दर्द-आशनाई का क्या खूब ये मंजर देखा
खुद जख्म लगाते हैं, और खुद ही हवा देते हैं
छत्तीसगढ़ में कुछ प्रशासनिक और पुलिस के अफसर समय की नजाकत भांप कर अपनी निष्ठïा बदलते रहते हैं यही कारण है कि अविभाजित मध्यप्रदेश की दिग्विजय सिंह सरकार से अजीत जोगी और अब डॉ.रमन सिंह सरकार में कुछ अफसर खुशहाल हैं और अच्छे पदों पर नियुक्ति का जुगाड़ भी कर लेते हैं वहीं इन सरकारों में उपेक्षित अफसर अभी तक 'केवल नौकरी करना है इसलियेÓ नौकरी कर रहे हैं। आम जनता यह समझ नहीं पा रही है कि जोगी के शासनकाल में विपक्ष के निशाने पर रहे अफसर भाजपा की सरकार बनने के बाद इस सरकार के साथ कदमताल करने में सक्षम कैसे हो गये हैं। बहरहाल कुछ सालों से 'विकल्प नहीं हैÓ यह जुमला चल पड़ा है। सत्ता के गलियारे में 'डॉ.रमन सिंह का विकल्प नहींÓ तो विपक्ष के गलियारे में 'अजीत जोगी का विकल्प नहींÓ यह चर्चा आम है। अब तो डीजीपी विश्वरंजन, मुख्यसचिव जॉय उम्मेन का विकल्प नहीं मिल रहा है यह जुमला भी उछाला जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ सालों से प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में एक शब्द काफी चर्चा में है 'विकल्प नहीं है।Ó

छत्तीसगढ़ में पिछले 7 सालों से अधिक समय से मुख्यमंत्री की कुर्सी सम्हालने वाले डॉ. रमन सिंह के सद्व्यवहार और उनकी नीति से खुश होकर भाजपा आलाकमान कहता है कि उनका विकल्प नहीं है। कभी छत्तीसगढ़ में चुने गये विधायकों की बदौलत अविभाजित मध्यप्रदेश में कांगे्रस की सरकार बनती थी उसी छत्तीसगढ़ में कांगे्रस की हालत देखकर पुराने कांगे्रसी भी शरमा जाते हैं। तमाम विरोध के बावजूद छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी बनाये गए थे। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में कांगे्रस की पराजय के बाद आम कांगे्रसी यही कहता है कि छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी का कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि वे न केवल स्वयं विधायक बनते आ रहे हैं। वहीं उनकी पत्नी डॉ. रेणु जोगी भी विधायक बन रही हैं। भाजपा की सरकार होने के बावजूद डॉ. रमन सिंह के गृहक्षेत्र राजनांदगांव लोकसभा उपचुनाव में उन्होंने बाबा देवव्रत को विजयी बनाकर एक चुनौती तो खड़ी कर चुके हैं यह बात और कि हाल ही में बस्तर लोकसभा उपचुनाव में उनका पसंदीदा प्रत्याशी कवासी लखमा पराजित हो गया। पांच वर्षों तक नेता प्रतिपक्ष रहे तथा मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार महेंद्र कर्मा पिछले चुनाव में भाजपा के नये-नये प्रत्याशी से चुनाव हार गये वहीं हाल ही के बस्तर लोकसभा उपचुनाव में उनके निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा को बड़ी लीड मिली है। मोतीलाल वोरा राष्टï्रीय स्तर के नेता हैं पर उनका पुत्र अरुण वोरा लगातार दुर्ग विधानसभा से पराजित हो रहा है। विद्याचरण शुक्ल ने कभी केन्द्र में एकतरफा चलाई थी पर पिछले विस चुनाव में उन्होंने संतोष अग्रवाल को रायपुर ग्रामीण से टिकट दिलवाया था, वे पराजित रहे। आदिवासी नेता अरविंद नेताम की तो बेटी पिछला विस चुनाव हार चुकी हैं। कांगे्रस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू, कार्यकारी अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा तो स्वयं ही चुनाव हार चुके हैं। हां, तत्कालीन कांगे्रस के कार्यकारी अध्यक्ष चरणदास महंत जरूर छत्तीसगढ़ से एक मात्र सांसद बनने में सफल रहे। पर उनका ज्यादा समय तो दिल्ली और भोपाल में ही कटता है। ऐसी स्थिति में यदि आमजन कहते है कि अजीत जोगी का विकल्प नहीं है तो गलत नहीं कहते हैं। जहां तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, रविन्द्र चौबे की बात है तो वे आमजनों की कसौटी पर खरा नहीं उतर सके हैं। कांगे्रस अध्यक्ष बने वरिष्ठ विधायक नंदकुमार पटेल से अब कांगे्रसियों को आशाएं हैं वैसे उनका आक्रामक रवैया लोगों को भा रहा है पर उनके आक्रमण की धार कब तक ऐसी पैनी बनी रहेगी यह देखना है। वैसे कई धड़ों में बंटी छत्तीसगढ़ कांगे्रस को वे एकजुट करने का अनवरत प्रयास कर रहे हैं।

बैस का विकल्प नहीं

छत्तीसगढ़ के सबसे वरिष्ठï सांसद रमेश बैस का भी कोई विकल्प नहीं है। ब्राह्मïणपारा के पार्षद से अपनी राजनीतिक पारी की शुरूआत करने वाले रमेश बैस अविभाजित मध्यप्रदेश में विधायक भी बने तथा फिर सांसद बनकर केन्द्रीय राज्यमंत्री तक का सफर पूरा किया और अभी लोकसभा में भाजपा संसदीय दल के मुख्य सचेतक हैं। रमेश बैस का विकल्प न तो भाजपा के पास है और न ही कांगे्रस के पास। कांगे्रस पार्टी के दिग्गज नेता तथा मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुके स्व. पंडित श्यामाचरण शुक्ल के साथ ही उनके अनुज तथा कई वर्षों तक केन्द्र में मंत्री रहे विद्याचरण शुक्ल को लोकसभा चुनाव में पराजित करने का श्रेय रमेश बैस के खाते में है। कांगे्रस के बुजुर्ग नेताओं को पराजित करने वाले बैस ने पिछले चुनाव में कांगे्रस के युवा नेता भूपेश बघेल को भी पराजय का स्वाद चखाया है।
भारतीय जनता पार्टी में पार्षद विधायक और सांसद होकर केन्द्रीय मंत्री तक का सफर तय करने वाले रमेश बैस छत्तीसगढ़ में जरूर उपेक्षित से रहते हैं। कई बार वे राज्य सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने में भी परहेज नहीं रखते हैं। प्रदेश सहित देश के वरिष्ठï सांसदों में बैसजी की गिनती होती है पर जहां भी गलत देखते हैं वे उसकी खिलाफत करने में पीछे नहीं रहते हैं। हाल ही में एक चैनल से साक्षात्कार में उन्होंने स्वीकार किया कि राज्य सरकार काम तो अच्छा कर रही है पर जनता उतना नहीं जुड़ रही है जितना अभी तक जुडऩा चाहिए था। खैर उन्होंने कहा कि अभी ढाई साल का समय विधानसभा चुनाव को है और हम तक तक और भी सब ठीक-ठाक कर लेंगे।

इनका भी विकल्प नहीं है?

छत्तीसगढ़ में विकल्प नहीं मिलने की बात निचले स्तर पर भी है। डॉ. रमन सिंह का विकल्प नहीं मिल रहा है यह तो तय है, पर डॉ.रमन सिंह के सामने 'विकल्प नहीं मिलने की समस्या सामने है।Ó
प्रोटोकाल के हिसाब से किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री के बाद गृहमंत्री वरिष्ठïता क्रम में दूसरे नंबर पर होते हैं। अभी आदिवासी नेता ननकीराम कंवर यह जिम्मेदारी सम्हाल रहे हैं। पिछले एक डेढ साल से लगातार गृहमंत्री बदले जाने की चर्चा होती रही है कहा तो यह भी जा रहा है कि अगला मंत्रिमंडल फेरबदल 'गृहमंत्रीÓ बदलने ही किया जाएगा पर डॉ. रमन सिंह को खोजबीन के बाद भी कोई विकल्प नहीं मिल रहा है। बृजमोहन अग्रवाल, चंद्रशेखर साहू, अमर अग्रवाल, केदार कश्यप, राजेश मूणत, धरमलाल कौशिक सभी के नाम अगले गृहमंत्री के रूप में समाचार पत्रों की सुर्खियां बन चुके हैं पर नया गृहमंत्री बनने कोई तैयार नहीं है।
बढ़ती नक्सली वारदात और बिगड़ती कानून व्यवस्था के साथ वर्तमान पुलिस महानिदेशक विश्वरंजन के रहते कोई भी गृहमंत्री बनने तैयार नहीं है। ऐसे में नया गृहमंत्री बनने के लिये डीजीपी को बदलना पड़ेगा ऐसे में अपै्रल 12 तक या तो डीजीपी के सेवानिवृत्त होने का इंतजार करना होगा या उन्हें किसी संवैधानिक पद पर भेजा जा सकता है। पर नया डीजीपी कौन होगा इसका विकल्प सरकार के पास है। नक्सली क्षेत्र में लम्बे समय तक पदस्थ रहने वाले संतकुमार पासवान एक बार कार्यवाहक डीजीपी बनने वाले अनिल नवानी का विकल्प तो सरकार के पास है ही। वैसे अपनी उपेक्षा से राजीव माथुर प्रतिनियुक्ति पर केन्द्र में चले गये थे और वे पुलिस अकादमी हैदराबाद से सेवानिवृत्ति होने वाले हैं वैसे राज्य सरकार ने जिसे डीजीपी के लायक नहीं समझा वह एकेडेमी के अध्यक्ष बने और आईपीएस अफसर सीआरपीएफ के डीजी और अकादमी का संचालक बनना परम सौभाग्य समझते हैं।
मुख्य सचिव पी जॉय उम्मेन कुछ समय पूर्व प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जाना चाहते थे पर उन्हें राज्य सरकार ने रोक लिया था क्योंकि सरकार के पास इनका भी विकल्प नहीं है। वैसे आदिवासियों की हितचिंतक होने का दावा करने वाली सरकार को क्या आदिवासी आईएएस नारायण सिंह योग्य नहीं लगते हैं, अपनी लम्बी आईएएस की पारी खेलने वाले, छत्तीसगढ़ में कई पदों पर कार्य करने वाले सुनील कुमार क्या इस पद के लिए उपयुक्त नहीं लगते हैं। खैर आसन्न विधानसभा सत्र में जब जांजगीर जिले के रोगदा बांध पर विधानसभा कमेटी अपनी रपट प्रस्तुत करेगी तब की किरकिरी को सम्हालना सरकार को ही पड़ेगा और इसके लिये मुख्य सचिव जॉय उम्मेन कम जिम्मेदार नहीं है क्योकि उनकी कार्यप्रणाली को लेकर ही विधानसभा की कमेटी बनाई गई है।

लांगकुमेर?

विकल्प बस्तर में पदस्थ पुलिस महानिरीक्षक टी.जे.लांगकुमेर का भी सरकार के पास नहीं है। बस्तर में सेनानी, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्यकारी महानिरीक्षक से महानिरीक्षक का कार्यकाल आईपीएस टी.जे. लांगकुमेर ने बस्तर में ही पूरा किया। छत्तीसगढ़ राज्य बनने से आज तक यानि करीब-करीब 11 साल का समय उन्होंने बस्तर में ही गुजारा है। सैकड़ों आदिवासियों सहित सुरक्षाबलों के जवानों की शहादत और उसके मुकाबले मु_ïीभर नक्सलियों को मुठभेड़ में मारने की घटना के गवाह हैं लांगकुमेर। कई अफसर आये, चले गये, सलवा जुडूम अभियान की शुरूआत और उसे पल-पल मरते देखने के इतिहास के भी ये साक्षी रहे। सलवा जुडूम केम्प पर नक्सलियों का हमला, विशेष पुलिस अफसर (एसपीओ) की ज्यादती, 76 सीआरपीएफ जवानों की शहादत, दंतेवाड़ा के सबसे बड़े जेल बे्रक भी इनके समय हुआ। बस्तर में 300 झोपडिय़ों के जलाने की घटना, संभाग कमिश्नर और कलेक्टर को घटना स्थल पर जाने से रोकने की बात सामने आई, कांगे्रस के 10 विधायकों को जनविरोध के चलते घटना स्थल पर पहुंचने नहीं दिया गया यह सभी ऐतिहासिक घटनाएं बन चुकी है। 76 सीआरपीएफ जवानों की शहादत पर लांगकुमेर पर भी जांच में छींटे पड़े पर वे वहीं पदस्थ हैं। असल में उनका विकल्प ही नहीं है ऐसा कहा जा रहा है क्या बस्तर में आईजी के रूप में पदस्थ होने प्रदेश में कोई और योग्य अफसर नहीं है? खैर विकल्प तो तत्कालीन आईजी डीएम अवस्थी का भी उस समय नहीं था पर मुकेश गुप्ता को उनका विकल्प बनाया गया और गुप्तवार्ता सहित रायपुर आईजी का काम-काज ठीक-ठाक तो चल ही रहा है।
साहेब बंदगी
दूर करो गंदगी
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांगे्रस की जनजागरण रैली में पहली बार नेताओं की एकजुटता और भारी भीड़ से कांग्रेसी उत्साहित हैं तो सत्ताधारी दल भाजपा में पहली बार कुछ बेचैनी देखी गई है। कांगे्रसी नेताओं ने भाजपा की प्रदेश सरकार बेलगाम भ्रष्टïाचार, वादा खिलाफी तथा कानून व्यवस्था की बदतर स्थिति का आरोप लगाकर इसे उखाड़ फेंकने का आव्हान किया।
प्रदेश कांगे्रस प्रभारी के हरि प्रसाद ने भाजपा के वरिष्ठï नेता तथा पूर्व गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को लौह पुरुष कहने पर आपत्ति करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में कुछ घटनाएं शर्मनाक हुई हैं। उन्हें सरदार पटेल की तरह लौहपुरुष कहने की जगह 'डरपोक पुरुषÓ कहना चाहिये। वहीं प्रदेश के एक मात्र सांसद तथा कबीरपंथ समुदाय के डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि (स्वरूप भैया) स्वरूपचंद जैन ने अभी-अभी एक नया नारा दिया है 'साहेब बंदगी-दूर करो गंदगीÓ यानि हम अब गंदगी के साथ ही भाजपा सरकार रूपी भ्रष्टाचार की गंदगी दूर करने का आव्हान करेंगे।
वैसे कांगे्रस की इस विशाल रैली को लेकर कम से कम प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल काफी खुश हैं क्योंकि उनके अध्यक्ष बनने के बाद से कम से कम कांगे्रस के कई गुटों के नेता एक मंच पर तो दिखाई दे जाते हैं। देखना यह है कि वे अपनी टीम में बड़े नेताओं के समर्थक चापलूस नेताओं को स्थान देते हैं या कांगे्रस के प्रति समर्पित नेताओं को।
और अब बस
(1)
छत्तीसगढ़ में किसी उपचुनाव जीतने के लिये भाजपा के पास बृजमोहन अग्रवाल का कोई विकल्प नहीं है यह तो साबित हो ही चुका है।
(2)
छत्तीसगढ़ में आए एक सचिव स्तर के अधिकारी ने अपना आलीशान मकान शहर की एक पोश कालोनी में बनाया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में रहने के लिये रायपुर का कोई विकल्प नहीं हैं।
(3)
कांगे्रस की विशाल रैली में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की अनुपस्थिति कुछ लोगों को जरूर खली। एक टिप्पणी:- साहब वहां मौजूद होते तो कई वहां पहुंचते ही नहीं।

आइना ए छत्तीसगढ़
बातें तो सभी करते हैं अमनों-अमन की
'बापू कहां से आएगा इन गांधियों के बीच
भारत की राजनीति में गांधीवाद की बात सभी करते हैं। कांगे्रस भाजपा या अन्य राजनीतिक पार्टियों को समय बे समय गांधीवाद की याद आती रहती है। हाल ही में अन्ना हजारे और बाबा रामदेव के अनशन के बाद फिर गांधी को याद किया जा रहा है। गांधी के भारत में जिस तरह कुछ राजनेता अपशब्दों की आंधी चला रहे हैं, चरित्र हत्या कर रहे हैं, सियासी राजनीति के तहत जनतंत्र की मर्यादा का हास कर रहे हैं शालीन परंपरा को तोड़ रहे हैं वह चिंता का विषय ही है। भारत में कैसी राजनीति हो रही है कांगे्रस, भाजपा के बड़े नेता अपनी मर्यादा भूल गये हैं, शालीनता भूल गये हैं, सियासी दलों का चरित्र क्या होता जा रहा है। मुद्दों को लेकर सत्तापक्ष का विरोध करना विपक्ष अपना कर्तव्य समझता है और सत्ता पक्ष को अपना पक्ष मजबूत करने की भी स्वतंत्रता है पर मुद््दों पर आकर तर्कसंगत विरोध में सही वाक्य कहने की बजाय कुछ नेता कुर्तक कर रहे हैं। विषयांतर होकर राजनीतिक दलों के नेता एक-दूसरे के प्रति अपशब्दों का उपयोग कर रहे हैं। इन नेताओं का असंसदीय संबोधन जब मीडिया से मुखरित होता है, प्रचार पाता है तब सुनने और देखने वाले सभी को आश्यर्च होता है। भाजपा के पितृपुरुष अटल बिहारी बाजपेयी अंलकारित ढंग से मुद्दे का विरोध करते थे तब उनकी दमदार और विरोधी बातों की पं. जवाहरलाल नेहरु से लेकर इंदिरा गांधी तक तारीफ करते थे। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी विरोध किये जाने वाले विषय को तर्कसंगत तरीके से रखते थे। राजनाथ सिंह का विरोध भी शालीन और सीमित शब्दों में होता रहा। तर्कसंगत और शालीन विरोध भाजपा के दिग्गज नेताओं की पूंजी रही है पर भाजपा के राष्टï्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी अपशब्द उगलने के लिये चर्चा में हैं। कभी कांगे्रस को औरंगजेब की औलाद, कभी लादेन की औलाद, कभी तलुआ चाटने वाले नेता, कभी हिटलर आदि के उनके कुछ विवादास्पद बयान चर्चा में रहे हैं उनके बयान के बाद भाजपा प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने भ्रष्टïाचार के जहाज में कांगे्रसी 'भांडÓ कहकर एक नया अध्याय जोड़ा है। हाल ही में भाजपा के नेताओं की तर्क पर कांगे्रस के वरिष्ठï नेता हरिप्रसाद ने भाजपा अध्यक्ष को नालायक, सर्कस का जोकर कहकर एक नई संस्कृति को जन्म दिया है। वैसे जब से भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी बने हैं उन्होंने कई विवादास्पद तथा स्तरहीन टिप्पणियां की है। अमर-सिंह-मुलायम पहले दहाड़ते थे बाद में तलुए चाटते हैं, कांगे्रस के महासचिव दिग्विजय सिंह तो औरंगजेब की औलाद हैं, कांगे्रस और यूपीए की सरकार तो मुन्नी से भी अधिक बदनाम हो गई है, आदि-आदि। एक बार अमर सिंह ने सपा छोडऩे के बाद टिप्पणी की कि मुलायम सिंह तो झाड़ी में छिपे सांप हैं, हाल ही के विधानसभा चुनाव में वरिष्ठï सीपीएम नेता अच्युतानंदन ने राहुल गांधी को 'अमूल बेबीÓ कह दिया था। वैसे पिछले लोस चुनाव में वरुण गांधी ने एक जनसभा में किसी विशेष वर्ग के हाथ कटवाने की टिप्पणी करके हगांमा मचा दिया था उस पर लालूप्रसाद यादव ने जवाब में कहा था कि वे गृहमंत्री होते तो वरुण पर रोलर चलवा देते। खैर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी टिप्पणी करने में पीछे नहीं हैं। उन्होंने एक बार कांगे्रस पार्टी को बुढिय़ा पार्टी कहा था इस पर प्रियंका गांधी ने एक सभा में जनसमुदाय से पूछा था कि क्या वह बुढिय़ा दिखाई देती है। बाद में नरेंद्र मोदी ने अपनी टिप्पणी सुधार कर कहा था कि चलो कांगे्रस बुढिय़ा नहीं 'गुडिय़ाÓ पार्टी है। वैसे मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा कांगे्रस के महासचिव दिग्विजय सिंह भी अपनी टिप्पणियों के लिये आजकल चर्चा में हैं। उन्होंने राजघाट में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज और अन्य नेताओं के धरना के दौरान नृत्य करने पर भाजपा को 'नचनियों की पार्टीÓ कह दिया था। उन्होंने खूंखार आतंकवादी लादेन को 'लादेनजीÓ कहकर भी विपक्ष के निशाने पर आ गये थे। उन्होंने हाल ही में बाबा रामदेव को 'ठगÓ कहकर भी संबोधित किया था। कुल मिलाकर बेतुकी टिप्पणियां करके ये राजनेता मीडिया की सुर्खियां बने हुए थे। वैसे ये टिप्पणियां मीडियां में छाने के नाम पर की गई थी या जुबान फिसल गई थी यह तो कहना मुश्किल है पर प्रजातंत्र में यह गालीतंत्र दुखद ही कहा जा सकता है।
छत्तीसगढ़ और बदजुबानी!
छत्तीसगढ़ में भी नेताओं की बदजुबानी चर्चा में रही है। कांगे्रस के वरिष्ठï नेता तथा पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को 'लबरा राजाÓ कहकर विरोध किया था तो भाजपा के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह कम से कम अभी तक तो शालीन भाषा का उपयोग करते रहे हैं। पर भाजपा के कुछ नेता मौका मिलते ही अजीत जोगी को तानाशाह, नकली आदिवासी कहने से परहेज नहीं करते हैं। इधर प्रदेश के वरिष्ठï सांसद तथा आदिवासी नेता नंदकुमार साय को पहले 'लखीराम की गायÓ के उपनाम से संबोधित किया जाता था। हाल ही के बस्तर, लोकसभा के उपचुनाव में कुछ भाजपाई नेताओं ने कांगे्रस के प्रत्याशी के खिलाफ 'निरक्षरÓ कहकर प्रचारित करने का भी पहला मामला था। एक बार लोकसभा चुनाव में कांगे्रस के वर्तमान प्रवक्ता तथा अभी तक किसी भी चुनाव में विजयी नहीं होने वाले राजेंद्र तिवारी ने कांगे्रस भवन के सामने विद्याचरण शुक्ल की चुनावी सभा में यह पूछा था कि शुक्ल के पिता कौन है यह सभी जानते हैं पर अटल बिहारी बाजपेयी के पिता का नाम क्या था यह कोई नहीं जानता है? वहां मौजूद लोगों ने हालांकि अटलजी के पिता का नाम तो नहीं बताया पर विद्याचरण शुक्ल को पराजित करके यह साबित कर दिया कि उन्हें राजेंद्र तिवारी की यह जुबानी पसंद नहीं आई। हाल ही तो दुर्ग से सांसद तथा भाजपा की महिला शाखा की राष्टï्रीय महासचिव सुश्री सरोज पांडे ने जबलपुर के बाद रायपुर में पत्रकारों में चर्चा करते हुए एक नये विवाद को जन्म दे दिया है। सुश्री सरोज पांडे ने कांगे्रस के एक महासचिव के नाम का उल्लेख नहीं करते हुए कहा कि फिरंगी महिला के सामने ये कांगे्रसी दुम हिलाते हुए अपनी वफादारी साबित करने का प्रयास करते हैं। बहरहाल भाजपा और भाजयुमो नेताओं को कांगे्रस के नेताओं या पार्टी का पुतला जलाकर उनकी बदजुबानी का विरोध करने का अधिकार तभी बनता है जब उनकी पार्टी के नेता शालीन विरोध करें। वैसे छत्तीसगढ़ में बदजुबानी को दोनों पार्टी के बड़े नेेताओं को रोकने कारगर कदम उठाना होगा।
कांगे्रस का आंदोलन और पीडीएस की समीक्षा!
छत्तीसगढ़ में करीब 7 साल से अंगद के पांव की तरह स्थापित डॉ. रमन सिंह सरकार को उखाड़ फेकने की तैयारी कांगे्रस संगठन ने शुरू कर दी है। वरिष्ठï नेता, अनुभवी तथा सरपंच से अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने वाले नंदकुमार पटेल के कांगे्रस अध्यक्ष बनने के बाद कांगे्रसियों में भी उम्मीद जगी है। कुछ बयानबाज नेताओं का पत्ता कटेगा ऐसी उम्मीद लोग कर रहे हैं क्योंकि कांगे्रस के कुछ नेता केवल मीडिया के ईर्द-गिर्द ही रह कर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं उनका जनाधार क्या है यह सभी को पता है। बहरहाल कांगे्रस के स्थानीय नेता भाजपा की डॉ. रमन सरकार पर घोटाले बाज होने का आरोप लगाते रहते हैं और केन्द्र की यूपीए सरकार में शामिल कांगे्रस के मंत्री जब प्रदेश प्रवास पर आते हैं तो डॉ. रमन सरकार की तारीफ करके चले जाते हैं। प्रदेश सरकार की खिचाई करने वाले कांगे्रसी नेता कुछ करने की स्थिति में नहीं रहते हैं। 26 जून को ही कांगे्रस संगठन ने प्रदेश की भाजपा सरकार की नीतियों, भ्रष्टïाचार को लेकर राजधानी में एक बड़ी रैली करने की योजना बनाई है इसमें प्रदेश के बड़े नेताओं सहित केन्द्र स्तर के कुछ नेता भी शामिल होंगे, रैली में एक लाख लोगों को लाने की तैयारी है। वहां प्रदेश सरकार और उसकी नीतियों को कोसा जाना तय है पर इसके पहले 21-22 को केन्द्रीय खाद्य मंत्री के व्ही थामस अपनी टीम के साथ आकर छत्तीसगढ़ सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन करने आ रहे हैं। जाहिर है कि प्रणाली की अच्छाई सुनकर ही वे आ रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार की पीडीएस की तारीफ भी करेंगे ऐसे में कुछ दिन बाद इसी राज्य सरकार की कांगे्रस द्वारा विरोध करना जनता किस रूप में लेगी इसकी कल्पना की जा सकती है।
रामनिवास खुश हैं!
छत्तीसगढ़ में अभी एक डीजी (पुलिस महानिदेशक) का पद केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत है जिस पद पर विश्वरंजन पदस्थ हैं उन्होंने डीजीपी का पद लंबे समय तक विपरीत परिस्थितियों में भी थामकर रखने का रिकार्ड बना लिया है। वहीं डीजी के नान कैडर पद पर डीजी के समतुल्य ही अनिल नवानी पदस्थ हैं वे डीजी होमगार्ड के पद पर तैनात है तो उन्हीं के बैचमेट संतकुमार पासवान डीजी जेल के पद पर पदस्थ हैं। संतकुमार पासवान की वरिष्ठïता देखकर ही केन्द्र सरकार ने उनके लिये डीजी का पद सृजित किया है। विश्वरंजन की सेवानिवृत्ति तक संतकुमार पासवान डीजी रहेंगे और उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात फिर छत्तीसगढ़ में 2 डीजी हो जाएंगे। यानि एक डीजीपी और दूसरे नानकैडर डीजी। इधर हाल ही में पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश के केन्द्र सरकार द्वारा 2डीजी का पद स्वीकृत होने के बाद वहां अधिकृत तौर पर 4 डीजी बन सकेंगे यानि 2 डीजी के पद होंगे। वहीं 2 नान कैडर डीजी के पद। ऐसे प्रदेश के चौथे वरिष्ठï आईपीएस अफसर रामनिवास खुश हो सकते हैं। यदि छत्तीसगढ़ में भी 2डीजी का पद स्वीकृत करने में केन्द्र सरकार उदारता दिखाती है तो रामनिवास नान कैडर पद के खिलाफ डीजी बन सकते हैं। वैसे रामनिवास छत्तीसगढ़ के अगले डीजीपी बनने के लिये प्रयासरत हैं पुलिस महानिदेशक विश्वरंजन के एक करीबी नान पुलिस कर्मी तो यह भी प्रचार कर रहे हैं कि रामनिवास साहब ने उन्हें अपने साथ भी रखने का वादा कर लिया है। बहरहाल अभी तो चर्चा यह है कि विश्वरंजन समय से पहले हटते हैं या नहीं, या उन्हें हटाया जाता है तो पासवान या नवानी को डीजीपी तो पासवान या नवानी को डीजीपी बनाया जाता है या कार्यवाहक डीजीपी के पद पर रामनिवास की नियुक्ति की जाती है, वैसे मुख्यमंत्री ने हाल ही में पुलिस अफसरों की क्लास लेकर वैकल्पिक तलाश की बात की थी उससे पुलिस मुख्यालय में आमद और रवानगी को लेकर कयास लगाये जा रहे हैं।
और अब बस
(1)छत्तीसगढ़ के एक पुलिस अफसर एक संवैधानिक संस्था के अध्यक्ष बनने के लिये अब लोगों से राय लेना शुरू कर चुके हैं पहले वे इस पदस्थापना में रुचि नहीं ले रहे थे।(2)पुलिस मुख्यालय और बाहर पदस्थ 2 वरिष्ठï आईपीएस अफसरों में अब प्रचार युद्घ शुरू हो गया है। दोनों एक-दूसरे के खिलाफ प्रचार-प्रसार में रुचि ले रहे हैं, देखें दोनों में कौन प्रभावित होता है। (3)हाल ही में कांगे्रस के प्रदेश प्रभारी के हरिप्रसाद के एक कार्यक्रम में तरुण चटर्जी दिखाई दिये। एक टिप्पणी-नंदकुमार पटेल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद का यह पहला चमत्कार है।

दुनिया से निराली है कुछ अपनी कहानी
अंगारों से बच निकला हूं फूलों से जला हूं
रामलीला मैदान से बाबा रामदेव का तम्बू सरकार ने उखाड़ दिया, उन्हें बल पूर्वक हरिद्घार भिजवा दिया। सरकार का कहना है कि बाबा ने योग शिविर के नाम पर वहां स्थान आरक्षित कराया था और वहां सत्याग्रह शुरू कर चुके थे। सत्याग्रह करना था तो जंतर-मंतर में स्थान सुरक्षित कराना था। बहरहाल केन्द्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने पत्र जारी किया है कि 4 जून के आंदोलन के पहले ही बाबा से सरकार का लिखित समझौता हो गया था उनकी मांगे मान ली गई थी फिर बाबा ने अपने समर्थकों सहित मीडिया को गुमराह क्यों किया। बाबा रामदेव कहते हैं कि उनके महामंत्री आचार्य बालकृष्ण से प्रधानमंत्री के नाम धोखे से पत्र लिखाया गया। बहरहाल कांगे्रस के महासचिव तथा अविभाजित मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कहते हैं कि बाबा ने लोगों को ठगा है, तो बाबा रामदेव ने केन्द्रीय मंत्री सिब्बल पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। सवाल यह उठ रहा है कि जब बाबा आंदोलन समाप्त करने की मंच पर घोषणा कर चुके थे तो आचार्य बालकृष्ण के लिखित पत्र मीडिया के सामने जारी होने पर वे क्यों नाराज हो गये और सम्मानजनक एक बड़ा आंदोलन समाप्त होते-होते न केवल रुक गया बल्कि सरकार की ज्यादती का शिकार हो गया। कालाधन और भ्रष्टïाचार समूचे देश के लिये नासूर बन गया है। कई राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी, कर चोर आजकल इसे व्यवसाय का रूप दे चुके हैं। एक ग्राम पंचायत का सरपंच, निगम पार्षद, किसी निगम का अध्यक्ष, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष, विधायक या सांसद अपना कार्यभार सम्हालने के पश्चात कैसे अचानक चार चक्कों की गाड़ी में घूमना शुरू कर देते हैं, उनके रहन-सहन के स्तर में परिवर्तन आ जाता है, ये तो बकायदा अपने वाहनों में अपने पद की नाम पट्टिïका लगाकर शान से घूमते हैं और अब रौब गालिब करते हैं। इन जनप्रतिनिधियों की आर्थिक स्थिति सुधरती जाती है और उसके बाद भी सरकार उनके भत्ते तथा सुविधाएं बढ़ाने में पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ में आर्थिक अपराध ब्यूरो ने जिस तरह पटवारी, जैसे छोटे शासकीय कर्मचारी सहित कुछ छोटे अफसरों के पास आय से कई गुना अधिक सम्पत्ति का खुलासा किया है वह चौंकाने वाला ही है। सरकार का एक अदना सा कर्मचारी यदि करोड़ों की संपत्ति का मालिक है तो बड़े अफसरों के विषय में अंदाजा लगाया जा सकता है।
संपत्तियों का ब्यौरा क्यों नहीं दिया?
छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया डॉ. रमन सिंह ने बजट सत्र में सभी मंत्रियों सहित सत्ता पक्ष के विधायकों द्वारा अपनी संपत्ति का विवरण विधानसभा में प्रस्तुत करने की घोषणा की थी और इससे उत्साहित होकर नेता प्रतिपक्ष रविन्द्र चौबे ने विपक्ष के विधायकों की तरफ से भी संपत्ति का विवरण देने पर हामी भरी थी। बजट सत्र आया, गया, आखिरी दिन तक इंतजार होता रहा पर न तो सत्ता पक्ष के विधायकों ने अपनी संपत्ति का विवरण दिया और न ही विपक्ष के विधायकों ने? संपत्ति का विवरण क्यों नहीं दिया इसका कारण भी जनता को बताना मुनासिब नहीं समझा गया। जाहिर है जब सत्ता और विपक्ष के जनप्रतिनिधि इस दिशा में गंभीर नहीं है तो अफसर कहां से गंभीर होंगे। कुछ अफसरों ने संपत्ति का विवरण दिया, कुछ ने नहीं। वैसे संपत्ति का विवरण नहीं देने वाले अफसरों पर कोई कार्यवाही होती ही नहीं हैै तो अफसर विवरण आखिर क्यों दें। वैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के कुछ अफसरों ने जरुर अपनी संपत्ति का विवरण दिया है। वैसे दिग्विजय सिंह-बाबा रामदेव के बीच चल रहा 'ठगीÓ की चर्चा छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी की जा सकती है। प्रदेश का सत्ताधारी दल केन्द्र की सरकार की भ्रष्टïाचार में लिप्त होने का आरोप लगाकर महारैली निकाल चुका है, इसकी युवा शाखा भी रैली निकाल चुकी है। केन्द्र में काबिज तथा राज्य में प्रमुख विपक्षी दल भी राज्य सरकार पर भ्रष्टïाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर धरना-रैली आयोजित कर रहा है। कांगे्रस की सरकार के समय शिवनाथ नदी का पानी बेचने पर बवाल मचाने वाली भाजपा के कार्यकाल में कुछेक अधिकारियों ने मिलकर 'रोगदा बांधÓ ही बेच दिया है। कांगे्रस और भाजपा, एक-दूसरे की सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगा रही है वैसे आम जनता को कुछ समझ में नहीं आ रहा है इससे लगता है कि जनता ही 'ठगीÓ जा रही है। प्रमुख राजनीतिक पार्टियां तो 'राजनीति-राजनीतिÓ का खेल खेल रही है। एक आईएएस चर्चा में?छत्तीसगढ़ में एक आईएएस अफसर अब फिर चर्चा में है। सरकार के प्रचारतंत्र से जुड़ी एक संस्था के प्रमुख रहते हुए इस अफसर ने एक सवा दो लाख रुपए मासिक पर एक कार्यालय किराये पर लिया था। कांगे्रस के कार्यकाल में इस करार नामे की काफी चर्चा हुई और आखिर वह कार्यालय खाली करना पड़ा पर सरकार को जो क्षति हुई उसका कुछ नहीं हुआ। इसके बाद ग्रामोद्योग, नगरीय प्रशासन आदि विभाग में भी वे कार्यरत रहे और गरीबों के मकान बनाने की योजना में केन्द्र से मिले पैसों को संबंधित ठेकेदार को अग्रिम देने, कार्य में विलंब, 2-3 नगर निगमों में सड़कों की सफाई के लिये स्वीफ्ट वाहन खरीदने के मामले में भी चर्चा में है। हाल ही में उन्हें विभाग से हटाकर दूसरे विभाग में पदस्थ किया गया और आरोप लग रहा है कि उन्होंने पहले वाले विभाग की महत्वपूर्ण जानकारी विपक्ष को मुहैया कराके चले गये हैं। विपक्ष ने इस जानकारी के बिना पर सरकार को घेर लिया है और सरकार इस मामले की जांच भी करा रही है जिससे कम से कम 3-4 आईएएस अफसर बेचैन है। वैसे एक बात तय है कि अजीत जोगी की सरकार हो या डॉ. रमन सिंह की वर्तमान सरकार की बात करें। यह अफसर कई विवादों से घिरे होने के बाद भी मलाईदार पद पाने में सफल हो जाता है। वैसे इस बार सरकार कुछ सजग दिख रही है शायद इसे लूप लाइन में भेजने की तैयारी हो चुकी है।
माल का निर्माण अपनी मर्जी से?नगर निगम से नक्शा पास कराने के बाद अपनी मर्जी से निर्माण करा रहे अंबुजा माल पर नगर निगम ने 7 करोड़ 73 लाख रुपए का जुर्माना किया है। बलौदाबाजार-विधानसभा मार्ग पर शांति सरोवर के सामने अंबुजा माल 5 एकड़ जमीन पर बन रहा है। कहा जाता है कि इसके संचालक ने निगम से नक्शा पास कराकर निर्माण शुरू कराया और बाद में अपनी मनमर्जी से अंदरूनी ले आऊट में छेड़छाड़ की, निगम द्वारा स्वीकृत नक्शे को भी बदल दिया गया। निगम आयुक्त ने शिकायत मिलने पर बड़ा जुर्माना किया है। सवाल यहां यह उठ रहा है कि किसी गरीब की झोपड़ी या छोटे मकान को धरासायी करने में निगम को देर नहीं लगती है। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर कब्जा हटाने में उसे समय नहीं लगता है। पर चूंकि माल बड़े आदमी का होता है इसलिये निगम कोई बड़ी कार्यवाही करने से गुरेज रखता है। इसके पहले भी तेलीबांधा रोड पर एक माल के अनियमित निर्माण पर निगम ने राजीनामा शुल्क लेकर उसे नियमित कर दिया था। सवाल फिर यह उठ रहा है कि विधानसभा रोड पर निर्माणाधीन इस अंबूजा माल के अनियमित निर्माण की क्या निगम के अधिकारियों ने पहले रुचि नहीं ली, जिस मार्ग से छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री, विधायक तथा आलाअफसर, विधानसभा सत्र के दौरान निकलते हैं वहांंंंं आखिर नक्शे के विपरीत निर्माण की हिम्मत संचालक ने कैसे जुटाई वैसे निगम प्रशासन को किसी ऐसे बड़े निर्माण पर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए, तभी तो लगेगा कि निगम प्रशासन 'आमÓ और 'खासÓ में कोई परहेज नहीं करता है।
नक्सली फिर दोषमुक्त!नक्सली के आरोप में पकड़े गये लोगों को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया, नक्सली समर्थक राजद्रोह के आरोप में पकड़े गये डॉ. बिनायक सेन और पीयूष गुहा को सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत दे दी। देश के सबसे बड़े दंतेवाड़ा नक्सली जेल बे्रक के आरोपी बनाये गये, जेल इंचार्ज को भी न्यायालय ने राजद्रोह से मुक्त कर दिया, क्योंकि पुलिस ने राजद्रोह का मुकदमा चलाने राज्य सरकार से विधिवत अनुमति नहीं ली थी आखिर यह हो क्या रहा है?10 मई 2009 को सिहावा से करीब 40 किलोमीटर दूर मांदागिरी पर्वत के पास कांकेर जिले के 13 पुलिस कर्मी, एसपीओ नक्सली हमले में शहीद हो गये थे। इसके बाद सिहावा पुलिस ने 44 नामजद नक्सलियों सहित कइयों के खिलाफ जुर्म कायम कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था। 19 कथित नक्सलियों ने 20 सितंबर 10 को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया वहीं 5 लोगों को 3 जून को न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया। ठोस गवाह या सबूत सरकार पेश नहीं कर सकी। डॉ. बिनायक सेन के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस पर विपरीत टिप्पणी करके जमानत दे दी। छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल तथा धुर नक्सली प्रभावित जिले दंतेवाड़ा में देश का सबसे बड़ा जेलबे्रक हुआ 299 नक्सली और कैदी फरार हो गये। जेल प्रभारी के खिलाफ 'राजद्रोहÓ का मामला पुलिस ने बनाया पर राज्य सरकार से मुकदमा चलाने अनुमति ही नहीं ली और जेल प्रभारी बरी हो गये। दुर्ग जेल में जाकर एक नक्सली समर्थक से पुलिस के एक आला अफसर ने मुलाकात की और उसका चालान पेश नहीं हो सका और वह छूट गया। जगदलपुर के एक पुलिस कप्तान ने पुलिस मुख्यालय में मुख्यमंत्री के समक्ष 65 नक्सलियों को आत्मसमपर्ण कराया। बाद में उसमें से कई नक्सली नहीं निकले और उन्हें छोडऩा पड़ा। आखिर पुलिस कर क्या रही है और ऐसे मामलों में विवेचना ठीक करने वालों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है।
और अब बस
(1)छत्तीसगढ़ के रोजगार कार्यालयों में इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे पंजीयन की व्यवस्था शुरू हो गई है... एक टिप्पणी... सरकार के पास नौकरी तो है नहीं कम से कम इस व्यवस्था से चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी।(2)डॉ. रमन सिंह सरकार के खिलाफ आरोप पत्र तैयार करने कांगे्रस अध्यक्ष ने एक उपसमिति गठित की है। एक टिप्पणी... क्या विधानसभा में सरकार पर आरोप लगाने में कोई दिक्कत आ रही है?(3) लखनऊ में भाजपा अधिवेशन के बाद मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और वरिष्ठï सांसद रमेश बैस साथ-साथ आये, एक टिप्पणी... साथ-साथ तो कई बार दिखाई देते हैं 'पर साथ-साथ हैं तो नहीं!

तस्वीर का रुख एक नहीं दूसरा भी है

खैरात जो देता है वही लूटता भी है

भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ अधिवेशन के बाद छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह काफी समय से गृहमंत्रालय का प्रभार किसी और को देने प्रयासरत हैं पर प्रदेश के पुलिस मुखिया के रहते कोई नेता गृहमंत्री बनने तैयार नहीं हो रहा है। वैसे गृहमंत्रालय की कमान बृजमोहन अग्रवाल, चंद्रशेखर साहू, राजेश मूणत आदि को देने की चर्चा उड़ती रही पर हाल फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष धमरलाल कौशिक और अमर अग्रवाल के नाम चर्चा में हैं। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक विस अध्यक्ष कौशिक ने तो गृहमंत्री बनने से मना कर दिया है जहां तक अमर अग्रवाल का मामला है तो वे गृहमंत्री बनने तभी तैयार होंगे जब उन्हें पूरा अधिकार मिलेगा, अभी की स्थिति में तो पुलिस की पूरी कमान डीजीपी विश्वरंजन के पास ही है और उनके रहते कोई अधिकार संपन्न

मुख्यालय में चर्चा के तीन केन्द्र!

हाल ही पुलिस मुख्यालय से लेकर जिला पुलिस अधीक्षकों की नियुक्ति में पुलिस मुखिया से राय नहीं लेने की भी जमकर चर्चा है। वैसे एक एडीजी रैंक के अफसर की पुलिस मुख्यालय में नियुक्ति तथा एक आदिवासी अंचल के पुलिस अधीक्षक नियुक्ति पर भी उनकी राय की उपेक्षा कर दी गई थी। सूत्रों का कहना है कि पुलिस मुख्यालय में एक प्रभावी आईजी पर नियंत्रण रखने एक पसंदीदा एडीजी की नियुक्ति के विपरीत शासन ने एडीजी गिरधारी नायक को प्रशासन और योजना प्रबंध का जिम्मा देकर पावरफुल बनाया गया है। कहा जाता है कि गृहमंत्री सहित कुछ अन्य मंत्रियों की सिफारिश को पुलिस मुख्यालय तवज्जो नहीं देता था और आईजी प्रशासन पवन देव जूनियर होने के कारण चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते थे अब एडीजी गिरधारी नायक इस पदस्थापना के बाद डीजीपी विश्वरंजन के बाद दूसरे नंबर पर आ गये हैं वहीं सरकार की नजदीकियों के चलते एडीजी रामनिवास वैसे भी मुख्यालय में प्रभावशाली अधिकारी है इस तरह पुलिस मुख्यालय में तीन प्रमुख केन्द्र हो गये हैं। वैसे कहा जाता है कि हाल ही में की गई नियुक्तियों में डीजीपी की राय नहीं ली गई है। धमतरी में महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद पुलिस जिले को डीआईजी जोन बनाकर भी सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है। वहीं 1998 बैच के आईपीएस वी पी पौषार्य को सूरजपुर जिले का एसपी (पहली बार एसपी बनाया गया) बनाकर पदोन्नति आईपीएस अफसरों को भी यह संदेश देने का प्रयास किया है कि देर है पर अंधेर नहीं है। वहीं संजीव शुक्ला को महल (जशपुर) का प्रभार दिया गया है। इतना ही नहीं इन पुलिस कप्तानों के फेरबदल में एक दो पुलिस कप्तान जरूर अप्रभावित रहे जिन्हें मुख्यालय निपटाना चाहता था जिन पर साहित्यक संस्था के कार्यक्रमों में भागीदारी करने नहीं करने के कारण नाराजगी थी।

बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जल्दी

छत्तीसगढ़ में आगामी 2-3 माह के भीतर शीर्ष स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया पी जॉय उम्मेन के केन्द्र में जाने की पूर्व में चर्चा चली थी उन्होंने भी दिल्ली जाने की बात स्वीकार कर ली थी पर उनकी वापसी टल गई थी। हाल ही में जांजगीर-चांपा जिले में विश्वबैंक योजना के ऋण प्राप्त रोगदा बांध को दक्षिण भारत की एक कंपनी को बेचे जाने के मामले में मुख्य सचिव घिर गये हैं। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी ने रोगदा बांध नहीं उसकी जमीन ही बेच दी। वैसे विपक्ष के तीखे हमले के चलते विस उपाध्यक्ष नारायण चंदेल की अध्यक्षता में विधानसभा की संयुक्त कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। 10 जून को समिति दस्तावेजों के परीक्षण के बाद प्रमुख सचिव राजस्व, उद्योग और जल संसाधन विभाग के तत्कालीन सचिवों से जवाब तलब करेगी और जरूरत पड़ी तो मुख्य सचिव को भी तलब का सकती है। वैसे इस रिपोर्ट को समिति आगामी विस सत्र में प्रस्तुत करेगी इधर 28 जून 2011 को यानि अगले माह केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर गये वरिष्ठï आईएएस सुनील कुमार अपना सात साल का समय पूरा कर छत्तीसगढ़ लौट रहे हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ लौटते ही अतिरिक्त मुख्य सचिव की पदोन्नति मिलते ही वे मुख्य सचिव के दावेदार बन जाएंगे इधर आदिवासी आईएएस नारायण सिंह वैसे भी मुख्यसचिव की दौड़ में पहले ही शामिल हो चुके हैं। अब रोगदा बांध की विधानसभा में रपट पेश होने के बाद प्रदेश सरकार हंगामे से निपटने क्या रास्ता निकालती है यह तो उसी समय पता चलेगा पर सुनील कुमार के छत्तीसगढ़ लौटते ही बड़ी प्रशासनिक सर्जरी से इंकार नहीं किया जा सकता है। वैसे जाय उम्मेन और सुनील कुमार की दोस्ती भी किसी से छिपी नहीं है। गृहमंत्री होगा ऐसा लगता नहीं है। हाल ही में गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने भाटापारा एसडीओपी राठौर को निलंबित करने का आदेश दिया पर आज तक आदेश जारी नहीं हो सका है। बहरहाल एक चर्चा यह भी है कि इस बार मंत्रिमंडल फेरबदल में गृह और परिवहन विभाग किसी एक ही के जिम्मे रखा जाएगा। बहरहाल गृहमंत्री बनने छत्तीसगढ़ में कोई तैयार नहीं है यह भी कम आश्चर्यजनक नहीं है। प्रोटोकाल के हिसाब से मुख्यमंत्री के बाद गृहमंत्री का ही नंबर आता है। बहरहाल बृजमोहन अग्रवाल से गृहमंत्रालय का प्रभार पूर्व से लेकर आदिवासी समाज के रामविचार नेताम और उसके बाद ननकीराम कंवर को सौंपा गया था पर इसी समाज के लोग नक्सलियों द्वारा प्रताडि़त हो रहे हैं वहीं नक्सली अपना क्षेत्र विस्तार भी करते रहे।

रथ पर होकर सवार!

रथ पर सवार चला है दूल्हा यार, कमरिया में बांधे तलवार... यह गीत आजकल पुलिस मुख्यालय से लेकर फील्ड में पदस्थ कुछ पुलिस कप्तानों, नगर पुलिस कप्तानों, थाना निरीक्षकों के बीच काफी चर्चा में हैं। यह दूल्हा बारात लेकर आता है तब तो हंगामा मचता ही है पर कभी गाहे-बगाहे दुल्हे के संगी साथी भी अपना रौब गालिब करने में पीछे नहीं है। कहा जाता है कि कम उम्र का यह दूल्हा 2-3 माह के भीतर छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में कुछ चुनिंदा साहित्यकारों की बारात लेकर पहुंचता है। होटल, आकर्षक उपहार, कार्यक्रम स्थल से लेकर रात का इंतजाम सभी उस जिले के पुलिस से जुड़े अधिकारी करते हैं। वह दुल्हा इस तरह पुलिस के बड़े अफसरों पर रोब गालिब करता है मानो वह उनसे बड़ा पुलिस अफसर है। यही नहीं किसी पुस्तक प्रकाशन, साहित्य गोष्ठïी से लेकर विदेश प्रवास तक के लिये कुछ अफसरों पर दबाव बनाने की भी चर्चा है। चर्चा तो यह भी है कि एक पुलिस कप्तान ने मात्र 2 हजार चंदा देने की पेशकश की और नाराजगी मोल ले ली। अपने मूल विभाग में रहकर उसने जो कृत्य किया है उसकी चर्चा विभाग में आज भी है। चर्चा तो यह भी है कि किसी तरह अपना दबाव बनाकर उस दूल्हे ने अपनी पदोन्नति करा ली है और जूनियर होने के बावजूद अपनी पदोन्नति कराने प्रयासरत है। इसीलिये इनसे वरिष्ठï अफसर की पदोन्नति सूची भी मंत्रालय में जमा करा दी गई है। वैसे यह दूल्हा कार्यालय के अलावा कटोरातालाब में भी कहीं मिलता है। वहां भी लोग इनकी सूर्य आराधना करने पहुंचते हैं।

और अब बस

(1)

छत्तीसगढ़ की संस्कृति से परिचित एक आईपीएस अफसर आजकल नक्सली साहित्य के अध्ययन में रुचि ले रहे हैं।

(2)

छत्तीसगढ़ के एक नये-नये मंत्री (पहली बार मंत्री बने) ने विवेकाधीन अधिकार का उपयोग करते हुए उपलब्ध निधि से बहुत बड़ी राशि, परिवार के सदस्यों और स्टाफ के परिवारों को दे दी... एक टिप्पणी:- बाद में अपने ही तो काम आते हैं।

(3)

लोस बस्तर उपचुनाव कांगे्रस के महेंद्र कर्मा ने हरवा दिया एक आरोप लगा। एक टिप्पणी:- अभी तक तो हराने का आरोप अजीत जोगी पर ही लगता था?

आइना ए छत्तीसगढ़

मत करो उनसे शिकायत कि भुलाये वादे

वोट मांगने घर आये, यही क्या कम है

पिपली लाइव में एक गाना था 'महंगाई डायन खाये जात हैÓ वह फिल्म आई चली गई पर देश-प्रदेश के हालात वैसे ही हैं। महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है और पेट्रोल 5 रुपए लीटर महंगा हो गया है। डीजल भी करीब 4 रुपए प्रति लीटर महंगा होने वाला है, रसोई गैस और केरोसिन की भी कीमत बढ़ेगी। मकान बनाने के लिए लोन महंगा हो गया है। दाल, तेल, फल, सब्जी महंगी हो गई है। आम आदमी की आय में इजाफा तो नहीं हो रहा है पर महंगाई दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। केन्द्र सरकार को प्रदेश की भाजपा सरकार महंगाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है तो कांगे्रसी नेता प्रदेश की भाजपा सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। कभी प्रदेश की भाजपा सरकार के नेता महंगाई के खिलाफ धरना, प्रदर्शन करते हैं तो कभी केन्द्र में कांगे्रस गठबंधन सरकार होने के बाद भी कांगे्रसी नेता धरना देते हैं। कुल मिलाकर कांगे्रस और भाजपा 'महंगाई, महंगाईÓ खेल रहे हैं और आम जनता को यही समझ में नहीं आ रहा है कि दोषी कौन है?
आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़े हैं और प्रमुख विपक्षी दल भाजपा का आरोप है कि अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह का अर्थशास्त्र पूरी तरह फेल हो गया है। महंगाई पर उनका नियंत्रण नहीं है। डॉ. मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद पेट्रोल की कीमत में 110 प्रतिशत वृद्घि हुई है। 33 .70 पैसे प्रति लीटर मिलने वाला पेट्रोल 68 रुपए हो गया है तो कांगे्रस का आरोप है कि 1998 से 2004 तक भाजपा नीत सरकार केन्द्र में थी और 33 बार पेट्रोलियम पदार्थों में वृद्घि की गई। केन्द्र सरकार का कहना है कि अंतर्राष्टï्रीय बाजार में तेल की कीमत बढऩे से कीमत बढ़ाना मजबूरी है पर अमेरिका में तो पेट्रोल 43 रुपए लीटर है? कैसे है इसका जवाब कोई नहीं देता है। बहरहाल यह तो स्पष्टï होता जा रहा है कि 'आमआदमीÓ के साथ न तो केन्द्र की सरकार है और न ही राज्य की! सरकार आम आदमी के प्रति असंवेदनहीन होती जा रही है। एक आम आदमी का सपना होता है कि रोटी कपड़ा और मकान... और तीनों की व्यवस्था में नाकों चने चबाना पड़ रहा है।
प्रदेश की डॉ. रमन सरकार ने गरीबों के लिए एक और दो रुपए किलो में चावल उपलब्ध कराने का प्रयास किया है अब बस्तर में चना वितरण की योजना है पर सस्ते चावल योजना से मध्यम वर्गीय परिवार काफी परेशान है क्योंकि महंगाई की मार सबसे ज्यादा उस पर पड़ रही है। सबसे अधिक बिजली पैदा करने वाले राज्य में बिजली महंगी हो गई है। भरपूर पानी होने के बाद भी पानी की दर महंगी हो गई है। छत्तीसगढ़ में सीमेंट के कई कारखानें हैं पर यहां सीमेंट महंगा है। भ्रष्टïाचार अपनी चरम सीमा पर है, सरकारी कर्मचारी-अधिकारी के ठिकानों पर लगातार छापा और आय से अधिक संपत्ति मिलने का क्रम जारी है। सरकारी महकमे में कई वर्षों तक सेवा करने के बाद एक सेवा निवृत कर्मचारी को पेंशन तथा अन्य सुविधाएं नहीं मिलने पर चाकू चलाने मजबूर होना पड़ रहा है, पीएमटी जैसी परीक्षा को रद्द करने की नौबत आ रही है। प्रवीण्य सूची में हकदार को संशोधन के बाद स्थान मिल रहा है। हर जगह फर्जीवाड़े की शिकायत मिल रही है। कुल मिलाकर आम आदमी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है।

बस्तर और कांगे्रसी!

छत्तीसगढ़ के आदिवासी और नक्सल प्रभावित बस्तर लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने पुन: भाजपा प्रत्याशी दिनेश बलिराम कश्यप को 88 हजार 874 मतों से विजयी बनाकर डॉ. रमन सिंह की सरकार के प्रति विश्वास प्रकट किया है। वहीं कांगे्रसियों के सामने फिर एक सवाल खड़ा कर दिया है, कभी कांगे्रस का गढ़ माने जाने वाले बस्तर में आखिर कांगे्रस से आदिवासी दूर क्यों हो गये हैं?
कांगे्रस की गुटबाजी छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कांगे्रस अजीत जोगी, विद्याचरण शुक्ल, चरणदास महंत, मोतीलाल वोरा सहित कई खेमों में बंटी है। हालांकि इस उपचुनाव में एक मंच पर कांगे्रस के दिग्गजों को देखकर 'एकाÓ का भ्रम भी हुआ था पर बस्तर के परिणाम ने साबित कर दिया कि एकता की बात छलावा ही थी। बस्तर के टायगर के नाम से चर्चित तथा बतौर नेता प्रतिपक्ष रहे महेंद्र कर्मा के दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में इस उपचुनाव में कांगे्रस 18205 मतों से पिछड़ गई जबकि उन्हें लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बनाने काफी जोर लगाया गया था। उन्होंने कांगे्रस के पक्ष में काम किया? कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा को उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र कोण्टा में मात्र 1202 मतों से बढ़त मिली वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के भाई तथा छग सरकार के मंत्री केदार कश्यप के नारायणपुर विस से 17362 और दूसरी मंत्री लता उसेण्डी के कोण्डागांव विस से 13649 मतों की लीड मिली। चित्रकूट से 8631 और जगदलपुर से सामान्य सीट से भाजपा को 6474 मतों की लीड मिली। पिछले विधानसभा चुनाव में इस लोकसभा से 8 में 7 पर भाजपा का कब्जा था और कमोबेश वही स्थिति अभी भी है। हालांकि अजीत जोगी ने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ाया, नेता प्रतिपक्ष रविन्द्र चौबे, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल ने भी पूरा जोर लगाया पर हालात सुधरे नहीं है यह स्पष्टï है। दरअसल बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में पिछले 2 विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भाजपा का बढ़ता दखल कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। बस्तर के हालात कांग्रेस के लिए सोचनीय है और कुछ ठोस रणनीति अपनाने के लिए संकेत भी कर रहे हैं।

दीपांशु की अच्छी पहल

किसी भी शादी के दौरान होने वाले कार्यक्रमों के लिए अब पुलिस को न केवल सूचना देनी होगी बल्कि टेण्ट लगाने या सड़क पर बारात निकालने के लिए अनुमति लेनी होगी नहीं तो धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। वरिष्ठï पुलिस कप्तान दीपांशु काबरा का यह आदेश स्वागत योग्य है। पहली बार ऐसा लगा कि क्राईम और क्रिमिनल को छोड़कर हमारी पुलिस अब अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का भी निर्वहन कर रही है।
दरअसल शादी-ब्याह के अवसर पर सड़कों पर बारात निकालकर घंटो सड़कों पर नाचते लोग यह भूल जाते हैं कि सड़क उनकी ही नहीं है। कुछ लोगों के अपने काम पर जाना है, कुछ को अस्पताल जाना है। किसी को निर्धारित समय पर रेल पकडऩी है तो किसी को बस पकडऩी है। सड़क पर अपनी खुशी जाहिर करने में तल्लीन लोग यह भी नहीं देखते कि उनके कारण 'जामÓ की स्थिति आ गई है लोगो को अच्छी खासी परेशानी हो रही है। खैर दीपांशु का यह कदम निश्चित ही स्वागत योग्य है। खैर शादी के लिए पुलिस को सूचना देना अब अनिवार्य होगा, समारोह कहां हो रहा है, पार्किग की क्या व्यवस्था है। वैसे एक काम दीपांशु जी और कर दे तो लोग उन्हें और दुआ देंगे। किसी शादी समारोह स्थल सहित बारात निकालने पर जो 'कान फोड़Ó माईक लगाकर गाना बजाया जाता है उसके लिए भी आवाज की सीमा तय करने के लिए भी अनुमति लेना आवश्यक करना जरूरी है। बेण्डपार्टी जिस तरह से तेज आवाज के स्पीकरों का उपयोग करती है। डिस्को की तेज ध्वनि सार्वजनिक समारोह के साथ आसपास के निवासियों की रात खराब करती है उस पर भी दीपांशु को विचार करना चाहिए। वैसे उन्होंने एक नई पहल की है उसके लिए उन्हें साधूवाद ।

और अब बस

(1)

बढ़ती महंगाई पर एक टिप्पणी... हमारे प्रधानमंत्री तथा अर्थशास्त्री डा. मनमोहन सिंह आजकल दुखदेवन सिंह हो गये है।

(2)
नये शराब ठेके के बाद दुकानों पर चि_िïयां चलना बंद हो गई, चंदी भी बंद हो गई, जब कोचिया प्रणाली ही बंद हो गए, शराब ठेकेदार गलत कर नहीं रहे है तो बेगारी क्यों करेंगे। परेशान है मुफ्त में शराब पीने वाले ?

आईना-ए-छत्तीसगढ़

सच बात मान लीजिये चेहरे पर धूल है

इल्जाम आईनों पर लगाना फिजूल है

छत्तीसगढ़ के सभी राजनीतिक-दलों का सपना रहा है कि देश-प्रदेश के सामान्य जन को इस तरह शिक्षित और चेतना संपन्न बनाएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों की पहचान करने में सक्षम हो जाएगा और रास्ते की बाधाओं से लडऩे के काबिल भी होगा। वे कामयाब नहीं हुए। राजनैतिक दल लोक तांत्रिक- पद्धतियों से सत्ता तक पहुंचने में तो सफल हो गए, किन्तु उनसे उनका सपना छूट गया। छूट गया तो वे उसके लिए व्याकुल और बेचैन नहीं हुए। उन्होने खूबसूरत बहानों को तर्क की तरह इस्तेमाल करना सीख लिया।
'गरीबी मिटानेÓ और 'रामराज्यÓ लानेवाली राजनीतिक-शक्तियों को तो यह भी नहीं पता कि किन औजारों से ऐसा संभव होगा। वे इतने खुश है कि एक मोहक-नारा आखिरकार लोगों को ठग लेने में सफल हो सकता है। करोड़ों लोगों की राजनीतिक ठगी को सत्ता के मात्र एक कार्यकाल के लिए भी वाजिब मान लेने से भी उन्हें गुरेज नहीं। वे बार-बार ठगने के लिए नेपथ्य से तैयार होकर चले आ रहे हैं। एक बड़ा ठग दूसरे ठग को पछाड़ देता है तो इसे भी यह गुमान हो जाता है कि वह जन भावनाओं का प्रतिनिधि हो गया है। उधर, दूसरी ओर एक ऐसा प्रयोग चल रहा है, जिसका उद्देश्य न तो क्रांति करना है और न ही सत्ता में पहुंचना। वे वाम या दक्षिण विचार से भी प्रेरित नहीं हैं। हां, इतने चेतन संपन्न अवश्य है कि उनके भीतर समाज की वर्तमान सूरत बेचैनी पैदा करती है। वे भी बदलने के लिए मु_िïयां कसना जानते हैं। खैर नक्सलवादी जैसी शहरी निस्ठा से ओत-प्रोत यथार्थवादी आंदोलन भी अपनी प्रारंभिक आभा दिखाकर अकाल मौत का शिकार हो गया है।

सुराज अभियान

बहरहाल अंतिम मनुष्य तक पहुंचने के महान उद्देश्य को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डा. रमनसिंह हर साल के 52 सप्ताह में 2 सप्ताह 'सुराज अभियानÓ के तहत सरकारी अमले सहित जन प्रतिनिधियों को छत्तीसगढ़ के सभी गांव तक पहुंचने का निर्देश देते हैं वे स्वयं भी उडऩखटोले से किसी भी गांव में अचानक पहुंचते हैं और ग्रामीणों से रूबरू होते हैं, उनके सुख-दुख की चर्चा करते हैं, सरकारी योजनाओं की अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की समीक्षा करते हैं, ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करते हैं। पर इस बार सुराज अभियान में कुछ स्थानों पर विरोध का सामना दल को करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आक्रोश है कि पिछले सुराज अभियान के तहत दिये गये आवेदनों और आश्वासनों का क्या हुआ। दरअसल सुराज अभियान के बाद मिले आवेदनों की समीक्षा जरूरी है और निदान की भी कोशिश होनी चाहिए।
सवाल यह उठ रहा है कि गांवो की बात तो दूर कितने बड़े अफसर जिला मुख्यालयों में जाते हैं इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने मुख्य सचिव पी जॉय उम्मेन को कम से कम कुछ गांवों की हालत का अवलोकन तो करा ही दिया है। वैसे डा. रमनसिंह ने यह भी अपेक्षा है कि पुलिस महानिदेशक आई विश्वरंजन को भी एकाध दिन उडऩखटोले में ले जाकर छत्तीसगढ़ के कुछ गांव तथा वहां के हालात का अवलोकन जरूर करा दें। छत्तीसगढ़ गांवो में बसता है, यदि गांवों का विकास हुआ तो छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनने से कोई रोक नहीं सकता है। एक छोटे से गांव ठाठापुर में जन्मे डा. रमनसिंह गांवों की पीड़ा से वाकिफ हैं पर उनके दो मजबूत स्तंभ मुख्य सचिव और डीजीपी की तो केवल राजधानी में ही रूचि है, ये दोनो अफसर किसी जिला मुख्यालय में कभी साथ साथ गये हैं? नक्सलप्रभावित क्षेत्र में गये हैं, कभी रात्रि विश्राम राजधानी छोड़कर किसी जिला मुख्यालय में किया है ऐसा कोई समाचार अभी तक नहीं मिला है। वैसे डा. रमनसिंह को अफसरशाही पर नियंत्रण अब तो रखना ही होगा अन्यथा सुराज अभियान जैसे अच्छे उद्देश्य से शुरू किये गये कार्य को अंजाम तक पहुंचाना कठिन ही होगा?

नई राजधानी का नामकरण

छत्तीसगढ़ की नई राजधानी आकार लेने को आतुर है। सरकारी अधिकारियों से लेकर कुछ नेता नई राजधानी में जल्दी स्थानांतरण का दावा करने में पीछे नहीं है। कोई कहता है कि छत्तीसगढ़ राज्योत्सव यानि नवम्बर 2011में कुछ कार्यालय वहां शुरू हो जाएंगे तो कोई कहता है कि जनवरी 2012 में नई राजधानी में सरकार वहीं से अपना निर्णय लेना शुरू कर देगी। बहरहाल सभी को प्रतीक्षा है कि देश के पिछड़े हुए क्षेत्र के नाम से कभी चर्चित छत्तीसगढ़ की अत्याधुनिक राजधानी कब अपना आकार लेगी और सरकार वहां कब से छत्तीसगढिय़ों के विकास के लिए निर्णय लेगी!
भारत की राजधानी जब दिल्ली बनी तो दिल्ली को ही विशेष रूप से विकसित किया गया और 'नई दिल्लीÓ नाम दिया गया। वैसे जिस भी राज्य में नई राजधानी किसी बड़े शहर के पास विकसित की गई तो उसे नया नाम दिया गया। हां अविभाजित म.प्र. में जरूर ओल्ड भोपाल, न्यू भोपाल का नाम दिया गया और लगता है कि अभी भी हम अविभाजित म.प्र. की मानसिकता से बाहर नहीं आये हैं तभी तो हम नई राजधानी का नाम 'नया रायपुरÓ देने प्रयासरत हैं। भारत के एक प्रमुख प्रदेश गुजरात की नई राजधानी अहमदाबाद से कुछ किलोमीटर दूर बनी और महात्मागांधी की याद में उस नई राजधानी का नाम 'गांधीनगरÓ दिया गया उसी तरह मां कामाख्या की नगरी गुवाहाटी के पास नई राजधानी विकसित की गई और उसका नाम दिया गया 'दिसपुरÓ । छत्तीसगढ़ की नई राजधानी निर्माणाधीन है। रायपुर शहर से कुछ किलोमीटर दूर स्थित इस नई राजधानी को अभी से 'नया रायपुरÓ नाम दिया जा रहा है कहीं यह इसी नाम से ही चर्चा में न आ जाए वैसे अभी से राज्य सरकार को छत्तीसगढ़ की गरिमा के अनुरूप नाम दिया जाना जरूरी है। वैसे नामकरण के संबंध में एक उदाहरण रायपुर शहर के 700 बिस्तर अस्पताल का भी है। पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृत्ति चिकित्सा महाविद्यालय से संबंद्ध यह अस्पताल पहले डीके अस्पताल (दाऊ कल्याण सिंह) के नाम से जाना जाता था क्योंकि दाऊजी ने इसकेलिए बड़ा दान दिया था। बाद में इस अस्पताल को मेडिकल कालेज का नया भवन बनने पर सेन्ट्रल जेल के सामने स्थानांतरित कर दिया गया तथा मरीज बिस्तरों की संख्या भी 700 कर दी गई इसके बाद वहां नामकरण की राजनीति चली। किसी ने डा. आम्बेडकर के नाम पर तो किसी ने इंदिरा गांधी के नाम पर नामकरण करना चाहा,डा. अम्बेडकर की मूर्ति की भी अस्पताल के सामने स्थापित हो गई। सियासत के चलते आज तक विधिवत इस अस्पताल का नामकरण नहीं हो सका है। कोई मेकाहारा (मेडिकल कालेज हास्पिटल रायपुर) कहता है तो कोई 700 बिस्तर अस्पताल कहता है वहीं कुछ लोग पहले की तरह आज भी इसे बड़ा अस्पताल कहते हैं। छत्तीसगढ़ की नई राजधानी का नामकरण करने अभी से प्रयास किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ का पुराना नाम दक्षिण कौसल रहा है। दक्षिण कौसल (वर्तमान छत्तीसगढ़) का साम्राराज्य श्री राम के पुत्र कुश को मिला था। महाराजा कुश ने इस राज्य की राजधानी का नाम 'कुशावतीÓ रखा था। तब रतनपुर, मल्हार तथा सिरपुर आदि विकसित नहीं हुए थे ऐसा जानकार कहते हैं जाहिर है उस समय रायपुर-बिलासपुर आदि का तो नामो निशान ही नहीं था। महाराजा कुश के वंशज हजारों वर्षो तक दक्षिण कौसल में राज्य करते रहे। महारानी कौशल्या के पिता , श्रीराम के नाना , मामा का पहले यहां राज्य रहा है। इसी कारण ही छत्तीसगढ़ में मामा-भांजा का रिश्ता काफी पवित्र और सम्मानजनक माना जाता है। इतिहास कहता है कि महाराजा नाग्नाजित की राजधानी जांजगीर-चांपा जिले के 'कोसलाÓ में थी संभवत: यही कुशावती का परिवर्तित नाम हो। बहरहाल नई राजधानी का नाम 'कुशावतीÓ भी रखा जा सकता है वही नई राजधानी में 'नया रायपुरÓ कहने की जगह कोई और भी अच्छा नाम दिया जा सकता है जिससे छत्तीसगढ़ के प्राचीन गौरवांवित इतिहास की झलक लोगों को मिलेगी साथ ही नही राजधानी को नये नाम के साथ भी पहचान मिलेगी।

और अब बस

(1)

एक वरिष्ठï आला अफसर की पत्नी ने तलाक ले लिया। तलाक का प्रमुख कारण पति-पत्नी और 'वोÓ था। बहरहाल वह आला अफसर अभी तक नहीं सुधरे हैं हाल ही में उन्होंने एक महिला कर्मी का जबरिया हाथ पकड़ लिया था ऐसी चर्चा है।

(2)

बस्तर लोकसभा उपचुनाव कश्यप परिवार सहित डा. रमनसिंह, अजीत जोगी के लिए प्रतिष्ठïा का सवाल है, साथ ही छत्तीसगढ़ की भावी राजनीति का भी संकेत होगा।

(3)

अधिकारियों के एक स्वयंभू नेता बने एक प्रगतिशील अधिकारी की भी जन्मतिथि में सफेदा लगाकर फेरबदल कराने की चर्चा है।

आईना-ए-छत्तीसगढ़

आईना-ए-छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल बस्तर के लोकसभा उपचुनाव में परिणाम जो भी आये पर यह मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और पूर्व मुख्ममंत्री अजीत जोगी के लिये प्रतिष्ठïा का सवाल है। प्रदेश में सत्ताधारी दल भाजपा 'दस का दमÓ दिखाने का प्रयास करेगी यानि यह सीट फिर अपने पास रखने की भरपूर कोशिश करेगी तो कांगे्रस इसे जीतकर 'एक का दोÓ करने के लिये अपना पूरा जोर लगाएगी। यदि यह सीट पुन: भाजपा की झोली में जाती है तो कांगे्रस के नेताओं के लिए खासतौर पर अजीत जोगी के लिये एक बड़ा झटका होगा वहीं यह सीट यदि सत्ताधारी दल भाजपा से कांगे्रस झटक लेती है तो यह डॉ. रमन सिंह के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है।
बहरहाल कांगे्रस के वरिष्ठï नेता अजीत जोगी अपने समर्थकों सहित बस्तर में डेरा डाल चुके हैं। बस्तर एक लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा उनकी व्यक्तिगत पसंद हैं, आम आदिवासियों के बीच के ही कवासी लखमा 2 बार विधायक चुने गये हैं। बस्तर में वहीं एक विधायक कांगे्रस का नेतृत्व कर रहे हैं। इधर हाल ही में प्रदेश कांगे्रस के नवनियुक्त अध्यक्ष नंदकुमार पटेल के लिये भी यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अध्यक्ष बनते ही यह उनका पहला उपचुनाव है। बस्तर में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तत्कालीन विपक्ष के नेता महेंद्र कर्मा के साथ 'सलवा जुडूमÓ शुरू किया गया था हालांकि अब वह मृतप्राय हैं पर इस अभियान से 644 गांव उजड़ गये करीब 3 लाख लोग विस्थापित हुए, करीब 50 हजार लोग सलवा जुडूम केम्प में रहे, कई लोग पास के प्रदेशों में पलायन कर गये, करीब 4000 एसपीओ (विशेष पुलिस अधिकारी) की भर्ती के बाद आम ग्रामीण नक्सली, सुरक्षाबल तथा एसपीओ के बीच पिसते रहे। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी लगातार 'सलवा जुडूमÓ का विरोध करते रहे वहीं उन्हीं की पार्टी के महेंद्र कर्मा इस अभियान की अगुवाई करते रहे। खैर इस उपचुनाव में सलवा जुडूम, एसपीओ की भर्ती आदिवासियों की हत्या, नक्सलियों का आतंक बस्तर में उद्योगों की स्थापना आदि पर जमकर चर्चा होना तय है। देखे बस्तर के मतदाता किसे अपना नेता चुनते हैं।

'राजद्रोह पर दूसरा झटका!

नक्सलियों का समर्थक बताकर पीयूसीएल नेता बिनायक सेन को 'राजद्रोहीÓ बताना प्रदेश सरकार को भाटी पड़ा, देश की सबसे बड़ी न्याय पंचायत ने बिनायक सेन को जमानत दे दी यही नहीं प्रदेश सरकार की 'पुलिसिया कार्यप्रणालीÓ पर भी सवाल खड़े किये हैं। वैसे इसके पहले भी दंतेवाड़ा जेल से नक्सलियों द्वारा 'जेलबे्रकÓ करने के मामले में तत्कालीन जेलर पर भी 'राजद्रोहÓ का आरोप लगाया गया था पर वह भी जिला न्यायालय से दोषमुक्त हो गये।
जेल में नक्सलियों से मुलाकात करने, घर से कुछ नक्सली साहित्य मिलने पर नक्सलियों का समर्थक मानकार डॉ. बिनायक सेन को राज्य सरकार ने देशद्रोही करार दिया था। जिला न्यायालय में उसे उम्रकैद भी हो गई है। इधर प्रदेश की उच्च न्यायालय में जमानत अर्जी खारिज करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉ. सेन को जमानत दे दी और यह भी टिप्पणी की है कि जैसे गांधी साहित्य मिलने से कोई गांधीवादी नहीं माना जा सकता उसी तरह नक्सलियों से मुलाकात करने, नक्सली साहित्य मिलने से डॉ. सेन नक्सली नहीं हो सकते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में पुलिस के मुखिया को बयानबाजी से फुर्सत नहीं है। पूरे देश-विदेश में चर्चित बिनायक सेन के मामले में जो पुलिस ने प्रकरण बनाया वह काफी लचर था। इससे राज्य सरकार की किरकिरी भी हुई है। वैसे पुलिस ने सबक नहीं सीखा है। देश का सबसे बड़ा नक्सली जेलबे्रक दंतेवाड़ा में हुआ था। 299 नक्सली और अन्य बंदी कैदी भाग गये थे। पुलिस ने तत्कालीन जेलर के खिलाफ 'राजद्रोहÓ का प्रकरण तैयार किया था पर जिला न्यायालय ने उसे दोषमुक्त कर दिया। उस प्रकरण में राजद्रोह का आरोप लगाया था पर प्रदेश की पुलिस राजद्रोह लगाने के लिये राज्य सरकार से अनुमति लेना भूल गई थी। यहीं नहीं उक्त जेलर का नार्कों टेस्ट भी नहीं कराया था जो आजतक चर्चा में है।

सरपंच से प्रदेश अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ में नये प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पार्टी आलाकमान ने नंदकुमार पटेल के रूप में एक अनुभवी नेता का चयन कर यह तो बता ही दिया है कि कांगे्रस अब प्रदेश के विषय में गंभीर हैं।
नंदेली ग्राम पंचायत में सरपंच बनकर अपने सर्वाजनिक जीवन की शुरूआत करने वाले नंदकुमार पटेल, ब्लाक कांगे्रस कमेटी के कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। खरसिया से लगातार कांगे्रस विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व करने वाले नंदकुमार साय को अविभाजित मध्यप्रदेश में अर्जुन सिंह, मोतीलाल वोरा आदि के साथ काम करने का अनुभव है तो मध्यप्रदेश के दिग्विजय सिंह तथा छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी मंत्रिमंडल में भी काम करने का अनुभव है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में लम्बे समय तक गृहमंत्रालय की बागडोर भी वे सम्हाल चुके हैं। वैसे एक आम छत्तीसगढिय़ा के रूप में उनकी छवि है, तेजतर्रार तथा सुलझे हुए विधायक के रूप में उन्हें जाना जाता है अब संगठन में कांगे्रस आलाकमान ने उन्हें नई भूमिका दी है। कांगे्रस का अध्यक्ष बनने के बाद उनके सामने कई चुनौतियां है। पूर्व अध्यक्ष मोतीलाल वोरा के समय की गठित कार्यसमिति की जगह उन्हें नई कार्यसमिति बनाना है। कांगे्रस के कई दिग्गज नेता जो छत्तीसगढ़ बनने के बाद उपेक्षा का शिकार होकर लगभग घर में बैठ गये हैं उन्हें सक्रिय करना है, कई पूर्व विधायक जो उनके साथ विधायक रह चुके हैं उनकी लोकप्रियता का लाभ भी लेना है। कांगे्रस के कुछ स्वयंभू तथा चर्चित नेताओं की छटनी करना भी प्रमुख कार्य है। बहरहाल नंदकुमार पटेल को दिग्विजय सिंह का आशीर्वाद प्राप्त है और अर्जुन-दिग्विजय सिंह समर्थक, अजीत जोगी, विद्याचरण शुक्ल समर्थकों को एक मंच में लाना भी बड़ी चुनौती ही है।

रोगदा बांध की जांच

जांजगीर-चांपा जिले के नरियारा में निर्माणाधीन के एस के महानदी पावर प्लांट की स्थापना के लिये करीब 6 करोड़ में रोगदा बांध राज्य सरकार के मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी द्वारा बेचे जाने के मामले में विधानसभा द्वारा गठित समिति ने जांच शुरू कर दी है। कल ही समिति के अध्यक्ष नारायण चंदेल के नेतृत्व में सदस्य मो. अकबर धर्मजीत सिंह, देवजी पटेल तथा दीपक पटेल ने संबंधित कंपनी, सरकारी अधिकारियों सहित ग्रामीणों से चर्चा की। हालांकि जांच के बिंदू पूरी तरह गोपनीय रखे गये हैं पर सूत्रों की मानें तो वह कौन सी परिस्थिति थी जिसके कारण बांध को बेचने की स्थिति बनी, बांध का वर्तमान में क्या उपयोग था, बांध के आस-पास किसानों की कितनी जमीन ली गई, बांध बिकने के पहले क्या ग्रामीणों को इसकी जानकारी थी, क्या बांध बेचने की मुनादी कराई गई थी, बांध बिकने से अब क्या समस्या उभर रही है आदि-आदि इस विषय पर जांच चल रही है।
सवाल यह फिर उठ रहा है कि इस बांध के बेचने में किस अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तत्कालीन कलेक्टर की क्या भूमिका थी, तत्कालीन जलसंसाधन सचिव सहित मुख्य सचिव की क्या-क्या भूमिका रही। बहरहाल किसी सरकारी अधिकारी को प्रदेश के भीतर स्थित बांध या कोई भी सरकारी सम्पत्ति बेचने का अधिकार तो नहीं है यह तय है। बहरहाल जांच रिपोर्ट विस में पेश होने के बाद ही स्थिति का खुलासा हो सकेगा।

और अब बस

(1)
भाजपा के राष्टï्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने मिशन 2014 के तहत केन्द्र में सरकार बनने पर 'हर हाथ को काम हर खेत को पानीÓ देने की बात की। एक टिप्पणी- प्रदेश में पानी की दर कम करवाकर हर होठ तक पानी का पहले तो प्रबंध करवाइये?
(2)
राजधानी के एक थाना निरीक्षक को एक महिला आरक्षक पर दबाव बनाने के नाम पर केवल डांटा गया, महिला आरक्षक को दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया। क्या उस थाने में अब महिला आरक्षक की तैनाती नहीं की जाएगी?