आइना ए छत्तीसगढ़

मैं परिंदा हूं कहीं रुकना मेरी फितरत नहीं,
फिर किसी मंजिल का सपना बुन रहा हूं आजकल
छत्तीसगढ़ के मुखिया डॉ. रमन सिंह ने नक्सलियों से हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने की अच्छी पहल की है। देश के लगभग 12 राज्यों में अपने पैर पसार चुके नक्सली आखिर चाहते क्या हैं, यही पता नहीं है। आईबी में डायरेक्टर रहने के बाद छत्तीसगढ़ और आंध्रप्रदेश के राज्यपाल ई.एस.एल. नरसिम्हन ने हमसे एक साक्षात्कार में भी यही कहा था कि मैं समझ ही नहीं पाया कि नक्सली चाहते क्या हैं। गरीबों के उत्थान, भूमि सुधार और समाज कल्याण की बात करने वाले नक्सलियों ने अभी तक तो इस दिशा में कोई पहल नहीं की है। उल्टे उनकी हिंसक गतिविधियों से समाज और विकास विरोधी मानसिकता ही सामने आई है। सुदूर क्षेत्रों में सड़क, शाला, आश्रम भवन, पंचायत भवन, पुल-पुलिया, स्वास्थ्य केन्द्र उड़ाकर उन्होंने गरीबों का कौन सा हित किया है। यही समझ से परे है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रा के लिये केन्द्र और राज्य सरकार कई योजनाएं बनाती है और उसके लिये प्रतिवर्ष करोड़ों खर्च भी होता है। पर ईमानदारी से वह योजनाएं फील्ड में पहुंच नहीं पाती है। नक्सली प्रभावित क्षेत्र में भ्रष्टïाचार की चर्चा अविभाजित मध्यप्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य बनने तक जारी है। कांकेर जिले में सूखा के समय बाढ़ राहत के नाम पर लाखों खर्च करने का मामला उठा था, जांच भी हुई पर क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कागजों में ही भवन, पुल-पुलिया बनने की चर्चा होती रहती है। वनो में अवैध कटाई, शिकार की बात सामने आती है दरअसल बस्तर में तो वन क्षेत्रों में एक तरह से नक्सली ही मालिक बन बैठे हैं। वन विभाग के कई योग्य अफसर दूसरे विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अविभाजित मध्यप्रदेश के समय मालिक मकबूजा के नाम पर एक बड़ा घोटाला सामने आ चुका है जिसमें तत्कालीन कलेक्टर और कमिश्नर के बीच उपजा विवाद भोपाल मुख्यालय तक पहुंचा था। आदिवासियों का शोषण और उनके हक की लड़ाई के नाम पर नक्सलियों ने आदिवासियों की हमदर्दी हासिल कर अपनी राह बनाई और अब आदिवासियों के ही बड़े दुश्मन बन गये हैं।
वैसे डॉ. रमन सिंह नक्सलवाद की समस्या पर बहुत संजीदा हैं। सलवा जुडूम के नाम पर लम्बा संघर्ष नक्सलियों के खिलाफ चला, एसपीओ की तैनाती और सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद एसपीओ की भर्ती का मार्ग प्रशस्त करने में डॉ. रमन सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हाल ही में उन्होंने पुलिस के आला अफसरों से कहा है कि हर माह में कम से कम एक सप्ताह नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में गुजारें और ग्रामीणों के दुख-दर्द की जानकारी लेकर उसके निदान की पहल करें। वैसे यह सुझाव ही है कि बस्तर और राजनांदगांव क्षेत्र के लिये एक एडीजी स्तर के अधिकारी की बस्तर में तैनाती की जा सकती है। अविभाजित मध्यप्रदेश के समय राजनांदगांव में एक नक्सली आईजी की स्थापना हो चुकी है। यह भी तो सकता हैै कि बस्तर क्षेत्र में एक प्रभारी सचिव (आईएएस) की नियुक्ति कर दी जाए और वह प्रतिमाह कम से कम 10 दिन बस्तर में ही कैम्प करे। इससे एडीजीपी और सचिव स्तर के अधिकारी दोनों मिलकर नक्सल अभियान पर निगाह रखेंगे वहीं विकास योजनाओं की भी समय-समय पर समीक्षा करते रहेंगे। बहरहाल डॉ.रमन सिंह का नक्सलियों से मुख्यधारा में हथियार छोडऩे की पहल करना सरकार की नीयत को साफ करता है। यदि वास्तव में नक्सली आदिवासियों के हितचिंतक हैं तो उन्हें बातचीत की पहल करना चाहिए क्योंकि वार्ता से बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकलता है। वैसे नेपाल में माओवादियों ने चुनाव लडऩे की हिम्मत दिखाई है यदि बस्तर के आदिवासी उनके साथ है ऐसा वे मानते हैं तो चुनाव लड़कर अपनी लोकप्रियता साबित करने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं चुनाव जीतकर वे विधानसभा में पहुंचकर आदिवासियों की समस्याओं को अधिक मजबूती से उठा सकेंगे। देखना यह है कि मुख्यमंत्री की पहल को नक्सली किस रूप में लेते हैं।

पलायन अफसरों का!

छत्तीसगढ़ में आखिर आईएएस और आईपीएस रहना क्यों नहीं चाहते हैं? क्या राज्य सरकार में चल रही अफसर शाही इसके लिये जिम्मेदार हैं या अफसर अपनी उपेक्षा के चलते ऐसा करने मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ में आंध्रप्रदेश कैडर के आईएएस पंकज द्विवेदी कुछ वर्षों तक प्रतिनियुक्ति पर रहे वे इसी राज्य में सेवाएं देना चाहते थे, क्योंकि उनके परिजन यही के हैं। विधानपुरुष के नाम पर चर्चित मथुरा प्रसाद दुबे के दामाद तथा कांगे्रस नेत्री नीरजा द्विवेदी के पति पंकज को आखिर आंध्रप्रदेश जाना ही पड़ा और हाल ही में उन्हें आंध्रप्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया है। उड़ीसा के मूल निवासी तथा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सुंदरनगर में स्थायी रूप से रह रहे बी के एस रे को वरिष्ठï होने के बाद भी मुख्य सचिव क्यों नहीं बनाया गया इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्हें योग्य होते हुए भी किसी भी पद के लिए उपयुक्त क्यों नहीं समझा गया इसका भी जवाब देने कोई तैयार नहीं है। हाल ही में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से मानव संसाधन मंत्रालय से प्रदेश लौटे वरिष्ठï आईएएस सुनील कुमार को एसीएस होने पर शालेय शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का प्रभार देकर सीमित कर दिया गया है। वैसे अभी तक प्रमुख सचिव या सचिव स्तर के अधिकारी यह काम देखते थे। प्रदेश के वरिष्ठï तथा अनुभवी आईपीएस अफसर प्रवीण महेंद्रु तो कभी छत्तीसगढ़ में आये ही नहीं वही राजीव माथुर अपनी उपेक्षा से नाराज होकर प्रतिनियुक्ति पर केन्द्र में चले गये। यहां उन्हें डीजीपी के योग्य नहीं समझा गया और बाद में वे हैदराबाद पुलिस अकादमी के संचालक बनाये गये यह पद आईपीएस अफसरों के लिये प्रतिष्ठïा का होता है। अभी भी आईपीएस अफसर बी के सिंह, स्वागत दास, रवि सिन्हा, जयदीप सिंह, अशोक जुनेजा, अमित कुमार, अमरेश मिश्रा प्रतिनियुक्ति पर है। वहीं बस्तर के आईजी टी जे लांगकुमेर और नेहा चंपावत भी प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले हैं। हाल ही में केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने 1988 बैच के मुकेश गुप्ता, संजय पिल्ले तथा आर के विज को संयुक्त सचिव पद के लिये सूचीबद्घ (इम्पैनल) किया है हालांकि इनमें से किसी को भी राज्य शासन ने अपनी अनापत्ति नहीं दी है। सवाल यह उठ रहा है कि छत्तीसगढ़ में आखिर आईएएस, आईपीएस रहने इच्छुक क्यों नहीं है। क्या खेमेबाजी में लगे कुछ अफसर या राजनेताओं के करीबी इसके लिये जिम्मेदार हैं?

हमारे सांसद!

वोट फार इंडिया की 2010-11 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले अगस्त माह में मानसून सत्र में सवाल पूछने के मामले में छत्तीसगढ़ के सांसद 20वें स्थान पर रहे तो संसद में उपस्थिति के मामले में 22वें क्रम पर रहे हैं। डॉ. चरणदास महंत छत्तीसगढ़ से कांगे्रस के एक मात्र सांसद हैं वे 72 दिन चली संसद की कार्यवाही में 67 दिन हाजिर रहकर सबसे आगे रहे तो मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के विधानसभा के शामिल होने वाले लोकसभा राजनांदगांव के सांसद मधूसूदन यादव ने सबसे कम 23 दिन उपस्थिति दर्ज कराकर सबसे पीछे रहे। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष तथा रायगढ़ के सांसद विष्णुदेव साय और आदिवासी अंचल नक्सली प्रभावित क्षेत्र कांकेर के सांसद सोहन पोटाई ने एक भी सवाल नहीं पूछा है। सुश्री सरोज पांडेय ने 48 दिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर सर्वाधिक 100 सवाल पूछे तो प्रदेश के सबसे वरिष्ठï सांसद रमेश बैस 66 दिन सदन की कार्यवाही में उपस्थित रहकर 77 सवाल पूछा। डॉ. चरणदास महंत ने भी 67 दिन की उपस्थिति दर्ज कराकर 77 सवाल पूछे। दिलीप सिंह जूदेव ने 47 दिन उपस्थित रहकर 81 सवाल पूछे तो कमला देवी पाटले ने 26, चंदूलाल साहू ने 19, मधूसूदन यादव ने 10, मुरारीलाल सिंह ने 10 सवाल पूछे। तेजी से बढ़ रहे छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के प्रमुख हथियार प्रश्नकाल में ज्वलंत और बुनियादी समस्याओं को उठाने में प्रदेश के कुछ सांसदों की कम उपस्थिति और कम सवाल पूछने के लिये आखिर जनता बेचारी कर भी क्या सकती है। उसका काम तो पांच साल में एक बार मतदान कर सांसद चुनना ही है और उसके बाद केवल पांच साल का इंतजार ही करना उसकी नियति बन चुकी है।
और अब बस
(1)
छत्तीसगढ़ के करीब आधे मंत्रियों की क्लास गडकरी सर ने ले ली है और आधे की क्लास लेना जरूरी नहीं समझा है। मंत्री अभी तक गडकरी सर के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं।
(2)
मंत्रिमंडल में फेरबदल डॉ. रमन सिंह की विदेश यात्रा के बाद होगा ऐसा संकेत मिला है। एक टिप्पणी:- मंत्रालय और फील्ड में पदस्थ अफसरों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

आइना ए छत्तीसगढ़

सरहदों में बहुत तनाव है क्या
कुछ पता तो करो चुनाव है क्या!
छत्तीसगढ़ की डॉ.रमन सिंह सरकार प्रदेश में शराबबंदी करने की तरफ कदम बढ़ा रही है वहीं संगठन के कुछ बड़े नेता भी सक्रिय हो गये हैं हाल ही में डीजीपी पद से विश्वरंजन की छुट्टïी और प्रशासनिक फेरबदल की भी चर्चा है यह प्रशासनिक कसावट का संकेत है वहीं मंत्रिमंडल के 6 वरिष्ठï सदस्यों से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी दिल्ली बुलाकर समीक्षा कर चुके हैं। मंत्रिमंडल में फेरबदल आगामी विधानसभा चुनाव के मद््देनजर होगा ऐसा कहा जा रहा है। वहीं निगम मंडलों में भी नई नियुक्तियां होनी है। इससे कुछ नेताओं को पद देकर संतुष्टï किया जाएगा जैसा हाल ही पिछले विस चुनाव में पराजित चर्चित नेता अजय चंद्राकर को एक साल के लिये वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाकर किया गया है। इधर कांगे्रस भी आगामी चुनाव के लिये तैयारी कर रही है। हाल ही में विधानसभा में कांगे्रस का आक्रामक रवैया चर्चा में रहा वहीं कांगे्रसी नेताओं की एकजुटता भी आगामी चुनाव के मद्देनजर ही दिखाई दे रही है।
छत्तीसगढ़ कांगे्रस कमेटी के अध्यक्ष बनने के बाद नंदकुमार पटेल की अगुवाई में राष्टï्रपति प्रतिभा ताई पाटिल को रमन सरकार के खिलाफ 20 हजार करोड़ के घपले का आरोप लगाकर 500 पेज का दस्तावेज सौंपकर सीबीआई जांच की मांग करके अपनी सक्रियता का परिचय तो दिया ही है। साथ ही यह भी महसूस कराने का प्रयास किया है कि छत्तीसगढ़ में 'मजबूत विपक्षÓ है। अभी तक तो यही लग रहा था कि विपक्ष में है इसलिये सरकार का विरोध करने की औपचारिकता निभाई जा रही है।
हाल ही में प्रदेश कांगे्रस के अध्यक्ष नंदकुमार पटेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठï कांगे्रसी नेता मोतीलाल वोरा, राज्यसभा सदस्य मोहसिना किदवई, डॉ. चरणदास महंत, विद्याचरण शुक्ल, नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे सहित कई विधायकों, पूर्व मंत्रियों ने एकजुटता दिखाकर दिल्ली के खिलाफ शंखनाद किया और इससे यह भी संदेश आम कार्यकर्ताओं तक पहुंचा कि कांगे्रस में 'एकाÓ हो रहा है। हालांकि इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी अनुपस्थिति जरूर चर्चा में रही। बहरहाल छत्तीसगढ़ कांगे्रस ने राष्टï्रपति को ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार पर 20 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। प्रदेश कांगे्रस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल की मानें तो 10 हजार करोड़ का एनयूटी सड़क घोटाला, 3 हजार करोड़ का धान खरीदी, 100 करोड़ का जल आबंटन, खनिज पट्टïों के लिये 100 करोड़ का लेनदेन, 2 हजार करोड़ की पीएमजीवायएस सड़कें घटिया बनाकर घोटाला किया है वहीं आदिवासियों की करीब 1500 एकड़ जमीन उद्योगपतियों को दे दी है। पटेल के अनुसार आरोप पत्र मुद््दों की सीबीआई से जांच कराई जाएगी तो आरोप प्रमाणित भी हो जाएंगे। सीधा आरोप राज्य सरकार पर लगाकर प्रदेश अध्यक्ष ने खनिज पट्टïों की बंदरबाट, उद्योगों-कारखानों के लिये भूमि अधिग्रहण के मामलों में गड़बड़ी प्रदेश की जीवनदायिनी महानदी के पानी आबंटन में किसानों की उपेक्षा केन्द्र सरकार की योजनाओं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में भ्रष्टïाचार, धान खरीदी में घोटाला, एनयूटी सड़क बनाने में अनियमितता, ऊर्जा विभाग का ओपन एक्सेस घोटाला जैसे प्रकरण राष्टï्रपति को मय दस्तावेज सौंपे हैं।
एस्सार, ठेकेदार और माओवादी माओवादियों को 15 लाख रुपए देने के आरोप में पकड़े गये ठेकेदार बी के लाला 1971-72 में हरियाणा से आकर किरंदुल में चाय की गुमटी लगाता था उसके बाद फेरी लगाकर कपड़े बेचता था उसी के बाद ठेकेदारी शुरू कर दी पहले एनएमडीसी के लिये काम किया आजकल एस्सार गु्रप के विश्वसनीय ठेकेदार के रूप में सक्रिय है। एस्सार की पाइप लाइन विशाखापटनम तक गई है। इस पाइप लाइन का 80 किलोमीटर क्षेत्र पूरी तरह माओवादियों के कब्जे में है। इस पाइप लाइन का रास्ता साफ करने में लाला की महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है। सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। 15 लाख रुपए उसने किस बैंक से निकाले थे, किस खाते से निकाले थे, उसने 15 लाख की रकम बैंक से क्यों निकाली थी, उस रकम को नक्सलियों को कहां सौंपनी थी आदि कई बातों का खुलासा अभी होना बाकी है। वैसे नये पुलिस कप्तान का यह साहस कहीं उनको ही भारी साबित न पड़े क्योंकि उन्होंने उत्साह में रकम जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और इस मामले में सरकार की भी किरकिरी हो रही है।
छत्तीसगढ़ में नक्सली क्षेत्र के विशेषज्ञ समझे (?) जाने वाले पुलिस महानिरीक्षक टी जे लांगकुमेर ने राज्य बनने से अभी तक 10 साल से अधिक समय बस्तर में ही विभिन्न पदों पर गुजारा है क्या उन्हें नक्सलियों के मददगारों की जानकारी नहीं थी? एक और नक्सली क्षेत्र में अभियान चलाने की महारत हासिल(?) एसआरपी कल्लूरी को क्या इस ठेकेदार की जानकारी नहीं थी? सवाल यह उठ रहा है कि किसी नक्सली से एक भरमार बंदूक जब्त किसी नक्सली समर्थक को पकड़कर अपनी पीठ ठोंकने वाली पुलिस और खुफिया विभाग को ठेकेदार लाला के कुछ ही वर्षों में करोड़पति बनने की खबर नहीं थी? ठेकेदार लाला ट्रांसपोर्टर का भी काम करता था उसकी गाडिय़ां कदमपुर और पारापुर जैसे खतरनाक क्षेत्रों में परिवहन किया करती थी इससे उसे सालाना 6 करोड़ से अधिक का भुगतान मिलता था। परिवहन में करोड़ों की आय होने वाले ट्रांसपोर्टर को पुलिस जानती नहीं होगी यह बात गले उतरने की नहीं है। बहरहाल माओवादियों के आर्थिक मददगारों पर यदि पुलिस शिकंजा कसने में कामयाब होती है तो यह बस्तर के माओवाद के सफाये के लिये एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। वैसे इस मामले की सीबीआई जांच कराने की बात प्रदेश के एक मात्र कांगे्रस सांसद और केन्द्रीय राज्यमंत्री डॉ. चरणदास महंत कर रहे हैं देखना है कि वे इसमें सफल होते हैं कि नहीं।
एक आईएएस फिर चर्चा में
छत्तीसगढ़ वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष तथा अविभाजित मध्यप्रदेश में जनता पार्टी के शासनकाल में संसदीय सचिव रह चुके वीरेंद्र पांडे ने पहले विधायक खरीदी का मामला उठाया था और हाल फिलहाल छत्तीसगढ़ के एक मंत्री राजेश मूणत के खिलाफ गंभीर आरोप लगाकर लोक आयोग में शिकायत दर्ज कराई है साथ ही दो आईएएस अफसरों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आग्रह किया है। इसमें एक आईएएस तो शुरू से ही चर्चा में है। टिकरापारा स्थित पटवा कॉम्प्लेक्स में 2 लाख मासिक किराये पर एक कार्यालय भवन किराये पर लेने के नाम पर वह चर्चा में रहे। उनके विभाग के खिलाफ अजीत जोगी के कार्यकाल में ही विपक्ष (अभी सरकार में शामिल) ने विधानसभा में 25-30 सवाल भी उठाये थे। बतौर नगरीय प्रशासन सचिव इनके द्वारा रायपुर, बिलासपुर में सड़कों की सफाई हेतु खरीदे गये रोड स्वीपर वाहन अभी भी एक ही स्थान पर खड़े होकर सरकार का मुंह चिढ़ा रहे हैं। इनके ही कार्यकाल में केन्द्र सरकार की योजना के तहत गरीबों के लिये बनाने वाले मकानों के निर्माण हेतु ठेकेदारों को अग्रिम में बड़ी रकम देना, मकान निर्माण में देरी पर विपक्ष के लगातार हमले से मुख्य सचिव को बैठक लेकर चेतावनी देना भी चर्चा में रहा। हाल ही जल संसाधन विभाग के सचिव पद से भी इन्हें हटाया गया है। जांजगीर जिले के 'रोगदा बांधÓ की जमीन को एक निजी उद्योगपति को सौंपने के मामले में विधानसभा समिति जांच कर रही है। चर्चा तो यह भी है कि विपक्ष के पास इस मामले की पूरी जानकारी सुलभ कराने में भी जलसंसाधन विभाग का योगदान रहा है। बहरहाल ये आईएएस अफसर तो अब प्रतिनियुक्ति में दिल्ली जाने की तैयारी में है।
ब्राह्मïण-ठाकुर सफाई ठेकेदार नगर निगम की सफाई व्यवस्था से नाराज महापौर किरणमयी नायक ने नवरात्रि से दीपावली तक सुधारने की चेतावनी देकर कहा है कि यदि निरीक्षण के दौरान गंदगी पाई गई तो सीधे जोन कमिश्नर और स्वच्छता निरीक्षक के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी इस बार सफाई ठेकेदारों को क्लीनचिट दिया गया है। बहरहाल शहर की सफाई के लिये एक करोड़ मासिक का भुगतान हो रहा है यह राशि पिछले साल 80 लाख रुपए थी। बहरहाल सफाई ठेकेदारों को छोडऩे की हिम्मत महापौर महोदया नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनकी गद्दी ही खतरे में पड़ जाएगी। सूत्रों का कहना है कि राजधानी के 70 वार्डों में सफाई आधारित ठेके दिये गये है। इनमें करीब 25 वार्ड ऐसे हैं जहां सफाई का ठेेका कांगे्रस-भाजपा के अलावा दमदार निर्दलीय पार्षदों के रिश्तेदारों को दिया गया है। वार्डों की सफाई व्यवस्था की बुरी हालत है। अधिकांश वार्डोंे का सफाई ठेका ब्राह्मïणों-ठाकुरों के पास है। सफाई ठेकेदार का मोबाइल नंबर उनके अस्थायी कार्यालय में नहीं मिलता है, सफाई कर्मचारियों की संख्या उनके आने-जाने का समय भी कार्यालय में नहीं होता है। सफाई ठेके के लिये क्या योग्यता निर्धारित की गई है। क्या शर्त है, कितने कर्मचारी सफाई ठेेकेदार द्वारा निर्धारित किये गये है यह भी पारदर्शी नहीं है। आलम यह है कि शहर के प्रमुख वार्डों में गंदगी का आलम है। बहरहाल निगम के जोन कमिश्नर और स्वास्थ्य निरीक्षक सफाई के लिये दबाव बनाएंगे और पार्षद रिश्तेदार सफाई ठेकेदार सहयोग नहीं करेंगे तब क्या होगा...?
और अब बस
(1)
छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख जिलों में तैनात पुलिस कप्तानों की अदला-बदली की चर्चा जमकर है। अपनी बदली और प्रभावी भूमिका में आये गृहमंत्री ननकीराम कंवर पहले उनके आदेश की उपेक्षा करने वाले कुछ अफसरों को निपटा सकते हैं।
(2)
छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का पुनर्गठन टल गया है एक टिप्पणी: ... गृहमंत्री की तलाश जारी है, तलाश पूरी होते ही बदलाव हो जाएगा।
(3)
छत्तीसगढ़ पुलिस के एकमहानिरीक्षक ने एक हवलदार के स्वागत करने पहुंचने पर अपनी खुशी जाहिर की। सरगुजा जिले का वह हवलदार 'बिग बीÓ के शो के लिये चयनित होकर हाट सीट पर बैठकर लौटा है।

आइना ए छत्तीसगढ़

सिलसिला जख्म-जख्म जारी है
ये जमीं दूर तक हमारी है
नाव कागज की छोड़ दी है मैंने
अब समंदर की जिम्मेदारी है
छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन में लोकायुक्त जस्टिस एल सी भादू की यह टिप्पणी कि 'भ्रष्टï लोकसेवकों को महत्वपूर्ण पदों से हटाना जरूरीÓ एक तरह से छत्तीसगढ़ सरकार को आइना दिखाने का ही प्रयास है। जब देश में अन्ना हजारे के अनशन के बाद 'जनलोकपालÓ बनाने की मुहिम का पूरे देश में स्वागत किया जा रहा है स्वयं मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह भी मजबूत लोकपाल के पक्षधर हैं ऐसे समय प्रतिवेदन के माध्यम से लोकायुक्त जस्टिस भादू की टिप्पणी स्वागत योग्य है। जस्टिस भादू ने राज्य सरकार के सचिवों पर गंभीर आक्षेप लगाया है। उनका कहना है कि लोकायुक्त की अनुशंसाओं को विभिन्न विभागों के सचिव गंभीरता से नहीं लेते हैं उसे डस्टबीन (कचरे की पेटी) में डाल देते हैं। ऐसा करते समय सचिवों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अनुशंसा उस व्यक्ति की है जो हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस या जस्टिस रह चुका है।
उन्होंने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में कहा है कि सिद्घांतत: किसी लोकसेवक के खिलाफ भ्रष्टïाचार स्थापित होने का आदेश होने पर संबंधित लोकसेवक को महत्वपूर्ण पद से हटा देना चाहिए पर वह अधिकारी महत्वपूर्ण पद पर बना रहता है और आयोग की अनुशंसा ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है।
स्क्रीन
जस्टिस भादू ने कहा है कि सरकारी अमला कब पैसा खा जाए, यह भी कह पाना कठिन है।लेकिन अब तो स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि तालाब में मछलियों की संख्या अनगिनत है और हर मछली अधिक पानी पीने को बेताब है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भ्रष्टïाचारियों को बचाया जा रहा है।
लोकायुक्त जस्टिस भादू ने अपने प्रतिवेदन में सरकार को सुझाव दिया है कि आयोग की अनुशंसा को गंभीरता पूर्वक लेकर उसका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। यदि क्रियान्वयन नहीं करने की स्थिति पैदा होती है तो उस परिस्थिति में कम से कम 3 वरिष्ठï मंत्रियों मुख्य सचिव विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव की कमेटी द्वारा विचार-विमर्श कर सामूहिक निर्णय लेना चाहिए। परंतु ऐसी कोई व्यवस्था शासन द्वारा नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी लोकसेवक के विरुद्घ अवचार स्थापित होने का आदेश आयोग द्वारा राज्य सरकार को भेजा जाता है तो सर्वप्रथम अवचारी लोकसेवक को महत्वपूर्ण पद से हटाया जाना चाहिए। परंतु यह बात देखने में आई है कि कई मामलों में लोकसेवक के विरुद्घ अवचार स्थापित होने की अनुशंसा की गई है। वही महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में पदस्थ रहता है और आयोग की अनुशंसा ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।
क्यों नाराज हैं राजीव रंजन
छत्तीसगढ़ में एक नौकरशाह थे राजीव रंजन, उन्हें बिहार-झारखंड के एक बड़े नेता के खास होने के कारण छत्तीसगढ़ लाया गया था यहां आकर उन्हें छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल का अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद उनके ही अंदाज बदल गये। प्रदेश के सबसे वरिष्ठï सांसद रमेश बैस ने जब उनसेे कुछ जानकारी मांगी तो उन्होंने सत्ताधारी दल भाजपा के वरिष्ठï सांसद को सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने की सलाह दे दी और उसके बाद बहुत बवाल भी हुआ। उनकी शिकायत भाजपा आलाकमान तक पहुंची पर प्रदेश के मुखिया की सरपरस्ती और भाजपा गठबंधन मेें शामिल एक बड़े नेता के संरक्षण के चलते काफी समय बाद उनसे किनारा किया गया उन्हें ऊर्जा विभाग का ओएसडी बनाकर दिल्ली में अटैच किया गया फिर हालात समझकर उन्होंने खुद किनारा भी कर लिया। इस बार नीतीश कुमार की आंधी के चलते राजीव रंजन विधायक भी चुन लिये गये हैं वैसे उनका छत्तीसगढ़ का कार्यकाल चर्चा में रहा है। हाल ही में वे छत्तीसगढ़ प्रवास पर आये और रायपुर में बाकायदा पत्रकारों को बुलवाकर चर्चा की और छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के विषय में काफी कुछ कह गये, छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ भी बोल गये। सरकार के कभी काफी करीबी रहे रंजन जी का यह विष--वमन किसी के समझ में नहीं आया। बाद में पता चला कि उनका पुराना कुछ मसला बाकी था और वह ठीक नहीं होने पर उन्होंने अपना गुस्सा सरकार सहित विद्युत मंडल पर ही उतार दिया जबकि पहले वे सरकार और विद्युत मंडल के गुण गाने में नहीं अघाते थे।
शहर का कोई माई बाप नहीं
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 2 दिनों की बारिश के चलते ही कई इलाकों को जलमग्र सा कर दिया है। शहर की कई पॉश कालोनी सहित कुछ निचली बस्तियों में पानी भरने के कारण रतजगा की स्थिति बन गई थी। रायपुर शहर की कई प्रमुख सड़कों पर पानी भर गया, नालियां ओव्हरफ्लो हो गई, राजधानी का हृदय स्थल जयस्तंभ चौक काफी हाऊस के आस-पास सड़क पर पानी भर गया था, नये निगम मुख्यालय के सामने भी पानी का जमाव हो गया था। छत्तीसगढ़ के विधायकों के लिये नियत स्थान विधायक विश्राम गृह में भी इतना पानी भर गया था कि विधायकों का अपने कमरों से बाहर आकर विधानसभा सत्र में भाग लेने जाना भी समस्या हो गया था, कुछ विधायकों ने तो इसकी शिकायत विधानसभा अध्यक्ष को भी की है। बहरहाल यह तो तय है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी का कोई माई बाप नहीं है। नगर के 2 विधायक बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री हैं। दोनों मंत्रियों में 36 का आंकड़ा है। यह किसी से छिपा नहीं है। राजेश मूणत तो नगरीय प्रशासन मंत्री भी हैं। नगर के तीसरे विधायक कुलदीप जुनेजा कांगे्रस से हैं और नगर निगम में कभी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं तो महापौर किरणमयी नायक भी कांगे्रस की हैं। कांगे्रसी पार्षदों की पर्याप्त संख्या के बाद भी सभापति संजय श्रीवास्तव (भाजपा) चुने गये हैं। निगम कमिश्नर जिस तेजी से आते-जाते रहते हैं वह भी चर्चा में है। कुल मिलाकर आपसी प्रतिद्घंद्घिता और अहम की लड़ाई के चलते राजधानी की नागरिक सुविधाएं प्रभावित हो रही है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी की महापौर डॉ. किरणमयी नायक को धार्मिक यात्राएं और सेमीनारों में भाग लेने से फुर्सत नहीं है। हाल ही में नगर के कई क्षेत्रों में 2 दिनों की अनवरत बारिश से पानी घुस गया था और महापौर को शहर में निकलने की फुर्सत नहीं थी। एक चैनल की खबर के अनुसार उन्होंने मेंहदी लगा रखी थी। इधर सत्ताधारी दल के खिलाफ राजधानी से चुने गये एक मात्र विधायक कुलदीप जुनेजा को शहर की समस्या की जगह अपने लोगों के निजी काम कराने में अधिक रुचि लेते देखाजा रहा है। सवाल फिर यही उठ रहा है कि शहर की जनता ने कांगे्रस का महापौर चुनकर क्या कोई गलती की है? शहर के अधिकांश वार्डों में सफाई व्यवस्था बदतर है। सफाई का ठेका कुछ पार्षदों ने अपने लोगों को दे रखा है, ब्राह्मïण-ठाकुर यदि सफाई ठेकेदार होंगे तो सफाई कैसे हो पाएगी, सफाई ठेका देने में भी पारदर्शिता नहीं बरती गई है जिससे आक्रोश व्याप्त है। शहर में पानी का शुल्क बढ़ा दिया गया है, नलों में मीटर लगाने की तैयारी हो रही है महापौर को शहर के भीतर बड़े काम्पलेक्सों से वसूली कर निगम की आय बढ़ाने की चिंता है पर वर्षों से लंबित भूमिगत नाली योजना पूरी कराने में रुचि नहीं है। करोड़ों की लागत से नगर निगम के भवन बनाकर वहां कार्यालय स्थानांतरित करने की चिंता है पर निगम के पुराने भवन का क्या किया जाए इस पर रुचि नहीं है। निगम प्रशासन को अपनी आय बढ़ाने की चिंता है। हाल ही में सफाई कर में वृद्घि, ठेले, छोटे-रोजगार करने वालों से कर लेने की तैयारी हो रही है पर नगर के व्यवस्थित विकास की चिंता नहीं है। कांगे्रस- भाजपा की अंदरूनी राजनीति में निगम फंस गया है और शहर की जनता इसमें सफर कर रही है। महापौर किरणमयी नायक भाजपा सरकार पर आरोप मढ देती है और भाजपा शहर की हालत के लिये महापौर को जिम्मेदार ठहरा देती है और जनता बस बयानबाजी में ही उलझकर रह गई है।
और अब बस
कांगे्रस के एक पूर्व विधायक को शहर अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की चर्चा चली पर एक बात यह उठी कि 8-9 बजे रात के बाद तो उनसे बात करना मुश्किल है ऐसे में यह प्रस्ताव स्वयमेव ही खारिज हो गया।
(2)
भाजपा विधायकों ने अपने क्षेत्र के लिये अपनी पसंद का थानेदार नियुक्त करने का अनुरोध किया है, मंत्री अपने क्षेत्र में पसंदीदा एसपी और सीएसपी, डीएसपी चाहते हैं। इसीलिये तो ननकीराम कंवर गृहमंत्री रहना नहीं चाहते हैं एक टिप्पणी...!
(3)
पूर्व डीजीपी विश्वरंजन ने अपनी छुट्टïी बढ़ा ली है, उन्होंने नया कार्यभार भी नहीं सम्हाला हैं। एक टिप्पणी... वे अनिश्चय की स्थिति में है प्रदेश में रहे या नहीं!

हिन्दुस्तान सबसे बड़ा प्रजातंत्र होने के बावजूद दुनिया का 72वां सबसे भ्रष्टï देश है। दुनिया में 86 ऐसे देश हैं जहां भारत से कम भ्रष्टïाचार है। आजादी के बाद से ही हम भ्रष्टïाचार से जूझ रहे हैं। वैसे भ्रष्टïाचार के खिलाफ कारगर कानून बनाने की योजना 1968 से चल रही है पर 42सालों बाद भी हम अभी कोई कारगर निर्णय नहीं ले सके हैं।
भ्रष्टïाचार के खिलाफ आमजन भी आक्रोशित था और है भी किशन बाबूराव हजारे उर्फ अन्ना हजारे का अनशन भ्रष्टïाचार के खिलाफ आम लोगों के क्रोध की अभिव्यक्ति ही साबित हुआ है। अन्ना हजारे के जनलोकपाल बिल को लेकर समूचे देश में तरह-तरह से अनशन या विरोध का सिलसिला शुरू हो गया है। देश की युवा पीढ़ी सहित अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे लोगों की भागीदारी अधिक रही। समूचे देश की तरह ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लेकर आदिवासी अंचल दंतेवाड़ा, कांकेर हो या सरगुजा का सुदूर क्षेत्र, औद्योगिक नगरी भिलाई, कोरबा की बात हो सभी जगह अन्ना के समर्थन तथा सरकार के विरोध के स्वर उभरे थे। वैसे अन्ना टीम और सरकार के बीच भी सरकारी लोकपाल-जनलोकपाल के मुद््दे पर मतभेद उभरे थे।
दरअसल लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में ब्यूरोक्रेसी से लेकर जजों के साथ-साथ प्रधानमंत्री कार्यालय भी हो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोकपाल को शासन करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है, कानून बनाने का काम संसद का है, शासन करने का अधिकार कार्यपालिका का है और न्यायपालिका को गलतियों की सजा देने का हक है। यही प्रजातंत्र का आधार है, लोकपाल को क्या-क्या अधिकार मिले और क्या नहीं मिले, इस बात पर देश व्यापी बहस की जरूरत है। बहस के बाद ही लोकपाल का अधिकार तय होना चाहिए। लोकपाल के अधिकारों की वजह से प्रजातंत्र का संतुलन न बिगड़े यह भी देखना जरूरी होगा।
कुछ विश्लेषक मानते हैं कि लोकपाल देश की सबसे शक्तिशाली संस्था बन जाएगा क्या इससे सरकार के कामकाज प्रभावित होने का खतरा नहीं पैदा हो जाएगा। क्या सर्वोच्च न्यायालय को यह संस्था 'बाईपासÓ कर जाएगी? कुछ लोगों को यह भी चिंता है कि भ्रष्टïाचार के खिलाफ यह आंदोलन कहीं प्रजातंत्र विरोधी और विकास विरोधी मुहिम न साबित हो। वैसे प्रजातंत्र और राजनीति के लिये लोकपाल जैसी संस्था नई नहीं है। दुनिया के 50 से अधिक देश ऐसे हैं जहां लोकपाल जैसी संस्था मौजूद है। अंगे्रजी में इसे 'ओम्बड्समैनÓ कहते हैं। इसका मतलब है शिकायत जांच अधिकारी। 'ओम्बड्समैनÓ उस अधिकारी को कहा जाता है जो आमजनता की शिकायत पर किसी भी मामले की जांच करता है इसे सरकार या संसद द्वारा नियुक्त किया जाता है। आधुनिक युग में इसे सबसे पहले 1809 में स्वीडन में लागू किया गया। नार्वे, स्वीडन और फिनलैंड जैसे विकसित प्रजातंत्र में ओम्बड्समैन को विशेष अधिकार मिला है। वह सरकार से कोई भी कागजात, जानकारी प्राप्त कर सकता है, किसी भी गड़बड़ी के अंदेशे पर वह बिना किसी शिकायत के जांच आदेश कर सकता है। भ्रष्टï और गैर कानूनी काम करने वाले अधिकारियों को सजा दिला सकता है। इन देशों में सरकारी महकमों में भ्रष्टïाचार नहीं के बराबर है। अन्ना हजारे और उनकी टीम द्वारा बनाया गया जनलोकपाल इन्हीं देशों के कानून की प्रतिलिपि है।

बहरहाल अन्ना हजारे के आंदोलन की सफलता की पृष्ठïभूमि सरकारी महकमों के घोटाले, ए राजा, कलमाड़ी, नीरा राडिया, येदूयरप्पा जैसे लोगों ने ही तैयार की है। भ्रष्टïाचार के खिलाफ आम आदमी शुरू से परेशान है। संसद में सवाल पूछने कुछ सांसदों को स्टिंग आपरेशन के तहत बेनकाब किया गया है। छत्तीसगढ़ के एक सांसद प्रदीप गांधी भी ऐसे लोगों की सूची में शामिल थे। एक पूर्व मंत्री जो पिछले विधानसभा चुनाव में एक मुद््दा के रूप में उभरा था उसे फिर नया पद दिया गया है।
छत्तीसगढ़ में खाद-बीज खरीदी, दवा एवं उपकरण खरीदी, बिजली की खरीदी बिक्री, डामर घोटाला, सड़क निर्माण में अनियमितता, नियुक्ति, पदोन्नति में घोटाला, पाठ््यपुस्तकों के प्रकाशन, कागज खरीदी आदि में अनियमितता की शिकायत आम हो रही है। कभी अजीत जोगी सरकार को घोटालों की सरकार साबित करने पर तुले तत्कालीन विपक्षी भाजपा के सदस्यों ने अपनी सरकार बनने के बाद यहां भी घोटालों की बात सामने आने पर चुप्पी साध रखी है। अब विपक्ष की भूमिका निभा रही कांगे्रस का हमला जारी है। वैसे अन्ना के आंदोलन की आंधी का असर यदि राजधानी रायपुर से आदिवासी अंचल बस्तर, पेंड्रारोड, जशपुर में भी दिखाई दे रहा है तो यह सरकार के लिये चिंतन का कारण हो सकता है।

1968 से लंबित

भ्रष्टïाचार के खिलाफ लोकपाल जैसे कारगर कानून बनाने की योजना श्रीमती इंदिरा गांधी के समय से चल रही है। 1968 में पहली बार संसद में लोकपाल विधेयक लाया गया उसके बाद 1971, 77, 85, 89, 96, 98 और2001 में भी यह विधेयक लाया गया पर हर बार राजनैतिक इच्छाशक्ति के अभाव के कारण यह पारित नहीं हो सका। कांगे्रस की केन्द्र सरकारों में ही नहीं विपक्ष की सरकार जब केन्द्र में काबिज थीं तब भी इसे पारित नहीं कराया जा सका। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भी 98 तथा 2001 में बिल लोकसभा में आया पर पारित नहीं हो सका। दरअसल लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होते ही बिल निरस्त हो जाता था और फिर अगली लोकसभा में उसे लाने की तैयारी शुरू हो जाती थी।

छत्तीसगढिय़ा योग्य नहीं?

छत्तीसगढ़ के पूर्वजों ने 'अपना छत्तीसगढ़Ó की कल्पना की थी। छत्तीसगढ़ राज्य तो मिला पर 'अपना छत्तीसगढ़Ó नहीं मिल सका।
छत्तीसगढ़ के मूल निवासी रहे वासुदेव दुबे प्रदेश के सबसे वरिष्ठï आईपीएस अफसर रहे पर उन्हें पुलिस महानिदेशक नहीं बनाया गया। अपने कार्यकाल में सबसे लम्बा समय छत्तीसगढ़ में गुजारने वाले वरिष्ठï आईएएस अफसर बी के एस रे को मुख्य सचिव बनना नसीब नहीं हुआ उनकी जगह उनसे 5 साल जूनियर जॉय उम्मेन को मुख्यसचिव बनाया गया जबकि वासुदेव दुबे दुर्ग में ही रह रहे हैं वहीं बी के एस रे सुंदरनगर में रह रहे हैं। इन दोनों छत्तीसगढिय़ा अधिकारियों को सरकार ने सेवा निवृत्ति के बाद भी किसी भी पद के लिये योग्य नहीं समझा। हाल ही में लोकसेवा आयोग छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष पद पर प्रदीप जाशी की नियुक्ति कर दी गई क्योंकि वे भाजपा के एक वरिष्ठï नेता के रिश्तेदार हैं। वैसे इस पद के लिये पुलिस अफसर विश्वरंजन, मुख्यसचिव जॉय उम्मेन तथा आईपीएस आनंद तिवारी के भी नाम चर्चा में थे। एक पूर्व सांसद ने तो आनंद तिवारी को अध्यक्ष बनाने का आश्वासन भी दे दिया था। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के दूसरी बार कुलपति बनाये गये सच्चिदानंद जोशी का छत्तीसगढ़ से क्या संबंध रहा है। पूर्व में रविवि के कुलपति डॉ. लक्ष्मण चतुर्वेदी (आजकल बिलासपुर केन्द्रीय विवि के कुलपति) को किस के कहने पर कुलपति बनाया गया था? एक तरफ तो दूसरे प्रदेशों के लोगों को महत्वपूर्ण नियुक्ति दी जा रही है वहीं आम छत्तीसगढिय़ा कहां है? पुलिस या प्रशासन में छत्तीसगढ़ के रहवासी आईएएस, आईपीएस या राज्य प्रशासनिक, पुलिस सेवा के अधिकारियों की कमी नहीं है पर उनमें से कितने महत्वूपर्ण पद पर पदस्थ हैं? दंतेवाड़ा, बस्तर में तो अब आंध्र प्रदेश के रहने वालों की पदस्थापना का क्रम शुरू हो गया है। डॉ. रमन सिंह के इस कार्यकाल में प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर और पुलिस कप्तान कहां के मूल निवासी हैं यह किसी से छिपा नहीं है क्या छत्तीसगढिय़ा अफसर अपना छत्तीसगढ़ सम्हालने में सक्षम नहीं है? बहरहाल छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में (नये बने जिले सहित) आईएएस, आईपीएस तथा प्रमोटी अफसरों का तालमेल बनाकर ही पदस्थापना करने का प्रयास होना चाहिए। अन्यथा अपने ही 'राज्यÓ में उपेक्षित का दर्द उठाने वाले अफसर निश्चित ही और अधिक कुंठा का शिकार होंगे वहीं किसी भी नियुक्ति के पहले छत्तीसगढिय़ों को प्राथमिकता का भी प्रावधान रखा जाना चाहिए।
और अब बस
(1)
अन्ना हजारे के आंदोलन पर एक एसएमएस चर्चा में रहा-घर की महिला का कुछ दिन घर से बाहर होने पर घर की स्थिति क्या होती है कोई कांगे्रसी नेताओं से पूछे? (सोनिया गांधी के विदेश पर होने पर)
(2)
एक पूर्व मंत्री को एक महत्वपूर्ण पद देने पर एक टिप्पणी:- जीते विधायकों को मंत्री बनाने पर तो संविधान की अड़चन है पर हारे मंत्रियों को पद देना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है।
(3)
भ्रष्टïाचार और महंगाई के लिये केन्द्र सरकार दोषी है या प्रदेश सरकार! जब पता लगेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।

अब उजालों को होगा बनवास में ही रहना
सूर्य के बेटे अंधेरों का समर्थन कर रहे हैं!
पूरा भारत भ्रष्टïाचार का समूल नाश करने अन्ना हजारे के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। सरकारी लोकपाल और जन लोकपाल को लेकर नेताओं और जनता के बीच खाइयां बढ़ती जा रही है। सवाल उठ रहा है कि देश की संसद बड़ी है या सिविल सोसायटी के 5 लोग? वैसे भाजपा इस आंदोलन में अन्ना हजारे के आसपास ही दिखाई दे रही है ऐसे में भाजपा शासित प्रदेश सरकार में शामिल नेता भी अन्ना के समर्थक बनने मजबूर हैं। अभी तक छत्तीसगढ़ की जनता यह नहीं समझ पा रही थी कि महंगाई बढऩे के लिए कौन जिम्मेदार हैं। केन्द्र की कांगे्रस नीत यूपीए सरकार या राज्य की भाजपा सरकार! देश-प्रदेश में भ्रष्टïाचार बढऩे के लिये कौन सी सरकार जिम्मेदार हैं अब यह नई बहस शुरू हो गई है। कांगे्रस, प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप मढ़ रही है तो भाजपा नेता इसके लिये केन्द्र सरकार को कोस रहे हैं। भाजपा ने तो बकायदा रैली भी निकाली थी और जिसकी अगुवाई भाजपा के युवा नेता तथा अध्यक्ष नीतिन गडकरी ने की थी। खैर हाल ही में भाजपा अध्यक्ष नीतिन गडकरी ने प्रदेश के वरिष्ठï मंत्रियों सर्वश्री ननकीराम कंवर, बृजमोहन अग्रवाल, हेमचंद यादव, राजेश मूणत, रामविचार नेताम, चंद्रशेखर साहू की क्लास लेकर नये विवाद को जन्म दे दिया। दूसरे क्रम में 6 अन्य मंत्रियों की भी पेशी होनी थी पर वह नहीं हो सकी। मतलब यही निकाला जा रहा है कि इन्हीं मंत्रियों के विभागों में फेरबदल हो सकता है और एकाध मंत्री की छुट्टïी भी हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। हालांकि डॉ.रमन सिंह छुट्टïी होने का संकेत नहीं दे रहे हैं।खैर छत्तीसगढ़ के नक्सलियों से अप्रभावित तथा सिंचित जिले जांजगीर-चांपा में विश्वबैंक से ऋण लेकर बनाया गया रोगदा बांध नहीं उसकी जमीन बिना जल संसाधन विभाग की अनुमति से एस के एस पावर प्लांट को बेच दी गई और विधानसभा की समिति से जांच कराई जा रही है। प्रदेश के एक वरिष्ठï आईएएस अफसर के ठिकानों पर अफसर छापा मारा जाता है और सरकार उसे महत्वपूर्ण पद दे देती है। पिछली सरकार में चर्चित एक मंत्री को हाटने के बाद एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया जाता है। पाठ््यपुस्तक निगम पर प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी होने के बाद भी एक अफसर को नियम विरुद्घ पदस्थ रखने के पीछे क्या मजबूरी है जबकि पाठ््यपुस्तकों में उल्टा तिरंगा प्रकाशित होने की खबर चर्चा में रही है, शासकीय शालाओं में मुफ्त पाठ््य पुस्तकें बांटने में छपाई से लेकर वितरण तक में अनियमितता की शिकायत आती रहती है। सतनामी समाज के गुरु घासीदास के विषय में अशोभनीय टिप्पणी प्रकाशित हो जाती है, स्कूलों में महापुरुषों की फोटो पापुनि द्वारा भिजवाई गई है उसमें पं. जवाहरलाल नेहरु, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की फोटो शामिल नहीं कियो गए है। पापुनि करोड़ों का कागज निर्धारित मापदंड के आधार पर खरीदती है और उसका परीक्षण करने पापुनि के पास कोई विशेषज्ञ मौजूद नहीं है। 2 सगी बहनें पापुनि में कार्यरत हैं जिनके बीच उम्र का अंतर 3 महीने 10 दिन हैं? अब तो लोक आयोग में शिकायत पर प्रकरण दर्ज हो गया है, ईओडब्ल्यू में पहले ही प्रकरण लंबित हैं। यह वही ईओडब्ल्यू है जिसने कुछ आईएएस अफसरों के प्रकरण खारिज भी किये हैं। निजी कंपनियों को बिजली बेचने-खरीदने में अनियमितता की शिकायत मिलती रहती है। पर कार्यवाही शुरू है। जेल विभाग के डीआईजी पी डी वर्मा को दंतेवाड़ा जेल बे्रक में प्रारंभिक तौर पर दोषी मानकर मुख्यमंत्री के आदेश पर निलंबित किया जाता है पर बिना आरोप पत्र दिये ही बहाल कर दिया जाता है। इनके द्वारा पिंकसिटी गृहनिर्माण सोसायटी बनाकर कुछ आईएएस, आईपीएस अफसरों से बिना लेआउट स्वीकृत किये ही भूखंड आबंटन के नाम पर रकम ली जाती है। बाद में कुछ बड़े लोगों का अग्रिम वापस किया जाता है पर गृहमंत्रालय को यह अपराध नजर नहीं आता है क्यों? भाजपा के 2-3 बड़े नेताओं के ठिकानों पर आयकर विभाग दबिश देता है मामला भी बनता है पर वे ही लोग नेतृत्व करते नजर आते हैं क्यों?खैर बात भ्रष्टïाचार से शुरू की गई थी। अफसरों और नेताओं की जुगलबंदी से फैलते भ्रष्टïाचार ने पूरे लोकतंत्र पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। लगता है जनता इनका लक्ष्य रह ही नहीं गई है, जनता दिनोंदिन नेताओं और सरकारी महकमें से दूर होती जा रही है।
सक्रियता सरोज की
छत्तीसगढ़ की तेजतर्रार सांसद सुश्री सरोज पांडेय हाल ही में चर्चा में है। दुर्ग की महापौर, वैशाली नगर भिलाई की विधायक, दुर्ग की सांसद से भाजपा की महिला मोर्चा की राष्टï्रीय नेत्री बनकर वैसे भी सरोज पांडेय ने कम समय में काफी ख्याति प्राप्त कर ली है। वहीं राजनीति में उत्तरोत्तर प्रगति करने वाले बिरले लोगों में उनकी गिनती हो रही है। हाल ही में दिल्ली में 'वाद नहीं संवादÓ विषय पर परिचर्चा आयोजित कराकर उन्होंने नक्सली उन्मूलन की दिशा में एक सार्थक बहस की शुरूआत की है। नक्सली वारदात में कभी बस्तर आदि क्षेत्रों में नहीं जाने वाली सुश्री सरोज पांडेय की यह सक्रियता भी चर्चा में है। सूत्रों की मानें तो वे प्रदेश की राजनीति में अधिक सक्रियता से और जुडऩा चाह रही हैं, वैसे उनकी प्रदेश में सक्रियता की खबर से ही कुछ लोगों के कान खड़े हो गये हैं। हाल ही में उनके समर्थकों द्वारा कुम्हारी टोल नाका में की गई तोड़-फोड़ की भी चर्चा जमकर है। कुछ लोगों का कहना है कि वे समर्थकों के साथ गई थी वहीं कुछ लोग कहते हैं कि वे वहां से निकल रही थी तभी समर्थकों ने वहां हंगामा बरपा दिया। खैर कुम्हार टोल नाका हो या भिलाई का नेहरु नगर नाका हो यहां तैनात लोग दुव्र्यहार करने में पीछे नहीं है। हाल ही में दुर्ग की कलेक्टर रीना बाबा कंगाले भी इन लोगों के व्यवहार से नाराज हो गई थीं। सूत्रों का कहना है कि कलेक्टर महोदया को वहां किसी ने रोककर नाका कर पटाने कहा था तो एक कर्मचारी ने पहचान लिया था। उसने कहा कि 'इन्हें जाने दो ये जिले की कलेक्टर हैं और इन्हें तो फोकट में जाने का अधिकार हैÓ बस इसी बात से नाराज होकर मैडम ने कड़ा कदम उठाकर नाका में टोलटैक्स लेना ही कुछ दिनों के लिये प्रतिबंधित कर दिया था।
पदस्थापना में विसंगति
छत्तीसगढ़ में 103 आईपीएस वाले कैडर में मंजूर पदों के पद नियम विरुद्घ पदस्थापना हो रही है। अफसरों की पदस्थापना को राज्य शासन का अधिकार बताया जा रहा है और इसी कारण विसंगति तो पैदा हो रही है। साथ ही आनेवाले दिनों में केन्द्र से विवाद की नौबत भी आ सकती है। एडीजी के रूप में पदोन्नत एम डब्लू अंसारी को अभियोजन में संचालक बनाया गया है तो ए एन उपाध्याय को गृहमंत्रालय में ओएसडी तथा डी एम अवस्थी को ईओडब्लू का एडीजी बनाया गया है। इन पदों को कैडर के मुताबित राज्य प्रतिनियुक्ति माना जाता है। इधर एडीजी (इंटेलीजेन्स) का पद अभी भी रिक्त है। एडीजी (प्रशासन) और एडीजी (एफ एण्ड पी) के पद पर भी कोई पदस्थ नहीं है और यह कार्य आईजी से कराया जा रहा है। एडीजी (नक्सल आपरेशन एवं सीएएफ) के पद पर रामनिवास ही पदस्थ हैं।दूसरी तरफ दुर्ग रेंज में आईजी का पद मंजूर नहीं है दरअसल आईजी रायपुर के नाम पर पद स्थापना होनी चाहिए थी पर आईजी (रायपुर) के पद पर पदस्थ मुकेश गुप्ता को केवल रायपुर जिले का ही प्रभार दिया गया है वहीं उनके पास आईजी (इंटेलीजेंस) का प्रभार भी है। वहीं दुर्ग आईजी के पद पर आर के विज पदस्थ हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ कैडर में राजनांदगांव, धमतरी तथा कांकेर में डीआईजी पद मंजूर नहीं है पर यहां पदस्थापना कर दी गई है। इसी तरह छत्तीसगढ़ पुलिस के आईजी रेंक के अफसर रवि सिन्हा, अशोक जुनेजा प्रतिनियुक्ति पर केन्द्र चले गये हैं तो आर सी पटेल होमगार्ड, बी एस मरावी परिवहन, भरत सिंह जेल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमोटी आईपीएस अफसरों को फील्ड में पदस्थ करने की जगह उनसे पुलिस मुख्यालय में एक तरह से बाबू का नाम लिया जा रहा है जबकि ये लोग 'फील्डÓ में अच्छी तरह वाकिफ है पर उनकी जगह दूसरे प्रदेश से आए सीधे आईपीएस की पदस्थापना की गई है। वैसे मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने नये जिलों की घोषणा की है वैसे इनमें प्रमोटी आईपीएस की स्थापना तो की ही जा सकती है। वैसे भी प्रदेश में फील्ड में लंबी सेवा करने पर उनका हक तो नये जिलों में कप्तानी करने का बनता ही है।
और अब बस
(1)राजधानी में महिला महापौर, एडीशनल एसपी यातायात हैं तो एक महिला सीएसपी, एक महिला डीएसपी हेडक्वाटर, 2 महिला टीआई भी हैं और अब महिला एडीएम भी बन रही हैं, पुरुषों में इसी बात को लेकर चिंता बढ़ गई है।
(2)देश के बड़े शहरों में कुछ बड़े होटलों या बार में महिलाएं शराब परोसती हैं पर छत्तीसगढ़ में तो महिला वाहिनी शराब पीने से रोकेंगी। एक टिप्पणी: छत्तीसगढ़ में कुछ भी हो सकता है।
(3)छत्तीसगढ़ में छोटे-छोटे नये जिले बनने से प्रभारी आईपीएस उम्मीद से हैं कि उन्हें भी जिले की कमान सम्हालने का मौका मिलेगा। इसके पहले तो उन्हें बड़े साहब योग्य ही नहीं मानते थे।

आइना ए छत्तीसगढ़
अंगुलियां, थाम के खुद चलना सिखाया था जिसे
राह में छोड़ गया, राह पे लाया था जिसे
उसने पोंछे नहीं अश्क मेरी आंखों से
मैनें खुद रो के बहुत देर हंसाया था जिसे
कन्या भ्रूण हत्या जहां एक ओर गंभीर समस्या बनती जा रही है वहीं इस कुप्रथा को रोकने वाले कानून की खामियों का पता लगाकर इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के संबंध में राष्टï्रीय महिला आयोग की सिफारिशें भी अमल में नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग तो इस दिशा में सक्रिय ही नहीं है। प्रदेश में हाल ही में न्यायधानी बिलासपुर में केन्द्र के स्वास्थ्य मंत्रालय की एक टीम ने लिंग परीक्षण करने वाले एक संस्थान पर छापा मारकर आवश्यक कागजात जब्त कर लिये हैं वहीं कोरबा में तो एक अस्पताल में कुछ मानव भ्रूण भी जब्त किये गये हैं। वैसे छत्तीसगढ़ में कुछ बड़े शहरों सहित अब तो छोटे शहरों में भी 'लिंग परीक्षणÓ की सुविधा चोरी-छिपे शुरू होने की जानकारी मिली है। वैसे छत्तीसगढ़ में एक हजार पुरुष पर 989 महिला का अनुपात है पर जिस तरह महिला भू्रण की हत्या का दौर जारी है उससे पुरुष-स्त्री संतुलन भविष्य में बिगड़ जाये तो कोई आश्चर्य नहीं है। अभी हरियाणा राज्य में यह अनुपात गड़बड़ा गया है।
पिता-पुत्री के बीच भावुकता पूर्ण संबंधों को दर्शाने वाले अनेक प्रसंग प्राप्त होते हैं। वैसे भी बेटी अपने पिता के प्रति अतिरिक्त संवेदनशील रहती है। ससुराल में रहकर भी वह पिता को विस्मृत नहीं कर पाती है। पिता के दुख दर्द को वह गहराई से समझती है। बुंदेली का एक लोकगीत है...'कच्ची ईंट बाबुल देहरी न धरियो, बिटिया न दईयो विदेशÓ।
पुत्री कहती है कि कच्ची ईंट से देहरी न बनाना। आते-जाते देहरी ढ़ह सकती है... और पुत्री को दूर देश में नहीं ब्याहना। इसी लोकगीत में माता और पुत्री, पिता-पुत्री, भाई-बहन और भौजाई, ननद के रिश्ते स्नेह संबंधों का हवाला दिया गया है। मां कहती है बेटी! मायके बराबर आते-जाते रहना, पिता कहता है-समय अवसर पर मायके जरूर आना! भाई कहता है कि बहन बिन बुलाये घर जब चाहे तब न आ जाना। भौजाई (भाभी) कहती है कि ननद! अब मायका तुम्हारा नहीं है।
बेटी और बाबुल के बीच संवादी लोकगीतों की छत्तीसगढ़ में भी भरमार है। बेटी संवेदनशील होती हैं-अपने परिवेश के प्रति! वह अपनी चिंता, अपना प्रतिरोध बाबुल के खाते में दर्ज कराती है। द्वार पर नीम को बाबुल काट रहे हैं, बेटी इस दुर्घटना से आहत है-वह कटते नीम पेड़ के पक्ष में खड़ी हो जाती है। वह नीम के पेड़ का पक्ष इसलिये भी करती है क्योंकि उस पर चिडिय़ा का बसेरा है। नीम का पेड़ कट जाने से चिडिय़ा कहां रहेगी? और चिडिय़ा नहीं रहेगी तो घर का आंगन को सुबह-सुबह कौन चहचहाट से भरेगा। बेटी की असली दोस्त तो वही चिडिय़ा है। आखिर बेटी को यह घर कभी न कभी छोड़कर जाना है- जैसे चिडिय़ा अपना घोसला छोड़कर चली जाती है। बेटी तभी तो अपने पिता से कहती है 'हम तो बाबुल तोरे आंगन की चिडिय़ाÓ बेटी की वेदना का विस्तार बड़ा व्यापक है। बचपन में उसने पिता की तरह हर जरूरतों को जाना-समझा है। पिता के लिए बेटी अनकही अनिवार्यता है। बेटी अपने पिता के स्वाभिमान से परिचित है-लेकिन वह जानती है कि उसके बाबुल का सिर विवाह मंडप में अपने समधी के सामने झुकेगा। बेटी के प्रति पिता की उदार आत्मीयता उसे सिर झुकाने मजबूर करती है। पिता आखिर पिता है, उसकी पीठ अपने बच्चों के लिये सदैव खेलने का मैदान रही है, उसकी छाती सदैव बच्चों की परेशानियों को ठेलने के लिये शिला बनकर अड़ी रहती है। उसके हाथ सदैव बच्चों की अंगुलियां पकड़कर उसे आगे बढ़ाने के लिए उतावले रहते हैं उसके पांव अपने बच्चों की यात्रा में शामिल होकर राहत देने में तत्पर रहते हैं। पिता की आंखों के स्वप्न बेताब हैं, बच्चों की आंखों में उन्हें झिलमिलाते हुए देखने के लिए और पिता उतार देना चाहता है, अपने समस्त अनुभवों को। बच्चों की आत्मा में पिता, सिर का आकाश है, पैरों की जमीन है। पर आजकल बच्चों और पिता के मायने बदलने लगे हैं। कुछ पिता लड़की का बाप होना नहीं चाहते हैं क्योंकि बाजारु समय में पिता दामादों की बोलियां लगाते-लगाते हलाकान हैं और यही देखकर ही कुछ पिता लिंग परीक्षण कराकर अजन्मी बेटी को इस दुनिया में आने से रोक रहे हैं। कुछ चिकित्सक इसमें इनके सहभागी भी हैं। जहां तक लड़कों की बात करें तो उनके लिये तो आजकल पिता एक 'पैकेजÓ बन गया है। जन्म दिया है तो उनकी जरूरतों को पूरा करने का ठेका भी पिता के पास माना जा रहा है। आजकल पिता अपनी संतानों के लिये आकाश-पाताल एक कर रहा है वह बच्चों के लिये स्वयं बिकने तैयार है उसका समस्त अर्जन-उपार्जन संतान केंद्रित हो रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि 'दहेज दानवÓ से मुकाबला करने सरकार या समाज क्या कदम उठा रहा है। लिंग परीक्षण कराने वाले तथा भू्रणहत्या के लिये दोषी मां-बाप या संबंधित चिकित्सक या अन्य को क्या सजा समाज या सरकार ने तय की है ऐसे लोगों का समाज बहिष्कार क्यों नहीं किया जाता है?

खैर समाज में व्याप्त भ्रष्टïाचार के लिये सामाजिक व्यवस्थाएं भी बड़ी दोषी है। बच्चों के जन्म से लेकर लालन-पालन, महंगी पढ़ाई, दहेज लेना और देना आजकल एक शिष्टïाचार बन चुका है। यही कारण है कि कुछ भारतीय बाप 'मायाजोडूÓ हो गये हैं। आगामी सात पीढिय़ों के लिये धन समेटने वाला बाप भ्रष्टïाचार की अनेक गलफासियों के कारण बेदम हो गया है। अरबों-खरबों का घोटाला नित्य सामने आ रहा है। लेकिन संतान सुख की काल्पनिक अनुभूति में डूबे पिता कहां समझ पाते हैं कि 'पूत कपूत तो का धन संचयÓ पूत सपूत तो का धन संचय। बहरहाल बेटियां तो फिर भी ससुराल जाकर पिता को याद करती हैं पर बेटा तो मां-बाप को घर से ही निकाल देता है ऐसे कई उदाहरण मिलते भी हैं। वेैसे इस नये जमाने में पिता की भूमिका उस घोसले जैसी रह गई है जिसमें से पाले-पोसे जाने वाले पक्षी शावक दूर दिशाओं में खो गये हैं और घोसला कंटीले बबूल की शाखाओं पर कांटों की नोकों से हवा के झोकों में छिन्न-भिन्न कर हिल रहा है। वैसे बूढ़ापे में पुत्र को पिता, शत्रु की तरह क्यों लगते हैं। इसका जवाब तो पुत्र को अपने बुढ़ापे के बाद ही समझ में आता है।

और अब बस
(1)
उत्तर प्रदेश के विधि आयोग ने सिफारिश की है कि शादी-शुदा बेटी अगर सक्षम हो तो मां-बाप की देखभाल का फर्ज निभाएगी। इसमें उसकी ससुराल वाले चाहकर भी अडंगा नहीं करने वाला बेटा दण्ड संहिता की धारा 125 के तहत सजा का हकदार होगा।
(2)
देश में हाल ही में जनगणना में 1000 लड़कों पर 914 लड़कियों की औसत है। हरियाणा में तो यह संख्या 830 ही है।

ना मिले जख्म ना निशान मिले पर परिंदे लहु-लुहान मिले।
यही संघर्ष है जमीं से मेरा मेरे हिस्से का आसमान मिले॥
छत्तीसगढ़ के कद्दावर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पर एक कनाडाई कंपनी के संचालक मीर अली ने रिश्वत मांगने का आरोप लगाया और प्रारंभिक जांच में ही यह आरोप छवि धूमिल करनेवाला ही साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने स्पष्टï किया कि सड़क ठेका देने का पूरा मामला केन्द्र सरकार का है और राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका ही नहीं है वैसे पता चला है कि नेशनल हाइवे 221 के जगदलपुर-कोण्टा के बीच निर्माण कार्य का ठेका केन्द्र ने मुंबई की नीरज सीमेंट स्ट्रक्चरल को दिया था और उसने किसी सुपर बिल्ड को पेटी कांट्रेक्ट दिया था। सुरक्षा निधि के रुप में सुपर बिल्ड ने ही 14 करोड़ रुपए सुरक्षा निधि के रुप में जमा कराए थे। समय पर काम नहीं होने पर केन्द्र सरकार के परिवहन मंत्रालय ने नीरज सीमेंट को ब्लेक लिस्टेड करके एक करोड़ रुपए जप्त कर लिए है वहीं 13 करोड़ की राशि राजसात करने की कार्यवाही भी शुरू कर दी है। केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय के इस ठेके में राज्य के लोक निर्माण विभाग की भूमिका केवल नोडल एजेंसी की ही है। सुरक्षा निधि जब्त होने की कार्यवाही शुरू होने पर सुपर बिल्ड के मीर अली ने जरूर बृजमोहन अग्रवाल से कार्रवाई रोकने की मांग की, बाद में पीडब्ल्यूडी की ओर से पत्र लिखा गया कि उनकी कंपनी को ठेका नही दिया गया है। इसलिए पत्राचार करके बस इसी के बाद आरोप का दौर शुरू हुआ ऐसा लगता है ।
वैसे 19 अप्रैल 2010 को निविदा आमंत्रण के बाद 24 जून को नीरज सीमेंट स्ट्रक्चरल को 136 करोड़ का ठेका मिला। अक्टूबर 10 में मीर अली की कंपनी ने बिना ड्राइंग डिजाईन के काम शुरू किया पर नक्सलियों ने काम रोक दिया। इसके बाद 13 मई 2011 को केन्द्र ने नीरज सीमेंट को काली सूची में डाल दिया। 20 मई को एक करोड़ की बैक गारंटी जप्त कर ली गई। इसके बाद 20 जून 11 को सुपर बिल्ड ने बैंक गारंटी उनकी है यह पत्र लिखा जिस पर अधीक्षण यंत्री पीडब्ल्यूडी ने पत्र लिखा कि ठेका उनके नाम नहीं है इसलिए पत्राचार न करें। इसके बाद 24 जून 2011 को नीरज सीमेंट को नोटिस दिया गया और 30 जून 2011 को कंपनी की अनुबंध निरस्त कर दिया गया। वैसे इस मामले में कनाडाई अखबार टोरंटो स्टार के साऊथ एशिया ब्यूरो के रीक वेस्टहेड ने ई-मेल भेजकर मुख्यमंत्री सचिवालय और बृजमोहन अग्रवाल से पक्ष मांगा। इसी के बाद यह बात सार्वजनिक हुई। वैसे इस मेल में कहीं भी 10 लाख डालर मांगने का उल्लेख नहीं हे।
बहरहाल इस मामले में मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी एम.के. राउत से जानकारी मांगने पर जरूर कुछ गलत फहमियां बढ़ी थी कि मुख्यमंत्री सीधे अपने मंत्री से क्यों पूछताछ नहीं की और इसी से तरह-तरह के कयास भी लगाने का दौर शुरू हो गया था खैर डा. रमन सिंह ने बृजमोहन पर लगाए गए आरोप को खारिज कर दिया है इसी को कहते है सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम-लट्ठा।

परिवारवाद जारी

छत्तीसगढ़ में विजयी विधायकों के बल पर कभी अविभाजित म.प्र. से सरकार बना करती थी। जब म.प्र. में छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब भी संख्या बल के आधार पर ही प्रदेश में पहली कांग्रेस की सरकार बनी और विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी बने तो विभाजन के बाद स्व. श्यामाचरण शुक्ल और मोतीलाल वोरा के रूप में 2 पूर्व मुख्यमंत्री हमें विरासत में मिले। पर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहले चुनाव में भाजपा की सरकार बनी और पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पराजय का सामना कर रही है तो लोकसभा में भी उसे पिछले दो चुनावों में एक-एक सीट से ही संतोष करना पड़ा है पर लगता है कि कांग्रेस की अभी भी नींद खुली नहीं है। पिछली बार प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधियों के चुनाव में अनियमितता के चलते सूची निरस्त हो गई थी पिछले बार आरोप लगाया गया था। दूसरे-दूसरे जिलों से प्रदेश प्रतिनिधि बनाया गया है पर इस बार नई सूची में भी ऐसा ही हुआ है। रायुपर जिले के या यो कहें कि रायपुर नगर के एक कांग्रेसी नेता को बिलासपुर संभाग से प्रदेश प्रतिनिधि बनाया गया है। वहीं शहर के एक नेता को तो गरियाबंद से प्रदेश प्रतिनिधि बनाया गया है।
वैसे परिवारवाद छत्तीसगढ़ में अभी भी बदस्तूर चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा को दुर्ग से प्रदेश प्रतिनिधि बनाया गया है। पिछले तीन विधानसभा चुनावों में लगातार पराजित होने वाले उनके बेटे अरुण वोरा को भी प्रदेश कांग्रेस का प्रतिनिधि बनाया गया है। हाल ही में जारी प्रदेश प्रतिनिधियों की सूची में मोतीलाल वोरा के बड़े बेटे अरविंद वोरा को भी प्रतिनिधि बनाया गया है। उनके भाई तो रायपुर से प्रदेश प्रतिनिधि हैं ही। हाल ही में दुर्ग जिले के कुछ कांग्रेसियों ने कांग्रेस हाईकमान का ध्यान आकर्षित किया है कि जाने-अनजाने में उनसे एक नाम छूट गया है। मोतीलाल वोरा की धर्मपत्नेी शांति वोरा का नाम भी प्रदेश प्रतिनिधियों की सूची में शाामिल कर लिया जाए इससे हो सकता है कि चौथी बार दुर्ग विधानसभा से अरुण वोरा छत्तीसगढ़ विधानसभा में पहुंचने में सफल हो जाए।
केन्द्रीय राज्यमंत्री
प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने आखिर छत्तीसगढ़ के एक मात्र विजयी सांसद डा. चरणदास महंत को केन्द्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर ही लिया और डा. चरणदास को कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार मिला है। उनके काबीना मंत्री आदरणीय शरद पवार है और डा. मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल या सोनिया गांधी के सामने शरद पवार की क्या हैसियत है यह किसी से छिपी नहीं है। वैसे केन्द्र में राज्यमंत्री की हालत क्या रहती है यह किसी से छिपी नहीं है। छत्तीसगढ़ से डा.रमेश बैस लंबे समय तक राज्यमंत्री रहे है वे स्वतंत्र प्रभार भी सम्हाल चुके हैं, अरविंद नेताम भी राज्यमंत्री रह चुके है। छग के मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह भी कुछ माह केन्द्र में राज्य मंत्री का पद भार सम्हाल चुके हैं। उन्हें राज्यमंत्री के कामकाज और राज्यमंत्री के अधिकार और हैसियत की पूरी जानकारी है। तभी तो पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहले चुनाव में उन्हें जब राज्यमंत्री का पद छोड़कर छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनकर चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव आया तो उन्होंने सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। बहरहाल प्रदेश के एक मात्र सांसद डा. चरणदास महंत को केन्द्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया है वे अर्जुन सिंह के जमाने में अविभाजित म.प्र. के कृषि मंत्री रह चुके है, उन्हें खेती-किसानी का भी अनुभव है। वे केन्द्रीय कृषि मंत्री शरद पवार से तालमेल रखकर छत्तीसगढ़ में कृषि विकास पर जोर दे, कृषि आधारित शोध संस्थान की स्थापना कराएं साथ ही कृषि आधारित उद्योगों की प्रदेश में स्थापना की पुरजोर कोशिश करेंगे ऐसा लगता है।

नये डीजीपी की कवायद

छत्तीसगढ़ के नये डीजीपी अनिल एम.नवानी ने हाल ही में पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिरीक्षकों, उप महानिरीक्षकों, पुलिस कप्तानों सहित कमाण्डेंटों की बैंठक लेकर अपनी कार्यप्रणाली का खुलासा कर ही दिया उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें रिजल्ट चाहिए। उन्होंने टीम वर्क पर जोर देकर पुलिस को पेशेवर बनाकर दक्षता में वृद्घि करके जनता का विश्वास का त्वरित निराकरण करने पर बल दिया। नये डीजीपी ने कानून के दायरे में रहकर नक्सलियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के भी निर्देश दिए है। बैठक में एक तरह से नये डीजीपी ने पुलिस में सुस्ती, अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करने की अपनी मंशा जाहिर कर दी वहीं पुलिस को दायरे के भीतर ही काम करने की हिदायत भी दे दी है।
अपनी तेज तर्रार छवि के बजाय शांत और गंभीर रहनेवाले डीजीपी नवानी ने सभी जिलों में शहीद सेल की स्थापना कर पुलिस कप्तानों को स्वयं मानिटरिंग करने का निर्देश देकर शहीद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के परिजनों के लिए अपनी संवेदनशीलता का ही परिचय दिया है। कार्यभार सम्हालने के डेढ दर्जन दिनों के बीच उन्होंने पाया कि शहीदो के परिजन जानकारी के अभाव में भटकते रहते हैं, शासन से मिलनेवाली सहायता राशि, अनुकंपा नियुक्ति, पेशन आदि के मामलो में शहीदों के परिजन बेवजह इधर-उधर चक्कर लगाते रहते हैं। कुछ मामले तो उनके सामने भी आये थे। बहरहाल उनका शहीद सेल की स्थापना करने का निर्णय स्वागत योग्य है।

पूर्व गृहमंत्री से प्रेम

डीजीपी रहते हुए गृहमंत्री ननकीराम कंवर से 36 का आंकड़ा रहा पर हटने के बाद आजकल पूर्व गृहमंत्री से प्रेम छलकना चर्चा में है।
छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी तथा डीजी होमगार्ड बनाये गए विश्वरंजन द्वारा एक माह के स्वास्थ्यगत कारणों से अवकाश पर जाने और नया कार्यभार नहीं सम्हालने को प्रदेश सरकार गंभीरता से ले रही है। बीमारी के नाम पर अवकाश लेकर एक साहित्यिक आयोजन में शामिल होना चर्चा में है तो हाल ही में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तथा पूर्व गृहमंत्री नंदकुमार पटेल से उनकी देवेन्द्रनगर आवास पर जाकर मुलकात करने पर भी सरकार के कान खड़े हो गए हैं। विश्वरंजन के करीबी सूत्रों की माने तो नंदकुमार पटेल के काफिले पर नक्सलियों द्वारा हमले के समय अवकाश पर होने के कारण विश्वरंजन नहीं मिल सके थे। इसलिए अनौपचारिक मुलाकात करने गए थे। अब सवाल यह उठ रहा है कि जब ताड़मेटला में 300 आदिवासियों के मकान जल गए थे तब नंदकुमार पटेल के नेतृत्व में 10 विधायकों के दल को कुछ लोगों ने रोक दिया था बाद में पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की थी तब बतौर डीजीपी विश्वरंजन मिलने क्यों नहीं गए थे? छत्तीसगढ़ में डीजीपी बनने के बाद नक्सलियों द्वारा कई बड़ी वारदातें की गई तब प्रमुख विपक्षी दल के नेताओं से मिलने क्यों नहीं गए? खैर नंदकुमार पटेल और विश्वरंजन के बीच क्या बातें हुई, यह तो दोनों ही बता सकते हैं पर डा. रमनसिंह सरकार के गृहमंत्री ननकीराम कंवर की खुफिया शाखा यह पता लगाने का प्रयास कर रही है।

और अब बस
1. छत्तीसगढ़ में डा. रमनसिंह का सरकार बनने के बाद पुलिस का 10 गुना बजट बढ़ा, इतनी ही फोर्स बढ़ी पर नक्सली वारदात कितने प्रतिशत बढ़ी यह बतानेवाला कोई नहीं हैं।
2. कलेक्टर आफिस रायपुर से लगी ईएसी कालोनी के स्थान पर काम्प्लेक्स बनाने कुछ बड़े लोग रूचि क्यों ले रहे हैं यह किसी से छिपा नहीं है।