यह तय जानो,
फिर कूदों उसूलों की लड़ाई में
रातें कुछ न बोल पायेंगी,
चिरागों की सफाई में
छत्तीसगढ़ की नई राजधानी का स्थानांतरण जल्दबाजी में कर दिया गया है। सुरक्षा और सुविधाओं के अभाव में राजधानी वह स्वरूप नहीं ले सकी है जिसकी कल्पना की जा रही थी।
छत्तीसगढ़ राज्य का मंत्रालय आनन-फानन में नई राजधानी रायपुर से 25-30 किलोमीटर दूर स्थानांतरित कर दिया । राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के हाथों इसका उद्घाटन कराकर लोकार्पण कराया गया पर हालात यह है कि मंत्रालय भवन में केवल सरकारी अधिकारी /कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी ही दिखाई देते हैं, सरकार के मंत्री, विधायक, स्वायत्तशासी संस्थाओं के प्रतिनिधि वहां कभी कभार ही दिखाई देते हैं। आम जनता की तो वहां पहुंच ही नहीं है। मुख्य सड़क से करीब 10 किलोमीटर भीतर भूल-भुलैया सड़कों के बीच स्थापित मंत्रालय भवन में जाना आम आदमी के लिए तो बेहद कठिन एवं कष्टप्रद है। राज्य सरकार के इस निर्णय पर कोई कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है।
गुजरात राज्य की नई राजधानी अहमदाबाद के निकट गांधी नगर में कुछ वर्षों पूर्व ही स्थापित की गई है पर वहां की हालत अभी भी यही है कि सुबह 9 बजे गांधीनगर में अहमदाबाद में जाकर कुछ लोग ताला खोलते हैं और शाम 7-8 बजे वहां ताला बंद कर लोग लौट जाते हैं। रात में वहां केवल सुरक्षाकर्मी ही रह जाते हैं।
छत्तीसगढ़ की नई राजधानी और मंत्रालय की हालत भी कमोवेश ऐसी ही है। वहां बसाहट दूर-दूर तक नहीं है। केवल सरकारी भवन ही दिखाई देते हैं। हालत यह है कि मुख्य सड़क से मंत्रालय और पुलिस मुख्यालय की दूरी 10 किलोमीटर के आसपास है। सड़कों की हालत भी भूलभूलैया जैसी है। सुबह एक पुलिस के वाहन से मुख्य सड़क से मंत्रालय तक यातायात कर्मियों को उनके प्वाइंट में छोड़ दिया जाता है और शाम को वहीं से वापस लाया जाता है। सुरक्षाकर्मी मंत्रालय में पदस्थ सरकारी कर्मचारी भी बस से मंत्रालय पहुंचते हैं और शाम को वहीं से वापस लौटते हैं। आमजनों के लिये मंत्रालय, पुलिस मुख्यालय पहुंचने के लिये केवल सिटी बस की व्यवस्था है और वह भी कब आती है कब जाती है इसका इंतजार करना पड़ता है।
मंत्री तो जाते ही नहीं
छत्तीसगढ़ के इस नयी राजधानी, मंत्रालय भवन की हालत यह है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कक्ष खुलते हैं और बंद भी होते हैं क्योंकि डीकेएस मंत्रालय भवन की तरह यहां डॉ. रमन मंत्रिमंडल के सदस्यों के आने का वक्त तय नहीं है। डॉ. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ के सवा दो करोड़ लोगों के सपनों को साकार करने वाले इसे अत्याधुनिक नया मंत्रालय कहा था पर वे भी नया मंत्रालय बनने के बाद ऊंगलियों में गिने जाने बाद ही मंत्रालय भवन गये हैं। रही हालत और मंत्रियों की तो कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू को छोड़कर अन्य मंत्री तो वहां पहुंचते ही नहीं हैं। चंद्रशेखर साहू को भी मंत्रालय भवन से प्रेम नहीं है बल् िक उनकी अभनपुर विधानसभा पास पड़ती है इसलिये उनकी विधानसभा के लोग भी वहां पहुंचते हैं इसलिये चम्पू भैया नये मंत्रालय में अक्सर दिखाई देते हैं। राजधानी के दो मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत भी कम ही दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल , केदार कश्यप तो विशेष प्रवास पर गये थे इसलिए वहां काफी दिनों से नहीं गये। अन्य मंत्रियों की हालत भी यही है वे पुरानी राजधानी स्थित अपने मंत्री निवास से ही काम चला रहे हैं। वहीं अपनी विधानसभा के लोगों को बुलाकर समस्या का समाधान फोन पर संबंधित विभाग के सचिव को निर्देश देकर ही करते हैं। कुछ प्रभावशाली मंत्री तो अपने सचिवों को बंगले में बुलाकर भी काम करा रहे हैं।
मंत्रिमंडल की बैठक
छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के सभी सदस्य केवल एक बार ही नये मंत्रालय भवन में जुट सके हैं। नई राजधानी बनने के बाद एक बार मंत्रिमंडल की बैठक नये मंत्रालय भवन में हुई थी। उसमें लगभग सभी मंत्री पहली बार नये मंत्रालय भवन में एकत्रित हुए थे। मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक तो विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान हुई थी पर वह मंत्रिमंडल की बैठक विधानसभा में ही हो गई थी और अब मंत्रिमंडल की तीसरी बैठक 22 जनवरी को सुबह राज्य मंत्रालय (महानदी) में होने जा रही है। यह नये मंत्रालय में दूसरी बैठक होगी तो नये साल की पहली बैठक होगी। देखना है कि कितने मंत्री इस बैठक में जुटते हैं।
मुख्यसचिव जरूर जाते हैं...!
छत्तीसगढ़ के नये मंत्रालय भवन (महानदी) में मुख्यसचिव सुनील कुमार जरूर रोज सुबह 10 बजे तक निश्चित ही पहुंच जाते हैं और रात 9 बजे तक मंत्रालय में उपस्थित रहते हैं। मुख्यसचिव जरूर काम के दिनों में मंत्रालय में मिल सकते हैं यह तय है। बाकी के अतिरिक् त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव मंत्रालय आते -जाते रहते हैं क्योंकि मुख्य सचिव की मंत्रालय में लम्बी बैठक है। वैसे किसी सचिव स्तर के अधिकारी से मुलाकात करना हो तो समय लेकर जाना ही बेहत्तर है क्योंकि यदि साहब का मोबाईल बंद है या घंटी बजने के बाद फोन रिसीव नहीं किया जा रहा है तो 'साहबÓ को ढूंढना मुश्किल है। साहब की लोकेशन बताने मंत्रालय में कोई भी मौजूद नहीं रहता है। कभी कहा जाता है कि साहब रायपुर शहर में है, कभी मंत्री के बंगले गये हैं कभी दौरे में हैं यही बताया जाता है। यदि साहब अपने चेम्बर में नहीं हैं और मंत्रालय भवन में ही कहीं मौजूद हैं तो भी उन्हें भूलभुलैया भवन में ढूंढना असंभव तो नहीं पर मुश्किल जरूर है। एक बात और भी यह है कि मंत्रालय भवन में कुछ मोबाईल कंपनियों का टॉवर ही नहीं मिलता है यानि बातचीत संभव नहीं है।
पुलिस मुख्यालय !
छत्तीसगढ़ का पुलिस मुख्यालय भी मंत्रालय महानदी भवन के बगल में स्थित भवन के बगल में स्थित भवन में पुलिस मुख्यालय स्थापित किया गया है। बगल के भवन में अभी भी पुलिस मुख्यालय के कार्यालय स्थानांतरित हो रहा है पर राजधानी स्थित पुराने पुलिस मुख्यालय के अपने कक्ष को अधिकारियों ने पूरी तरह रिक्त नहीं किया है अभी भी कुछ अफसर पुरानी राजधानी के भवन में बैठने का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। पुलिस महानिदेशक रामनिवास यादव के तो पुरानी राजधानी में चेम्बर है तो नई राजधानी में भी चेम्बर बन गया है पर वे पुराने पुलिस मुख्यालय में ही अधिक बैठना पसंद करते हैं।
पांच दिन का सप्ताह
नये मंत्रालय भवन में कार्यावधि में प्रस्तावित फेरबदल और सप्ताह में पांच दिन कार्य को लेकर भी अब चर्चा तेज है।
मिली जानकारी के अनुसार नये मंत्रालय (महानदी) में अब कार्यावधि सुबह 9.30 बजे से शाम 5 बजे तक करना भी प्रस्तावित है। वैसे अभी ऐसा कुछ निर्णय नहीं लिया गया है फिर चर्चा की खबर मिलते ही मंत्रालय कर्मचारी संघ की अध्यक्ष हेमलता एक्का ने हाल ही में राजस्व सचिव बाबूलाल अग्रवाल से मुलाकात कर सुबह 9.30 बजे से मंत्रालय में कामकाज शुरू करने के प्रस्ताव का विरोध किया है। उनका कहना है कि कामकाजी महिलाओं को घर की जिम्मेदारी का भी निर्वहन करना पड़ता है सुबह 9.30 बजे मंत्रालय में काम पर पहुंचना संभव नहीं है।
इधर अब राज्य में मंत्रालय भवन में 5 दिन का सप्ताह करने पर भी विचार चल रहा है। सूत्रों का तर्क है कि प्रति माह दूसरे और तीसरे शनिवार को वैसे भी अवकाश रहता है। यदि पहले और चौथे शनिवार यानि औसत 2 शनिवार को भी मंत्रालय में अवकाश किया जाए तो मंत्रालय आने-जाने में लगने वाला डीजल , पेट्रोल खपत कम होगा, मंत्रालय में विद्युत बिल की भी बचत की जा सकेगी वहीं सप्ताह में 2 दिन अवकाश होने के कारण मंत्रालय कर्मी/अधिकारी पूरी उर्जा के साथ 5 दिन काम कर सकेंगे। ज्ञात रहे कि डीकीएस भवन का बिजली बिल 8 से 10 लाख रूपए प्रतिमाह आता था वहीं नए मंत्रालय का दो माह का बिल क्रमश: 16, 19 लाख रूपए आया है। बहरहाल यह निर्णय मुख्यमंत्री/मुख्यसचिव स्तर पर होना है।
और अब बस
नये मंत्रालय भवन में रोजाना प्रवेश पत्र बनाने वालों की संख्या में कमी आने से सुरक्षा कार्यालय जरूर खुश है।
८
मंत्रालय यदि अपने वाहन से जाना है तो टायरों में हवा पहले चेक करा लें साथ ही स्टेपनी जरूर रखें, स्टेपनी बदलना आना विशेष योग्यता मानी जाएगी।
८
मंत्रालय में किसी मंत्री/अधिकारी से मुलाकात का समय तय है तो एक घंटे पहले मंत्रालय भवन पहुंचे क्योंकि संबंधित जनों का कार्यालय ढूंढने में कम से कम 45 मिनट तो जरूर लगेगा ही।

बदलते वक्त में ये कैसा दौर आया है
हमीं से दूर हो रहा हमारा साया है
आज हम उनकी जुबां पर लगा रहे हैं बंदिश
जिन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया है।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने बाकी है। राज्य में लगातार दो बार सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है तो प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस भी सक्रिय होने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ का संबंध रामायण तथा महाभारत युग से रहा है। भगवान श्रीराम माता सीता तथा लक्ष्मण ने अपने 12 साल के वनवास का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी गुजारा है, अभी भी सरगुजा में सीता बोगरा आदि स्थान है तो शिवरीनारायण तीर्थ भी है जहां भगवान श्रीराम ने शबरी के जूठे बेर प्रेम पूर्वक खाये थे। माता कौशलया का तो यहां जन्म स्थान रहा है तो लव-कुश ने यहां अपना बचपन बिताया, वाल्मिकी आश्रम में शिक्षा पाई तो यहां राज भी किया। तुरतुरिया में आज भी लवकुश की प्रतिमा स्थापित है। इधर महाभारत काल का भी संबंध छत्तीसगढ़ से जोड़ा जाता है। महाभारतकाल के पांडू पुत्र सहदेव ने कुछ भागों को जीता था तो कर्ण ने यहां विजया पताका लहराई थी, छत्तीसगढ़ में रामलीला आज भी जारी है तो पंडवानी के रूप में महाभारत के पांडवों की गौरवगाथा आज भी अनवरत जारी है। श्रीराम ने माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया। भगवान श्रीराम जैसे मर्यादा पुरूषोत्तम अवतार ले सकें। इसके लिये आयोजित यज्ञ का पुरोहिती महान ऋषि श्रंगी ने किया था। श्रंगी ऋषि का आश्रम सिहावा पर्वत पर महानदी का उदगम स्थल पर आज भी स्थापित हैं।
महाभारत और वर्तमान!
महाभारत का छत्तीसगढ़ से पुराना संबंध रहा है और हाल ही में वर्तमान संबंधों में महाभारत के पात्रों का उल्लेख करके अजीत जोगी ने एक नया अध्याय जोड़ दिया है। हाल ही में विधानसभा और लोकसभा स्तर पर युवक कांग्रेस के अध्यक्षों का चुनाव हुआ और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में अमित-अजीत जोगी समर्थक उत्तम वासुदेव मतगणना के बाद पुन: अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वैसे भी अधिकांश लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में जोगी समर्थक युवक कांग्रेसी निर्वाचित घोषित हुए हैं चर्चा तो यह है कि संगठन के एक बहुत बड़े नेता की विधानसभा में उनका समर्थक पराजित हो गया है।
जोगी पुत्र युवा नेता अमित जोगी के दौरे के को लेकर पहले कांग्रेस के बुजुर्ग नेता विद्याचरण शुक्ल, केन्द्रीय राज्यमंत्री डा. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष रविन्द्र चौबे आपत्ति और शिकायत कर चुके हैं। बहरहाल युकां के चुनाव में जोगी समर्थक को सफलता मिलने के बाद उत्साहित अजीत जोगी को महाभारत काल का स्मरण आ गया। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे अमित जोगी को लोगों ने अभिमन्यु समझा था पर वह अर्जुन निकला और चक्रव्यूह को भेदने में सफल रहा। भीष्म पितामह, दुर्याधन सहित कौरवों का सफाया हो गया। यह ठीक है कि चुनाव में सब जायज होता है। युकां में जो गुट पराजित हो गया वह कौरव था। खैर भीष्म पितामह किस कांग्रेसी नेता के लिये जोगी ने संकेत दिया है यह तो सभी समझ सकते हैं पर दुर्योधन किस नेता को लेकर कहा होगा यह समझना आसान नहीं है। क्योंकि अजीत जोगी का यह संकेत 3-4 नेताओं के लिये हो सकता है। सवाल यह उठ सकता है कि अगला विधानसभा चुनाव किसके बीच होना है कांग्रेस-कांग्रेस के बीच या कांग्रेस-भाजपा के बीच। वैसे अजीत जोगी ने अपने पुत्र अमित जोगी को अर्जुन कहा है। महाभारत में युद्घ के मैदान में अर्जुन को शिक्षा श्रीकृष्ण ने दी थी। जाहिर है कि राजनीतिक महाभारत की शिक्षा अमित को अजीत जोगी ने ही दी है और दे भी रहे।
डा. रमन का ब्रम्हास्त्र!
भारतीय जनता पार्टी ने तो एक तरह से श्रीराम का कापीराईट कर लिया है। किसी भी राजनीतिक आंदोलन हो मेल मिलाप हो या त्यौहार हो भाजपा के लोग एक दूसरे से मिलने पर जय श्रीराम का भी प्रयोग करते हैं। राजनीतिक आंदोलनों में तो देशभक्ती गीत बजते है या श्रीराम के भजन ही बजाये जाते हैं भाजपा नेताओं सहित कार्यकर्ताओं को मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम मय होने की शिक्षा दी जाती है। बहरहाल अयोध्या में श्रीराम मंदिर बनाने के नाम पर केन्द्र में सरकार बनाने वाली भाजपा को हर विधानसभा या लोकसभा चुनाव में श्रीराम के मंदिर की याद आती है। छत्तीसगढ़ तो माता कौशल्या का निवास रहा है।
श्रीराम ने वनवास का बड़ा समय यहां गुजारा है और भाजपा के कुछ नेता श्रीराम गमन मार्ग की तलाश भी कर चुके हैं। लव-कुश की जन्म स्थली, श्रीराम द्वारा राजसू यज्ञ में भेजा गया घोड़ा यहीं लव-कुश ने रोक लिया था ऐसे प्रसंगों को आज भी ताजा करने का प्रयास किया जाता है। लगातार 9 साल की सरकार चलाने वाले डा. रमन सिंह का तो नाम ही राम से संबंधित है वे भी अब महाभारत-रामायण काल की याद ताजा करने लगे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा कि समय आने दीजिये मैं अपना ब्रम्हास्त्र चलाऊंगा? उनसे जब पूछा गया कि कब चलाएंगे ब्रम्हस्त्र। तो उन्होंने कहा कि समय तो आने दीजिये। वैसे कांग्रेसी परेशान है। इसके पहले 1-2 रूपये किलो चावल गरीबों को देने संबंधी उन्होंने ब्रम्हास्त्र चलाया था और कांग्रेस चारों खाने चित्त हो गई थी। हाल ही में उन्होंने खाद्य सुरक्षा बिल विधानसभा में पारित कराकर एक ब्रम्हास्त्र का प्रयोग किया है अगला ब्रम्हास्त्र क्या होगा इसका इंतजार हैं।
बलात्कार और छग!
छत्तीसगढ़ कई मामलों में अग्रणी है। बलात्कार के मामले में भिलाई-दुर्ग का औसत तो भारत के कई महानगरों में काफी अधिक है। नेशनल क्राईम ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार बलात्कार के मामले में 1317 का आंकड़ा लेकर उत्तर प्रदेश सबसे आगे है तो दिल्ली 1087, महाराष्ट्र 556, बिहार 410, सिक्किम 375 के बाद छत्तीसगढ़ 230 लेकर पांचवे स्थान पर है। सूत्र कहते है कि हत्या के मामले में भी छत्तीसगढ़ 5 वे स्थान पर है। बलात्कार हो रहे हैं पुलिस कुछ नहीं कर रही है यह सवाल उठाया जा रहा है। एक बार अविभाजित मप्र के समय तत्कालीन डीजीपी से एक मीडिया कर्मी ने कुछ ऐसा ही सवाल किया था और चतुर सुजान पुलिस अफसर ने उसी मीडिया कर्मी से पूछ लिया था कि यदि कोई हत्या, करने जाता है तो उसके पास पिस्तौल, बंदुक, चाकू आदि जप्त कर अपराध को रोका जा सकता है कोई चोरी डकैती करने जाता है तो पहले तलाशी में हथौड़ी, हथियार, चाबी आदि जप्त कर उसे रोका जा सकता है पर कोई बलात्कार करने जा रहा है इसका पता पहले कैसे चल सकता है। खैर कभी रायपुर के एक पुलिस अफसर ने अपने मातहतों को निर्देश दिया था कि ठंड और बरसात के समय शराब खानों और धंधा करने वालों को परेशान नहीं किया जाए क्योंकि वहां कड़ाई बरती जाएगी तो आवारा किस्म के लोग फिर सभ्य समाज की ओर रूख करेंगे और बलात्कार छेड़छाड़ की घटनाओं में इजाफा होगा। बहरहाल राजधानी रायपुर में भी छेड़छाड़ की घटनाओं में वृद्धि हो रही है कुछ निजी कालेज के छात्र तो कालेज की बसों में ही नशे की हालत में सफर करते है, उसी हालत में कालेज भी पहुंचते है पर प्रबंधन भी कोई कार्यवाही नहीं करता है। केवल समयबद्ध अभियान चलाकर पुलिस कुछ ठोस नहीं कर सकती है इसके लिये छात्र-छात्राओं, पालकों को सर्तक होना होगा। यही नहीं समाज को भी छेड़छाड़ का खुलकर विरोध करना होगा। समाज की गंदगी और गंदी मानसिकता की सफाई का काम केवल पुलिस का ही नहीं हम सभी का है।
और अब बस
0 मंत्रिमंडल में अब विस्तार या फेरबदल नहीं होगा यदि हुआ भी तो गृहमंत्री ननकी भईया ही रहेंगे।
0 पुलिस महानिदेशक रामनिवास ने रेंज पुलिस महानिरक्षकों की पदस्थापना के बाद अब पुलिस अधीक्षकों को बदलने की तैयारी में है। करीब आधा दर्जन पुलिस कप्तानों का बदलना तय माना जा रहा है।
0 सतनामी समाज ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है...एक टिप्पणी भाजपा के पक्ष में ये लोग मतदान तो पहले भी नहीं करते थे।

बदलते वक्त में ये कैसा दौर आया है
हमी से दूर हो रहा हमारा साया है
आज हम उनकी जुबां पर लगा रहे हैं बंदिश
जिन बुजुर्गों ने हमे बोलना सिखाया है।छत्तीसगढ़ में कभी आदिवासी तथा सतनामी समाज कांग्रेस का विश्वसनीय वोट बैंक होता था। विधायक बनते थे और उनकी संख्या के आधार पर ही अविभाजित मप्र में कांग्रेस की सरकार बनती थी, पर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद सतनामी समाज का एक वर्ग भाजपा के करीब चला गया तो आदिवासी समाज तो भाजपा के साथ ही चला गया। हालात यह रहे कि आदिवासी अंचल बस्तर में भाजपा का परचम लहराता रहा। वर्तमान में बस्तर की 11 विधानसभा सीटों में मात्र एक पर कांग्रेस का कब्जा है। भाजपा की प्रदेश में लगातार दो बार सरकार बनने के पीछे इन्हें समाजों की महत्वपूर्ण रही है पर आजकल सतनामी और आदिवासी समाज सत्तारूढ़ दल भाजपा से नाराज रहा है।
छत्तीसगढ़ में सतनामी और आदिवासियों का एक बड़ा वोट बैंक है और आजकल दोनों समाज भाजपा की प्रदेश सरकार से कुछ नाराज चल रहा है। सत्ताधारी दल के मंत्री भी अपने-अपने समाज के लोगों को सरकार के साथ जोड़ने और नाराजगी दूर करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। इससे भाजपा में बेचैनी है तो कांग्रेस खुश नजर आ रही है।
सतनामी तथा आदिवासी समाज राज्य सरकार की आरक्षण नीति से नाखुश है। प्रदेश सरकार ने न जाने किस नौकरशाह की सलाह पर सतनामी समाज के आरक्षण में कटौती करके आदिवासी समाज में वृद्धि करने की घोषणा की। इससे दोनों समाज नाराज है। सतनामी समाज की आरक्षण पर कटौती करने की घोषणा से से नाराजगी वाजिब है। सतनामी समाज का मानना है कि जनसंख्या के आंकड़े आने के पहले ही सरकार ने अधिसूचना जारी करने में न केवल जल्दीबाजी की है। पिछले बार भी गुरू घासीदास जयंती पर सतनामी समाज ने सत्तापक्ष के मुखिया डा. रमन सिंह सहित अन्य भाजपाई नेताओं को आमंत्रित नहीं किया था और इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे है। गिरौधपुरी गुरू दर्शन मेले सहित कुतुबमीनार से भी ऊचा जैत खाम का फरवरी माह में लोकार्पण की योजना है डा. रमन सरकार इसके लिये बाबू जगजगीवन सिंह की पुत्री और लोकसभा अध्यक्ष मीराकुमार को आमंत्रित करना चाहती है पर कुछ वरिष्ठ समाज के लोगों ने दिल्ली जाकर मीराकुमार से छत्तीसगढ़ नहीं आने का अनुरोध किया है और उन्हें संभवत: नहीं आने पर राजी भी कर लिया है। गिरौधपुरी मेले को लेकर अभी से भाजपा सरकार की बेचैनी बढ़ गई है। हालांकि भाजपा की सरकार में पुन्नुलाल मोहिले जैसे सतनामी नेता है पर वे भी सतनामी समाज की नाराजगी दूर करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। इधर सतनामी की सरकार से नाराजगी का फायदा उठाने में कांग्रेस कोताही नहीं बरत रही है। जिस तरह सतनामी समाज के कार्यक्रमों में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी शिरकत कर रहे है उससे भाजपा में बेचैनी है। इधर हाल ही में सतनामी समाज के प्रमुख नेता, पूर्व सांसद पूर्व विधायक पी.आर. खूंटे की कांग्रेस में वापसी हुई है वह भी कांग्रेस के लिये सुखद है।
भाजपा सरकार ने सतनामियों का आरक्षण कम करके आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाया है उसके बाद भी आदिवासी समाज सरकार से नाराज है। एक तो आरक्षण नीति पर कोई ने स्थगन दे दिया है वही आदिवासियों की रायपुर रैली में लाठी चार्ज, गिरफ्तार कर जेल में डाल देने की सरकार की नीति से भी आदिवासी नाराज है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में जिस तरह विकास के नाम पर चलाई जा रही योजनाओं से विस्थापन हो रहा है, औद्योगिकीकरण के नाम पर आदिवासियों की जमीन का जबरिया अधिग्रहण किया जा रहा है, जल, जंगल और जमीन से विस्थापित किया जा रहा है। गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी और अशिक्षा के नाम पर आदिवासी समाज अपनी संस्कृति से दूर होता जा रहा है।
बस्तर आदि क्षेत्र में वैसे भी नक्सलियों से निपटने सलावा जुडूम चलाया गया उससे भी आदिवासी समाज जल , जंगल जमीन से बेदखल होकर राहत शिविरों में किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा था पर अब तो सलवा जुडूम ही बंद कर दिया गया है राहत शिविर भी लगभग बंद जैसे है। इन शिविरों में रहने वाले अब अपने गांव वापस नहीं जा सकते इसलिये बहुत लोग प्रदेश से जुड़े दूसरे प्रदेशों में शरण ले चुके हैं। कांग्रेस के बस्तर में पिछले माह किये गये प्रदर्शन, धरना की सफलता से भी भाजपा चिंतित है। वैसे तो बस्तर में प्रदेश सरकार में विक्रम उसेण्डी, लता उसेण्डी मंत्री है पर पिछला विस चुनाव भी काफी कम मतों से दोनों नेताओं ने जीता था। हाल ही में पूर्व मंत्री मनोज मंडावी का कांग्रेस प्रवेश भी भाजपा के लिये उस उस विधानसभा क्षेत्र में परेशानी बढ़ाएगा। अरविन्द नेताम तीसरे मोर्चे के लिये प्रयासरत है। आदिवासियों के मसीहा प्रवीरचंद भंजदेव के परिवार के कुमार भंजदेव का कांग्रेस और भाजपा पर खुला हमला भी भाजपा के लिये चिंता का कारण बना हुआ है। वैसे कम्युनिस्ट पार्टी भी कोण्टा दंतेवाड़ा क्षेत्र में सक्रियता बढ़ रही है। कुल मिलाकर बस्तर में कांग्रेस, तीसरा मोर्चा बनने की कवायद और कम्युनिस्ट पार्टी की सक्रियता से भाजपा चिंतित है। वैसे भी बस्तर छत्तीसगढ़ सरकार की कुंजी है। पिछले दो विधानसभा चुनावों में भाजपा को क्रमश: 9 और 10 विधानसभा में जीत मिली थी।
65 लाख की चूक
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हेलीकाप्टर खरीदी में 65 लाख का झटका लगा पर आश्चर्य तो यह है कि सरकार ने किसी भी जिम्मेदार अधिकारी पर कार्यवाही ही नही ंकी। छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2007 में भंडार खरीदी नियमों को शिथिल करते हुए वैश्विक निविदा की छूट दी थी। इसी के तहत अगस्टा ए-109 हेलीकाफ्टर खरीदने की निविदा जारी की गई। तब हेलीकाफ्टर की प्रस्तावित कीमत 63.15 लाख डालर थी। जिसमें 2 लाख डालर की प्रीमियम राशि शामिल थी। पता चला है कि निगोशियन के बाद मेसर्स शार्प एशियन इन्वेस्टमेण्ट ने प्रीमियम की राशि में छूट देकर 61,26 लाख में हेलीकाफ्टर देने सहमति बना ली थी। पर 29 मार्च 2007 तक अनुबंध की शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण प्रस्ताव निरस्त हो गया। इसके बाद सरकार ने पुन: वैश्विक निविदा जारी की और इसी कंपनी से 65.70 लाख डालर यानि 65 लाख अधिक रकम अदा करके हेलीकाफ्टर खरीदा। सवाल यह है कि 65 लाख अधिक देकर इसी कंपनी स हेलीकाफ्टर खरीदने के लिये तत्कालीन प्रमुख सचिव, वित्त एवं संचालन विमानन आदि से अतिरिक्त भुगतान बाबत् कोई सवाल-जवाब तक नहीं किया गया। सूत्र कहते हैं कि मामला उच्च स्तरीय होने के कारण दबा दिया गया।
सरकार के करीबी....दूर!
कभी डा. रमन सिंह सरकार के काफी करीबी और नीतिकार समझे जाने वाले अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दुर्गेश माधव अवस्थी की पुलिस मुख्यालय वापसी की जगह पुलिस हाऊसिंग बोर्ड में तैनाती की जमकर चर्चा है। वैसे डीजीपी रामनिवास से उनके रिश्ते किसी से छिपे नहीं है।
कभी छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्य सचिव पी. जाय उम्मेन की चलती थी, बी.के.एस रे जैसे वरिष्ठ आईएएस की उपेक्षा कर उन्हें मुख्य सचिव बनाया गया था, फिर उन्हें निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के पहले ही हटाकर सुनील कुमार को मुख्य सचिव बना दिया गया। उन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात भी कहीं समायोजित नहीं किया गया। वहीं आईबी दिल्ली से उनकी शर्तों पर लिये गये विश्वरंजन को डीजीपी बनाया गया। उनको लेकर कई बार गृहमंत्री ननकीराम कंवर तक की उपेक्षा की गई पर एक ही झटके में उन्हें हटाकर अनिल एम नवानी को डीजीपी बनाया गया। बस्तर में पुलिस महानिरीक्षक के रूप में चुनाव कराने तथा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद राजधानी में पुलिस महानिरीक्षक बनाकर संतकुमार पासवान को सरकार के करीबी माना जाता था पर धीरे धीरे उन्हें हाशिये में डालने की कार्यवाही शुरू हुई और उनकी वरिष्ठता को दर किनार करते हुए उनसे काफी जूनियर रामनिवास को डीजीपी बनाया गया।
कभी आईजी के रूप में डीएम अवस्थी की भाजपा सरकार में तूती बोलती थी। रायपुर आईजी और इंटेलीजेन्स आईजी का साथ-साथ प्रभार उन्हें मिला था, सरकार के हर निर्णय में अवस्थी की भूमिका होती थी। उन्हें पुलिस मुख्यालय से पहले बाहर किया या, आर्थिक अपराध शाखा की जिम्मेदारी दी गई और हाल ही में पुलिस हाऊसिंग जैसे लूप लाईन के पद पर पदस्थ किया गया, खैर सरकार के करीब होने का लाभ होता है तो हानि भी होती है।
और अब बस
0 संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रोहणीपुरम में वरिष्ठ आदिवासी नेता नंदकुमार साय से सरकार के कामकाज पर फीड बैक लिया एक खबर...। कभी नितिन गडकरी भी अपने समर्थक एक मंत्री से फीड बैंक लेते थे पर बाद में क्या हुआ किसी से छिपा नहीं हैं।
0 छत्तीसगढ़ सरकार के काफी निकट होने वाले एक सरकारी अधिकारी ने दिल्ली में किसी दुबई की कंपनी में नौकरी के लिये इंटरव्यूह दिया है ऐसी जमकर चर्चा है।
0 छत्तीसगढ़ के 2 पूर्व पुलिस अधिकारी तथा हाल ही में सेवानिवृत्त होने वाले पुलिस अधिकारी के आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा हैं।

मैने चिरागों की हिफाजत वहां भी की
सूरज के डूबने का जहां रिवाज न था
छत्तीसगढ़ की राजनीति तो मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के इर्द गिर्द ही दिखाई देती है। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में राज्य से स्टार प्रचारकों में दोनों नेता शीर्ष पर होंगे यह तय है।
छत्तीसगढ़ में 1980 में जनता सरकार के पतन के बाद जनसंघ ने अपने स्वरूप में परिवर्तन कर उसे भारतीय जनता पर्टी का नाम दे दिया वही समाजवादी पार्टी जनता दल के नाम से अस्तित्व में आई थी। 1980-85 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को कोई विशेष सफलता नहीं मिली थी और उनकी स्थिति 1967 की ही बनी रही थी। हालांकि नेटवर्क में विस्तार जरूर हुआ था। 1985 में कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति लहर के बावजूद भाजपा की ताकत बढ़ी वह 13 विधानसभा क्षेत्रों में विजयी रही थी। पर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले चुनाव में भाजपा की ताकत बढ़ी थी। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के लिये सप्रे स्कूल के मैदान में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने पहली बार छत्तीसगढ़ पृथक राज्य बनाने का वादा किया था। राज्य बना, विधायकों की संख्याबल के नाम पर पहली सरकार कांग्रेस की बनी, अजीत जोगी पहले मुख्यमंत्री बने। इधर छत्तीसगढ़ में पहले विधानसभा चुनाव के लिये प्रदेश की बागडोर सम्हालने तत्कालीन केन्द्रीय राज्य मंत्री रमेश बैस और डा. रमन सिंह को संगठन ने विधानसभा चुनाव कराने की पहल की उसके लिये केन्द्र में राज्यमंत्री पद छोड़ने की शर्त थी। डा. रमन सिंह ने केन्द्रीय मंत्री का पद-मोह छोड़कर छत्तीसगढ़ में पहले विधानसभा की जिम्मेदारी सम्हाली और छग की जनता ने नया राज्य बनाने पर भाजपा को छग की बागडौर सौंप दी। डा. रमन सिंह मुख्यमंत्री बने, पहली बार छग के भाजपा की सरकार बनी, गरीबो को एक और दो रूपये किलो चावल योजना सहित कई विकास योजनाओं के चलते तथा कांग्रेस की आपसी गुटबाजी के चलते दूसरा विधानसभा चुनाव परिणाम भी भाजपा की झोली में गया और डा. रमन सिंह दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और 7 दिसम्बर का उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री अपना 9 साल पूरा कर लिया है और वे कहते है कि आगामी विस चुनाव में जीतने के लिये उनके पास योजना है जिसे समय पर सामने लाएंगे। हालांकि डा. रमन सिंह ने 9 साल बतौर मुख्यमंत्री पूरा कर लिया है पर उनके खिलाफ आदिवासी एक्सप्रेस भी चलाई गई उपचुनाव में कांग्रेस की विजय को मुद्दा बनाकर उन्होंने घेरने का प्रयास उनकी ही लोगों द्वारा किया गया। उन्हें लखीराम अग्रवाल के पुत्र अमर अग्रवाल सहित वरिष्ठ आदिवासी नेता ननकीराम कंवर को मंत्रिमंडल  से हटाना, फिर शामिल करना पड़ा पर उनका कारवां जारी है। हालांकि उन पर नौकरशाही द्वारा सरकार चलाने का आरोप भी लगता रहा है पर अभी तक तो उन्होंने बेरोकटोक सफर शुरू रखा है। उन्हें सुनील कुमार जैसे इमानदार और अनुभवी मुख्य सचिव भी मिल गया है जिससे नौकरशाह नियंत्रण में है सामने तो प्रदेश में रेल कारीडोर, उद्योग सम्मेलन सहित कई विकास योजनाओं की घोषणा और उनके क्रियान्वयन में भी सफलता मिलती जा रही है। वैसे मंत्रिमंडल के कुछ साथी भी डा. रमन सिंह से नाखुश है पर भाजपा हाई कमान का मानना है कि डा. रमन सिंह का चेहरा ही छग में भाजपा के रूप में पहचाना जाता है और यह चेहरा आगामी लोकसभा-विधानसभा में पहले से बेहत्तर परिणाम हासिल करेगा। वैसे डा. रमन सिंह 9 साल के कम समय में भारत के कई राज्यों में भाजपा की पहचान बन चुके है तभी तो गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश बिहार, हिमाचल में भी चुनाव के समय इन्हें आमंत्रित किया जाता है। वैसे केन्द्र में प्रतिनिधित्व की भी बात समय समय में उठती रहती है। उनकी छवि के चलते ही उन्हें प्रधानमंत्री के योग्य प्रत्याशी के रूप में शामिल करने में कोई गुरेज नहीं है। मप्र के उद्योग मंत्री विजय वर्गीय ने तो डा. रमन सिंह को प्रधानमंत्री बनने योग्य ठहरा भी दिया है।
जोगी का रहना, नहीं रहना!
छत्तीसगढ़ की राजनीति में पहले मुख्यमंत्री आईएएस, आईपीएस अफसर रहे अजीत जोगी भले ही विवादों में रहते है पर उनकी छत्तीसगढ़ में पकड़ से उनके विरोधियों सहित सत्ताधारी दल भाजपा के नेता भी इंकार नहीं करते हैं। छत्तीसगढ़ में पूर्व केन्द्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष तथा अविभाजित मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा, केन्द्र सरकार में एक मात्र मंत्री तथा छग के एक मात्र लोकसभा सदस्य डा. चरणदास महंत भी वरिष्ठ नेता है। आदिवासी नेता तथा पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरविंद नेताम भी है हालांकि वे कांग्रेस छोड़कर तीसरा मोर्चा बनाने प्रयत्नशील है। वरिष्ठ विधायक तथा नेता प्रतिपक्ष रविन्द्र चौबे, वरिष्ठ विधायक तथा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नंदकुमार पटेल आदि भी है पर इनमें से एक भी भीड़ जुटाऊ और उसे वोटों में तब्दील करने की उतनी क्षमता नही रखता जितनी क्षमता अजीत जोगी में है।
भैसावृत्ति!
अजीत जोगी के एक भैसा प्रसन्ग की चर्चा अपनी सायकिल बिगड़ने पर मित्र की सायकल से घर आ रहे थे। सायकल वे स्वयं चला रहे थे,  गौरेला-पेण्ड्रा में भदोरा-दत्ताप्रेय टेकरी के बीच ढलान पर जब वे आ रहे थे तब भैसो की टोली सामे आ गई। त्वरित निर्णय लेकर वे दो भैसों क बीच से सायकल निकाल रहे थे पर भैसों की सीग मारने की वृत्ति के शिकार होकर घायल हो गये थे। आज के हालात में भी जब वे मंजिल की ओर बढ़ने का प्रयास करते है तो सींग मारने की प्रवृत्ति के लोग सींग मारने से बाज नहीं आते है, वे तो अब भैसावृत्ति से बचने का रास्ता सीख चुके है पर अब उनके बेटे अमित जोगी सींग मारने की वृत्ति का शिकार हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद लोकसभा चुनाव में विद्याचरण शुक्ल को पराजित करने में सफल अजीत जोगी व्हील चेयर्स में है फिर भी उनके खिलाफ अफवाह का बाजार हमेशा गर्म रहता है। कभी अफवाह फैलती है कि वे बहुजन समाज पार्टी में जा रहे है कभी उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल बनाने का मामला उछाला जाता है, हद तो यह है कि किस राज्य के राज्यपाल बन रहे है इसका भी दावा किया जाता है। कभी सोनिया-राहुल से उनके मतभेद बढ़े उन्हें मिलने का समय नहीं मिला ऐसी चर्चा होती है। पर हाल ही में राहुल गांधी द्वारा अपनी एक टीम में अजीत जोगी को शामिल कर यही साबित किया कि कांग्रेस में अजीत जोगी का क्या स्थान है। कांग्रेस की सर्वोच्च टीम कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी है अजीत जोगी। इस कमेटी में आजतक विद्याचरण शुक्ल और उनके अग्रज स्व. श्यामाचरण शुक्ल को शामिल नहीं किया गया जबकि कभी शुक्ल बंधु कांग्रेस के सर्वोच्च नेताओं के नाक के बाल माने जाते थे।
कांग्रेस में जोगी विधायक है उनकी पत्नी डा. रेणु जोगी विधायक बनती आ रही है, उनके कई समर्थक विधायक चुनकर आ रहे है। हालत यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष महेन्द्र कर्मा, उपनेता प्रतिपक्ष भूपेश बघेल, तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष धनेन्द्र साहू, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा, मोतीलाल वोरा के पुत्र अरूण वोरा, अरविंद नेताम की बेटी प्रीति नेताम पराजित हुई। विद्याचरण शुक्ल द्वारा टिकट दिलवाये गये एक मात्र प्रत्याशी संतोष अग्रवाल भी पराजित रहे। सवाल यही उठ रहा है कि यदि जीतने योग्य प्रत्याशी को टिकट दिया जाता, भाई भतीजावाद को प्रश्रय नहीं दिया जाता और इन नेताओं का जनाधार मजबूत होता तो ये सभी विजयी होते ऐसे में कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं बनती? बस्तर कभी कांग्रेस का गढ़ था वहां महेन्द्र कर्मा, अरविन्द नेताम, मनकूराम सोढ़ी जैसे मजबूत कांग्रेसी नेता पिछले चुनाव में थे फिर भी कांग्रेस को केवल एक विधानसभा का में ही सफलता मिली और उसके लिये भी कवासी लखमा की अपनी छवि ने ज्यादा असर दिखाया था। बहरहाल जोगी रहेंगे तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी और जोगी नही रहेंगे तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी ऐसी चर्चा को जोगी तो कामन है। वैसे केन्द्रीय नेतृत्व को यह तय करना होगा कि जोगी नहीं तो कौन?
दिग्गी की सक्रियता
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के मप्र सहित छत्तीसगढ़ में जल्दी ही सक्रिय होने की चर्चा है। सूत्र कहते है कि दिग्गी राजा तो यदि छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया जाय तो कांग्रेस की गुटबाजी कम जरूर हो सकती है। अविभाजित मप्र के 10 साल मुख्यमंत्री रहते हुए उनके छत्तीसगढ़ के कई कांग्रेसी नेताओं से अच्छे संबंध है। वर्तमान नेता प्रतिपक्ष रविन्द्र चौबे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल उनके मंत्रिमंडल के सदस्यरह चुके है तो अजीत जोगी और दिग्गी राजा के राजनीतिक गुरू भी अर्जून सिंह रह चुके हैं। केन्द्रीय राज्य मंत्री डा. चरणदास महंत कभी उनके मंत्रिमंडल के सदस्य रह चुके है तो उन्ही की सलाह पर पहली बार डा. चरण को लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया था। पूर्व केन्द्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल से भी उनके संबंध बहुत अच्छे नही तो बुरे भी नहीं है।
बहरहाल दिग्विजय सिंह ने छत्तीसगढ़ के ठाकुर रमन सिंह पर भी हमला तेज कर दिया है। भोपाल में हाल ही पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि डा. रमन सिंह ने माओवादियों से समझौता किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जिन क्षेत्रों में माओवादियो ने मतदान बहिष्कार का ऐलान किया था वहां 70 से 80 प्रतिशत मतदान हुआ जिसमें 90 प्रतिशत मत भाजपा को मिले है। उन्होंने आरोप लगाया कि डा. रमन सिंह और भाजपा के संस्कार संस्कृति लेनदेन के हैं। खैर बात आरोप की नहीं। इस बयान से यह तो स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस हाईकमान की नजर भी बस्तर में है। वैसे भी बस्तर के चुनाव परिणाम छत्तीसगढ़ की सत्ता की कुंजी है यह तो तय है।
और अब बस
0 छत्तीसगढ़ में करीब एक दर्जन पुलिस अधीक्षकों के फेरबदल की चर्चा है। वैसे अब जिलों की कमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को नही सौंपने का भी निर्णय हो चुका है।
0 छत्तीसगढ़ मंत्रालय में प्रमुख सचिवों के भी बदलने की चर्चा है। एक प्रमुख सचिव से एक बड़ा विभाग वापस लिया जाना तय माना जा रहा है। लोक आयोग की लताड़ के बाद भी वे नहीं सुधरे हैं।

जंग तो सबके लिये एक जैसी होती है,
हारते हैं वही जो हौसला नहीं रखते
छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव अगले साल होना है और अभी से कयास लगाने का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री डा.  रमन सिंह के साथ उनकी पत्नी श्रीमती वीणा सिंह या पुत्र अभिषेक सिंह भी अगले चुनाव में उतर सकते हैं। सूत्र कहते हैं कि राजनांदगांव, डोगरगांव, कवर्धा, बेमेतरा आदि विधानसभा क्षेत्र पसंदीदा हो सकते हैं। कोई कहता है कि गुप्त सर्वे से अच्छी रिपोर्ट आई है, कुछ कहते है कि मकान आदि खरीदने की योजना बन रही है। हालांकि भाजपा के सूत्र कहते है केवल डा. रमन सिंह ही चुुनाव समर में उतरेंगे, चूंकि उन्हें तीसरी बार सरकार बनाना है इसलिये वे परिवार में से किसी और को भी प्रत्याशी बनाना पसंद नहीं करेंगे। बहरहाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा छग के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी अभी मरवाही से विधायक है पत्नी डा. रेणुका जोगी कोटा से विधायक है और इस बार चुनाव समर में अमित जोगी भी उतरेंगे यह तय है। सूत्र कहते है कि एक ही परिवार के तीन लोगों को विधानसभा प्रत्याशी बनाना मुश्किल होगा पर अजीत जोगी तो अजीत जोगी है। विधायक पत्नी को बिलासपुर लोकसभा से आखिर प्रत्याशी बनवा दिया था, डा. शिव डहरिया को विधायक रहते लोस की टिकट दिलवा दी थी। खैर सोनिया, राहुल गांधी से अजीत जोगी बहुत दूर हो गये है यह अफवाह फैलाने वालों के कलेजे में तब सांप लोट गया था जब राहुल गांधी ने अपनी एक टीम में अजीत जोगी को शामिल कर लिया। इधर चर्चा यह भी है कि अजीत जोगी महासमुंद से लोस चुनाव लड़ सकते है, चर्चा यह भी है कि डा. रेणुका जोगी बिलासपुर लोकसभा से चुनाव लड़कर कोटा विधानसभा सीट अमित के लिये खाली कर सकती है वैसे यह चर्चा गर्म है कि अमित जोगी, डा. रमन सिंह सरकार के मंत्री अमर अग्रवाल के खिलाफ बिलासपुर से चुनाव समर में उतर सकते हैं। वैसे यह तय है कि अमित जोगी किसी सामान्य सीट से ही चुनाव लडेंगे। इधर शहर विधायक बृजमोहन अग्रवाल, देवजी भाई पटेल आदि के भी वर्तमान विस सीट बदलने की चर्चा है। इधर एक पूर्व महापौर तथा चेम्बर आफ कामर्स के 2 पदाधिकारियों की भी विस चुनाव में उतरने की चर्चा गर्म है। राजधानी की महापौर डा. किरणमयी नायक लोकसभा तो नहीं पर शहर की 4 विधानसभा में एक से लडऩे की तैयारी कर रही हैं।
सस्ता कोयला महंगी बिजली
कोल मंत्रालय ने आईएमजी की अनुशंसा पर भटगांव एक्सटेशन 2 कोल ब्लाक का आबंटन रद्द कर दिया है बैंक गारंटी 1.59 करोड़ राजसात कर लिया है इधर छग खनिज निगम इस फैसले के खिलाफ न्यायालय जाने पर विचार कर रहा है। छत्तीसगढ़ में सरगुजा, कोरबा और रायगढ़ के रूप में चर्चित कोयला निकाला जा रहा है। सूत्र कहते है कि अंग्रेजों के जमाने से ही कोल खनन का कार्य चल रहा है। आजादी के बाद भी खनन बस्तूर जारी रहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर कोयला खनन होता रहा है। आजादी के बाद कई वर्षों तक कोयला के उत्खनन का कोई लेखा जोखा ही नहीं रखा गया। करीब 2030 साल पूर्व ही केन्द्रीय सरकार से अनुमति लेने की शुरूवात हुई। अविभाजित मप्र तथा छत्तीसगढ़ पृथक राज्य बनने के बाद भी कोयले का अवैध उत्खनन जारी है।
प्रदेश में प्रकाश इंडस्ट्रीज सबसे बड़े भू-भाग में कोल उत्खनन कर रही है। रायगढ़ जिले के चोटिया , मदनपुर नार्थ और फतेहपूर ब्लाक के कई हिस्सों मे ंप्रकाश इंडस्ट्रीज कोल खनन में लगी है। यह इंडस्ट्रीज 2003 से उत्खनन कर रही है हालांकि इसे 4037.534 हेक्टेयर में खनन का अधिकार है पर अत्याधिक खनन, निर्धारित क्षेत्र से भी बाहर खनन, सरकार को गलत जानकारी देने आदि का आरोप लगातार लगाया जाता है, नोटिस दिया जाता है पर अभी भी उत्खनन जारी है।
राज्यसभा सदस्य नवीन जिंदल की रायगढ़ स्थित जिंदल इस्पात एक पावर लिमिटेड ने तो अविभाजित मध्यप्रदेश के समय 1996 से खनन कर रही है। उसे रायगढ़ जिले का गोरेपेलमा ब्लाक आबंटित हुआ था और 2051.626 हेक्टयर के बड़े भू-भाग में कोल उत्खनन कर रही है।
जिंदल पावर की सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि वह सरकार से कोयला तो सस्ता खरीदा है पर बिजली महंगी बेचता है।
रायगढ़ स्थित जिंदल का कोयला आधारित पावर जेएसपीएल देश का पहला पावर प्रोजेक्ट है जो मर्चेंट पावर के आधार पर संचालित हो रहा है। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार के साथ कोई समझौता नहीं है कि वह सरकार को उत्पादित बिजली देगा साथ ही वह बाजार में किसी को भी बिजली बेच सकता है। जेएसपीएल यानि जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड ने 1000 मेगावाट के प्रोजेक्ट को 2008 में शुरू किया था करीब एक साल तक इसने 6 रूपये प्रति यूनिट पर बिजली बेची थी। उसे केवल दो साल में ही इतना लाभ हुआ कि 2010 तक अपना सभी ऋण चुकता कर दिया और उसे इस दौरान 4338 करोड़ का लाभ हुआ। सूत्र कहते है कि जिंदल को कोयला 300-400 रूपये प्रति रू. पड़ा था तो सरकारी कंपनी एनटीपीसी को 1200 रूपये, लेंको अमरकटंक को 1020 रूपये प्रति टन कोयला उपलब्ध कराया गया था।
सस्ता कोयला मिलने पर भी जिंदल पावर ने बाद में 3.85 पैसे प्रति यूनिट की दर पर 2011-12 में बिजली बेची जबकि एनटीपीसी ने 2.20 पैसे लैको ने 6.67 पैसे प्रति यूनिट की दर में बिजली बेची थी। इसीलिये जिंदल को 1765 करोड़ का मुनाफा हुआ तो लैको अमरकंटक को सिर्फ 155 करोड़।
नवीन जिंदल है क्या?
खैर जिंदल ग्रुप के मालिक तथा कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य नवीन जिंदल को पूर्व केन्द्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल कांग्रेसी नहीं मानते हैं तो अजीत जोगी उन्हें कांग्रेसी ही मानते हैं। डा. चरणदास महंत सीधे आरोप लगाने से बचने है तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल कोई भी टिप्पणी करने से परहेज करते हैं।
वैसे रायगढ़ में जिंदल के संयंत्र की स्थापना में शुक्ल बंधुओं की अहय भूमिका रहीहै। यह संयंत्र तब स्थापित हुआ जब व्हीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और सुंदरलाल पटवा अविभाजित मप्र के मुख्यमंत्री थे।
शुरूवाती दौर में नवीन के पिता ओ.पी. जिंदल और विद्याचरण शुक्ल में गहरी दोस्ती थी पर न जाने क्यों नवीन से विद्याचरण शुक्ल काफी नाराज है और रायगढ़ जाकर प्रदर्शन भी कर चुके हैं।
वैसे जिंदल की ही सिस्टर कंसर्न मोनेट भी कोल उत्खनन में पीछे नहीं है। कंपनी का कब्जा रायगढ़ जिले के राजगामार दीपसाईड ब्लाक है। अधिकारिक तौर पर इस कंपनी को 1455 हेक्टेयर जमीन पर उत्खनन करने का अनुबंध है पर वह कितने क्षेत्र में उत्खनन कर रही है इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है।
40 साल की राजनीति
छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के प्रमुख नेताओं में एक तथा छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने 1972 में पहली बार परपाली विधानसभा से चुनाव लड़ा था यह बात और है कि वे पहला चुनाव जनसंघ से लड़कर पराजित हो गये थे पर 1977 में जनता पार्टी प्रत्याशी बतौर उन्होंने बिजयश्री प्राप्त की थी और वे उस समय संसंदीय सचिव बने थे। उन्हीं के साथ ही आदिवासी नेता नंदकुमार साय भी संसदीय सचिव बने थे। खैर 1972 से यदि ननकीराम कंवर की सक्रिय राजनीति में प्रवेश माना जाए तो 2012 में इस साल उन्हें सक्रिय राजनीति के 40 साल पूरे होने चुके है। अविभाजित मप्र में पटवा मंत्रिमंडल में कृषि, वन, जन शक्ति नियोजन मंत्री रहे, छत्तीसगढ़ में पहले कृषि मंत्री भी रहे पर डा. रमन सिंह के पहले कार्यकाल में 2004 में उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था। कारण जो भी हो उनकी फिर 13 माह बाद ही मंत्रिमंडल में वापसी हो सकी थी। वैसे वे गृहमंत्री, सहकारिता मंत्री की जिम्मेदारी सम्हाल रहे हैं। प्रोटोकाल के हिसाब से गृहमंत्री का ओहदा मुख्यमंत्री के बाद होता है यानि वे मंत्रियों में वरिष्ठ है, प्रोटोकाल तथा अनुभव के मुकाबले। फिर भी उन्हें वह तवज्जों नहीं मिल रही है। आलम यह है कि न तो उन्हें पुलिस मुख्यालय तवज्जों देता है और न ही सहकारिता मुख्यालय। उनके आदेशों पर कार्यवाही करने की बात तो दूर तबादला, पदोन्नति आदि की भी जानकारी उन्हें मीडिया से ही मिलती है। वैसे दूसरी बार मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद उनकी आक्रमक क्षमता भी मंद पड़ती जा रही है।
और अब बस
0 नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने नरेन्द्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री पद का योग्य प्रत्याशी बताया है। मप्र के एक मंत्री विजयवर्गीय ने भी तो डा. रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री बनने की क्षमता रखने वाले नेता बताया है।
0 पुलिस मुख्यालय सहित फील्ड में पदस्थ कुछ महानिरीक्षक, पुलिस कप्तानों के बदलने की चर्चा है। एक टिप्पणी...गृहमंत्री को छोड़कर सभी की राय को अहमियत दी जाएगी।
0 एक पूर्व मंत्री एक बड़ी कंपनी के पीछे पड़ गये है चर्चा है कि कंपनी प्रबंधन ने उक्त कांग्रेसी नेता की जमीन खरीदने से इंकार कर दिया है यही है नाराजगी का कारण।

सरहदों पर तनाव है क्या
कुछ पता तो करो चुनाव है क्या!
देश में मध्यावधि चुनाव होने की अटकल के बीच उसी के साथ कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने की चर्चा आम है। वैसे भी छत्तीसगढ़ में अगले साल चुनाव होना है। सत्ताधारी दल भाजपा सहित प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की सक्रियता शुरू हो गई है। आम जनता को भी अब अपने बढ़ते महत्व का एहसास हो रहा है।
छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार का ध्यान अब आदिवासी क्षेत्रों सहित शहरी मतदाताओं पर अधिक है। युवाओं को भी लुभाने अब राज्य सरकार लोक लुभावन योजनाएं शुरू करने का दावा कर रही है। छत्तीसगढ़ की कुल 90 विधानसभा क्षेत्रों में 29 आदिवासी बाहुल्य है और उसमें से भी 21 सीटों पर भाजपा के विधायक काबिज हैं। आदिवासी अंचल बस्तर की 11 विधानसभा सीटों में 10 भाजपा के पास है। केवल एक सीट पर कांग्रेस के विधायक चुने गये थे। हाल ही में आरक्षण के मामले में राज्य सरकार की घोषणा के बाद सतनामी समाज सहित आदिवासी समाज भी कुछ नाराज है। सलवा जुडूम के बाद बढ़ती नक्सली गतिविधियां नक्सलियों के आतंक के चलते गांव छोडऩे वाले आदिवासी अब सलवा जुडूम कैम्प लगभग बंद होने से बेघर वार है वही आदिवासी क्षेत्रों की जमीन उद्योगपतियों को जबरिया देने से भी समाज नाखुश है। बस्तर में सभी जिलों में कांग्रेस प्रदर्शन, गिरफ्तारी की स्थिति के चलते सरकार कुछ चितिंत है। सरकार आदिवासियों को चावल योजना के बाद चना वितरण, कूप कटाई का लाभांस 15 से 20 प्रतिशत करने की घोषणा की वही बांस कटाई का पूरा लाभांष आदिवासियों को देने की घोषणा कर चुकी है। वही किसानों को नया पृथक कृषि बजट, एक प्रतिशत ब्याज पर किसानों को ऋण पांच हार्स विद्युत पर छह से सात हजार यूनिट बिजली नि:शुल्क देकर साधने का प्रयास कर रही है वहां धान के एक-एक दाना खरीदने की बात भी कर रही है।
भाजपा युवाओं को भी जोडऩे का प्रयास कर रही है। उद्योग पतियों को राज्योत्सव में आमंत्रित करके एमओयू करके प्रदेश के हजारों नौकरियों का सपना तो दिखा रही है वही हाल ही में युवाओं को उनके रूझान के चलते टेबलेट देने की घोषणा कर भी रिझाने का प्रयास कर रही है। कम्प्यूटर शिक्षा के बढ़ते के्रज के चलते यह योजना युवाओं को निश्चित ही आकर्षित करेगी।
आज से ही राज्य सरकार ने शहरी मतदाताओं को रिझाने शहरी क्षेत्रों में सुराज अभियान शुरूकर चुकी है। गांव के चलाने वाले सुराज अभियान और शहरी क्षेत्रों में शुरू सुराज अभियान में बड़ा फर्क है। एक तो शहरी मतदाता शिक्षित एवं जागरुक होते है दूसरा शहरी मतदाता सफाई, सड़क, पेयजल और बिजली की समस्या को लेकर परेशान है। वैसे डा. रमन सिंह का यह अभियान कितना सफल होकर शहरी मतदाताओं को रिझाता है इसका पता तो बाद में ही चलेगा पर एक बात जरूर है कि शहरी क्षेत्र के विधायक, मंत्री 4 साल पूरा होने के बाद अपने मतदाताओं से रूबरू होंगे जाहिर है उन्हें मतदाताओं की समस्या और आक्रोश से रूबरू होना पड़ेगा।
कांग्रेस की तैयारी
भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से मात्र डेढ़ फीसदी अधिक मत लेकर प्राप्त कर सत्ता का सुख हासिल कर लिया था। मात्र डेढ़ फीसदी के अंतर के कारण भाजपा इस चुनाव में कुछ चिंतित है तो कांग्रेस यह गड्डा आसानी से पाटने की कवायद शुरू कर चुकी है। यह ठीक है कि नंद कुमार पटेल के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस में उत्साह तो जागा ही है, उनके नेतृत्व में जिस तरह प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, धरना, आंदोलन तथा रैलियां हुई है उसने कांग्रेस में जान फंूक दी है। कांग्रेस ने लगातार भटगांव कोल ब्लाक के गलत आबंटन का मुद्दा उठाया और केन्द्र सरकार ने वह आबंटन निरस्त करने की सिफारिश कर दी यह कोल खदान भाजपा के राज्यसभा सदस्य अजय संचेती को आबंटित की गई थी। कांग्रेस का तो सीधा आरोप था कि यह खान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के दबाव में दी गई थी खैर कांग्रेस ने भाजपा का विरोध तो किया पर जनहित के मुद्दे पर उसे और भी जमकर संघर्ष करना होगा। सरप्लस बिजली वाले प्रदेश में आम उपभोक्ता को महंगी बिजली दी जा रही है, नगरीय निकायो में नलों से दिया जाने वाला पानी महंगा हो गया है, राजधानी में ही सड़कों की हालत खस्ता है, धान खरीदी में अनियमितता, खाद का संकट, कालाबाजारी , मिलावट आदि कुछ आम जनता से जुड़ी बातें है, कांग्रेस ने आंदोलन तो किया पर रस्म अदायगी की,
कांग्रेस के पास पुराने समर्पित कांग्रेसी नेताओं, कार्यकर्ताओं की फौज है पर नंदकुमार पटेल ने उन्हें जोडऩे भी कुछ खास मेहनत नही की। पवन दीवान का छग में अच्छा जनाधार है पर उनसे मिलने का भी समय नहीं निकाल पाये, यह तो एक उदाहरण है ऐसे कई नेता और कार्यकर्ता जिनसे क्षेत्र में कांग्रेस को पहचाना जाता था वे उपेक्षित हैं। हां, कुछ जनाधार विहीन और अखबारी नेता जरूर उनके आसपास सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस अध्यक्ष यदि पुराने उपेक्षित कांग्रेसियों को ही सक्रिय कर लेंगे तो डेढ़ प्रतिशत मतो का गड्डा पाटना कठिन नहीं होगा?
कांग्रेस आलाकमान मध्यावधि चुनाव का संकेत दे चुका है। कांग्रेसी पर्यवेक्षक उसेण्डी प्रदेश का दौरा करके प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से 3-3 युवाओं की पैनल बनाने टोह ले रहे हैं। सूत्र कहते है कि मप्र, छत्तीसगढ़ सहित कुछ राज्यों मे ंलोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने की भी चर्चा है। छत्तीसगढ़ मे ंकांग्रेस के विधायक अधिक चुने जाते हैं पर पिछले  दो लोकसभा चुनावों में केवल एक सांसद ही बन रहा है। जबकि विधायकों की संख्या के आधार पर कम से कम 4-5 सांसद बनने चाहिये थे। सूत्र कहते है कि यदि लोस-चुनाव एक साथ होंगे तो कांग्रेस को लाभ हो सकता है।
तीसरे मोर्चे को झटका
छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के संस्थापक , 4 बार सांसद तथा 2 बार विधायक रह चुके ताराचंद साहू के आकस्मिक निधन से प्रदेश में तीसरा मोर्चा बनाने के अभियान को झटका लगा है। साहू समाज में अपना अहम स्थान रखने वाले ताराचंद साहू के प्रयास से ही अरविंद नेताम, पुरूषोत्तम कौशिक, पूर्व विधायक मनीष कुंजाम, एनसीपी के अध्यक्ष तथा पूर्व विधायक नोबल वर्मा, पूर्व मंत्री डीपी धृतलहरे, बसपा के पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व विधायक दाऊराम रत्नाकर, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अध्यक्ष तथा पूर्व विधायक हीरा सिंह मरकाम आदि का एक मंच पर एकत्रित होकर कांग्रेस-भाजपा के खिलाफ एक तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद शुरू की थी और उसके सूत्रधार थे स्व ताराचंद साहू। सूत्र कहते है कि तीसरे मोर्चे की तैयारी, प्रदेश की लगभग सभी सीटों पर चुनाव लडऩे की थी। बहरहाल ताराचंद साहू के आकस्मिक निधन के बाद तीसरे मोर्चे के गठन पर कुछ गतिरोध आया है। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने हालांकि पिछले विस चुनाव में खाता तो नहीं खोला था पर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराई थी। वैसे भी कांग्रेस-भाजपा पर राष्ट्रीय स्तर पर जो आरोप लग रहे है ऐसे भी तीसरे मोर्चे की आवश्यकता से राजनीति सूत्र भी इंकार नहीं कर रहे हैं।
अजीत जोगी और चर्चा
पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी हमेशा मीडिया में छाये रहते हैं। कभी उनके कांग्रेस छोडऩे की चर्चा उछलती है तो कभी उनके कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के महासचिव तथा पार्टी में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले राहुल गांधी से बढ़ती दूरियां की खबर उछलती है कभी उन्हें किसी प्रदेश का राज्यपाल बनाने की चर्च गर्म होती है, कभी वे प्रदेश के प्रभारी सचिव बी.के. हरिप्रसाद पर नाराजगी जाहिर करते हुए चर्चा में रहते हैं। चर्चा और खबरों में रहने की कला अजीत जोगी अच्छे से जानते हैं। कभी कहा जाता है कि अजीत जोगी के प्रदेश में रहते छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकती है कभी कहा जाता है कि अजीत जोगी जैसा जनाधार वाला कांग्रेसी नेता छत्तीसगढ़ मे ंदूसरा नहीं है। कभी अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी के प्रदेश दौरे से प्रदेश के कुछ बड़े कांग्रेसी नेताओं के परेशान होने की भी खबर मिलती है। वैसे हाल ही में कांग्रेस आलाकमान द्वारा चुनाव घोषणा पत्र संबंधी उप समिति में अजीत जोगी को शामिल किये जाने की घोषणा के बाद उनके समर्थक उत्साहित है तो विरोधी नेता नाखुश। देश की जनता की नब्ज पहचानकर चुनाव घोषणा पत्र बनाने वाली कमेटी में अजीत जोगी को शामिल करने का मतलब साफ है कि वे कम से कम छत्तीसगढ़ की जनता की नब्ज तो पहचानते ही है। पिछले विस चुनाव में मात्र डेढ़ प्रतिशत कम मत हासिल करने के कारण कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ा था। कई प्रमुख नेता पराजित हो गये थे। नेता प्रतिपक्ष महेन्द्र कर्मा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष धनेन्द्र साहू, प्रदेश कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा, उप नेता  भूपेश बघेल, मोतीलाल वोरा के पुत्र अरूण वोरा, अरविंद नेताम की पुत्री सभी पराजित हो गये थे। क्या सभी प्रमुख लोगों को अजीत जोगी ने टिकट दिलवाई थी खैर चुनाव घोषणा पत्र उप समिति में शामिल करने पर जोगी समर्थक उत्साहित है तो विरोधी यह कह रहे है कि उप समिति में शामिल करके जोगी को प्रदेश की राजनीति से दूर करने की रणनीति हैं। सवाल फिर उठ रहा है कि यदि प्रदेश की राजनीति से अजीत जोगी को मान लो दूर भी किया जाता है तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी मोतीलाल वोरा, विद्याचरण शुक्ल, डा. चरण दास महंत, नंदकुमार पटेल, रविन्द्र चौबे या किसी अन्य के?
सुनील कुमार और दिल्ली
छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव, अपनी इमानदार छवि और सख्त अफसर के रूप में चर्चित सुनील कुमार को देश के 30 अच्छे सीआर वाले अफसरों की सूची में शामिल करके केन्द्रीय सचिव के रूप में इन्पैनलमेंट किया है। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारी इसका खंडन कर रहे हैं। वैसे छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव सुनील कुमार मार्च 2014 तक मुख्य सचिव की जिम्मेदारी सम्हालेंगे। वैसे वे चाहे तो 17-18 माह का सेवा काल बचे होने के कारण केन्द्रीय सचिव पद पर जा सकते है क्योंकि केन्द्रीय सचिव पद के लिये कम से कम एक साल का समय अनिवार्य होता है। वैसे केन्द्रीय सचिव के पास प्रदेश की कुछ सरकारों से 8-10 गुना बजट अधिक होता है पर सुनील कुमार को तो बजट से कोई मतलब नही होता है। उनके छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव बनने के बाद कुछ राजनेताओं सहित कुछ आला अफसरों का बजट ही विबगड़ रहा है। वैसे पंजाब के राज्यपाल तथा केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री स्व. अर्जून सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, कलेक्टर अजीत जोगी, पूर्व मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल आदि के साथ कार्य करने वाले सुनील कुमार डा. रमन सिंह के साथ छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक प्रमुख का कार्यभार सम्हाल रहे हैं। वैसे अपनी नौकरी की शुरूवात बस्तर-अबूझमाड़ से करने वाले सुनील कुमार ने अपने कैरियर का प्रारंभ-विज्ञापन एजेन्सी और मीडिया के कार्य से किया था। जब अपनी आईएएस की नौकरी की शुरूवात उन्होंने बस्तर से की थी तब वहां बिजली भी नहीं थी और लालटैन की रोशनी में रात में काम होता था। अबूझमाड़ को उस दौरान कुछ दिन वहां जाकर उन्होंने बूझने का प्रयास भी किया था।
और अब बस
0 सुराज अभियान में आपत्ति के बाद महापौर किरण मयी नायक की होडिंग्स में फोटो हाटकर निगम का लोगों चस्पा किया जा रहा है...एक टिप्पणी...ऐसे में अगला विधानसभा चुनाव के दावे का क्या होगा? फोटो होने से आम जन कम से कम पहचानना तो शुरू ही कर देते।
0 नगर निगम को मच्छड़ मारने 95 लाख मिले थे और खर्च हुए सिर्फ एक लाख... सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी चौकाने वाली है। लगता है कि निगम के जनप्रतिनिधि और अधिकारी जीव हत्या के खिलाफ है तभी तो मच्छड़ों की आबादी बढ़ती ही जा रही है।
0 अगला पुलिस महानिदेशक कौन होगा राम या संत, वैसे भाजपा को संतों से अधिक राम से प्यार है इसलिये राम की संभावनाएं अधिक दिखाई दे रही हैं।

ये मैं ही था बचाके ले आया किनारे तक
समंदर ने बहुत मौका दिया था डूब जाने का
अमीर धरती गरीब लोग यह जुमला छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले से चल रहा है। छत्तीसगढ़ की इस बहुमूल्य धरा है जहां 44 फीसदी क्षेत्र वनों से परिपूर्ण है। वन क्षेत्र फल के हिसाब से हमारे राज्य की गिनती देश के तीसरे राज्य के रूप में होती है। खनिज की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश में दूसरा राज्य है। प्रकृति ने इसे बड़ी फुरसत से गढ़ा है। देश का 16.86 प्रतिशत कोयला, 18.67 प्रतिशत लौह अयस्क, 5.15 प्रतिशत चूना पत्थर, 11. 24 प्रतिशत डोलोमाईट, 4.50 प्रतिशत बाक्साईड, 37.69 प्रतिशत टिन अयस्क, 28.26 प्रतिशत हीरा, 1.06 प्रतिशत कोरंडम, 13 प्रतिशत  ग्रेनाईट लाख  मार्बल मिलियन, 4.63 प्रतिशत है तो प्रायमरी तौर पर 0.23 स्वर्ण अयस्क और 0.55 स्वर्ण धातू हमारी धरती के भीतर होने का अनुमान है।
हीरा और!
छत्तीसगढ़ में हीरा की किम्बर लाईट पाईप होने की पुष्टि हो चुकी है। रायपुर जिले के मैनपुर क्षेत्र में हीरा खनिज की मातृशिला किम्बर लाईट के 6 पाईप बेहराडीह, पायलीखंड, जांगड़ा, कोरोमाली, कोसमबुड़ा एवं बेहराडीह टेम्पल क्षेत्रों में होने की संभावना है तो बेहराडीह और पायलीखंड में किम्बर लाईट पाईप में हीरे होने की पुष्टि भी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त रायगढ़ और महासमुंद जिले में किम्बर लाईट पाईप उपस्थित होने की पुष्टि भी कर दी गई है सर्वेक्षण निजी कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। वैसे राज्य बनने के बाद पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने हीरे के पूर्वेक्षण खनन लायसेंस को निरस्त कर दिया था और उसके बाद इस काम में लगी एक निजी कंपनी उच्च न्यायालय बिलासपुर चली गई थी और उच्च न्यायालय को पेशी दर पेशी ही सालों से चल रही है राज्य सरकार के आला अफसर इस मामले को न्यायालय से निपटाने में क्यों रूचि नहीं ले रहे है? जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह के पास ही खनिज मंत्रालय है। जब राज्य बना था तो करमुक्त राज्य की बात जोर शोर से चली थी पर 12 साल बाद आम आदमी पर करों का बोझ है। राज्य सरकार को सभी बंदिशों हटाकर हीरा उत्खनन करना ही होगा तभी प्रदेश के आर्थिक हालात सुधरेंगे।
सपना और सौदागर
छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया रहे पूर्व मुख्यमंत्री तथा पूर्व नौकरशाह अजीत जोगी ने तो कहा था कि वे सपनों के सौदागर हैं। सपना देखेंगे तभी तो पूरा होने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। वहीं वर्तमान मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह भी प्रदेशवासियों के सपनों को पूरा करने देश की अत्याधुनिक राजधानी नया रायपुर को महत्व दे रहे है। पुराने रायपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर नई राजधानी आकार ले रही है। नई राजधानी इस क्षेत्र में बने यह निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में केवल 15 मिनट में ही अजीत जोगी ने लिया था और थोड़ा बहुत फेरबदल करके नई राजधानी को अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा डा. रमन सिंह ने लिया है। छग में कोयला लोहा की लूट, प्राकृतिक नदियों, नालों के पानी की बिक्री की खबरें चर्चा में रही है इसी बीच डा. रमन सिंह ने राज्य बनने के 12 सालों बाद पहली बार ग्लोबल इंवेस्टर मीट कराकर निश्चित ही औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित किया है। पहली बार सरकार ने बेरोजगारों को भी अपने लक्ष्य में रखकर रोजगार मूलक उद्योगों की स्थापना पर बल दिया है और इसको अच्छा प्रतिसाद मिला है। निश्चित ही उद्योगों की स्थापना से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा पर इसके लिये सख्त कानून भी बनाने होंगे। छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि सिकुडती जा रही है और धान कटोरा के नाम से चर्चित छत्तीसगढ़ अब उद्योग का खौलता कड़ाह बनने की दिशा में अग्रसर हो गया है खेती किसानी कम होने से बेरोजगारी बढ़ी है और गांव से शहरों तथा महानगरों की ओर पलायन शुरू हो गया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की युवा पीढ़ी के लिये डा. रमन सिंह की सोच अच्छी है पर सरकार को कानून बनाना होगा कि छत्तीसगढ़ में स्थापित किसी भी उद्योग में इतने प्रतिशत छत्तीसगढिय़ों को रोजगार देना अनिवार्य होगा और सतत् मानिटरिंग की भी जरूरत है। ग्लोबल इनवेस्टर मीट मे ंकरीब एक लाख 22 हजार 449 करोड़ के औद्योगिक निवेश का एमओयू हुआ है इसका स्वागत किया जाना चाहिये पर उद्योगों की स्थपाना के साथ ही छत्तीसगढ़ में प्रदूषण नियंत्रण पर भी गंभीरता से विचार करना होगा।
रावघाट परियोजना और कवर्धा
छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र के लिये जीवन दायिनी रावघाट परियोजना पर नक्सली खौफ का ग्रहण लग रहा है। सेल के चेयरमेन ने ग्लोबल इंवेस्टर मीट में कवर्धा की लौह अयस्क खान के लिये राज्य सरकार से एमओयू का लिया है। दल्लीराजहरा से 3-4 सालों तक के लिये ही लौह अयस्क बचा है और रावघाट परियोजना इतने समय में अंजाम ले पाएगी ऐसा लग नहीं रहा है
केन्द्रीय इस्पात मंत्रालय एवं सेल (स्टील एथारिटी आफ इंडिया) को रावघाट परियोजना पूरी होकर लौह उत्खनन की उम्मीद थी पर नक्सली खौफ के चलते रेल लाईन सर्वे आदि का काम भी प्रभावित हो रहा है। केन्द्रीय गृहमंत्रालय, राज्य शासन और रेल मंत्रालय द्वारा हाल ही में पहल कर राजहरा से रावघाट खदान तक रेल्वे ट्रेक बनने का कार्य प्रारंभ किया गया है। इस ट्रेक की लम्बाई 90 किलोमीटर होगी, पहले चरण में दल्ली राजहरा से केयोटी तक 42 किलोमीटर ट्रेक बिछाने का कार्य अक्टूबर में शुरू किया गया पर नक्सली खौफ और धमकी के चलते यह कार्य प्रभावित हो रहा है। यह रेल्वे लाईन चूंकि बालौद, कांकेर, नारायणपुर, कोण्डागांव, जगदलपुर जिलों से गुजरना है और बड़ा क्षेत्र नक्सली प्रभावित है इसलिये रावघाट परियोजना के शीघ्र प्रारंभ होने में संदेह है। इसीलिये सेल के चेयरमेन ने छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम से कवर्धा की एक आयरन ओर खदान के लिये एमओयू करके वैकल्पिक रास्ता खोजने का प्रयास किया है। इससे भिलाई इस्पात संयंत्र की धड़कन तो चलती ही रहेगी।
तब गुस्सा क्यों नहीं आता
छत्तीसगढ़ की प्रथम महापौर डा. किरणमयी नायक को गुस्सा बहुत आता है। अभी तक तो गुस्से में कुछ भी कह देती थी पर अब तो गुस्सा दिखाना भी शुरू कर चुकी है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पथ संचलन में पुष्प वर्षा करके चर्चा में रही महापौर ने हाल ही में सिटी बस लोकापर्ण कार्यक्रम में अतिथियों के लिये लाये गये पुष्प गुच्छ, हारों को जमीन में फेंककर एक नया रूप दिखाया है। वैसे कांग्रेसी नेताओं की उपेक्षा, आमंत्रण पत्र में बड़े कांग्रेसी नेताओं के नाम नहीं होने को लेकर महापौर को गुस्सा आया था। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के दिन एक नवम्बर को तीन मंत्रियों बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल और राजेश मूणत को भारी विरोध के चलते बिना मंच पर चढ़े औपचारिक लोकापर्ण करना पड़ा। बाद में महापौर किरणमयी नायक ने अतिथियों के लिये लाये गये हार पुष्प गुच्छ को जमीन में फेंककर अपना विरोध दर्ज कराया। लोग अब कहने लगे है कि जब राज्य सरकार ने निगम क्षेत्र में पेयजल की दर बढ़ाई थी तब महापौर को गुस्सा क्यों नहीं आया, रायपुर की कई सड़कें इस बार की बारिश से गड्ढों में तब्दील हो गई है तब महापौर को गुस्सा क्यों नहीं आया, सम्पत्ति कर बढ़ाया जा रहा है तब महापौर नाराज क्यों नहीं हुई। कई लोगों को बिना व्यवस्थापन के हटा दिया गया, सुभाष धुप्पड़ के पुराने पेट्रोलपंप (अब व्यवसायिक परिसर निर्माणाधीन) से डंगनिया तक वर्षों पुराने कब्जं को हटाया गया तब महापौर कहां थी? और कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा के पुस्तैनी मकान का पाटा तोड़ा गया और निगम ने अपने खर्चे पर पुन: पाटा बना दिया गया तब महापौर को शहर के विकास और चौड़ीकरण के लिये हटाये गये कब्जाधारियों की याद नहीं आई। आमापारा से तात्यापारा चौक तक तो चौड़ीकरण के नाम पर कब्जा हटाया गया पर तात्यापारा से जयस्तंभ तक कब्जा नहीं हटाने पर महापौर को गुस्सा क्यों नहीं आया। शहर की सफाई व्यवस्था, सड़कों की हालत चिंता जनक है पर महापौर को गुस्सा नहीं आता है।
जोगी की चर्चा
पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी हमेशा सुर्खियों में रहते है। कभी प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के रायपुर प्रवास पर नारेबाजी कराकर चर्चा में रहते है तो कभी बुजुर्ग नेता मोतीलाल वोरा को माना विमानतल में समझाने का प्रयास करते अखबार की सुर्खिया बनते है। हाल ही में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी तथा कांग्रेस के महासचिव बीके हरिप्रसाद को बिल्हा के मंच पर समझाने और दुर्ग के मंच पर सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लगवाकर सोनिया गांधी को बताने की बात मंच से सार्वजनिक रूप से हरिप्रसाद से कहने पर चर्चा में है। सूत्र कहते है कि अजीत जोगी चतुर सुजान नेता है उन्हें कहां क्या करना है यह आता है। दुर्ग के कांग्रेसी मंच पर अजीत जोगी द्वारा पव्वा के बदले बम्फर लेने, 500 से बदले एक हजार का नोट भाजपाईयों से लेकर पर कांग्रेस को वोट देने की अपील की। वैसे यह अपील कई सार्वजनिक मंच से जोगी कर चुके है पर पता नहीं क्यों विद्या भैय्या को यह बुरा लग और उन्होंने इस बयान की ही निंदा कर दी बस फिर क्या था उद्योगपति और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य नवीन जिंदल को शोषक तथा सच्चा कांग्रेसी नहीं मानने तथा रायगढ़ जाकर विरोध करने वाले विद्या भैय्या जोगी के निशाने में आ गये। सूत्र कहते है कि नवीन जिंदल के पास खबर गई और नवीन जिंदल ग्लोबल इंवेस्टर मीटर में पहुंचे और अजीत जोगी के निवास पर जाकर उनके एक घंटे गुफ्तगु की। जाहिर है कि विद्या भैय्या के विषय में भी बातचीत तो हुई ही होगी। वैसे कांग्रेस के दिल्ली में बैठे कई आला नेता मानते हैं कि जोगी की मदद के बिना छग में कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकती वही कुछ लोग कहते है कि जोगी के छग में रहते कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकती? बहरहाल अजीत जोगी को दिल्ली में कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता पुन: बनाने की चर्चा चल रही है। जोगी भी अपनी कुछ शर्तों पर छग से बाहर जाने तैयार हो सकते है इससे भाजपा सरकार सहित नंदकुमार पटेल, रविन्द्र चौबे, विद्याचरण शुक्ल, डा. चरणदास महंत कुछ फ्री तो हो ही जाएंगे?
और अब बस
0 छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में हमेशा मुख्यमंत्री के अगल-बगल दिखने वाले एक अधिकारी की इस बार सक्रियता नजर नहीं आई...एक टिप्पणी कुछेक और अधिकारियों को अगल-बगल से हटा देंगे तो अगली सरकार बनने की संभावना बढ़ सकती है।
0 नये मंत्रालय भवन में सबसे बड़े कक्ष में प्रमुख सचिव बृजेन्द्र कुमार बैठेंगे मुख्यमंत्री के लिये बने कक्ष पर अब ये बैठेंगे वही इनके नाम पर बने कक्ष में मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह