आइना ए छत्तीसगढ़

आइना ए छत्तीसगढ़
चंद रिश्तों ·े खिलौने हैं जो हम खेलते हैं
वर्ना सब जानते हैं ·ौन यहां ·िस·ा है!
अविभाजित मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राजनीति में शुक्ल परिवार ·ा ·ाफी नाम है। हालां·ि विद्याचरण शुक्ल ·ेन्द्र ·ी राजनीति ·रते रहे और उन·े अग्रज पं. श्यामाचरण शुक्ल ने राज्य ·ी ही राजनीति ·ी। छत्तीसगढ़ बनने ·े बाद श्यामा-विद्या भैया राजनीति ·े उस उफान त· नहीं पहुंच स·े जहां त· उन·े पहुंचने ·ी संभावना थी। बहरहाल आज·ल शुक्ल बंधुओं ·ी राजनीति विरासत ·ो अमितेष शुक्ल आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे लोग अभी भी ·हने से परहेज नहीं रखते हैं ·ि यदि अमितेष अपनी जिद में श्यामा भैया से राजिम विधानसभा ·ी सीट खाली नहीं ·रवाते, श्यामा भैया यदि छत्तीसगढ़ राज्य ·ी स्थापना ·े समय विधाय· रहते तो उन्हें मुख्यमंत्री बनने से ·ोई रो· नहीं स·ता था खैर राजनीति में अगर-मगर ·ी बात नहीं होती है। बहरहाल नया राज्य बना, अमितेष उस समय राजिम से विधाय· थे और श्यामाचरण शुक्ल ·े उत्तराधि·ारी थे सो उन्हें छत्तीसगढ़ ·े प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी मंत्रिमंडल में स्थान मिला। वैसे अमितेष अभी भी युवा होने ·े बावजूद पुरानी चीजों से ·ाफी प्रेम ·रते हैं। उन·े घर में अभी भी ·ई पुरानी ·ला·ृतियां, पेंटिंग्स तो है ही साथ ही ‘जगुआर ·ार’ भी उन·ी अभी भी पसंदीदा है। अपने समय में फेरारी ·ार ·ा रूतबा रखने वाली इस ‘जगुआर ·ार’ ·ो सन् 1954 में पं.श्यामाचरण शुक्ल ने राष्टï्रपति भवन में हुई नीलामी में 10 हजार रुपए में खरीदा था। यह ·ार श्यामा भैया ·ो भी ·ाफी पसंद थी और यह उन·े ·ई दौरे ·ी हमसफर होने ·े ·ारण यादगार भी है। वैसे इस ·ार ·े पाट््स आसानी से नहीं मिलते हैं। उस समय इस मॉडल ·ी ·ेवल 7 ·ारें ही भारत में बि·ी थी और उनमें से ·ेवल 3 अभी बची हैं और अमितेष शुक्ला अभी भी ·भी-·भार इस ·ार से सैर ·रने नि·लते हैं। वैसे उन·े ·ुछ समर्थ· ही मानते हैं ·ि यदि श्यामा भैया ·ी विरासत अमितेष ·ो सम्हालना है तो राजनीति में भी ‘पापा’ ·े पदचिन्हों पर ही चलना होगा। क्यों·ि अभी अमितेष ·ी स्वयं ·ी राजनीति· पहचान नहीं बन स·ी है उन्हें श्यामाचरण शुक्ल ·े पुत्र और विद्याचरण शुक्ल ·े भतीजे ·े रूप में ही पहचान मिली हुई है। खैर हाल ही में प्रदेश ·ांगे्रस प्रतिनिधि ·े रूप में विद्याचरण शुक्ल ·ी तरफ से उन·ी बेटी ·ा नाम आगे बढ़ा है और पिछले विस चुनाव में भी टि·ट ·े लिये उन·ा नाम उछला था। इसलिये अमितेष ·ो अब अपनी स्वयं ·ी पहचान बनाना और भी जरूरी हो गया है।
आशा ·ी ‘·िरण’!
भाजपा और ·ांगे्रस ·ी लड़ाई नगर निगम में खुल·र देखने ·ो मिल रही थी पर अब तो ·ांगे्रस ·े भीतर ही गुटबाजी ·ा माहौल बन रहा है। ·ांगे्रस ·े स्थायी समिति ·े सदस्य लखवंत सिंह गिल अब सीधे तौर पर महापौर ·िरणमयी नाय· ·े खिलाफ मोर्चा खोल चु·े हैं। छत्तीसगढ़ ·ी राजधानी रायपुर में नगर निगम अब शह और मात ·ा अखाड़ा बन गया है। ·ांगे्रस ·ी महापौर ·िरणमयी नाय·, सभापति तथा भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव तथा निगम आयुक्त संजय चौधरी तीन ·ेन्द्र बन चु·े हैं और निर्वाचित पार्षद ही नहीं समझ पा रहे हैं ·ि ·िस ·े पास जाएं तो आमजनता ·ी हालत तो आसानी से समझी जा स·ती है। असल में निगम आयुक्त ओ पी चौधरी सीधे मंत्री राजेश मूणत ·े निर्देश पर ·ाम ·रते हैं तो निगम सभापति संजय श्रीवास्तव ·ो प्रदेश ·े वरिष्ठï मंत्री तथा नगर विधाय· बृजमोहन अग्रवाल ·ा आशीर्वाद प्राप्त है। जहां त· महापौर ·िरणमयी नाय· ·ा सवाल है तो महापौर बनने ·े पहले उन्होंने सभी बड़े नेता अजीत जोगी, विद्याचरण शुक्ल, मोतीलाल वोरा, डॉ. चरणदास महंत, सत्यनारायण शर्मा, धनेंद्र साहू ·ा आशीर्वाद लिया था पर महापौर बनने ·े बाद लगता है ·ि उन्हें ·िसी से आशीर्वाद लेने ·ी जरूरत नहीं रह गई है। अब तो ·ुछ बड़े ·ांगे्रसी नेता भी ·हते हैं ·ि महापौर ·ो तो ‘·ांगे्रस’ ·ी ही जरूरत नहीं है। दरअसल महापौर ·े शपथ ग्रहण समारोह से राजनीति शुरू हुई ओर पार्षदों ·ा बहुमत होने ·े बाद भी (·ुछ निर्दलीय मिला·र) भाजपा ·े संजय श्रीवास्तव सभापति बन गये। ·ुछ ·ांगे्रसी पार्षदों ने भीतरघात ·िया था? संगठन ने ·ुछ ·ी ‘मोबाइल ·ाल डिटेल्स’ भी नि·ाली पर बाद में ·ुछ नहीं हुआ। भाजपा ·ी प्रदेश में सर·ार ·े बाद भी भाजपा ·ा सभापति बनने ·े बाद ·िरण ने ·हा था ·ि अपनी मर्जी से निगम ·ी सर·ार चलाएंगी और जवाब में सभापति ने ·हा था निगम ·िसी ·ी जागीर नहीं है। ·भी महापौर ·हती हैं ·ि सभापति ·ी हैसियत ए· क्लर्· ·ी होती है। निगम ·मिश्नर उन·े अधीन अधि·ारी है। खैर ·ांगे्रस और भाजपा ·ी राजनीति· लड़ाई ·े चलते राजधानी ·े निवासी स्वयं ·ो ठगा सा महसूस ·रते हैं। लोगों ·ा ·हना है ·ि हमने तो तेलीबांधा में पहले निगम द्वारा तोडफ़ोड़ ·े खिलाफ सड़· तथा न्यायालय जा·र लडऩे वाली ·िरणमयी ·ेो महापौर चुना था पर महापौर बनने ·े बाद तो ·ेवल गरीबों ·े ·ब्जे हटाने में ही उन·ी रुचि दिखाई दें रही है। इधर ·ांगे्रस ·े ·ुछ लोग ·हते हैं ·ि महापौर ने जितने मामलों में जांच ·राई या जांच समिति बनाई ·िसी ·े खिलाफ ·ार्यवाही नहीं हो स·ी है चाहे वह ·ंडम वाहन ·ो अच्छी बता·र डीजल-पेट्रोल ·े घपले ·ा मामला हो या सफाई मजदूर ठे·े ·ा?
·ई योजनाएं लंबित
राजधानी में ·ांगे्रस ·े पास वर्तमान में पूर्व महापौर सर्वश्री स्वरूप चंद जैन, तरुण प्रसाद चटर्जी, संतोष अग्रवाल, उपमहापौर-सभापति गंगाराम शर्मा, इ·बाल अहमद रिजवी, अब्दुल हमीद ·ोटा, गजराज पगारिया मौजूद हैं पर नई-नई पहली बार निगम ·ी राजनीति में स·्रिय महापौर ने इन अनुभवियों से भी सलाह लेने ·ी जरूरत नहीं समझी है। राजधानी में आज भी भूमिगत नाली योजना ·ा ·ार्य अपूर्ण है। तात्यापारा से जयस्तंभ चौ· त· सड़· ·ा चौड़ी·रण, शहर से बारिश में पानी नि·ासी, जल आवर्धन योजना, ओव्हर ब्रिज और फ्लाई ओवर ·ा ·ाम पूरा ·राना, जे एन यू आर एम एम ·े तहत गरीबों ·ो 28 हजार म·ान सुलभ ·राना, नये निगम मुख्यालय भवन ·े निर्माण ·ो पूरा ·राना, यातायात व्यवस्था, अवैध ·ब्जा धारियों ·ा व्यवस्थापन ·रना आदि बा·ी है पर महापौर यानि प्रथम नागरि· तो सर·ारी आयोजनों में ही अधि· दिखाई दे रही हैं। हाल ही में उन·े सबसे ·रीबी तथा वरिष्ठï पार्षद लखवंत सिंह गिल ने एमआईसी से इस्तीफा दे दिया है यही नहीं जब महापौर क्वींस बैटन ·ो थामने ·े ·ार्य·्रम में जम·र हिस्सा ले रही थी तब लखवंत सिंह और ए· और पार्षद पनाग मौनव्रत धारण ·र क्वींस बैटन ·े स्वागत ·े विरोध में धरने में बैठे थे। ·ुल मिला·र अब महापौर ·ो सत्ताधारी दल भाजपा ·े साथ अपने ही ·ुछ ·ांगे्रसी पार्षदों ·े विरोध ·ा सामना ·रना पड़ स·ता है। ·ांगे्रस ·े बड़े नेता तो वैसे भी महापौर ·े व्यवहार से नाराज चल रही रहे हैं।
पीएचक्यू से बाहर!
पुलिस मुख्यालय से अफसरों ·ो बाहर रखने ·ी पुरानी परंपरा भी अनवरत जारी है। पूर्व पुलिस महानिदेश· ओ.पी. राठौर ·े समय से ·ुछ वरिष्ठï पुलिस अफसरों ·ो पुलिस मुख्यालय से बाहर रखने ·ी परंपरा शुरू ·ी गई थी उस समय एडीजी राजीव माथुर ·ो पुलिस मुख्यालय से बाहर रखा गया था। अभी भी पुलिस महानिदेश· विश्वरंजन ·े बाद ·े वरिष्ठï अधि·ारी अनिल नवानी (डीजी होमगार्ड) संत ·ुमार पासवान (डीजी जेल) पुलिस मुख्यालय से बाहर है जब·ि दोनो अफसरों ने बतौर डीजीपी ·ा ·ाम भी सम्हाला है। हाल ही में एडीजी ·े पद पर अंसारी तथा ए. एन. उपाध्याय ·ी पदोन्नति हुई है। एडीजी बना·र अंसारी ·ो तो प्रोसीक्यूसन बनाया गया है वहीं गृहसचिव उपाध्याय ·ो एडीजी बना·र गृह विभाग में ही ओएसडी बनाया गया है यानि दोनो अफसर पुलिस मुख्यालय ·े बाहर ही रहेंगे। अभी ·ी स्थिति में ·ेवल रामनिवास तथा गिरधारी नाय· ही बतौर एडीजी पुलिस मुख्यालय में तैनात है। असल में अंसारी साहब ·ो तो ए·-दो माह पहले ही एडीजी बन जाना था पर उन·ी फाईल न जाने क्यों गृहमंत्री नन·ीराम ·ंवर ने मंगवा ली थी वहीं ए.एन. उपाध्याय ·ो गृह सचिव से पदोन्नत ·र एडीजी ·ो बनाया गया पर उन·ी तैनाती मंत्रालय में ही ओएसडी ·े पद पर ·र दी गई है। नक्सली प्रभावित क्षेत्र में तैनात रहे संत·ुमार पासवान (एसपी बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, डीआईजी तथा आईजी बस्तर) अंसारी (आईजीबस्तर) ए.एन. उपाध्याय (आईजी सरगुजा) आर.सी. पटेल (आईजी सरगुजा)। पुलिस मुख्यालय से बाहर है वहीं ·भी नक्सली क्षेत्र में तैनात नहीं रहे ए· अफसर नक्सली मामलों ·ी ब्रीफिंग पत्र·ारों ·ो ·र रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री , गृहमंत्री तथा डीजीपी ·े सामने 69 नक्सली (बाद में अधि·ांश फर्जी नि·ले)·ा आत्मसमर्पण ·राने वाले ए· अफसर ·ो खेलने ·े लिए खुला छोड़ दिया गया है। वैसे राजधानी में पदस्थ आईजी मु·ेश गुप्ता और एसपी दीपांशु ·ाबरा तो नक्सली प्रभावित क्षेत्र में पहले तैनात रह चु·े हैं। और अब बस(1)प्रदेश ·े ए· बड़बोले अफसर जो नक्सलियों ·े घर में घुस·र मारने ·ी बात ·रते थे आज·ल ·ुछ खामोश है। उन·ा ए· साहित्यि· आयोजन भी इस साल सादा-सादा निपट ही गया। उन·ी खामोशी ·ो ले·र तरह-तरह ·े ·यास लगाये जा रहे हैं। (2)क्वींस बैटन ·ो ·िसी तरह थाम·र लौटे ए· बड़े नेता (आज·ल भूतपूर्व) ने आ·र ·हा ·ि आखिर बैटन है क्या? उनसे जब पूछा गया ·ि जब आप जानते नहीं थे तो थामने क्यों चले गये थे। उन·ा ·हना था ·ि मुख्यमंत्री और राज्यपाल जब उसे थामने गये थे तो ·ुछ खास तो था इसलिए हम भी चले गये। (3)महापौर ·िरणमयी नाय· क्वींस बैटन ·े आगमन से ले·र उस·ी विदाई त· ·े ·ार्य·्रमों में शर·त ·ी वहीं उन·े खास समर्थ· (आज·ल नाराज) गुड्डïा भईया क्वींस बैटन ·ो अंग्रेजों ·ी मानसि·ता बता·र मौनव्रत पर बैठे थे। वहीं चर्चा नि·ली ·ी आज·ल बल्लू भैया भी महापौर ·े साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं ? (4)मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह हमेशा गर्व से जीने ·ी बात ·रते है पर अखबारों में उन·ी फोटो में गरदन तिरछी ही प्र·ाशित होती है। लोगों ·ा ·हना है ·ि सीधे आदमी ·ी फोटो तिरछी क्यों? ·िसी ने जवाब दिया ·ि आयुर्वेदि· डाक्टर साहब ·ी नब्ज देखने ·ी आदत ·े ·ारण गरदन तेढ़ी ·रने ·ी आदत बन गई है और मुख्यमंत्री बनने ·े बाद भी जनता ·ी नब्ज टटोलने ·ा ·्रम जारी है इसीलिए सीधे आदमी ·ी फोटो तिरछी प्र·ाशित होती है।

आइना ए छत्तीसगढ़

आइना ए छत्तीसगढ़
सांस लेने ·ा अगर नाम है जीना साहिर
सांस लेने ·े भी अंदाज बदलते रहिये
भारत ·ी आबादी वर्तमान में बेलगाम दर से बढ़ रही है, बढ़ते ही जा रही है। संयुक्त राष्टï्र सामाजि· एवं आर्थि· आयोग ने अनुमान व्यक्त ·िया है ·ि सन् 2025 त· भारत ·ी आबादी 1.5 अरब हो जाएगी, 2030 त· जनसंख्या ·े 1.53 अरब त· पहुंचने ·ा अनुमान है और 2030 त· भारत आबादी ·े मामले में चीन से आगे नि·ल जाएगा। संयुक्त राष्टï्र जनसंख्या ·ोष हर साल दुनिया ·ी आबादी पर रिपोर्ट पेश ·रता है। इस साल ·ी रिपोर्ट शहरी वि·ास पर है। भारत में शहरी जनसंख्या ·ा ·ुल प्रतिशत 30 से भी ·म है पर सन् 2030 त· यह 40 प्रतिशत पहुंचना अनुमानित है। जाहिर है ·ि देश ·ी शहरी आबादी बढ़ेगी तो शहरों में पेयजल आदि ·ी समस्या और भी भयान· हो जाएगी वही अखास ·ी समस्या भी तेजी से उभरेगी जाहिर है ·ि शहरों ·े आसपास ·ी ·ृषि भूमि प्रभावित होंगी और वहा ·ां·्रीट ·े जंगल उगेंगे। वैसे भारत ·ी बढ़ती जनसंख्या ·े ·ारण पेयजल सं·ट सबसे बड़ी समस्या बन·र निश्चित ही उभरेगा। वर्तमान में भारत में प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति ·ी जल उपलब्धता 1525 घनमीटर है जो 2025 त· 1060 घन मीटर रह जाएगी। जाहिर है ·ि ‘छत्तीसगढ़’ ·े धान ·े ·टोरे ·े नाम से चर्चित रहा है पर इस बार मई-जून माह में यहां भी पेयजल सं·ट ·ुछ जगह इतना गहराया ·ि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और उन·ी टीम ·ो जनजागरण अभियान चलाने भी सामने आना पड़ा। बहारहाल भारत ·ी बढ़ती जनसंख्या ·े लिये ·ौन-·ौन से राज्य जिम्मेदार हैं इस पर भी चर्चा ·रें। भारत ·ी अथाह जनसंख्या ·े लिये जिम्मेदार राज्यों में आंध्रप्रदेश, ·र्नाट·, तमिलनाडू, ·ेरल आबादी बढ़ाने में 15 प्रतिशत ·ा योगदान ·रती है तो महाराष्टï्र और गुजरात ·ी वृद्घि ·रते हैं। पश्चिम बंगाल और असम ·ी प्रतिशत 9 है तो पंजाब और हरियाणा 4 प्रतिशत है ·ुछ अन्य प्रदेशों ·ा बढ़ाने में योगदान 7 प्रतिशत है। अविभाजित मध्यप्रदेश (छत्तीसगढ़ शामिल) बिहार, उत्तरप्रदेश, उडछ़ीसा और राजस्थान ·ी बात ·रें तो आश्चर्य होता है क्यों·ि भारत ·ी ·ुल आबादी ·ी ·ुल 55 प्रतिश जनसंख्या यही हैं और ये राज्य अधि· आबादी ·े ·ारण ‘गरीब राज्यों’ में भी शुमार है। यहां ·ी आम जनता गरीब हैं पर आश्चर्य तो यही है ·ि यहां ·े राजनेताओं पर तथा नौ·रशाहों पर भ्रष्टाचार से बड़े आरोप यहीं लगते रहे हैं। खैर छत्तीसगढ़ राज्य ·ो अपनी जनसंख्या ·ी वृद्घिदर ·ो नियंत्रित ·रने प्रयास ·िये जाने चाहिए। नया राज्य बनने ·े ·ारण यहां मध्यप्रदेश से अधि·ारी-·र्मचारी बड़ी संख्या में आये हैं, नया राज्य बनने ·े ·ारण ·ई सेक्टरों में ·ाम बढ़ा हैं और दूसरे प्रदेशों ·े लोग यहां ·ाम ·ी तलाश में आते रहते हैं। रायपुर में राजधानी बनने सहित आस-पास औद्योगि·ी·रण ·े ·ारण मानव बसाहट बढ़ी है। भविष्य में छत्तीसगढ़ भी आबादी बढऩे से ·ई तरह ·ी समस्याओं से प्रभावित हो स·ता है इस·े लिये अभी से ·ुछ ठोस प्रयास ·िया जाना जरूरी है।जनगणना 2001 ·े आं·ड़ों ·े अनुसार देश ·ी ·ुल जनसंख्या में 80.5 प्रतिशत भारतीय धर्मावलंबी, 13.4 प्रतिशत मुसलमान तथा 2.31प्रतिशत इसाई हैं जब·ि इस·े पहले ·ी जनगणना ·े अनुसार यह आबादी ·्रमश: 82 प्रतिशत 12.1 प्रतिशत तथा 2.3 प्रतिशत थी। नर्सिंग होम एक्ट!शहर में ·ु·ुरमुत्ते ·ी तरह गली, ·ूचों में ·रीब-·रीब 150 नर्सिंग होम स्थापित हैं और अधि·ांश तो निर्धारित मान·ों ·ो भी पूरा नहीं ·रते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ·े सूत्रों ·ी मानें तो प्रदेश में जल्दी ही नर्सिंग होम एक्ट ·े लिये विधानसभा में विधेय· पेश ·िया जाएगा। इस·े लिये मसौदा तैयार हो चु·ा है। विधेय· पारित होने से निजी नर्सिंग होम पर नियंत्रण रखा जा स·ेगा। छत्तीसगढ़ ·ी राजधानी सहित प्रदेश ·े ·ुछ मध्यम तथा छोटे नगरों में भी ·ई नर्सिंग होम खुल चु·े हैं वहीं ·ुछ खुलने ·ी ·तार में हैं। सर्वसुविधायुक्त नर्सिंग होम में मरीजों ·ो सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए पर अब तो दो-चार ·मरों में ही नर्सिंग होम खोले जा चु·े हैं। नर्सिंग होम पर सर·ार ·ी नियंत्रण नहीं होने ·े ·ारण ही आये दिन मरीजों से इलाज ·े नाम पर ·ुछ नर्सिंग होम से मनमानी फीस वसूली ·ी शि·ायतें मिलती रहती हैं यही नही समूचित इलाज ·े अभाव में दम तोडऩे वाले मरीज ·े शव ·ो फीस नहीं देने पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा उन·े परिजनों ·ो सौंपने में आना·ानी ·ी खबर भी आम है। ·ुछ जगह तो सामाजि· संस्थाओं द्वारा इसी ·ारण प्रदर्शन तोड़-फोड़ ·ी घटनाएं भी सामने आ चु·ी है। नर्सिंग होम में चौबीसों घंटे डॉक्टर ·ी उपलब्धता होनी चाहिए पर ऐसा होता नहीं है। ·ुछ चि·ित्स· राजधानी ·े ·ई नर्सिंग होम में ए· साथ अपनी सेवाएं देते हैं यही नहीं उन·े नाम भी ·ई नर्सिंग होम में ब·ायदा लगे हुए हैं। वर्तमान में ·ेवल मेडि·ल ·ौसिंल आफ इंडिया में अपना पंजीयन ·रा·र ·ोई भी चि·ित्स· प्रेक्टिस ·ी पात्रता हासिल ·र अपना क्लीनि· या नर्सिंग होम स्थापित ·र लेता है और राज्य सर·ार ·े नियंत्रण में नहीं होने ·े ·ारण सर·ार चाह ·र भी ·ोई ·ार्यवाही नहीं ·र पाती है। अवैध पैथालाजी लेब ·ी स्थापना, मेडि·ल वेस्ट ·ो शहर में ·ही भी फें·ने ·ी भी शि·ायत आसपास ·े लोग ·रते रहते है। वैसे राज्य सर·ार ·े मुखिया डॉ. रमन सिंह स्वयं प्रेक्टिस ·र चु·े हैं, संभवत: उन्ही ·ी पहल पर राज्य सर·ार छत्तीसगढ़ नर्सिंग एक्ट ·ा मसौदा तैयार ·र चु·ी है। इसमें नर्सिंग होम खोलने ·े लिए ·ुछ ऐसे मापदंड तय ·िये जा रहे है जिससे ·ोई भी आसानी से नर्सिंग होम नहीं खोल स·ेगा। सूत्रों ·ी माने तो राज्य शासन ए· ·मेटी बनाएगी जो नर्सिंग होम खोलने ·े आवेदन पर स्पाट में जा·र अवलो·न ·रेगी और अपनी रिपोर्ट तैयार ·रेगी जिसमें नर्सिंग होम ·ी सभी सुविधाओं ·ा जि·्र होगा। ·मेटी ·े संतुष्टï होने ·े बाद ही नर्सिंग होम ·ा रजिस्ट्रेशन हो स·ेगा, खैर देखना यह है ·ि यह विधेय· विधानसभा में ·ब रखा जाता है। मायूस है भाजपाईशास·ीय उप·्रमों निगम-मंडलों ·ी ·ुर्सियों पर ता· लगाये बैठे भाजपा नेताओं ·े सपने टूटते जा रहे है। हाल ही में ·ुछ निगम मंडलों में नियुक्ति ·े बाद यह चर्चा उठी ·ि पहले संगठन में ·ुछ लोगों ·ो समायोजित ·िया जाएगा और बाद में बचे ·ुछ लोगों ·ो निगम मंडलों ·ी ·ुर्सी दी जाएगी। पर बार-बार भाजपा ·े नये अध्यक्ष राम सेव· पै·रा ‘ए· सप्ताह’ में ·ार्य·ारिणी गठन ·ी बात ·रते हैं पर ए· सप्ताह गुजरता है और वे फिर समय बढ़ा देते हैं। मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ·े शहर से बाहर जाने या वापसी पर दिखाई देने वाले 2 वें नेताओं ·ो निगम-मंडल ·ी पहली खेप में शामिल नहीं ·रने ·ी भी जम·र चर्चा है। वैसे यह तो लगभग तय है ·ि पहले प्रदेश भाजपा ·ी ·ार्य समिति ·ा गठन होगा और उसी ·े बाद ही यदि हुआ तो निगम मंडल ·ी ·ुर्सी ·ुछ लोगों ·ो दी जाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ·ी मजबूरी यह है ·ि उन्हें अभी त· प्रदेश ·े ·द्दावर नेता तथा पिछड़ा वर्ग ·ा प्रतिनिधित्व ·रने वाले रमेश बैस ·ी तरफ से उन·े समर्थ·ों ·े नाम ही नहीं मिले हैं इधर इतने अधि· नेताओं ·ा पद देने ·ा दबाव है ·ि पै·रा जी परेशान है ·ि ·िसे शामिल ·रें ·िसे नहीं? पापुनि: शर्मा जी जांच ·राएंगे?40 लाख ·ी सर·ार ·ो चपत देने वाला पाठ्यपुस्त· निगम अभी भी नहीं चेता है। अभी भी नवमी गणित ·ी पुस्त· में 727 गलतियां है 2 साल पहले ही इन गलतियों ·ी तरफ ए· इंजनियिर ने ध्यान आ·र्षित ·राना था पर पापुनि और एससीईआरटी ने उन·ी बात पर ध्यान देने ·ी जरूरत नहीं समझी यदि ध्यान दिया गया होता तो फिर से पुस्त· प्र·ाशित ·रने ·ी जरूरत नहीं पड़ती। खैर पापुनि ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष अशो· शर्मा ·ा ·हना है ·ि पुरानी ·िताबों ·ो मंगाया जा रहा है। पापुनि ·ो जो मटेरियल दिया जाता है उसी में छपाई ·राई जाती है। और शर्मा जी आप तो इस निगम में नये आये हैं आप क्या जांच ·रायेंगे ·ि सन 2007 सतनामी समाज ·े गुरू ·े विषय में हिंदी ·ी पुस्त· में उन·ी गरिमा ·े विपरीत प्र·ाशन हो गया था। सतनामी समाज आंदोलित हुआ था, विधानसभा में मामला उठा तो गलतियां सुधारने ·ा आश्वासन दिया गया। पहले उस पुस्त· ·ा पन्ना बदला गया, फिर अध्याय ही बदला गया और फिर पुरी पुस्त· ही नई प्र·ाशित ·राई गई। और ·ेवल 40 लाख ·ा ही चूना प्रदेश सर·ार ·ो लगा आखिर इस·े लिए दोषी ·ौन था। टैगोर नगर में पापुनि ·ा ·ार्यालय 42 हजार ·े मासि· ·िराये पर चल रहा था, सामने ही डीएसई ·ार्यालय ·े पास पापुनि ·ो नया भवन बनाने भूखंड भी मिल गया है वहां जल्दी ही भवन भी बन जाएगा फिर आनन-फानन में सवा दो लाख मासि· ·िराये ·ा भवन लेने, ·ार्यालय स्थानांतरित ·रने में खर्च ·रने ·ी क्या जरूरत थी क्या यह आप बता स·ेंगे। पिछले साल ऐन बरसात में ·ागज ·ी आपूर्ति ·रा·र खमतराई में ·िराये ·े और गोदाम लेने ·ी क्या जरूरत थी क्या आपने ·ार्यभार सम्हालने ·े पहले पापुनि ·े ·ागज पुस्त· गोदामों ·ा भौति· सत्यापन ·राया है। खैर अभी तो आप इस क्षेत्र में नये-नये आये है पर घाघ अफसरों और दलाल ·ागज आपूर्ति ·र्ताओं से आप ·ो सावधान ही तो हम ·र स·ते हैं। और अब बस(1)‘डॉक्टर्स डे’ पर डा. रमन सिंह ने ·ुछ डॉक्टरों ·ा सम्मान ·िया और आईएमए द्वारा भूखंड सस्ती दर पर मांगे जाने पर ·हा ·ि उपस्थित ·ुछ लोग तो ·ाफी सक्षम है जो भूखंड भवन भी बना स·ते है यह तो आय·र वाले भी जानते हैं। उन·े इस ·थन से उन·े ·रीबी होने ·ा दावा ·रने वाले डॉक्टर ·ी हालत देखने लाय· थी। (2)आई जी मु·ेश गुप्ता और एसपी दीपांशु ·ाबरा ·े आने ·े बाद पूर्व ·े ए· बड़े साहब ·े खास अफसर परेशान है। ·िसी ने सलाह दी उन्हीं से क्यो बात नहीं ·रते! इस पर ए· ·ी टिप्पणी थी वह खुद ·ो तो बचा नहीं स·े, हमारा भला क्या ·र स·ेंगे। (3) राजधानी में 2 बड़ी खबरें चर्चा में हैं पहली यह है ·ि विजय (रमन) छत्तीसगढ़ से विदा हो गये और दूसरी खबर यह है ·ि अमन (सिंह) छत्तीसगढ़ में ही रह गये क्यों·ि उन·ा इस्तीफा ·ेन्द्र सर·ार ने स्वी·ृत ·र लिया है।

आइना ए छत्तीसगढ़

आइना ए छत्तीसगढ़
हमने मांगी थी, जरा सी रोशनी घर के लिये
आपने जलती हुई बस्ती के नजराने दिये
छत्तीसगढ़ में बस्तर जल रहा है। नक्सलियों द्वारा आये दिन की जा रही हिंसक वारदात के कारण 'छत्तीसगढ़Ó देश-विदेश की निगाह में है। एक साथ सीआरपीएफ जैसे अर्धसैनिक बल के 75 जवानों की हत्या, बारूदी सुरंग विस्फोट से यात्री वाहन को उड़ाने की घटना अभी-अभी घटित हुई है वहीं हाल ही में नक्सलियों ने 16 टन अमोनिया नाइटे्रट जैसा विस्फोट लूट (!) लिया है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने तालमेटला में नक्सली वारदात के बाद चूक के लिये राज्य सरकार के 2 आईपीएस अफसरों के खिलाफ कार्यवाही की सिफारिश की है वहीं सीआरपीएफ के 3 अफसरों को हटा दिया गया है। पुलिस मुख्यालय में अफसरों में गुटबाजी का आलम है, एक बार जो नक्सली क्षेत्र में पदस्थ हुआ है उसे 'वहींÓ पदस्थ करने की सरकार की नीति है। राज्य में गुप्तचर शाखा की कमजोरी हर नक्सली हमले में सामने आ रही है पर एडीजी गुप्तचर का स्वीकृत पद रिक्त है। गुप्तचर शाखा का प्रभार आईजीडीएम अवस्थी के पास है तो नक्सली अभियान की जिम्मेदारी आईजी राजेश मिश्रा को सौंपी गई है। सबसे आश्चर्य तो इसी बात का है कि ये दोनों अफसर कभी भी नक्सली क्षेत्र में पदस्थ ही नहीं रहे हैं। बस्तर के पुलिस जिलों की कमान भी दूसरे प्रदेशों के नये-नये अफसरों के पास है। पुलिस के आलाअफसर हों या प्रशासन के वरिष्ठï अफसर वे बस्तर में रात्रिविश्राम करने से परहेज रखते हैं। कुल मिलाकर बस्तर के ग्रामीण अब कहने लगे हैं कि हम तो पहले ही ठीक थे अब तो 2 पाटन के बीच पिसने की मजबूरी है और मौत का एहसास पल-पल में होता है।
राज्य सरकार क्या करेगी?
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को सिफारिश भेजी है कि दंतेवाड़ा जिले के ताड़मेटला में 6 अपै्रल को नक्सलियों द्वारा 75 सीआरपीएफ और जिला पुलिस के एक जवान की हत्या के मामले में चूक के लिये बस्तर के आईजी लांगकुमेर (91बैच) और दंतेवाड़ा के पुलिस कप्तान अमरेश मिश्रा (2005 बैच) पर कार्यवाही की जाए। ज्ञात रहे कि रिटायर्ड डीजी (सीआरपीएफ) राममोहन की जांच रिपोर्ट में सीआरपीएफ और प्रदेश पुलिस के बीच बेहतर तालमेल नहीं होने की बात सामने आई है। इधर ताड़मेटला चूक के नाम पर सीआरपीएफ के डीआईजी नलिन प्रभात, कमांडेट विस्ट और एक निरीक्षक संजीव सिंह को पहले ही सीआरपीएफ ने हटा दिया है। गृहमंत्रालय की रिपोर्ट को हालांकि मानने के लिये राज्य सरकार मजबूर नहीं है पर यदि गृहमंत्रालय और डीजीपी की सलाह पर राज्य सरकार यदि केन्द्रीय गृहमंत्रालय की सिफारिश को नहीं मानती है तो उसका असर नक्सली अभियान पर पड़ सकता है। खैर राज्य सरकार का अभी तक जो रवैय्या रहा है वह केन्द्र से सहयोगात्मक ही रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने गृहमंत्री पी चिदंबरम से मुलाकात कर पत्रकारों के समक्ष स्पष्टï किया कि नक्सली उन्मूलन में उनके और चिंदबरम के बीच कोई मतभेद नहीं है ऐसे समय में केन्द्रीय गृहमंत्रालय की सिफारिश मानने उन पर पर दबाव भी है। वैसे जानकार कहते हैं कि यदि मुख्यमंत्री ने अपनी इच्छा पर निर्णय लिया तो दोनों आईपीएस अधिकारियों का हटना लगभग तय है। वैसे भी बस्तर के पुलिस महानिदेशक टी जे लांगकुमेर तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के समय से ही बस्तर में तैनात है वे पुलिस कप्तान से आईजी तक का सफर वहां तय कर चुके हैं, वहीं अमरेश मिश्रा तो 2005 बैच के आईपीएस हैं उन्हें हटाना भी कोई बड़ी समस्या सरकार के सामने नहीं है। वैसे दोनों अफसर मूलत: छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी हैं। पहले भी यह चर्चा चल रही थी कि नक्सली प्रभावित बस्तर के पुलिस जिलों में प्रदेश के बाहर के अफसरों की नियुक्ति ही क्यों की जा रही है जबकि इन अफसरों को बस्तर की भौगोलिक परिस्थिति, वहां के रहन-सहन और भाषा आदि की भी जानकारी नहीं है जबकि छत्तीसगढ़ में डीएसपी से लेकर कम से कम आईजी स्तर के छत्तीसगढ़ मूल के निवासी अफसर मौजूद हैं पर उन्हें 'लूपलाइनÓ में रखा जाता है। खैर सवाल यह है कि गृहमंत्रालय की सिफारिश पर राज्य सरकार क्या कदम उठाती है यही देखना है क्योंकि सिफारिश के बाद ही नक्सली अभियान का भविष्य निर्भर करेगा।
चूक पर कार्यवाही क्यों नहीं?
छत्तीसगढ़ में नक्सलप्रभावित क्षेत्रों में केन्द्रीय सुरक्षा बलों के राज्य पुलिस से तालमेल की कमी तो सामने आ ही रही है वहीं प्रदेश पुलिस मुख्यालय की गुटबाजी भी चर्चा में है। वैसे पुलिस महानिदेशक का पद भार विश्वरंजन द्वारा सम्हालने के बाद नक्सलियों ने कई रिकार्ड बनाये हैं और सुरक्षाबल केवल 'चूकÓ की ही बात करती है, नक्सलियों पर 'कायरना हमलाÓ का आरोप मढ़ा जाता है और फिर किसी बड़ी घटना का इंतजार होता है। बस्तर के धूर नक्सली प्रभावित दंतेवाड़ा जिले का नाम अब देश ही नहीं विदेश में भी चर्चा में है।यहां की जेल से 299 नक्सली तथा आम कैदी जेलबे्रक कर फरार हो जाते हैं। यह नक्सलियों का सबसे बड़ा 'जेल ब्रेकÓ था इसमें केवल एक प्रभारी जेलर को आरोपी बनाया जाता है, उसे भी 'राजद्रोहÓ के मामले में न्यायालय इसलिए बरी कर देता है क्योंकि पुलिस ने विधिवत राज्य सरकार से 'राजद्रोहÓ का प्रकरण चलाने अनुमति नहीं ली थी। जेल डीआईजी पीडी वर्मा को प्रथम दृष्टी निलंबित किया गया पर उन्हें आरोप पत्र देने के पहले ही बहाल कर दिया गया आखिर इस मामले में 'चूकÓ किसकी थी?'सेफजोनÓ समझे जाने वाले क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक विनोद चौबे सहित कई सुरक्षाबल के लोगों की नक्सलियों ने हत्या कर दी आखिर कहां किसकी 'चूकÓ थी? कांकेर जिले का एक हवलदार कुछ अन्य लोगों को गश्त के नाम पर पड़ोसी जिला धमतरी के रिसगांव में ले गया और वहां नक्सलियों ने बड़ी वारदात की आखिर इस चूक के लिए कौन जिम्मेदार था? ताड़मेटला में 75 सीआरपीएफ और एक प्रदेश पुलिस के जवान की नक्सलियों ने घेरकर हत्या कर दी, आखिर किस की सूचना पर सीआरपीएफ के जवान वहां गये थे, उनके साथ कितने स्थानीय पुलिस जवान गये थे क्या थाना प्रभारी या उपर के अफसरों को बिना जानकारी दिये सीआरपीएफ के 75 जवान चले गये थे, इस सबसे बड़ी नक्सली द्वारा की गई हत्या के लिये आखिर किसकी 'चूकÓ थी?राष्टï्रीय राज मार्ग 43 में पहले से (संभवत: डामरीकरण के पहले) नक्सलियों ने बारूदी सुरंग विस्फोट कर एक यात्री बस को उड़ा दिया जिसमें करीब 36 लोग मारे गये 15 से अधिक कोया कमांडो, एसपीओ शामिल थे। जब बस्तर में सुरक्षाबल को किसी यात्री बस में सवारी से प्रतिबंध हैं तो ये लोग बस में कैसे सवार हो गये। आम नागरिकों की मौत के लिए आखिर किसने चूक की? उक्त सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार या अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?देश में नक्सलियों द्वारा सबसे बड़ 16 टन 'आमोनियम नाईट्रेटÓ की लूट के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। एक ड्रायवर रूस से आया विस्फोटक लेकर विशाखापटनम से रायपुर/भिलाई के लिए ट्रक लेकर चलता है और उसी हाइवे में जहां कुछ दिन पूर्व ही यात्री बस को नक्सलियों ने बारूदी सुरंग विस्फोट से उड़ा दिया था उसी राष्टï्रीय राजमार्ग में 16 टन विस्फोटक 2 नक्सली लेकर चले जाते हैं, ड्रायवर को पावती भी देते हैं अब तो 2 लाख 77 हजार कुछ रुपये देने की पावती देने की भी चर्चा है और गुड़सा उसेण्डी के हस्ताक्षर भी पावती में है इसलिए पुलिस अब ट्रक ड्रायवर और ट्रांसपोर्ट कंपनी को मिली भगत कर नक्सलियों को विस्फोटक आपूर्ति की बात कर रही है? सवाल तो यह भी उठता है कि क्या विस्फोट की खेप गुड़सा उसेंडी ने ही ली थी? और यदि ट्रांसपोर्ट मालिक की मिली भगत थी तो ड्रायवर ने पावती पुलिस को क्यों दी? बहरहाल देश की सबसे बड़ी विस्फोट की लूट पर पुलिस अभी तक कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, वैसे इस प्रकरण में लूट हो या आपूर्ति पर पुलिस और गोपनीय विभाग की कलई फिर खुल गई है।
राज्यपाल को बागडोर !
वैसे नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में अब केन्द्र राज्य सरकारों से बंधे बिना सीधे राज्यपाल के जरिये काम कराने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है ऐसी स्थिति में नक्सली प्रभावित क्षेत्र की बागडोर किसी एक अफसर को सौंपकर नक्सली विरोधी मोर्चा चलाया जा सकता है। टाईम्स आफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार केन्द्र के महाधिवक्ता ने सलाह दी है कि नक्सली प्रभावित क्षेत्रों के लिए सरकार संविधान पांचवी अनुसूची के तहत आने वाले नक्सल प्रभावित 9 में से 6 राज्यों में राज्य सरकार से बंधे बिना सीधे राज्यपाल के जरिये काम कर सकती है। इस सुझाव के बाद केन्द्र सरकार ऐसी रणनीति बना सकती है जो इस धारणा को गलत साबित कर दे कि नक्सलवाद से लड़ाई में केवल राज्य सरकार की सलाह पर ही राज्यपाल काम कर सकते हैं। इसके साथ ही बरसों से अविकसित रह गये इलाकों का विकास भी कर सकते हैं। ज्ञात रहे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, म.प्र., आंध्र प्रदेश और महाराष्टï्र में संविधान की पांचवी अनुसूची के क्षेत्र अधिकतर जंगल और आदिवासी क्षेत्र हैं जहां विकास की धीमी गति से माओवाद ने अपने पैर जमा लिये हैं। उस अखबार के अनुसार प्रशासन की खामी के कारण फैलते जा रहे नक्सलवाद से चिंतित राष्ट्रपति, केन्द्र सरकार द्वारा इस मुद्दे पर अधिकारिक कानूनी सलाह लेने को कहा था कि क्या राज्यपाल संवैधानिक रूप से उन्हें मिली विवेकाधीन सत्ता का उपयोग करते हुए पांचवे अनुसूचित इलाकों में राज्य सरकारों की सलाह से बाध्य हुए बिना सक्रिय भूमिका निभा सकता है। गृहमंत्रालय के सूत्रों ने तो यहां तक कहा है कि केन्द्र के महाधिवक्ता ने सरकार को इसके समर्थन में सलाह देते हुए कहा है कि राज्यपाल, राज्य सरकारों के परामर्श के बिना अपनी विवेकाधीन सत्ता का उपयोग कर सकते हैं. उन्होंने यह भी स्पष्टï किया है कि नक्सलवाद के साथ विकास को गति को तेज करने की दोहरी नीति को अमल में लाने के लिए राज्यपाल पांचवे अनुसूचित इलाकों में शांति और सुप्रशासन के लिए अधिनियम बनाने भी स्वतंत्र है। यहां यह भी बताना जरूरी है कि छ.ग. में पांचवी अनुसूची के तहत सरगुजा, बस्तर, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर और कांकेर क्षेत्र शामिल है।
संयुक्त राष्टï्रसंघ चिंतित
इधर संयुक्त राष्टï्रसंघ ने भारत में नक्सली संगठन द्वारा बच्चों की भर्ती पर चिंता प्रकट की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ बच्चे जबरदस्ती स्कूल से भर्ती कर लिये जाते हैं। सशस्त्र संघर्ष पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट में संयुक्त राष्टï्र संघ ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में नक्सलियों द्वारा सशस्त्र संघर्ष में बच्चों का इस्तेमाल बहुत चिंता जनक है। इस अंतर्राष्टï्रीय संगठन ने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि अक्टूबर 2009 में नक्सलियों ने अपने सशस्त्र संघर्ष के लिए 5 लड़के लड़कियां देने हर गांववालों को मजबूर किया था। महासचिव वान -का मून द्वारा अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बात की कई विश्वसनीय रिपोर्ट है कि स्कूलों से लाकर जबरदस्ती बच्चे माओवादी संगठन में भर्ती किये जाते हैं इधर छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक विश्वरंजन भी पहले ही स्वीकार कर चुके है कि बस्तर में नक्सलियों की पाठशाला चल रही है। खैर नक्सलियों पर अंकुश, दबाव की कितनी भी बाते की जाए पर यह तो स्पष्ट है कि नक्सलियों का जाल कम से कम बस्तर में तो फैल ही चुका है। जब जनगणना कर्मी कई गांवो में प्रवेश नहीं कर पा रहे है तब स्पष्टï है कि वहां के ग्रामीण किस तरह नक्सलियों के दबाव में जीवन जीने मजबूर है। और अब बस
(1)
कभी मुख्यालय में पुलिस के एक आला अफसर का बगलगीर रहने वाला एक आईपीएस अफसर आज-कल जगह-जगह कहने में पीछे नहीं है कि जब तक 'साहबÓ रहेंगे नक्सली समस्या का हल होना असंभव है। वैसे कुछ लोग इस दोनो अफसरों के बीच की मिली-जुली 'नूरा कुश्तीÓ भी कह रहे हैं।
(2)
यदि बस्तर के आईजी लांगकुमेर को हटाया जाता है तो प्रदेश में सबसे योग्य (?) पुलिस अफसर की वहां तैनाती की जा सकती है। सबसे योग्य पुलिस अफसर कौन है यह किसी से छिपा नहीं है।

आइना ए छत्तीसगढ़

तमाम लोग हवाओं से बात करने लगे
वे कल्पना के परिंदों को मात करने लगे
जो शत्रु थे, वो लड़े युद्घ सामने आकर
हमारे दोस्त ही, पीछे से घात करने लगे
छत्तीसगढ़ की राजनीति में कभी शुक्ल बंधुओं का दबदबा था कहा जाता था कि इनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। फिर शुक्ल विरोधी गुट अर्जुन सिंह की सरपरस्ती में उभरा उसे दिग्विजय सिंह, अजीत जोगी जैसे नेताओं ने हवा दी और शुक्ल गुट के वंशवादी वृक्ष में मठा डालने का प्रयास किया गया। कांगे्रस की गुटबाजी के कारण ही कभी मध्यप्रदेश की सरकार छत्तीसगढ़ के विधायकों के भरोसे बनती थी उसी छत्तीसगढ़ में भाजपा लगातार 2 बार सरकार बनाने में सफल हो चुकी है। पर भाजपा में भी अब शह और मात खेल तेजी से चल रहा है। विद्याचरण शुक्ल को राज्यसभा टिकट के लिये जोर मारना पड़ रहा है तो छत्तीसगढ़ के सबसे वरिष्ठï सांसद रमेश बैस छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन सकें। यह छत्तीसगढ़ में चल रही शह और मात के खेल का बड़ा उदाहरण है। छत्तीसगढ़ जैसे नवजात राज्य में राजनीति और कूटनीति की यह चाल राजनीतिक पार्टी को क्या नुकसान पहुंचाएगी यह तो नहीं कहा जा सकता है पर 'छत्तीसगढ़ का विकासÓ जरूर प्रभावित हो रहा है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल में भी छत्तीसगढ़ का कुछ वर्षों से नेतृत्व नहीं होना भी चितंनीय ही कहा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में कांगे्रस और भाजपा की राजनीति के दो योद्घा आजकल अपनी ही पार्टी में असहज हो गये हैं उनकी अपनी ही पार्टी में आजकल वैसी नहीं चल रही है जैसी चलनी चाहिए। 24 जनवरी 1966 से संसदीय कार्य एवं संचार मंत्रालय में उपमंत्री से अपनी केन्द्रीय राजनीति का आगाज करने वाले विद्याचरण शुक्ल ने गृह राज्य मंत्री, वित्त, रक्षा, सूचना एवं प्रसारण नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता, विदेश, जल संसाधन, संसदीय आदि मंत्रालय का कार्यभार सम्हाल चुके हैं। भारत की राजनीति में एक चर्चित नाम विद्याचरण शुक्ल से देश ही नहीं विदेश में भी लोग परिचित हैं। उन्हें हमेशा कांगे्रस का पर्याय समझा जाता था। वैसे केन्द्र की राजनीति में उन्हें हमेशा 'पीएम के बादÓ का ही दर्जा हासिल था। 1957 में पहली बार बलौदाबाजार लोकसभा से मिनीमाता के साथ वे भी चुने गये थे उस समय 2 सांसद चुनने का प्रावधान था उस समय सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले और उसके निकटवर्ती प्रत्याशी सांसद चुने जाते थे। 1957 के बाद 1962 से महासमुंद लोकसभा चुनाव में उन्होंने खूबचंद बघेल को पराजित किया था उसके बाद1964 का उपचुनाव जीता, 1967 में महासमुंद, 1971 में रायपुर 80, 84,89 से महासमुंद का चुनाव जीतते रहे केवल 1997 का चुनाव रायपुर लोस से विजयी रहे। वे 1977, 1997 का लोस चुनाव रायपुर से पराजित हो गये थे तो नया राज्य बनने के बाद 2004 का लोस चुनाव महासमुंद से बतौर भाजपा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी से हार गये थे। खैर 1989 में राजीव गांधी के खिलाफ बगावत कर जनता दल गठित करने वाले नेताओं के साथ विद्याचरण शुक्ल भी थे। 1989 में वे जद प्रत्याशी के रूप में सांसद बने। पर उन्हें वीपी सिंह के मंत्रिमंडल के स्थान नहीं मिला पर कांगे्रस के समर्थन से चंद्रशेखर की बनी सरकार में वे जरूर कैबिनेट मंत्री बने थे। 1991 में वीसी की कांगे्रस में वापसी होती है और वे नरसिंह राव सरकार में कैबिनेट मंत्री बनते हैं। पर 96 के लोस चुनाव में उन्हें हवाला के नाम पर कांगे्रस प्रत्याशी नहीं बनाती है बाद में हवाला से न्यायालय द्वारा दोष मुक्त किये जाने के बाद 98 में उन्हें कांगे्रस पुन: लोस प्रत्याशी बनाती है लेकिन वे पराजित हो जाते हैं। उसके बाद वे 99 के लोस चुनाव में उनकी जगह श्यामाचरण शुक्ल को प्रत्याशी कांगे्रस पार्टी बनाती है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद विद्याचरण शुक्ल ने पहला मुख्यमंत्री बनने बड़ी लाबिंग की, तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ उनके फार्महाऊस में अशोभनीय घटना भी उन पर भारी पड़ी, अजीत जोगी, दिग्विजय सिंह मजबूत होते गये और वीसी कमजोर। सन् 2004 के लोस चुनाव में वीसी शुक्ल के बतौर भाजपा प्रत्याशी महासमुंद से चुनाव लड़ा और कांगे्रस के अजीत जोगी से पराजित हो गये। उसके बाद वे फिर कांगे्रस में लौट गये पर उनकी स्थिति पहले जैसे नहीं रही। पिछले लोस चुनाव में महासमुंद से लोस टिकट चाहते थे, पर साहू समाज के एक ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया गया जिसने पहली बार चुनाव लड़ा था। खैर उसकी पराजय भी हुई। अब विद्याचरण शुक्ल छत्तीसगढ़ से मोहसिना किदवई की रिक्त हो रही राज्य सभा के लिये प्रयासरत हैं वहीं उनका नाम अभी उभरा ही है कि अजीत जोगी भी सक्रिय हो गये हैं। कुल मिलाकर कभी देश, में प्रधानमंत्री के बाद की स्थिति रखने वाले वीसी शुक्ल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, लोकसभा टिकट के बाद अब राज्यसभा की टिकट के लिये संघर्ष कर रहे हैं जबकि कभी उनके आशीर्वाद से सांसद, विधायकों को टिकट मिला करती थी। वे कांगे्रस में तो हैं पर उपेक्षित ही हैं।अब भाजपा की बात करें। छत्तीसगढ़ की राजनीति में जनसंघ से लेकर भाजपा की बात करें तो एक नाम उभरता है रमेश बैस का। ब्राम्ह्मïणपारा वार्ड के पार्षद से अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले रमेश बैस मध्यप्रदेश विधानसभा का सफर तय करके केन्द्रीय मंत्री तक का सफर तय कर चुके हैं। 1980 में मंदिर हसौद से विधायक बने रमेश बैस 1984 से 2004 तक लगातार रायपुर लोकसभा टिकट हासिल कर चुनाव लड़ रहे हैं और 89,96,98,99, 2003 और 2008 तक लोकसभा चुनाव में विजयी होते रहे हैं। उनके खाते में पूर्व केन्द्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल और पूर्व मुख्यमंत्री पं. श्यामाचरण शुक्ल को भी पराजित करने का श्रेय है। केन्द्र में इस्पात एवं खान, रसायन एवं उर्वरक , सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहने का भी अनुभव है। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहले विस चुनाव में उन्हें ही सरकार बनाने की चुनौती देने का जिम्मा देने का प्रयास किया था पर उनकी अनिच्छा के चलते इस अवसर को डा. रमन सिंह ने लपक लिया, सरकार बनी और दूसरी बार डा. रमन सिंह मुख्यमंत्री बने हैं। वैसे प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद रमेश बैस का लगातार राजनीतिक बजन कम होता जा रहा है। प्रदेश की भाजपा सरकार के काम काज पर वे उंगली उठाने में पीछे नहीं है। हाल ही में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के चुनाव में पिछड़ावर्ग की पैरवी कर उस वर्ग का अध्यक्ष बनाने की उनकी मांग भी खारिज हो गई और रामसेवक पैकरा जैसे एक अचर्चित नेता को अध्यक्ष की बागडोर सौंप दी गई। हालांकि रमेश बैक अब कह रहे हैं कि पैकरा के चयन के लिए उनसे राय ली गई? खैर मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह और रमेश बैस के बीच मतभेद कई बार सार्वजनिक हो चुका है। प्रशासनिक अधिकारी भी इस बात की पुष्टिï करते हैं तो भाजपा के वरिष्ठï नेता भी।खैर पार्षद, विधायक, सांसद का सफर तक का केन्द्रीय मंत्री बनने वाले विद्याचरण -श्यामाचरण जैसे दिग्गज राजनीतिज्ञों को उन्हीं के गृह नगर में पराजित करने वाले रमेश बैस को या उनके किसी पिछड़ा वर्ग के नेता को भाजपा का अध्यक्ष नहीं बनाना तो यही साबित करता है कि रमेश बैस के मुकाबले डा. रमन सिंह केन्द्रीय नेतृत्व के सामने अधिक मजबूत हैं।
और अब बस
(1)
कुछ वरिष्ठï कांग्रेसी अभी भी कहते है कि जब तक बेनी माधव तिवारी, रम्भू श्रीवास्तव आदि विद्याचरण शुक्ल के निजी सचिव थे तब तक ठीक था जब से राजेन्द्र तिवारी जैसे लोग जुड़े तब से भईया की राजनीतिक पराजय शुरू हो गई।
(2)
भाजपा के नेताओं का कहना है कि यह ठीक है कि राहुल गांधी का भाजपा में कोई विकल्प नहीं है पर छत्तीसगढ़ में रमेश बैस का विकल्प भी कांग्रेस के पास नहीं है हम इसी से खुश हैं।

आईना-ए-छत्तीसगढ़ _ by Shanker Pandey

सरपरस्ती वक्त के हाकिम की है मुझको नसीब
अपनी खामी को भी इक खूबी गिना सकता हूं मैं

छत्तीसगढ़ को कभी 'धान का कटोराÓ कहा जाता था फिर नया राज्य बनने के बाद 'औद्योगिकीकरण का कड़ाहÓ कहना कुछ लोगों ने शुरू कर दिया था पर अब तो छत्तीसगढ़ को 'खून का उबलता कड़ाहÓ कहा जाने लगा है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल बस्तर में डॉ. रमन सिंह सरकार ने आदिवासियों द्वारा स्वस्फूर्त आंदोलन 'सलवा जुडूमÓ को सहयोग किया गया था पर जब केन्द्रीय सुरक्षा बलों के सहयोग से 'आपरेशन ग्रीन हण्टÓ की शुरूआत की गई तो क्या आदिवासियों को विश्वास में लिया गया! उन्हीं की सुरक्षा के लिये चलाये जा रहे ग्रीनहण्ट के लिये उन्हें न तो पर्याप्त जानकारी दी गई न ही उन्हें इस आपरेशन से जोडऩे कोई प्रयास किये गये। यही नहीं इस आपरेशन में सलवा जुडूम आंदोलन में भागीदारी करने वाले राहत शिविरों में रहने वाले ग्रामीणों सहित एसपीओ को भी अलग रखा गया। एक बात तो तय है कि बस्तर के आदिवासी किसी भी बाहरी को पसंद नहीं करते हैं। नक्सलियों ने भी पहले ग्रामीणों के दुखदर्द में भागीदार बनकर उनका विश्वास जीता यह बात और है कि बस्तर के आदिवासी उन्हें अपना दुश्मन मान रहे हैं। विभिन्न राज्यों के केन्द्रीय सुरक्षाबल में शामिल जवानों की बस्तर में आमद बढ़ी और ग्रामीण नक्सलियों-सुरक्षाबलों के बीच संघर्ष की बनती स्थिति देखकर अपने प्राणों की रक्षा के लिये और भी भीतरी क्षेत्रों में पलायन करने लगे। जाहिर है कि ऐसी स्थिति में बस्तर की भौगोलिक स्थिति से पूर्णरूपेण परिचित अफसरों को भी कमान देनी थी। बस्तर में पहले रह चुके कुछ आलाअफसरों को वहां तैनात करना था पर पुलिस मुख्यालय तो गुटबाजी में फंसा है। अब तो यही माना जाता है कि बस्तर में तैनाती यानि सजा है। बस्तर में कोई भी घटना होती है तो बयानबाजी का दौर शुरू हो जाता है, नक्सलियों पर कायरतापूर्ण हमले का आरोप लगाया जाता है, चूक की बात स्वीकार की जाती है, एक-दो दिन के लिये पुलिस के डीजी जिला मुख्यालय जाकर बैठक लेकर लौट जाते हैं और फिर वारदात के कारणों पर टीका टिप्पणी का दौर शुरू हो जाता है।
पहले आदिवासियों द्वारा या उनके समर्थन से बस्तर में नक्सिलयों के खिलाफ 'सलवा जुडूमÓ अभियान की शुरूआत की गई, तब नक्सलियों की हिंसा बढ़ी, रानीबोदली, एर्राबोर जैसे नरसंहार हुए तो राज्य सरकार तथा पुलिस प्रशासन का यही जवाब था कि नक्सलियों की जमीन खिसकती जा रही है इसलिये नक्सली हिंसक हो गये हैं और ग्रामीणों को निशाना बनाना शुरू कर चुके हैं। सलवा जुडूम अभियान, एसपीओ की भूमिका पर सवाल उठे, मामला न्यायालय तक पहुंचा और सुरक्षाबलों पर फर्जी मुठभेड़ का भी आरोप लगा। इसी के बाद केन्द्र सरकार के गृहमंत्रालय के मुखिया पी चिंदबरम द्वारा 'आपेरशन ग्रीन हण्टÓ का नाम देकर नक्सली प्रभावित राज्यों में केन्द्रीय सुरक्षा बल मुहैया कराया गया हालांकि केन्द्र सरकार के गृहमंत्रालय का कहना है कि 'आरपेशन ग्रीन हण्टÓ से हमारा कोई लेना-देना नहीं है यह विशुद्घ रूप से राज्य सरकार की मुहिम है हम तो केवल सुरक्षाबल मुहैया करा रहे हैं। फिर नक्सली आरपेशन के नाम पर केन्द्र सरकार ने सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी विजय रमन की तैनाती क्यों की गई? उन्होंने छत्तीसगढ़ में ही अपना मुख्यालय क्यों बनाया?
खैर हाल ही नक्सली प्रभावित दंतेवाड़ा जिले के तालमेटला में नक्सलियों द्वारा 75 सीआरपीएफ तथा एक प्रदेश पुलिस के जवानों की शहादत ले ली। उसके बाद केन्द्र के आदेश पर सीआफपीएफ के एक रिटायर्ड डीजी राममोहन आये उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी केन्द्र सरकार को सोंप दी है। केन्द्रीय एवं राज्य के बल के बीच तालमेल का अभाव ही ताड़मेटला की घटना का प्रमुख कारण माना जा रहा है। केन्द्र सरकार सहित राज्य सरकार के प्रमुख यही कर रहे थे कि 'चूकÓ के कारण देश की सबसे बड़ी नक्सली वारदात हुई। अभी ताड़मेटला की शहादत के कारणों की समीक्षा ही चल रही थी कि शनिवार को शाम 5 बजे नक्सलियों ने सीआरपीएफ के एक वाहन को बारूदी विस्फोट से उड़ाकर 8 जवानों की फिर शहादत ले ली है। सवाल फिर उठ रहा है कि जब वह मार्ग अति संवेदनशील था तो एहतियात क्यों नहीं बरती गई और फिर डीजीपी विश्वरंजन ने चूक स्वीकार कर ली। आखिर कब तक चूक स्वीकार की जाती रहेगी और कब तक जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, घर में घुसकर नक्सलियों को मारेगें यही राग राजधानी से अलापा जाएगा।

कुछ सवाल डीजीपी से!

छत्तीसगढ़ की पुलिस तथा केन्द्रीय बलों के बीच बेहतर तालमेल की बात कितनी भी की जाए पर सच्चाई सभी को पता है। प्रदेश के गृहमंत्री ननकीराम कंवर और पुलिस प्रमुख विश्वरंजन के बीच ही बेहतर तालमेल नहीं है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और गृहमंत्री ननकीराम कंवर को गुटबाजी के चलते पुलिस मुख्यालय तक जाना पड़ा फिर भी स्थिति वही है। बीजापुर के कोड़ेपाल में कल ही नक्सली हमले में 8 जवानों के शहीद होने पर गृहमंत्री ननकीराम कंवर का कहना था कि अब नक्सल आपरेशन की कमान सेना को सम्हालनी चाहिए, नक्सलियों का सूचना तंत्र मजबूत है और हमें दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। वे महसूस करते हैं कि नक्सलियों से लडऩे अब सेना को मैदान में लाना चाहिए पर डीजीपी विश्वरंजन ने गृहमंत्री के बयान को खारिज करते हुए कहा कि सेना की जरूरत नहीं है। वे सूचनातंत्र की विफलता को पहले भी खारिज कर चुके हैं तथा 'चूकÓ ही मानते हैं।
वैसे डीजीपी से कुछ सवाल तो पूछे ही जा सकते हैं। एक ही अफसर जो गुप्तचर शाखा का प्रमुख है यह वह राज्य बनने के बाद में राजधानी में ही है उसकी आजतक नक्सली क्षेत्र में पदस्थापना क्यों नहीं की गई? नक्सली मामले के राज्य में सबसे अधिक जानकार तथा फील्ड में पदस्थ रहने के अनुभवी अफसर संतकुमार पासवान से क्या कभी नक्सल आपरेशन में चर्चा की गई? सीारपीएफ के विशेष डीजी तथा नक्सली आपरेशन के लिए राजधानी में ही तैनात विजय रमन से कितनी बार अधिकृत चर्चा नक्सली आपरेशन पर की गई। पुलिस मुख्यालय में एडीजीपी गुप्तवार्ता और डीआईजी (गुप्तवार्ता) आईजी (प्रशासन) और डीआईजी (प्रशासन) एडीजीपी फायनेंस प्लानिंग और प्रोवीजन का पद क्यों रिक्त है?
दुर्ग आईजी रेंज का पद केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किये जाने पर भी दुर्ग आईजी की नियुक्ति, केवल रायपुर जिले के लिए एक आईजी की नियुक्ति, केन्द्र द्वारा एडीजी एसआईबी का पद स्वीकृत नहीं है फिर भी उस पद पर नियुक्ति, केन्द्र द्वारा डीआईजी दंतेवाड़ा के पद की ही स्वीकृति दी है फिर डीआईजी कांकेर/राजनांदगांव पर नियुक्ति कैसे की गई है।
गृहमंत्री ननकीराम कंवर को आज तक बुलेटप्रुफ कार उनके अनुरोध के बाद भी मुहैया क्यों नहीं कराई गई है? डीजीपी साहब आप, पुलिस मुख्यालय में पदस्थ गुप्तचर शाखा के प्रमुख, एडीजीपी ने कितनीरात बस्तर मुख्यालय में गुजारी है? आपरेशन ग्रीन हंट चलने के पहले क्या आदिवासियों को विश्वास में लिया गया? क्या आदिवासियों को आपरेशन ग्रीनहण्ट के विषय में कुछ बताना जरूरी नहीं समझा गया? ताड़मेटला में मारे गये 75 सीआरपीएफ जवानों के साथ केवल एक ही राज्य पुलिस के सिपाही को क्यों भेजा गया था। बस्तर के आईजी लांगकुमेर ने पत्रकारों से कहा था कि शहीद सीआरपीएफ के जवान आपरेशन ग्रीनहण्ट के तहत गये ही नहीं थे? तो क्या सर्चिंग या आपरेशन में जाने के पहले रिकार्ड रखा जाता है?
गृहमंत्री पी चिदंबरम ने जेएनयूके एक कार्यक्रम में ताडमेटला नक्सली वारदात के लिए एक आईजी, 2 डीआईजी और एक एसपी को चूक के लिए जिम्मेदार माना था तो वे लोग कौन है? गृहमंत्री को अपना पुलिस दस्ता बनाकर जुआ सट्टा प्रदेश में पकड़वाने की जरूरत क्यों पड़ी? बहरहाल दंतेवाड़ा जिले में सबसे बड़ा जेलब्रेक होने और राज्यद्रोह का आरोप लगाने पर राज्य सरकार से अनुमति नहीं लेने पर उप जेलर मानकर न्यायालय से रिहा हो गया, उसका नार्को टेस्ट नहीं कराया गया उसके लिए कौन दोषी है? दुर्ग जेल में एक नक्सली समर्थक से मुलाकात के बाद उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं करने के कारण उसकी जमानत हो गई तो किसके खिलाफ कार्यवाही की गई? आपके अनुसार सेफजोन मदनवाडा में विनोद चौबे जैसे युवा अफसर की नक्सलियों द्वारा हत्या की गई, ताड़मेटला में 76 जवान मारे गये और एक माह के भीतर ही 8 सीआरपीएफ के जवानों को नक्सलियों नें स्फिोट कर उड़ा दिया। खैर छत्तीसगढ़ को कभी धान का कटोरा कहा जाता था अब वह लहु का खोलता कड़ाह बनते जा रहा है साहब, केवल राजधानी में कुछ चापलूसों के साथ बैठकर बयानबाजी से बचें और फील्ड में जाकर जवानों के साथ अधिक समय गुजारे तभी तो उनका मनोबल बढ़ेगा।

साय का भविष्य

अविभाजित म.प्र. तथा छत्तीसगढ़ के वरिष्ठï आदिवासी नेता नंदकुमार साय के भविष्य पर अब सवाल उठ रहे हैं। प्रथम नेता प्रतिपक्ष साय को प्रदेश के पहले विस चुनाव में अजीत जोगी के खिलाफ विस चुनाव लड़वाकर 'शहीदÓ करने का प्रयास शुरू हुआ, फिर उन्हें उनके पुराने रायगढ़ संसदीय क्षेत्र की जगह सरगुजा से लोस टिकट दी गई उनका तो भाग्य था कि वे वहां से भी चुनाव जीत गये। दूसरे चुनाव में उनकी टिकट काटकर मुरारी सिंह को सरगुजा से प्रत्याशी बनाया गया। बाद में नंदकुमार साय को कुछ माह के लिए राज्यसभा सदस्य बना दिया गया। अब रिक्त हो रही राज्यसभा के लिए धर्मेन्द्र प्रधान करुणा शुक्ला के नाम की चर्चा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के लिए रामसेवक पैकरा का नाम करीब करीब फायनल कर लिया गया है। ऐसे में हाल ही में विधायक रविशंकर त्रिपाठी के निधन से रिक्त हुई भटगांव विधानसभा का ही सहारा बचा है। यदि नंदकुमार साय को भटगांव से विस प्रत्याशी बनाया जाता है तो उनकी जीत के बाद उन्हें 'मंत्रीÓ बनाने का भी मजबूरी रहेगी वहीं उनके विधायक बनने से आदिवासी एक्सप्रेस फिर से शुरू होने की भी संभावना है, वहीं उनके मंत्री बनने से एक आदिवासी मंत्री कम करना पड़ेगा ऐसे में ननकीराम कंवर/ रामविचार नेताम के लिए खतरे की घंटी है। वैसे एक बड़े भाजपा नेता ने तो यहां तक कहा है कि नंदकुमार साय को यदि गृहमंत्री बना दिया जाए तो पुलिस तो कम से कम सुधर ही जाएगी। बहरहाल छत्तीसगढ़ में भाजपा के शह और मात के खेल में ऊंट किस करवट बैठेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है।

और अब बस

(1)

एक सांसद से लोस में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज की निकटता है, राज्य के एक मंत्री की भाजपा अध्यक्ष नीति गड़करी से दोस्ताना है यह चर्चा थी पर 'प्रतिफलÓ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।

(2)

छत्तीसगढ़ के एक आईपीएस अफसर आजकल स्फटिक की माला पहनकर सुधरने की बात कर रहे है पर लोग कहते है कि कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है पर वे नहीं सुधर सकते हैं।

(3)

कभी टिकरापारा में लाखों का एक कार्यालय किराये पर लेने पर भाजपा ने विधानसभा में 3 दर्जन से अधिक सवाल पूछकर सरकार को कटघरे में कड़ा किया था। पर भाजपा की सरकार बनने पर एक अफसर ने 2 लाख रुपया महीने पर भवन किराये में लिया है तो भाजपा के लोग चुप क्यों है?

आइना-ए-छत्तीसगढ़

फलसफ़ा वक्त का इतना ही बताता है हमें

हमें जिन्दगी नाम है, हालात से सौदा करना

तेज तूफान है, कश्ती भी बहुत जर्जर है

मेरी मजबूरी है, मांझी पर भरोसा करना

1949 से 1976 पर चीनी कम्युनिष्टï पार्टी के अध्यक्ष रहे माओत्सेतुंग ने जनवादी क्रांति के लिये जो रणनीति बनाई थी इसकी अगली मंजिल पर भारतीय कम्युनिष्टï पार्टी (माओवादी) ने अमल शुरू कर दिया है लेकिन यह पार्टी भारत में प्रतिबंधित है। माओ का कहना था-'क्रांतिकारी गांवों को आधार बनाकर शहरों को घेरेंगे। सत्ताधारी वर्ग के अंतिम दुर्ग शहरों पर कब्जा कर ही मजदूर वर्ग की सत्ता कायम कर सकेंगे। इसी राजनीतिक रणनीति के मदï्देनजर नक्सबाड़ी के दौरे में चारू मजूमदार ने 'गांव की ओर चलोÓ यह नारा दिया। चारू के नेतृत्व को अति वामपंथ की संज्ञा दी गई और सरकार ने इसे उग्रवाद बताया। व्यवस्था परिवर्तन के लिये हथियार बंद क्रांति के केन्द्रीय कार्यभार को सुनिश्चित करने वाले चारू के अनुयायियों की बदली रणनीति आगाह कर रही है कि सरकार उन्हें उग्रवादी कहती है वैसे लोगों ने लोकतंत्र के सर्वाधिक मजबूत क्षेत्र शहरों में भी दस्तक देना शुरू कर दी है। 'माओ का नारा हमाराÓ की बात करने वाले माओवादी अब शहरी क्षेत्रों में जनसंगठन बनाकर अपनी गतिविधियों को फैला रहे हैं। यहां के सामंती सत्ता खत्म करने के लिये माओवादी बंदुकों का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं बल्कि छात्र, युवा, महिला और मजदूरों का मोर्चा बनाकर क्रांति के दस्ते बना रहे हैं। नक्सलवाद देश की राजधानी तक पहुंच गया है एक बड़ा नक्सली नेता कल ही पकड़ा गया है तभी तो केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने दिल्ली में नक्सल विरोधी पुलिस की शाखा बनाने की सिफारिश कर दी है। वैसे खुफिया रिपोर्ट के अनुसार नक्सलवादियों ने महानगरों में एनजीओ, सामाजिक संगठन, मजदूर संगठन, मानव अधिकार सहित कुछ विश्वविद्यालयों सहित मीडिया के कुछ लोगों तक अपनी पैठ कर ली है। देश में दिल्ली, कोलकोता, चेन्नई, मुंबई जैसे मेट्रों शहरों सहित बंगलुरू, नागपुर, पटना, भोपाल, राऊरकेला, भिलाई, दुर्ग, रायपुर, हैदराबाद, हुगली में माओवादी और उनके समर्थक पकड़े जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में माओवादी बस्तर में हथियार बना रहे थे और पुलिस ने पकड़ा भी है सवाल यह है कि हथियार बनाने के लिये सामान की आपूर्ति तो कहीं न कहीं से होती होगी, बारूद विस्फोट के लिये बारुद कहां से मिलता है। वैसे यदि जंगलों में नक्सलियों के ठौर-ठिकाने उजाडऩे की मुहिम तेज की जाने वाली है तो उनके शहरी संपर्क सूत्रों पर भी निगाह रखनी होगी केवल राज्य की खुफिया पुलिस पर भरोसा कर कोई कदम उठाना ना समझी ही मानी जाएगी। पानसिंह से गाजीबाबा तकनक्सली प्रभावित 7 राज्यों सहित छत्तीसगढ़ में नक्सली समस्या से निपटने केन्द्रीय सुरक्षा बल तथा राज्य पुलिस के बीच बेहतर तालमेल बनाये रखने केन्द्र सरकार ने 1975 बैच के मध्यप्रदेश काडर के आईपीएस अफसर विजय रमन को प्रभारी बनाकर यह तो साबित कर ही दिया कि नक्सलवाद से निपटने केन्द्र के पास इच्छा शक्ति है। अभी तक किसी बड़ी नक्सली वारदात के बाद केन्द्र और राज्य एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में कोई परहेज नहीं करते थे। राज्य हमेशा आरोप लगाती थी कि हमारे पास इच्छा है पर शक्ति नहीं है केन्द्र के पास शक्ति है पर इच्छा नहीं हैं। खैर 'देर आयद दुरुस्त आयदÓ की तर्ज पर विजय रमन की नियुक्ति की गई और वे नक्सली अभियान या अन्य कोई समस्या पर सीधे केन्द्रीय गृहमंत्री या गृह सचिव को ही रिपोर्ट करेंगे।केन्द्रीय सुरक्षाबल के स्पेशल डीजी विजय रमन छत्तीसगढ़ के लिये कोई नया नाम नहीं है। 8 मई 82 से 12 जून 84 तक वे रायपुर के पुलिस कप्तान भी रह चुके हैं। यही नहीं उनका नाम पहले छत्तीसगढ़ के डीजीपी के लिये भी उभरा था हालांकि उन्होंने उस समय रुचि नहीं ली थी। खैर केरल में 18 जनवरी 51 को जन्मे विजय रमन का सर्विस रिकार्ड काफी अच्छा है यही नहीं वे काफी लोकप्रिय अफसर माने जाते हैं। 'बयानबाजीÓ की जगह 'कारगर कार्यवाहीÓ करने में विश्वास रखते हैं। अपने भिण्ड जिले में बतौर पुलिस कप्तान उन्होंने इनामी डकैत पानसिंह का आतंक कम किया था। पानसिंह की भी डकैत बनने की एक अलग कहानी है। पानसिंह अच्छा एथलीट था और धावक के रूप में उसने एथियाड में पदक भी देश के लिये हासिल किया था। बाद में न जाने क्यों वह चंबल के बीहड़ में उतर गया यही नहीं खूंखार डकैतों में उसकी गिनती होने लगी। उसके बारे में कहा जाता था कि वह हवा की गति से दौड़ कर भाग जाता था। विजय रमन ने अपने भिण्ड में पदस्थापना के दौरान ही पानसिंह का आतंक समाप्त कर दिया था। इस युवा असफर की इस कामयाबी काफी चर्चा में रही। उसी के बाद उनकी नियुक्ति रायपुर में बतौर पुलिस कप्तान की गई। उनके डाकू मारने की चर्चा उनकी नियुक्ति के बाद चली तो यहां भी उनको लेकर तरह-तरह की चर्चा होती रही पर यहां पदस्थापना के बाद मिलनसार, न्यायप्रिय तथा सभी को साथ लेकर चलने वाले अधिकारी के रूप में उनकी पहचान बनी थी। विजय रमन बाद में प्रतिनियुक्ति पर केन्द्र में चले गये थे। रमन 2003 में उनकी नियुक्ति जम्मू-कश्मीर में हुई थी उन्होंने वहां अपनी पदस्थापना के दौरान जैस-ए-मोहम्मद के कमांडर तथा खतरनाक आतंकवादी गाजी बाबा को पकडऩे में सफलता पाई थी। यही नहीं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी तथा नरसिम्हन राव के कार्यकाल में विजय रमन स्पेशल प्रोटेक्शन गु्रप (एसपीजी) में भी पदस्थ रहे हैं इस तरह सुरक्षा का भी उनको अच्छा अनुभव है। 58 वर्षीय विजय रमन 23 जनवरी 2009 को सीआरपीएफ में एडीजी के रूप में पदस्थ हुए हैं और उनकी नियुक्ति विशेष डीजी के पद पर रायपुर में हुई है और वे यही मुख्यालय बनाकर छत्तीसगढ़ सहित आसपास के नक्सली प्रभावित 7 राज्यों के केन्द्रीय सुरक्षाबल तथा उन राज्यों की पुलिस में बेहतर तालमेल बनाकर नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाएंगे। वैसे 58 वर्ष की उम्र में नक्सलियों को समाप्त करने की मुहिम में सात राज्यों का नेतृत्व करना एक चुनौती भरा काम है पर उनके जानने वाले कहते हैं कि चुनौती स्वीकार करना उनके स्वभाव में हैं वैसे नक्सलियों के सफाये की उनकी मुहिम सफल होती है तो वह एक बड़ी उपलब्धि होगी। 5 महिला एसपीओ की छुट्टïी?हाल ही में पुलिस अधीक्षक बीजापुर ने सलवा जुडूम अभियान के तहत 5 महिला एसपीओ की सेवाएं समाप्त कर दी है अब इन महिलाओं के सामने समस्या यह है कि आखिर जाएं तो कहां जाएं!बीजापुर के पुलिस कप्तान ने हाल ही में बीजापुर थाने में पदस्थ 5 महिला विशेष पुलिस अधिकारी सुश्री सुनीता दुर्गम, कमला आंगना पल्ली, अनिता प्रधान, विनीता एंड्रिक और सविता पटेल को बिना बताये अनुपस्थित रहने सहित कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी है। 2100 रुपये मासिक यानि 70 रुपये रोज की दर पर ये महिला एसपीओ नक्सलियों के खिलाफ सरकार और पुलिस को मदद कर रही थीं। वहां की स्थानीय होने के कारण उन्हें एसपीओ बनाया गया था साथ ही नक्सलियों के खिलाफ चलाये जा रहे सलवा जुडूम अभियान में सहयोग करने के कारण ये लोग वैसे भी नक्सलियों की हिटलिस्ट में होती हैं। नक्सली तो अब पुलिस की जगह एसपीओ को अपना दुश्मन 'नंबर वनÓ मानती हैं। नक्सली इनके विरोधी हैं, गांव में रहने पर नक्सली इन पर हमला कर सकते हैं ऐसे में यदि पुलिस ने इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है तो ये पांचों महिलाएं अब जाएंगी कहांï? अब 2100 रुपए मासिक वेतन में एसपीओ बनी इन महिलाओं से पुलिस के कड़े कानून और अनुशासन की उम्मीद नहीं की जा सकती है। सवाल उठता है कि यदि इन्हें काम पर नहीं लिया गया तो हो सकता है कि मजबूरी में ये नक्सलियों के दबाव में उनसे जुड़ जाएंï? खैर राजनांदगांव में पुलिस के जवानों ने मदनवाड़ा जाने से मना कर दिया तो उन्हें बर्खास्त कर दिया गया और लगता है कि उसी तर्ज पर 5 महिला एसीपीओ पर भी गाज गिरी है। और अब बस(1)हमारे एक मित्र ने ब्राह्मïणों को एक-दूसरे से सबसे अधिक जुड़ा होने वाला, दूसरों को भी जोडऩे में सक्षम बताया है। उनका कहना है कि ब्राह्मïण (क्चक्र्र॥रूढ्ढहृ) में 'बीÓ फार बीएसएनएल, 'आरÓ फार रिलायंस, 'एÓ फार एयरटेल, 'एचÓ फार हच, 'एमÓ फार एमटीएनएल, 'आईÓ फार आइडिया और 'एनÓ फार नोकिया। मोबाइल की कंपनी का नाम बताकर उन्होंने यह सिद्घ करने का भी प्रयास किया है। (2)नंदकुमार साय का आरोप है कि कांगे्रस सरकार ने उन्हें आदिवासी होने के कारण सरकारी घर से बेदखल किया। इस पर एक टिप्पणी थी कि यदि उन्हें भाजपा लोकसभा चुनाव लडऩे से बेदखल नहीं करती तो यह नौबत ही नहीं आती।

91-92 का मामला और अब लोक आयोग में मामला दर्ज
रायपुर । सेंट्रल जेल में सन 1991 से 92 तक कर्मचारियों से की गई करीब 25-30 लाख की वसूली कर उसे जमा नहीं करने में बरती गई। अनियमितता के मामले में छग लोक आयोग में प्रकरण क्रमांक 31/06 दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी गई है। इस प्रकरण में जांच में नौकरशाहों की भूमिका तथा जांच में किस तरह लीपापोती होती रही है उसका काफी लंबा इतिहास सामने आया है। दिलचस्प तो यह है कि जिसके कार्यकाल की जांच होनी ती उसी के अपने हस्ताक्षर से जांच टीम का गठन किया था।सेंट्रल जेल रायपुर के आसपास बने 40 जेल स्टाफ के भवनों को कंडम घोषित करने पर उसकी बिजली काट दी गई थी तब सेंट्रल जेल के अधीक्षक पी.डी. वर्मा थे। तब सभी का कनेक्शन जेल के मुख्य भवन से जोड़कर बिजली आपूर्ति होती रही और उसके एवज में कर्मचारियों से निश्चित रकम ली जाती रही। जबकि जेल का बिल तो सरकारी मद से ही पटाया जाता रहा। बाद में रकम ली जाती रही और उसे जमा नहीं कर आर्थिक अनियमितता का आरोप लगा तो कई अधिकारियों के पास से फाईल गुजरकर लोक आयोग के पास पहुंची और प्रकरण कायम कर जांच प्रारंभ कर दी गई।23 मार्च 2002 को जब जेल महानिदेशक के पद पर अशोक दरबारी पदस्थ थे तब उनके पास बिजली बिलों में अनियमितता की शिकायत पहुंची तो उन्होंने प्रकरण की गंभीरता को देखकर पूरे प्रकरण की जांच सतर्कता विभाग से करवाने की अनुशंसा कर दी। दरअसल टी.के. शोरी जो मुख्यालय में बिल अधिकारी के पद पर है उन्होंने इस प्रकरण पर वित्तीय अनियमितता की टीप लिखी थी कि अवैधानिक विद्युत कनेक्शन पर उपभोक्ताओं (जेल स्टाफ) से राशि वसूली तो की गई पर उसे जमा नहीं कराना भूल ठहराना शासन को भ्रमित करना तथा ऐसे अनुचित कार्य को उचित ठहराने की कोशिश करना है। तत्कालीन जेल अधीक्षक पी.डी. वर्मा ( वर्तमान में डीआईजी) ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं कर व्यवस्थाओं के संबंध में अपने दायित्वों का निर्वहन सतर्कतापूर्वक नहीं करने शासन को हानि पहुंचाई। इसी रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन डीजी जेल अशोक दरबारी ने प्रकरण को गंभीर मानकर इसकी जांच सतर्कता विभाग से कराने की अनुशंसा कर शासन को प्रस्ताव भेजा ता। तब तत्कालीन प्रमुख सचिव (जेल) ए.के. विजयवर्गीय ने भी इस प्रकरण की दंडाधिकारी जांच का आदेश दिया तथा रायपुर जिले के तत्कालीन अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अशोक अग्रवाल (वर्तमान में कलेक्टर कोरबा) को जांच अधिकारी बनाया था। तत्कालीन एडीएम अशोक अग्रवाल ने अपनी जांच पूरी कर 29 जुलाई 2005 को अपनी जांच रिपोर्ट में कहा कि उचित होगा कि विद्युत देयकों की वसूली के संबंध में शासन स्तर से एक विशेष आडिट दल का गठनकर पूरी जांच कराई जाए जिससे स्पष्ट हो सके कि विद्युत बिलों की वसूली में कितने रुपये का गबन हुआ है। अनियमितता के लिए कौन-कौन दोषी है, उत्तरदायी कौन अफसर/कर्मचारी है अथवा पुलिस महानिदेशक जेल के अभिमत के अनुसार प्रकरण सतर्कता विभाग को सौंपा जा सकता है।जांच रिपोर्ट शासन तक पहुंची तब तक अशोक दरबारी के स्थान पर वासुदेव दुबे डी.जी. जेल बन चुके थे तथा प्रमुख सचिव जेल के पद पर आर.पी. बगई की पदस्थापना हो चुकी थी। दंडाधिकारी जांच की रिपोर्ट के आधार पर बगई साहब ने आदेश किया कि जांच रिपोर्ट तथा डीजी जेल के अभिमत के आधार पर यह उचित होगा कि डीजी जेल के प्रशासकीय नियंत्रण में एक, दो या तीन अधिकारियों का दल बनाया जाए और उन्हें जांच का जिम्मा दिया जाए कि किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों से कितनी वसूली की जानी चाहिए और इसके अतिरिक्त कोई दंड दिया जाना हो तो उसका प्रस्ताव भी दिया जाए। जब यह सरकारी फरमान जेल तक पहुंचा तब तक वासुदेव दुबे जेल डीजी बन चुके थे। उन्होंने तो कमाल ही कर दिया जिस जेल अधीक्षक पीडी वर्मा के कार्यकाल में बिजली बिलों की अनियमितता हुई थी उसी के हस्ताक्षर से एक जांच कमेटी की घोषणा करवा दी। जांच समिति में टी.के. शोरी वित्त अधिकारी, अजय मिश्रा उद्योग अधीक्षक जेल मुख्यालय तथा श्यामराज सिंह तत्कालीन जेल अधीक्षक सेंट्रल जेल रायपुर को शामिल किया गया। इसमें टी.के. शोरी तो वहीं अधिकारी थे जिनकी शिकायत पर ही अनियमितता की जांच शुरू हुई थी वहीं 2 अन्य अधिकारी जेल डीआईजी पीडी वर्मा के अधीन अधिकारी थे। यानी डीआईजी के समय के प्रकरण की जांच उनके मातहत अधिकारियों को करनी थी और जिसके कार्यकाल की जांच होनी थी उसी अफसर ने अपने हस्ताक्षर से जांच टीम की घोषणा की थी।जाहिर है जांच रिपोर्ट आई कि मानवीय कारण से तत्कालीन व्यवस्था में निर्धारित शुल्क वसूल कर समय-समय पर जमा कराने से यह स्पष्ट है कि वसूली को जमा नहीं कराने में बदनियति से गबन नहीं है। वसूली गई राशि समय-समय पर जमा नहीं कराना या बीच में वसूल नहीं किया जाना प्रशासनिक त्रुटि मानी जा सकती है। शिकायत निराधार पाई गई। इसके बाद प्रकरण लोक आयोग को भेजा गया और वहां प्रकरण को प्रथम दृष्टया ही 31/06 क्रमांक में प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी गई है।