैर चम्पू भैय्या से तो भोंदू भाई ही भारी निकले है।
और अब बस...
0 बस्तर के तोकापाल तहसील में एक अरब 22 करोड़ 62 लाख का वृक्षारोपण एनजीओ, वन,कृषि उद्यान विभाग द्वारा कराया गया। मनरेगा के तहत वृक्षारोपण वास्तविक क्षेत्र से अधिक भूमि में कैसे कराया गया है यह जांच का विषय है
0 राज्य सरकार के मुखिया के करीब दिखाई देने वाले एक सेवानिवृत्त अफसर आजकल मिलने-जुलनेवालों से जल्दी दिल्ली में स्थायी तौर पर जाने की बात करने लगे है।
0 बसपा विधायक दूजराम बौद्ध ने वेतनभत्ता कम होने पर बीपीएल कार्ड की मांग सदन में कर डाली। डा. रमन सिंह ने कैबिनेट की बैठक लेकर  सभी मंत्रियों, विधायकों के वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव पास कर लिया। इसे कहते है संवेदनशील मुख्यमंत्री।

ये इश्क नहीं आसां, हमने जो ये जाना है
काजल की लकीरों को, आंखों से चुराना है
छत्तीसगढ़ में राजनीति में युवा वर्ग तो सक्रिय है ही साथ ही उम्र दराज नेता भी अभी सक्रिय है। कांग्रेस में वयोवृद्ध  नेता अभी भी लम्बी राजनीतिक पारी खेलने उत्सुक है तो भाजपा में वयोवृद्ध नेताओं की जरूर कमी परिलक्षित हो रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उम्रदराज नेता अभी भी बड़ी जिम्मेदारी लेने तत्पर दिखाई दे रहे है।
कांग्रेस में सबसे वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा माने जाते है। 20 दिसम्बर 28 को जन्में वोरा कांग्रेस के कोषाध्यक्ष है तथा अविभाविजत म.प्र. के मुख्यमंत्री, केन्द्रीय मंत्री,उ.प्र. के राज्यपाल की जिम्मेदारी निभा चुके हैं अभी भी मुख्यमंत्री बनने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है। दूसरे क्रम में बरसों तक केन्द्रीय मंत्री रहे विद्याचरण शुक्ल की गिनती होती है। 2 अगस्त 29 को जन्मे शुक्ल जी अभी भी दौड़ में शामिल है। पूर्व विधायक लक्ष्मण सतपथी (17 अगस्त 37) प्रोटेम स्पीकर बने ,वृद्ध महेन्द्र बहादुर सिंह (31 दिसम्बर 25) अभी भी स्वयं को युवा मानकर कोई भी जिम्मेदारी सम्हालने तैयार है।
कांग्रेस में दूसरी पंक्ति के नेताओं में पवन दीवान, (एक जनवरी 1945), अजीत जोगी (29 अप्रेल 46), सत्यनारायण शर्मा (17 जनवरी 44),महेन्द्र कर्मा (5 अगस्त 50), डा. रेणु जोगी (27 अक्टूबर 50), नंदकुमार पटेल ( 8 नवम्बर 53), डा. चरणदास महंत (31 दिसम्बर 54), रविन्द्र चौबे ( 28 मार्च 57) आदि नई जिम्मेदारी के लिये तैयार है।
भारतीय जनता पार्टी में वयोवृद्ध नेताओं की सक्रियता भी देखते ही बन रही है। विधानसभा में वरिष्ठ विधायक बद्रीधर दीवान 22 नवम्बर 29 को जन्मे हैं। वे पिछली विधानसभा में उपाध्यक्ष थे। इस बार अध्यक्ष बनने उत्सुक थे बाद में उन्हें सीआईडीसी का अध्यक्ष बनाकर संतुष्ट कराया गया है। मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह के साथ लगातार सक्रिय लीलाराम भोजवानी (24 जनवरी 41), गृहमंत्री ननकीराम कंवर (21 जुलाई 43) भी वरिष्ठ नेता हैं। वही इसके बाद राज्यसभा सदस्य तथा छग के पहले नेता प्रतिपक्ष नंदकुमार साय (1 जनवरी 46), वरिष्ठ सांसद रमेश बैस (2 अगस्त 48) का नंबर आता है।
वही भाजपा की दूसरी पंक्ति में मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह (5 अक्टूबर 52), बृजमोहन अग्रवाल (1 मई 59), अमर अग्रवाल( 22 सितम्बर 63), चन्द्रशेखर साहू (2 जुलाई 56), सरोज पांडे (22 जून 68) आदि का नंबर आता है।
बस्तर फिर छला गया!
छत्तीसगढ़ के बस्तरवासियों को फिर रेल बजट में छला गया है। इस बार एक यात्री रेल की उम्मीद बस्तरवासी कर रहे थे पर बरसों की प्रतीक्षा, प्रतीक्षा ही साबित हुई। रेल लाईन के लिये सर्वे का झुनझुना ही उनके हाथों आया।
बस्तर के लिये दुर्ग से एक यात्री रेल चलाने का क्रम कुछ माह पूर्व हुआ था पर यह ट्रेन दुर्ग से रायपुर के बीच 7 घंटे के सफर को 16 घंटे में पूरा करती है। इस रेल का रास्ता उड़ीसा होकर ऐसे रास्तों से घुमा-फिराकर बनाया गया है कि कोई मजबूर या सैलानी ही इसमें यात्रा करना पसंद करता है, हां, किराया कम है यह प्रचारित करके बस्तरवासियों के छाव में मरहम लगाने का प्रयास किया जाता है। 1962 में बस्तर मुख्यालय जगदलपुर रेल्वे स्टेशन बनकर तैयार हुआ था। 1976 में बस्तर से किरंदुल से विशाखापट्नम तक रेल की सौगात मिली थी। यह दुनिया सबसे खूबसूरत रेलमार्ग माना जाता है। 471 किलोमीटर लम्बे इस रास्ते में 46 सुरंगे भी है। प्राकृतिक सौंदर्ययुक्त यह मार्ग काफी आकर्षक है पर अक्सर सुरक्षा के नाम पर बस्तर की इस एकमात्र रेल को रद्द भी किया जाता रहा है। बहरहाल नए रेल बजट में बस्तर को फिर छला गया है।
कहां गए एग्लो इंडियन
जनसंपर्क विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी तपन मुखर्जी के अनुसार सत्तर के दशक के आसपास तक बिलासपुर के रेलवे कालोनी के फैले हुए इलाके में बड़ी संख्या में एग्लो इंडियन परिवार निवास करते थे. इस समुदाय के लोग जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि मिली-जुली नस्ल के थे। उनकी त्वचा गोरी थी और आंखें ज्यादातर नीली। ये यहां रेलवे के अधिकारी कर्मचारी थे। ये रेलवे कालोनी के बंगलों में आबाद थे। अक्सर रेलवे के इलाके में घूमते-फिरते नजर आते थे। पूरी तरह से अंग्रेजीदां रहन-सहन भी अंग्रेजों के माफिक इसाई धर्म को मानते थे. इनकी मातृभाषा अंग्रेजी हुआ करती थी। और चर्च में आया जाया करते थे. अंग्रेजों की तरह इनका अपना क्लब था जहां नाच-गानों के साथ अंग्रेजों की तरह आमोद-प्रमोद करते थे। इनके बच्चे रेलवे के अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ते थे. बाद की पीढ़ी के कई लड़के-लड़कियां हमारे साथ कालेज में थे। इस पीढ़ी में बहुत कुछ भारतीयता थी इनमें बहुत ेतेजी से बदलाव आया. अंग्रेजी रीति-रिवाज रहन-सहन कमजोर पड़ते गए। एक तरह से बिखराव आया. कुछ से कलकत्ता से मुलाकात हुई. कईयों ने भारतीयों से शादी कर ली है और यहां रच-बस गये हैं अच्छी हिन्दी और बंगला बोलते है कुल मिलाकर भारतीय समाज में घुल-मिल गए है. पहले की तरह अलग पहचान काफी कम हो गई है. अंग्रेजों को भारत से गए 65 साल हो गये हैं जाते समय वे अपनी निशांनियां छोड़ गए. आजादी के बाद नस्ल की आबादी 3 लाख थी. अंग्रेज इन्हें अपनी पैत्रिक भूमि नहीं ले गए. ये भी भारत नहीं छोड़ना चाहते थे. मानसिक पेशोपेश में रहे और भारत में ही रह गये. ब्रिटेन ने भी इन्हें वापस बुलाने की कोई पहल नहीं की. फिर 1941 के बाद की जनगणना में इनकी गिनती नहीं की गई. 50 से 60 की दशक के बीच इन्होंने भारत से बाहर निकलना शुरू किया. ये यहां से कनाड़ा, न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया में बस गये. बहुत से अपने पैत्रिक देश ब्रिटेन चले गए. कुल मिलाकर यह कुनबा छितर-बितर हो गया. पश्चिम लंदन का साउथ इलाका इनसे आबाद है. जहां भारतीयों की मिली-जुली संस्कृति है. यहां अपना रूपया भी चलता है. भारत की ही तरह सड़क किनारे खोमचे है और भारतीय  भोजन के ढाबा-रेस्तरां भी. एक तरह से यह समुदाय समाप्ति की ओर है. तथा समाज निरंतर धूमिल पड़ता जा रहा है. बहरहाल एंग्लो इंडियन लोग सिमट गए है. अब वे स्थानीयता भी स्वीकार कर चुके हैं. भारतीयों में लगभग घुल-मिल चुके हैं. भारतीयों की अनेकता में एकता के वे महत्वपूर्ण सूत्र है.
खेती का रकबा घटा!
छत्तीसगढ़ को (धान का कटोरा) कहा जाता था पर अब यह उद्योग के उबलते कड़ाह के रूप में ख्याति प्राप्त कर रहा है। सबसे आश्चर्य तो यह है कि औद्योगिकीकरण, खनिज उत्खनन, सड़क चौड़ीकरण, रहवासी क्षेत्र में वृद्धि के चलते कृषि का रकबा लगातार कम होता जा रहा है पर हर साल धान खरीदी बढ़ती जा रही है यह विरोधाभाष ही है।
सूत्र कहते हैं कि पिछले पांच सालों के भीतर प्रदेश में एक लाख 26 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि औद्योगिकरण और खनिज उत्खनन की भेंट चढ़ गई है। यहां खेतों की जोत का रकबा छोटा होकर औसतन 1.36 हेक्टेयर रह गया है। देश की नवी कृषि गणना रिपोर्ट के अनुसार 2005-2006 में प्रदेश में कृषि रकबा 52 लाख  10 हजार हेक्टेयर था जो नई गणना में यह रकबा घटकर 50 लाख 84 हजार हेक्टेयर रह गया है। पिछले 5 सालों में कृषि का रकबा कम हो गया है। आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कृषि रकबा 8.26 प्रतिशत है जबकि इससे लगे मध्यप्रदेश में यह रकबा 12.19 फीसदी है। यह धान के कटोरे के लिये चिंता का विषय ही है।
और अब बस
एक वरिष्ठ आईएएस अफसर और एक वरिष्ठ मंत्री के बीच बढ़ती दूरी किसी से छिपा नहीं है। वरिष्ठ आईएएस अफसर का तो वे कुछ नहीं कर सके पर उनके बंगले की दीवार गिराकर ही खुश हो गये है।
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पार्टी से बगावत करनेवालों के लिये वापसी का रास्ता बंद है राहुल गांधी ने कहा है। कि एक टिप्पणी.. ऐसे में नोबेल वर्मा का क्या होगा !
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भाजपा का एक बड़ी नेत्री का बेमेतरा में सक्रिय होना चर्चा में है।